भारत–न्यूजीलैंड ने नए आर्थिक संघ की शुरुआत की दोनों देशों के लोगों के लिए एक लाभकारी समझौता: राजेश अग्रवाल
दिल्ली/सत्ता संदेश
आधुनिक आर्थिक इतिहास के अधिकाँश समय के लिए व्यापार का तर्क सरल था: तुलनात्मक लाभ। यह प्रणाली काम करती थी – जब तक कि यह समझौता नहीं हुआ था। हाल के वर्षों में, भू-राजनीतिक तनावों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्गठन के साथ, व्यापार समझौतों की संरचना का फिर से निर्माण किया जा रहा है। समान विचारधारा वाले लोकतंत्रों के लिए, सवाल अब यह नहीं है कि एकीकृत होना चाहिए या नहीं, बल्कि यह कि कितना गहराई से और कितनी तेजी से एकीकृत होना चाहिए। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की अपनी महत्वाकांक्षा की ओर आगे बढ़ रहा है। देश ने पूर्व —इस बार भारत-प्रशांत क्षेत्र — की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया है। भारत ऐसे साझेदारों की तलाश में है, जो आर्थिक एकीकरण और अपने नागरिकों की समृद्धि के लिए इसके दृष्टिकोण को साझा करते हैं। न्यूजीलैंड के रूप में, भारत को बिल्कुल ऐसा ही देश मिला।
यह रिश्ता लंबे समय से बन रहा था और पहली नज़र में इसका विस्तार व्यापार से आगे तक है। लगभग 3,00,000 भारतीय मूल के लोग न्यूज़ीलैंड में रहते हैं, जो इसकी आबादी का लगभग 5 प्रतिशत हैं— ये एक ऐसे सेतु का निर्माण करते हैं, जो उतना ही सांस्कृतिक है, जितना कि आर्थिक। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि द्विपक्षीय वस्तु व्यापार वित्त वर्ष 2024–25 में 1.3 बिलियन डॉलर पहुंच गया और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 49 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी — यह आंकड़ा तेज वृद्धि का संकेत देता है। सेवा व्यापार भी 13 प्रतिशत बढ़ गया है। दो क्रिकेट राष्ट्रों का एक साथ आना, न केवल रोमांचक है, बल्कि पहले से चल रही साझेदारी को भी रेखांकित करता है।
प्रतिस्पर्धी निर्माण केंद्रों के बीच व्यापार समझौतों के विपरीत, इस साझेदारी की ताकत इसकी पूरक भूमिका में निहित है। भारत पैमाने की पेशकश करता है: 1.4 अरब लोग, एक उभरता हुआ मध्यम वर्ग और एक विश्वस्तरीय डिजिटल और सेवा अवसंरचना। न्यूजीलैंड विशेषज्ञता की पेशकश करता है: उच्च-तकनीक कृषि, सतत वानिकी और विशिष्ट निर्माण तकनीक। दोनों देशों की पूरक भूमिका ही इस साझेदारी की नींव है।
बेहतर बाजार पहुंच:
एफटीए स्पष्टता और आकर्षक विशेषताओं के साथ संतुलन स्थापित करता है। भारत ने संवेदनशील उत्पादों को बाहर रखा है, जैसे डेयरी, अधिकांश पशु उत्पाद, सब्जियां, चीनी, कृत्रिम शहद, वसा और तेल, हथियार और गोला-बारूद, तांबा और एल्युमिनियम के सामान। शत-प्रतिशत भारतीय निर्यात पर शुल्क हटा दिए गये हैं, जिससे निरंतर मौजूद बाधा समाप्त हो गयी है: यह बाधा प्रमुख शुल्क लाइनों पर 10 प्रतिशत तक के शुल्क के रूप में मौजूद थी। यह प्रगति श्रम-गहन क्षेत्रों जैसे वस्त्र, परिधान, चमड़ा, सिरामिक और कालीन तथा उच्च-वृद्धि वाले वाहन और इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए तत्काल प्रतिस्पर्धा आधारित प्रोत्साहन प्रदान करती है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात, जो पहले से ही वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है, अब न्यूजीलैंड के बाजार में प्रवेश कर रहा है, जो लगभग 1.9 बिलियन डॉलर मूल्य के ऐसे सामानों का वार्षिक आयात करता है और शून्य-शुल्क पहुँच की सुविधा देता है। इंजीनियरिंग निर्यात, जो दुनिया भर में 110 बिलियन डॉलर से भी अधिक हो गया है, अब ऐसे बाज़ार में भी वैसी ही गति पकड़ रहा है, जो 11 बिलियन डॉलर के इंजीनियरिंग उत्पाद आयात करता है। चमड़ा, दवाएँ, समुद्री उत्पाद और प्लास्टिक—ये सभी क्षेत्र जो पहले टैरिफ़ की वजह से बाधित थे—अब आगे बढ़ने और फलने-फूलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
