पंजाब कैबिनेट के बड़े फैसले: रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल को मंजूरी, नर्सिंग और PICTS कर्मचारियों को भी राहत
चंडीगढ़ / सत्ता संदेश
दिनांक : 6 अक्टूबर 2026:
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने मंगलवार को कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी (RDA) बिल, 2026 को मंजूरी देने के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में नए पद सृजित करने, नर्सिंग सेवा नियमों में संशोधन और PICTS के गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने को भी मंजूरी दी गई।
पंजाब सरकार के अनुसार, रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, 2026 का उद्देश्य रणजीत सागर बांध और शाहपुर कंडी बांध क्षेत्रों का योजनाबद्ध और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करना है। इस बिल के माध्यम से रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना का रास्ता साफ होगा।
रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी को पर्यटन और सांस्कृतिक मामले विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक वैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया जाएगा। अथॉरिटी को क्षेत्र के एकीकृत विकास, भूमि प्रबंधन, विभिन्न विकास परियोजनाओं को लागू करने और पर्यटन स्थलों के उचित प्रबंधन के लिए आवश्यक प्रशासनिक, वित्तीय और नियामक शक्तियां प्रदान की जाएंगी। सरकार का मानना है कि इससे इन क्षेत्रों में पर्यटन और विकास गतिविधियों को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में नए पदों को मंजूरी
कैबिनेट ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब के कार्यालय में ड्राइवरों के नए पद सृजित करने को भी मंजूरी दी है। ये पद 19 स्थायी सेवादार पदों और एक स्थायी मुहर्रिर पद को सरेंडर करके बनाए जाएंगे।
सरकार के मुताबिक, इस फैसले का उद्देश्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब के कार्यालय के प्रशासनिक और दैनिक कामकाज को अधिक सुचारू एवं प्रभावी बनाना है।
नर्सिंग सेवा नियमों में संशोधन
मंत्रिमंडल ने चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अधीन सरकारी नर्सिंग कॉलेज, पटियाला और अमृतसर में ट्यूटर के पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरने के लिए पंजाब नर्सिंग एजुकेशन सर्विस रूल्स (ग्रुप बी), 2016 के परिशिष्ट-बी में संशोधन को भी मंजूरी दी है।
इन पदों पर निदेशक, अनुसंधान एवं चिकित्सा शिक्षा, पंजाब के नियंत्रण में नियमित आधार पर कार्यरत ऐसी स्टाफ नर्सों और नर्सिंग सिस्टर्स को पदोन्नति का अवसर मिलेगा, जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में एम.एससी. नर्सिंग की योग्यता हासिल की हो। नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
PICTS के गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाएं होंगी नियमित
पंजाब कैबिनेट ने पंजाब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन सोसाइटी (PICTS) के अधीन कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
इस फैसले के तहत पात्र कर्मचारियों को PICTS के अधीन निर्धारित वेतनमान में सेवाएं नियमित करने का लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले से लंबे समय से कॉन्ट्रैक्ट आधार पर सेवाएं दे रहे गैर-शिक्षण कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट के इन फैसलों को पंजाब में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने, पर्यटन क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास और सरकारी संस्थानों में कर्मचारियों से जुड़े मामलों को व्यवस्थित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
