राष्ट्रीय चिंतन शिविर संपन्न: डॉ. वीरेंद्र कुमार बोले—2047 तक समावेशी विकसित भारत के लिए ठोस रोडमैप तैयार
दिल्ली/सत्ता संदेश
- चंडीगढ़ में सामाजिक न्याय पर राष्ट्रीय चिंतन शिविर समयबद्ध रूपरेखा के साथ संपन्न हुआ, जिसमें वर्ष 2047 तक अंत्योदय से प्रेरित विकसित भारत का लक्ष्य निर्धारित किया गया
- छात्रवृत्ति से लेकर सुलभता और ट्रांसजेंडर कल्याण तक, इस चिंतन शिविर का ध्यान केवल नीतिगत इरादों पर नहीं, बल्कि व्यावहारिक समाधानों पर केंद्रित रहा: केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अंत्योदय से आत्मनिर्भरता, जागरूकता-पहचान-एकीकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, सुलभता और दिव्यांगजनों के प्रमाणीकरण पर कार्रवाई योग्य सिफारिशें स्वीकार कीं
- जनगणना-2027 में दिव्यांगजनों को शामिल करने, एसईईडी योजना को मजबूत करने, अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए व्यापक समर्थन पर ध्यान केंद्रित किया गया
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सामाजिक न्याय विभाग (डीओएसजेई) योजनाओं में “जागरूकता से सुगमता” और प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए ठोस उपायों पर सहमति व्यक्त की
- तीन दिवसीय शिविर ने सामाजिक न्याय वितरण में कल्याणकारी इरादों से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर मापने योग्य परिणामों की ओर बढ़ने के साझा संकल्प को मजबूत किया
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का तीन दिवसीयराष्ट्रीय चिंतन शिविर आज चंडीगढ़ में संपन्न हो गया। राज्योंऔर केंद्र शासित प्रदेशों ने “अंत्योदय का संकल्प, अमृतकाल का प्रतिबिंब – विकसित भारत@2047” विषय केअनुरूप सामाजिक न्याय योजनाओं के देश के प्रत्येक क्षेत्रतक प्रभावी कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए समयबद्धऔर व्यावहारिक अनुशंसाओं के एक समूह पर सहमति व्यक्तकी। 24 से 26 अप्रैल 2026 तक तीन दिनों तक आयोजितइस शिविर की शुरुआत दृष्टि, गरिमा और सुलभता परकेंद्रित सत्र से हुई, जिसके बाद दूसरे और तीसरे दिनविषयवार गहन विचार-विमर्श हुआ। समापन सत्र में प्राप्तपरिणामों को एक दूरदर्शी रूपरेखा में समेकित किया गया।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्रकुमार ने अपने समापन भाषण में कहा कि तीन दिवसीयराष्ट्रीय चिंतन शिविर ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशोंको इस बात पर सामूहिक रूप से विचार-विमर्श करने के लिएएक गंभीर और परिणाम के अनुकूल मंच प्रदान किया किसामाजिक न्याय के कार्यान्वयन को कैसे अधिक सुलभ, उत्तरदायी और कार्यान्वयन के अनुकूल बनाया जा सकता है।उन्होंने कहा कि विचार-विमर्श “अंत्योदय का संकल्प, अमृतकाल का प्रतिबिंब – विकसित भारत@2047” के व्यापकराष्ट्रीय संकल्प पर आधारित था। उन्होंने इस बात की पुष्टिकी कि सामाजिक न्याय का आधार कतार में खड़े प्रत्येकव्यक्ति के लिए भी गरिमा, सुलभता और निरंतरता होनाचाहिए।
डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि शिविर के दौरान हुई चर्चाएँव्यापक नीतिगत उद्देश्यों से आगे जाकर छात्रवृत्ति वितरण, नशामुक्ति, वरिष्ठ नागरिक कल्याण, सुलभता, दिव्यांगजनोंके लिए प्रमाणन और कमजोर समुदायों के लिएसमावेशन-आधारित सहायता प्रणालियों जैसे क्षेत्रों मेंव्यावहारिक समाधानों पर केंद्रित थीं। उद्घाटन सत्र के दौरानशुरू किए गए प्लेटफार्म और अनुप्रयोगों सहित मंत्रालय कीवर्तमान में जारी डिजिटल और संस्थागत पहलों का उल्लेखकरते हुए, उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ पात्रलाभार्थियों तक बिना किसी देरी के पहुँचें। डॉ. वीरेंद्र कुमार नेयह सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी-सक्षम सुशासन, प्रक्रिया सरलीकरण, बेहतर निगरानी और केंद्र तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच मजबूत समन्वय के महत्व परबल दिया।
केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि विषयगत भोज, सत्रऔर समूह प्रस्तुतियों से प्राप्त सिफारिशें सामाजिक न्यायक्षेत्र में अधिक प्रभावी कार्यान्वयन ढांचा तैयार करने मेंसहायक होंगी। उन्होंने कहा कि मंत्रालय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ घनिष्ठ साझेदारी में चिंतन शिविर केपरिणामों को आगे बढ़ाएगा, जिसमें समाज के गरीब, वंचितऔर कमजोर वर्गों के लिए समावेशन, सशक्तिकरण औरजमीनी स्तर पर मापने योग्य परिणामों पर निरंतर ध्यान दिया जाएगा।
तीसरे दिन की शुरुआत भी योग सत्र से हुई, जिसके बाद”जागरूकता से सुलभता – सामाजिक न्याय कार्यक्रम केअंतर्गत सुलभता के प्रति जागरूकता” विषय पर नाश्ते काआयोजन किया गया। इसमें प्रतिभागियों ने योजना-केंद्रितसोच से हटकर अधिकार-आधारित, सार्वभौमिक डिजाइनदृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर चर्चा की, जोसुलभता को सभी सार्वजनिक अवसंरचनाओं, सेवाओं औरडिजिटल प्लेटफार्म का अभिन्न अंग मानता है। राज्यों औरकेंद्र शासित प्रदेशों ने निरंतर जागरूकता, इंजीनियरों औरवास्तुकारों की क्षमता विकास, प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोगऔर निर्मित वातावरण, परिवहन, सूचना एवं संचारप्रौद्योगिकी और सार्वजनिक सेवाओं को विकलांग व्यक्तियोंसहित सभी के लिए सुलभ बनाने में स्थानीय निकायों कीमजबूत भूमिका के महत्व पर बल दिया।
सुबह के सत्र में, पाँच विषयगत समूहों ने विकसित भारत @ 2047 ढांचे के अंतर्गत विस्तृत चर्चा और प्रस्तुति के लिएअपने दूसरे विषय-समूहों पर विचार-विमर्श किया।
समूह I ने “अंत्योदय से आत्मनिर्भरता: क्षेत्र-आधारितहस्तक्षेपों के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजीलाना” विषय पर ध्यान केंद्रित किया और पीएम-अजय केअंतर्गत अनुकूलन, ग्राम विकास योजनाएँ, अनुसूचित जातिसमुदायों के लिए कौशल विकास और आजीविका सहायता, तथा ग्राम, जिला और राज्य स्तर पर परिणाम-उन्मुख निगरानीकी आवश्यकता जैसे मुद्दों पर चर्चा की।
समूह II ने “समावेश, पहचान और एकीकरण” विषय परविचार-विमर्श किया, जिसमें विशेष रूप से गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियों (डीएनटीएस/एनटीएस/एसएनटीएस) के आर्थिक सशक्तिकरण के लिएएसईईडी योजना और ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़ेसमुदायों के लिए सटीक गणना, प्रमाणीकरण औरसंवेदनशील प्रशासनिक पहुंच के महत्व पर ध्यान केंद्रितकिया गया।
