लोकतंत्र को युवाओं को चुप न करा कर उनकी बात सुननी चाहिए : गुंजीत रुचि बावा

लुधियाना / सत्ता संदेश

नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर हाल ही में हुए प्रदर्शनों के दौरान युवा प्रदर्शनकारियों के साथ किए गए व्यवहार पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए, पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की उपाध्यक्ष गुंजीत रुचि बावा ने संयम, संवेदनशीलता और युवा नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों के सम्मान का आह्वान किया है।

छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के दृश्यों पर प्रतिक्रिया देते हुए, बावा ने कहा कि ये तस्वीरें बेहद परेशान करने वाली थीं और हर बाल अधिकार समर्थक के मन में यह सवाल खड़ा करती हैं कि क्या देश के युवाओं की बात सुनी जा रही है या उन्हें केवल दबाया जा रहा है। परीक्षा में कथित अनियमितताओं और शिक्षा सुधारों को लेकर जवाबदेही की मांग कर रहे छात्रों के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं, जिसमें लोगों के घायल होने और बल प्रयोग की व्यापक आलोचना की खबरें सामने आईं।

अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया साझा करते हुए, बावा ने कहा, “मेरा दिल उन बच्चों के लिए दुखी है जिन्हें मैंने बेरहमी से पिटते देखा। पुलिसकर्मी भी उसी उम्र के बच्चों के माता-पिता हैं। हो सकता है कि वे भी उन कोमल युवा शरीरों पर पड़ने वाली हर लाठी की चोट से सिहर उठे हों, फिर भी कर्तव्य ने उन्हें कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया। ये गुंडे, अपराधी या असामाजिक तत्व नहीं थे। ये साधारण मध्यम-वर्गीय घरों के सपने देखने वाले बच्चे थे, जो अपने प्रतिनिधियों को उनकी उदासीनता से जगाने के लिए संसद की ओर मार्च कर रहे थे।”

उन्होंने आगे कहा कि जहां कानून और संवैधानिक मूल्य युवाओं को शांतिपूर्वक अपने डर, चिंताओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करने का अधिकार देते हैं, वहीं परेशान करने वाले दृश्य बताते हैं कि अत्यधिक बल प्रयोग के कारण यह अधिकार दब गया है। उन्होंने कहा, “हमारे सामने सवाल केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने का नहीं है; सवाल यह है कि क्या हम एक समाज के रूप में अपने युवाओं की बात सम्मान के साथ सुनने के लिए पर्याप्त जगह बना रहे हैं। यह सामूहिक आत्म-मंथन का क्षण है—खुद से यह पूछने का कि हम अपने बच्चों के प्रति कहाँ विफल रहे हैं।”

बावा ने सभी संबंधित पक्षों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि युवा नागरिकों की लोकतांत्रिक भागीदारी का स्वागत बातचीत, सहानुभूति और संवैधानिक संवेदनशीलता के साथ किया जाए, और इस बात को दोहराया कि भारत के युवाओं की आवाज़ सम्मान की हकदार है, डर की नहीं।