भारत-प्रशांत क्षेत्र में विविधीकरण और विस्तार:
यह समझौता दोनों देशों को उनके पारंपरिक बाजारों से हटकर अपने व्यापार में विविधता लाने में मदद करता है। एक ओर, यह भारत को न्यूजीलैंड—जो संसाधनों से समृद्ध एक विकसित अर्थव्यवस्था है—में शुल्क-मुक्त बाजार पहुंच प्रदान करता है; वहीं दूसरी ओर, न्यूजीलैंड की कंपनियों के लिए यह न केवल दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले भारतीय बाजार, जहाँ 1.46 अरब लोग रहते हैं, के द्वार खोलता है, बल्कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था तक भी पहुंच सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, यह न्यूजीलैंड को चीन पर अपनी निर्यात निर्भरता कम करने में मदद करता है—क्योंकि उसके कुल माल निर्यात का 28% से अधिक हिस्सा चीन जाता है—और साथ ही इसकी आयात आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुदृढ़ता लाने में भी सहायक सिद्ध होता है। अब भारत की पहुंच केवल किसी एक विकसित अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी पहुंच दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के एक व्यापक क्षेत्रीय इकोसिस्टम तक हो गई है। इससे भारतीय निर्यातकों के लिए अधिक निश्चितता और बड़े पैमाने पर अपना परिचालन करना कहीं अधिक आसान हो गया है। यह बाज़ार तक पहुँच में बिखराव को कम करता है और उन व्यवसायों के लिए एक सुगम मार्ग तैयार करता है, जो प्रशांत क्षेत्र में अपना विस्तार करना चाहते हैं।
भारत में व्यापार-आधारित विकास कई विकल्प देता है। देश के स्तर पर, भारत-न्यूज़ीलैंड एफटीए से व्यापक और संरचना निहित लाभ मिलने की उम्मीद है, जो भारत के निर्यात आधार के भौगोलिक रूप से व्यापक और क्षेत्रीय रूप से विशिष्ट स्वरूप को प्रतिबिंबित करता है। गुजरात के रसायन और रत्न, महाराष्ट्र की दवाएं और वाहन कल-पुर्ज़े, तमिलनाडु के वस्त्र, उत्तर प्रदेश के चमड़े और हस्तशिल्प, पंजाब के कृषि-आधारित उत्पाद, कर्नाटक की दवाएं और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा पश्चिम बंगाल की चाय और इंजीनियरिंग सामान—ये सभी बेहतर मूल्य प्रतिस्पर्धा से लाभ प्राप्त करने की स्थिति में हैं। आंध्र प्रदेश और केरल जैसी तटीय अर्थव्यवस्थाओं को समुद्री निर्यात में बेहतर मूल्य प्राप्ति होगी, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र को चाय, मसाले, बांस और जैविक उत्पादों के लिए बेहतर बाज़ार पहुँच मिल सकती है। अब निर्यात में और विविधता लायी जा सकती है।
सौभाग्य से, व्यापार दोनों तरफ से होता है। भारत ने अपनी 70.03% टैरिफ लाइनों पर टैरिफ में ढील दी है, जबकि 29.97% टैरिफ लाइनों को छूट से बाहर रखा है; इसमें न्यूज़ीलैंड के साथ मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार के 95% मूल्य को शामिल किया गया है। उद्योग के लिए हमारे मुख्य इनपुट पर तुरंत ड्यूटी खत्म कर दी गई है। लकड़ी और लकड़ी के गूदे जैसे आयात से कागज़, पैकेजिंग, फ़र्नीचर और निर्माण क्षेत्रों को मदद मिलेगी। यह समझौता ऊन, और लौह व अलौह पदार्थों के कचरे और स्क्रैप तक पहुँच को भी बेहतर बनाता है, जिससे घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलेगी। ये विनिर्माण को बढ़ावा देने वाले कारक हैं। इनकी लागत कम करके, यह समझौता एक महत्वपूर्ण काम करता है: यह भारतीय विनिर्माण के प्रतिस्पर्धा आधार को बदल देता है।
न्यूज़ीलैंड के लिए, हिसाब-किताब अलग है। भारत का मतलब है बड़ा पैमाना—विविधीकरण की रणनीति में एक ज़रूरी कड़ी, जो इतने बड़े मौके देती है कि कुछ ही देश उसकी बराबरी कर सकते हैं। 422 अरब डॉलर से ज़्यादा के विदेशी निवेश के साथ, न्यूज़ीलैंड की वैश्विक मौजूदगी पहले से ही काफी बड़ी है। भारत सिर्फ़ एक बाज़ार ही नहीं, बल्कि उत्पादन, तकनीक और मानव संसाधन के क्षेत्र में भी साझेदारी का अवसर देता है। 20 अरब डॉलर के निवेश के वादे के साथ, इस रिश्ते का दीर्घावधि रणनीतिक स्वरूप है—एक ऐसा स्वरूप जो रोज़गार पैदा करने, क्षमताओं को मजबूत करने और लेन-देन वाले जुड़ाव से आगे बढ़कर एक ऐसी साझेदारी में विकसित होने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है जो स्थायी, अंतर्निहित और लंबे समय तक चलने वाली हो।
