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वोटर लिस्ट के SIR की तैयारियां तेज, DC हिमांशु जैन ने अधिकारियों संग की समीक्षा बैठक

लुधियाना / सत्ता संदेश

डिप्टी कमिश्नर-कम-डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हिमांशु जैन ने जिले में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)-2026 एक्टिविटीज़ को आसानी से चलाने और असरदार मैनेजमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के नोडल ऑफिसर्स और असिस्टेंट नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया है। डिप्टी कमिश्नर ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की एक्टिविटीज़ का रिव्यू करने के लिए लोकल बचत भवन लुधियाना में इन नोडल ऑफिसर्स और असिस्टेंट नोडल ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की।

डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए प्रोग्राम जारी किया है और SIR से जुड़ी हर एक्टिविटी को आसानी से करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सीधी देखरेख में डेडिकेटेड टीमें बनाई गई हैं।

हिमांशु जैन ने बताया कि नियुक्त नोडल ऑफिसर शिकायत निवारण, IT से जुड़ी समस्याओं का समाधान, ट्रेनिंग मैनेजमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेशन, SWEEP अवेयरनेस एक्टिविटी, SIR से जुड़े ज़रूरी मुद्दों की रिपोर्टिंग, कानूनी मामले, BLO की भलाई और हेल्प डेस्क ऑपरेशन जैसे ज़रूरी कामों की देखरेख करेंगे।

उन्होंने बताया कि रिवीजन प्रोसेस के बेहतर कोऑर्डिनेशन और असरदार तरीके से लागू करने के लिए असिस्टेंट नोडल ऑफिसर भी तैनात किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने आगे बताया कि ये टीमें SIR प्रोसेस के दौरान लोगों की मदद भी करेंगी और यह पक्का करेंगी कि योग्य वोटरों को डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत न हो।

डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने डिस्ट्रिक्ट लेवल नोडल ऑफिसर और असिस्टेंट नोडल ऑफिसर को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को ध्यान में रखते हुए दिए गए काम के बारे में पूरी लगन, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करने का निर्देश दिया। हिमांशु जैन ने कहा कि सभी नोडल टीमों के काम और प्रोग्रेस पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पूनम सिंह नज़र रखेंगी ताकि दी गई ज़िम्मेदारियों को समय पर पूरा किया जा सके। इसके अलावा, SIR से जुड़ी लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में एक डेडिकेटेड हेल्प डेस्क भी बनाया गया है।

डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने कहा कि पंजाब राज्य में SIR का काम 15 जून से शुरू किया जाना है। पंजाब राज्य में वोटर लिस्ट की वैलिडिटी 1 अक्टूबर तय की गई है। जिसके अनुसार, 15 जून से 24 जून तक गिनती के फॉर्म की तैयारी, ट्रेनिंग और प्रिंटिंग का समय होगा। 25 जून से 24 जुलाई तक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर गिनती के फॉर्म बांटेंगे। गिनती के फॉर्म में वोटर की सारी डिटेल्स होंगी और BLO तीन बार वोटर के घर जाएंगे।

उन्होंने कहा कि भारत के चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, हर पोलिंग बूथ पर 1200 से ज़्यादा वोट वाले बूथों का रैशनलाइज़ेशन 24 जुलाई को किया जाएगा। इस दौरान अगर किसी पोलिंग बूथ की बिल्डिंग शिफ्ट होने वाली है या किसी पोलिंग बूथ की बिल्डिंग का नाम ठीक किया जाने वाला है, तो उसे भी ठीक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिकेशन 3 अगस्त को किया जाएगा और 3 अगस्त से 2 सितंबर तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। मिले दावों और आपत्तियों का निपटारा 28 सितंबर तक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर करेंगे और वोटर लिस्ट का फाइनल पब्लिकेशन 1 अक्टूबर को किया जाएगा।

अकाली दल पुनर सुरजीत और अकाली दल “वारिस पंजाब दे” के एकजुट होने से पंजाब फिर खुशहाल होगा: लवली

लुधियाना/ सत्ता संदेश

पंथक सरकार ही पंजाब को दे सकती है महाराजा रणजीत सिंह का खालसा राज

लुधियाना, 19 अप्रैल: अकाली दल पुनर सुरजीत और अकाली दल “वारिस पंजाब दे” के बीच बीते दिन हुई बैठक से पंजाब के लोगों में एक खुशहाल और प्रगतिशील सरकार के 2027 के विधानसभा चुनावों में सत्ता में आने की उम्मीद और मजबूत हुई है। ये शब्द अकाली दल “वारिस पंजाब दे” के वरिष्ठ नेता और पंजाब, पंजाबी तथा पंजाबियत की मजबूती के लिए आवाज उठाने वाले राजीव कुमार लवली ने यहां जारी एक बयान में कहे।

इस मौके पर लवली ने कहा कि मौजूदा शासन में पंजाब नशे, बेरोजगारी, गैंगस्टरवाद और कानून-व्यवस्था की खराब हालत का सामना कर रहा है। इन हालातों से समाज का हर वर्ग, फिर चाहे व्यापारी, किसान, नौकरीपेशा या युवा हो, परेशान है। उन्होंने कहा कि पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत की आवाज बुलंद करने में अकाली दल पुनर सुरजीत और अकाली दल “वारिस पंजाब दे” से लोगों को काफी उम्मीदें हैं।

उन्होंने जोर देते हुए, कहा कि प्रदेश के खराब हालातों से तंग लोगों को महाराजा रणजीत सिंह के समय जैसा खालसा राज केवल इन दोनों पार्टियों की 2027 विधानसभा चुनावों में बनने वाली पंथक सरकार ही दे सकती है, जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलेगा और पंजाब फिर से विकास की राह पर आगे बढ़ेगा।