भारत और खाड़ी संकट का आर्थिक प्रभाव: सब कुछ स्थिर और सामान्य रहा
नई दिल्ली / सत्ता संदेश
जब फरवरी के अंत में हवाई हमलों के कारण हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य बंद हो गया — ऐसा समुद्री मार्ग जिससे होकर दुनिया के कच्चे तेल का करीब एक-पांचवां हिस्सा और भारत के कच्चे तेल और खाना पकाने के गैस का अधिकांश हिस्सा गुजरता है — तो भारत के लिए कहानी पहले ही लिखी हुई लग रही थी। एक ऐसा देश, जो अपने कच्चे तेल का दस में से नौ हिस्सा और आधे से ज्यादा खाना पकाने के गैस का खाड़ी से आयात करता है, उसके लिए आम तौर पर यही उम्मीद की जा रही थी कि पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगेंगी, रसोई में गैस खत्म हो जाएगी, रुपये की कीमत गिरेगी और डॉलर के लिए होड़ मचेगी। लगभग चार महीने बाद, जब जलडमरूमध्य फिर से खुल गया और कच्चे तेल की आपूर्ति अपने संकट-पूर्व स्तर के करीब पहुँच गयी, तो इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। एक भी रिटेल आउटलेट बंद नहीं हुआ। जिस भी परिवार को सिलेंडर चाहिए था, उसे सिलेंडर मिल गया। भारत को न तो 1991 जैसे और न ही 2013 जैसे हालात का सामना करना पड़ा। व्यापक आर्थिक स्थिरता बनी रही।
यह कोई संयोग नहीं था और न ही यह सिर्फ़ किस्मत की बात थी। यह एक ऐसे सरकार का काम था, जिसने वही तरीका अपनाया, जो उसने महामारी के समय अपनाया था — जानबूझकर और धीरे-धीरे कदम उठाना, एक ही बार में कोई बड़ा या नाटकीय बदलाव करने के बजाय एक उपाय के ऊपर दूसरे उपाय को जोड़ना। पहली प्राथमिकता घर-परिवार थे। इस पूरी अवधि के दौरान, एक भी रिटेल आउटलेट का स्टॉक खत्म नहीं हुआ और हर रसोईघर में सिलेंडर मौजूद रहा। आयात से जुड़ी लागत के कारण 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 1,600 रुपये से ऊपर चली गई थी, फिर भी घरों के लिए इसकी कीमत 900 रुपये के आसपास ही रखी गई और सबसे गरीब लोगों के लिए तो यह कीमत और भी कम थी। महामारी के शुरुआती महीनों की यादें एक सबक थीं, जब प्रवासी मजदूरों में मची घबराहट के कारण गांवों की ओर लौटने वालों की लहर चल पड़ी थी। वाणिज्यिक और थोक उपयोगकर्ताओं को घरों की जरूरत को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया।
पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने वाले ईंधन के मामले में, सरकार ने इसका बोझ खुद उठाने का फ़ैसला किया, न कि इसे आम लोगों पर डाला। सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल पर उत्पाद शुल्क में दस रुपये प्रति लीटर की कटौती की, जिससे उसे लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ, इसके अलावा विमानन ईंधन पर भी बोझ कम किया गया। इसके बाद तेल विपणन कंपनियों ने दो महीने से ज़्यादा समय तक पंप पर कीमतें स्थिर रखीं और फिर एक बार मामूली बदलाव किया। इसके पीछे की वजह साफ़ है: ऐसी अनिश्चितता के समय में, सिर्फ़ सरकार के पास ही जोखिम उठाने के लिए ज़रूरी बैलेंस शीट और समय होता है; और इसने परिवारों और कंपनियों पर असर डालने के बजाय राजकोषीय खाते पर बोझ डालने का विकल्प चुना। एयरलाइंस के लिए खास समर्थन तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण-गारंटी योजना, कोविड के दौर में अपनाए गए खास और असरदार उपायों के मॉडल पर ही आधारित थीं।
कीमत में राहत के पीछे आपूर्ति की मजबूत स्थिति थी। घरेलू रिफाइनरियों ने एक हफ्ते में ही रसोई गैस का उत्पादन आधा बढ़ा दिया, जिससे आयात से आने वाली गैस की कमी काफी हद तक पूरी हो गई। भारत ने जल्दी ही अपने स्रोतों का विस्तार किया, अमेरिका और रूस से खरीद बढ़ायी और नए आपूर्तिकर्ता देश जोड़े, ताकि जलडमरूमध्य से होकर कम ऊर्जा आये; साथ ही रूसी कच्चा तेल खरीदना जारी रखने के लिए ज़रूरी छूट भी हासिल कर ली। सरकार ने लंबी अवधि के लिए भी कदम उठाए: घरों को सिलेंडर के बदले पाइप से गैस पहुँचाना, कोयले गैसीकरण कार्यक्रम, ईथेनॉल मिश्रण को और बढ़ावा देना तथा प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा के दौरान रणनीतिक तौर पर कच्चा तेल भंडारण पर सहमति। भारत उन कुछ देशों में से एक था, जिसने होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुज़रने वाले जहाजों की संख्या बहुत कम हो जाने के बावजूद अपना कार्गो लाना जारी रखा।
