8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट: केंद्र सरकार ने जारी किया सार्वजनिक नोटिस, 30 अप्रैल तक मांगे कर्मचारियों से सुझाव
नेशनल डेस्क : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के बाद, सरकार ने अब आधिकारिक तौर पर कर्मचारियों, पेंशनर संगठनों और अन्य हितधारकों से सुझाव और प्रस्ताव मांगे हैं। इसके लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है।
ऑनलाइन जमा करने होंगे सुझाव: नोटिस के अनुसार, आयोग ने स्पष्ट किया है कि वेतन, भत्तों और पेंशन ढांचे की समीक्षा के लिए सभी सुझाव केवल ऑनलाइन पोर्टल (आयोग की वेबसाइट या MyGov पोर्टल) के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। डाक, ई-मेल या पीडीएफ के रूप में भेजे गए किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। सुझाव जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 तय की गई है।
सैलरी में हो सकता है बड़ा इजाफा: अगर सरकार कर्मचारी संगठनों की मांगें मान लेती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में लगभग 66% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में सैलरी का निर्धारण 1956 के पुराने फॉर्मूले (15वें भारतीय श्रम सम्मेलन) पर आधारित है, जो केवल 3 सदस्यों के परिवार के मॉडल को मानता है। कर्मचारी यूनियनों की मांग है कि बढ़ती महंगाई और जिम्मेदारियों को देखते हुए अब इसे 5 सदस्यों का परिवार मॉडल माना जाए और न्यूनतम वेतन तय करने का पुराना तरीका बदला जाए।
आयोग का गठन: बता दें कि केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को एक प्रस्ताव के जरिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य वेतन और पेंशन से जुड़े ढांचे की समीक्षा करना है।