समूह III ने “आर्थिक सशक्तिकरण: ऋण पहुंच और वित्तीयसशक्तिकरण का लोकतंत्रीकरण” विषय पर चर्चा की, जिसमें अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य वंचितवर्गों के लिए ऋण, कौशल विकास, उद्यमिता सहायता औरवित्तीय समावेशन तक पहुंच में सुधार के तरीकों की जांच कीगई, जिसमें वर्तमान वित्तीय और आजीविका योजनाओं केसाथ बेहतर तालमेल भी शामिल है।
समूह IV ने “सुगमता से समावेश: पहुंच” विषय पर चर्चा की, जिसमें पहुंच संबंधी प्रस्तुतियों के आधार पर वर्ष 2027-28 तक अपरिवर्तनीय पहुंच मानकों, केंद्र सरकार के बाधा-मुक्तप्रयासों के अनुरूप राज्य स्तरीय योजनाओं, निर्धारितनिधियों, पैनल में शामिल पहुंच लेखा परीक्षकों औरव्यवस्थित क्षमता विकास की मांग की गई।
समूह V ने “पहचान से सम्मान: दिव्यांगजनों के लिएप्रमाणन” विषय पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें समय पर, प्रौद्योगिकी-आधारित दिव्यांगता प्रमाणन, लाभों तक सुगमपहुंच और विभागों के बीच डेटा के बेहतर एकीकरण कीआवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
सभी समूहों में प्रतिभागियों ने जनगणना-2027 मेंदिव्यांगजन-प्रतिरोधी समुदायों को शामिल करने, एसईईडीयोजना के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने, पीएम-एजेएवाई औरअन्य एससी/ओबीसी कार्यक्रमों के अंतर्गत आजीविका औरसामाजिक सुरक्षा उपायों को बढ़ाने औरएसएमआईएलई-टीजी उप-योजना के अंतर्गत ट्रांसजेंडरव्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास जैसे विशिष्ट मुद्दों पर भी चर्चाकी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने दिव्यांगजन-प्रतिरोधीभूमि अधिकारों, छात्रवृत्ति वितरण, ट्रांसजेंडर कल्याण (जिसमेंगरिमा गृह, संरक्षण प्रकोष्ठ और कल्याण बोर्ड शामिल हैं), वरिष्ठ नागरिकों के लिए समुदाय-आधारित सहायता और पहुंच में नवाचारों पर सर्वोत्तम प्रथाओं और सफलता कीकहानियों को प्रस्तुत किया, ताकि इन्हें दोहराया औरविस्तारित किया जा सके।
“प्रक्रिया सरलीकरण (डीओएसजेई योजनाओं में प्रक्रियाओंका सरलीकरण)” विषय पर एक भोज का आयोजन कियागया, जिसमें प्रक्रियाओं को सुगम बनाने, दस्तावेज़ीकरण कोसुव्यवस्थित करने, शिकायत निवारण को सुदृढ़ करने औरनिधि प्रवाह एवं उपयोग में सुधार के लिए ठोस कदमनिर्धारित किए गए। चर्चाओं में इस बात पर बल दिया गयाकि छात्रवृत्ति, पेंशन, पुनर्वास सहायता, सुलभता अनुदान औरअन्य लाभ पात्र लाभार्थियों तक बिना किसी देरी याप्रक्रियात्मक बाधाओं के पहुँचें, इसके लिए प्रक्रियासरलीकरण, डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्पष्ट समयसीमाएँआवश्यक हैं।
राष्ट्रीय चिंतन शिविर का समापन इस साझा सहमति के साथहुआ कि मंत्रालय, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथघनिष्ठ साझेदारी में, संशोधित दिशा-निर्देशों, सुदृढ़ निगरानी, व्यापक पहुँच और सतत क्षमता निर्माण के माध्यम सेविचार-विमर्श के परिणामों को एक सुव्यवस्थित तरीके सेआगे बढ़ाएगा। तीन दिवसीय कार्यक्रम ने इस सामूहिकसंकल्प को और मजबूत किया है कि सामाजिक न्याय कोकेवल इरादों तक सीमित न रखकर, सबसे गरीब और सबसेकमजोर लोगों के जीवन में ठोस सुधार लाना चाहिए, जिससेवर्ष 2047 तक एक समावेशी, सशक्त और न्यायसंगतविकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में योगदान मिले।