बाहरी खातों को भी उतने ही धैर्य के साथ संभाला गया। सरकार ने सरकारी कर्ज़ की विदेशी संस्थागत खरीद पर लगी रोक और पूंजीगत लाभ टैक्स हटा दिए और पूर्ण पहुँच रूट के तहत प्रतिभूतियों का दायरा बढ़ाया, जिससे बॉन्ड मार्केट में पैसा आया। एक नई गैर-निवासी डॉलर जमा योजना से काफी बड़ी राशि में डॉलर आने की उम्मीद है। सालों में किए गए मुक्त व्यापार समझौते धीरे-धीरे अपने काम कर रहे थे: अप्रैल और मई 2026 के दौरान गैर-तेल, गैर-रत्न-आभूषण के अलावा वस्तु और सेवाओं का निर्यात पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 12 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया। प्रमुख आंकड़े भरोसा दिलाते हैं। पिछले वित्त वर्ष में सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पैंतालीस अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो महामारी के बाद के वर्षों के सत्तर से अस्सी अरब डॉलर की सीमा को पार कर गया।
चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 26 में जीडीपी का केवल 0.6 प्रतिशत था और अब उम्मीद है कि वित्त वर्ष 27 में यह इससे थोड़ा ही ज़्यादा होगा। ईमानदारी से यह भी मानना होगा कि किस्मत ने भी साथ दिया। बंद होने के कुछ ही हफ्तों में कच्चा तेल एक सौ बीस डॉलर के पार पहुंच गया, लेकिन मई से चीन की तेल खरीद में कमी और अमेरिका के रिजर्व से लगातार तेल जारी होने से यह फिर से सौ डॉलर से नीचे आ गया, और चीन के उर्वरक निर्यात को फिर से शुरू करने से बजट को होने वाले भारी नुकसान से बचाया जा सका। अगर संघर्ष लंबे चले होते, या तेल एक सौ बीस डॉलर के करीब स्थिर रहता, तो स्थिति इतनी आरामदायक नहीं होती; ठोस नीति और अच्छी किस्मत दोनों ने अपना काम किया। वास्तव में, किस्मत अंततः ठोस नीतिकारों का ही साथ देती है।
आने वाले बदलावों के संकेत के तौर पर, गोल्डमैन सैक्स ने हाल ही में भारत के लिए अपने वृद्धि पूर्वानुमान को सीवाई 26 के लिए 6.8% और वित्त वर्ष 27 के लिए 6.5% तक बढ़ा दिया है, जो पहले के पूर्वानुमानों से दोनों के लिए 30 बीपी अधिक हैं। हालांकि, मध्यम अवधि में आत्मसंतोष की कोई गुंजाइश नहीं है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ गठबंधन विभाजित हैं, हथियारबंद आपूर्ति श्रृंखलाएँ हैं और ऐसी पूंजी, जो कभी भी आ-जा सकती है, भुगतान संतुलन पर दबाव उस संघर्ष से भी लंबा रह सकता है, जिसने उसे खतरे में डाला था। भारत को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करने पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। संतुलित द्विपक्षीय निवेश संधि रूपरेखा, कर नीति में निश्चितता, राज्य सरकारों द्वारा अनुबंधों की अखंडता का सम्मान, भरोसेमंद लॉजिस्टिक्स और एकल-खिड़की मंजूरी, जो वास्तव में काम करती हो, अब उन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं
को आकर्षित करेंगे, जो अपने जोखिम को कम करने के लिए अलग-अलग जगहों पर विस्तार करने की कोशिश कर रही हैं।
असली समस्या आयात पर निर्भरता है और यह सिर्फ़ ऊर्जा से संबंधित नहीं है। माल व्यापार घाटा राष्ट्रीय आय का लगभग आठ प्रतिशत है; अगर तेल निकाल दें, तो यह पांच प्रतिशत है; तेल और सोना निकाल दें, तो भी यह साढ़े तीन प्रतिशत रहता है। तुलनात्मक रूप से बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। भारत को उन चीज़ों का उत्पादन देश में ही करना चाहिए जिन्हें वह प्रतिस्पर्धी ढंग से बना सकता है और जिनकी उसे ज़रूरत है। देश की कंपनियों और व्यापार संघों को अपने समझौतों पर ज्यादा मेहनत करना होगा — खासकर यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ के नए समझौते, जो इस साल लागू होंगे और श्रम-गहन निर्यात को बढ़ावा देंगे। यह सब कुशल लोगों के बिना संभव नहीं है, इसलिए युवाओं को व्यापार से जुड़े कौशल सिखाने का काम अब युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए।
इन कामों के लिए लगन और तेज़ी की ज़रूरत होगी। इन पर ध्यान देते हुए, सरकार को दक्षिण-पश्चिम मॉनसून पर भी ध्यान देना होगा जिसने अब तक निराश किया है, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आगमन पर भी विचार करना होगा कि भारतीय काम और भारतीय जीवन के लिए इसके मायने क्या होंगे। खाड़ी संघर्ष ने एक प्रकार की सहनशीलता की परीक्षा ली; आने वाले साल दूसरे प्रकार की परीक्षाएं लेंगे। भारत
ने पहली परीक्षा को अच्छे ढंग से पूरा किया। यह आत्मविश्वास का एक कारण है — और अगले काम में लगने का भी कारण है।
(वी. अनंत नागेश्वरन भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)