वस्तु व्यापार से आगे का एफटीए
शायद इस साझेदारी का सबसे अहम पहलू इसकी बुनियादी बातों पर वापसी है: कृषि। कृषि तकनीक एक मुख्य स्तंभ के तौर पर उभरती है। यह समझौता एक ‘कृषि उत्पादकता साझेदारी’ की रूपरेखा तैयार करता है, जो ज्ञान के आदान-प्रदान की दिशा में आगे बढ़ती है। प्रशीतन-श्रृंखला लॉजिस्टिक्स, सटीक खेती और कटाई के बाद के प्रबंधन में न्यूज़ीलैंड की विशेषज्ञता, पैदावार बढ़ाने और बर्बादी कम करने की भारत की ज़रूरत के अनुरूप है। कीवी फल, सेब और शहद के लिए कार्य योजनाएँ तथा उत्पादकों के लिए ‘उत्कृष्टता केंद्र’ और तकनीकी सहायता, बाज़ार तक पहुँच के साथ के साथ जोड़ी गई हैं। सेब, कीवी फल और मानुका शहद जैसे उत्पादों का आयात टैरिफ़ दर कोटा, न्यूनतम आयात मूल्य और मौसमी समय-सीमा के ज़रिए नियंत्रित किया गया है—ये ऐसे तंत्र हैं जिन्हें उपभोक्ता की पसंद और घरेलू सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी बनावट बहुत सोच-समझकर, लगभग सर्जिकल सटीकता के साथ तैयार की गई है।
सेवाओं के क्षेत्र में, यह समझौता एक नए क्षेत्र में कदम रखता है: प्रतिभा का संस्थागत रूप देना। आईटी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा और अन्य क्षेत्रों के कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए 5,000 वीज़ा का एक समर्पित कोटा, अस्थायी आवाजाही के लिए एक व्यवस्थित मार्ग की सुविधा देता है। तीन साल तक वैध रहने वाले ये वीज़ा, न्यूज़ीलैंड में श्रम की अनुमानित कमी—जिसके 2045 तक 250,000 श्रमिकों तक पहुँचने का अनुमान है—को पूरा करने के साथ-साथ भारत के विशाल पेशेवर आधार का लाभ उठाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। आयुष चिकित्सकों, योग प्रशिक्षकों, भारतीय रसोइयों और संगीत शिक्षकों को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है, जिससे कुशल पेशेवरों की आवाजाही की परिभाषा पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर और व्यापक हो गई है।
छात्रों के आवागमन और पढ़ाई के बाद काम करने के वीज़ा से जुड़े प्रावधान, पढ़ाई के दौरान हर हफ़्ते 20 घंटे तक काम करने के अधिकार की गारंटी देते हैं और पढ़ाई के बाद वहाँ रहने की सुविधा देते हैं – एसटीईएम स्नातकों के लिए तीन साल तक और डॉक्टर डिग्री के शोधार्थियों के लिए चार साल तक। इन प्रावधानों को एक संधि के दायरे में शामिल करके, उन्हें घरेलू नीति में होने वाले बदलावों की अस्थिरता से सुरक्षित रखा गया है।
पूर्वानुमान, सबसे पहले
यह समझौता एक ऐसी दुनिया में पूर्वानुमान को सुनिश्चित करने का एक प्रयास है, जहाँ ऐसा अवसर कम ही मिलता है।
इस समझौते का दायरा इससे भी कहीं अधिक विस्तृत है: एमएसएमई में सहयोग; भौगोलिक संकेतकों के लिए यूरोपीय मानकों के अनुरूप बौद्धिक संपदा अधिकार; दवाओं की मंज़ूरी में तेज़ी लाना; और डिजिटल सीमा शुल्क प्रक्रियाएँ—जिसमें खराब होने वाली वस्तुओं के लिए निकासी का समय घटकर मात्र 24 घंटे रह गया है। इन प्रावधानों को एक औपचारिक संधि में शामिल करके, यह एफटीए व्यापक सहयोग और मानव पूंजी के विकास के लिए एक उत्प्रेरक का काम करता है। 27 अप्रैल 2026 को, दोनों देशों ने एक ऐसी साझेदारी को औपचारिक रूप दिया है, जो आने वाले दशकों तक उनके क्षेत्रीय जुड़ाव को आकार देगी।
व्यापार समझौतों की भाषा में, यह एक सफलता है। भू-राजनीति की भाषा में, यह एक ताल-मेल है।
(लेखक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के सचिव हैं)
