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पटियाला में CCA पंजाब का लाइफ सर्टिफिकेट कैंप, पेंशनरों को मिली त्वरित सुविधा और डिजिटल सेवाओं की जानकारी

पटियाला,/ सत्ता संदेश

पंजाब सर्कल के संचार लेखा नियंत्रक (सीसीए) कार्यालय ने 22 अप्रैल, 2026 को पटियाला स्थित बीएसएनएल कार्यालय में जीवन प्रमाण पत्र (एलसी) शिविर का आयोजन किया। यह शिविर पेंशनभोगियों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराकर और उनकी पेंशन संबंधी शिकायतों का समाधान करके उनकी सहायता के लिए आयोजित किया गया था। शिविर में लगभग 50 पेंशनभोगी शामिल हुए।

इस पहल का उद्देश्य जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाना और पेंशनभोगियों, वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करना था। शिविर में उपस्थित अधिकारियों ने तत्काल सहायता प्रदान की और उपस्थित लोगों को पेंशन प्रक्रियाओं, आवश्यक दस्तावेजों और संबंधित औपचारिकताओं के बारे में मार्गदर्शन दिया।

भाग लेने वालों को जीवन प्रमाण और ऑनलाइन पेंशन सेवाओं सहित विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों के साथ-साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत अन्य नागरिक-केंद्रित पहलों के बारे में भी जानकारी दी गई। ये सेवाएं पेंशनभोगियों को अपने घरों से ही सुविधाओं का आसानी से लाभ उठाने में मदद करने के लिए बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त, उपस्थित लोगों के साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं और उपलब्ध लाभों के बारे में जानकारी साझा की गई।

पेंशनभोगी संघों ने श्री के नेतृत्व की सराहना की। पंजाब के सीसीए विजेंद्र एन. टंडन ने पेंशनभोगियों की समस्याओं के त्वरित समाधान पर प्रकाश डाला। शिविर में उपस्थित पेंशनभोगियों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे प्रयासों से कार्यालयों में बार-बार जाने की आवश्यकता कम होती है और सेवा वितरण में पारदर्शिता, सुगमता और सुविधा बढ़ती है।

पंजाब के सीसीए कार्यालय ने पेंशनभोगियों के लिए कुशल, समयबद्ध और सुरक्षित सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए आने वाले महीनों में विभिन्न जिलों में इसी तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

कार्यालय नियंत्रक संचार लेखा हरियाणा द्वारा प्रथम त्रैमासिक पेंशन अदालत का आयोजन

हिसार, 17 अप्रैल 2026: नियंत्रक संचार लेखा (CCA), हरियाणा दूरसंचार सर्किल, अंबाला के कार्यालय द्वारा दिनांक 17.04.2026 को कार्यालय महाप्रबंधक, बीएसएनएल, हिसार में प्रथम त्रैमासिक पेंशन अदालत तथा KYP, LC/DLC एवं आईडी कार्ड शिविर का सफल आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती शिल्पी सिन्हा, नियंत्रक संचार लेखा, हरियाणा दूरसंचार सर्किल द्वारा की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पेंशनरों ने भाग लिया तथा अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त किया।

कार्यक्रम के दौरान पेंशनरों को SAMPANN सॉफ्टवेर का उमंग ऐप एवं DigiLocker के साथ एकीकरण के बारे में जानकारी दी गई, जिससे वे डिजिटल माध्यम से पेंशन सेवाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकें।

पेंशनरों के लिए एक स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें केसरी अस्पताल,हिसार के चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श प्रदान किया गया।

इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (PMTBMBA) के अंतर्गत डॉ. धर्मेन्द्र मनडया द्वारा टीबी जागरूकता पर व्याख्यान दिया गया, जिसमें रोग की पहचान, रोकथाम एवं उपचार के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अवसर पर वरिष्ठतम पेंशनरों को श्रीमती शिल्पी सिन्हा द्वारा सम्मानित किया गया, जिससे उनके योगदान को सराहा गया।

यह आयोजन पेंशनरों के कल्याण, जागरूकता एवं सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में कार्यालय नियंत्रक संचार लेखा, हरियाणा की एक महत्वपूर्ण पहल है।

8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट: केंद्र सरकार ने जारी किया सार्वजनिक नोटिस, 30 अप्रैल तक मांगे कर्मचारियों से सुझाव

नेशनल डेस्क : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के बाद, सरकार ने अब आधिकारिक तौर पर कर्मचारियों, पेंशनर संगठनों और अन्य हितधारकों से सुझाव और प्रस्ताव मांगे हैं। इसके लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है।

ऑनलाइन जमा करने होंगे सुझाव: नोटिस के अनुसार, आयोग ने स्पष्ट किया है कि वेतन, भत्तों और पेंशन ढांचे की समीक्षा के लिए सभी सुझाव केवल ऑनलाइन पोर्टल (आयोग की वेबसाइट या MyGov पोर्टल) के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। डाक, ई-मेल या पीडीएफ के रूप में भेजे गए किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। सुझाव जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 तय की गई है।

सैलरी में हो सकता है बड़ा इजाफा: अगर सरकार कर्मचारी संगठनों की मांगें मान लेती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में लगभग 66% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में सैलरी का निर्धारण 1956 के पुराने फॉर्मूले (15वें भारतीय श्रम सम्मेलन) पर आधारित है, जो केवल 3 सदस्यों के परिवार के मॉडल को मानता है। कर्मचारी यूनियनों की मांग है कि बढ़ती महंगाई और जिम्मेदारियों को देखते हुए अब इसे 5 सदस्यों का परिवार मॉडल माना जाए और न्यूनतम वेतन तय करने का पुराना तरीका बदला जाए।

आयोग का गठन: बता दें कि केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को एक प्रस्ताव के जरिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य वेतन और पेंशन से जुड़े ढांचे की समीक्षा करना है।