मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला! अटल पेंशन योजना 2031 तक बढ़ाई गई; SIDBI को 5,000 करोड़ रुपये की मिलेगी इक्विटी मदद

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सामाजिक सुरक्षा और छोटे उद्योगों (MSMEs) को लेकर दो अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने अगले पांच साल यानी 2030-31 तक अटल पेंशन योजना (APY) को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही छोटे उद्योगों को सस्ता कर्ज देने के लिए SIDBI को 5,000 करोड़ रुपये की इक्विटी मदद देने का भी ऐलान किया गया है।

अटल पेंशन योजना: करोड़ों कामगारों को मिलेगी गारंटीड पेंशन इस फैसले से देश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों और कम आय वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है।

इस योजना के तहत:-लाभार्थियों को 60 साल की उम्र के बाद 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक हर महीने गारंटीड पेंशन मिलती है।

-अब तक (19 जनवरी, 2026 तक) 8.66 करोड़ से ज़्यादा लोग इस स्कीम से जुड़ चुके हैं।

-सरकार स्कीम को बढ़ावा देने और इसे आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए फंड देती रहेगी।

-SIDBI को मिलेगी मजबूती, नई नौकरियां बनेंगी कैबिनेट ने MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए SIDBI को तीन फेज़ में 5,000 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है।

-इससे SIDBI की फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होगी और वह छोटी इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा सस्ते लोन दे पाएगा।

अनुमान है कि इस कदम से करीब 1.12 करोड़ नई नौकरियां पैदा होंगी और फायदा उठाने वाली इंडस्ट्रीज़ की संख्या 76.26 लाख से बढ़कर 1.02 करोड़ हो जाएगी।

सरकार का मानना है कि इन फैसलों से भारत को ‘पेंशन-बेस्ड सोसाइटी’ बनने और ‘डेवलप्ड इंडिया 2047’ का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।