लुधियाना नेशनल लोक अदालत में 1.23 लाख से ज्यादा केस निपटे, ₹260 करोड़ से अधिक के अवॉर्ड

लुधियाना में नेशनल लोक अदालत के दौरान 1.25 लाख से अधिक मामलों की सुनवाई हुई और 1.23 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा किया गया। ₹260 करोड़ से अधिक के अवॉर्ड पास किए गए।

लुधियाना / सत्ता संदेश

जिला लुधियाना और इसके अंतर्गत आने वाले जगराओं, समराला, खन्ना और पायल सब-डिवीजनों की अदालतों में 12 सितंबर 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का आयोजन भारत के चीफ जस्टिस एवं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के पैट्रन-इन-चीफ जस्टिस सूर्यकांत, सुप्रीम कोर्ट के जज एवं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस विक्रम नाथ तथा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, चंडीगढ़ के चीफ जस्टिस एवं पंजाब स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पैट्रन-इन-चीफ जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में किया गया।

यह लोक अदालत जिला एवं सेशंस जज-कम-चेयरपर्सन, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, लुधियाना हरप्रीत कौर रंधावा की देखरेख में तथा पंजाब स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की एग्जीक्यूटिव मेंबर सेक्रेटरी श्रीमती जगदीप कौर विर्क के आदेश के अनुसार आयोजित की गई।

जिला एवं सेशंस जज हरप्रीत कौर रंधावा ने बताया कि प्री-लिटिगेटिव और लंबित सिविल मामलों के साथ-साथ कंपाउंडेबल क्रिमिनल मामलों को पक्षकारों की आपसी सहमति से निपटाने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय लुधियाना में कुल 44 बेंच बनाए गए थे। वहीं जगराओं, समराला, खन्ना और पायल सब-डिवीजनों में कुल 10 बेंच स्थापित किए गए।

उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत के दौरान 1,25,000 से अधिक मामलों की सुनवाई हुई, जिनमें से 1,23,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। इन मामलों में कुल ₹260,34,22,067 के अवॉर्ड पास किए गए।

लोक अदालत के दौरान करीब पांच वर्षों से लंबित एक मामला अमनदीप कौर बनाम सुखवीर सिंह भी जिला एवं सेशंस जज की पहल और प्रयासों से आपसी सहमति के आधार पर निपटाया गया। इसके अलावा एक्सिस बैंक बनाम परगट सिंह मामले का भी आपसी सहमति से निपटारा किया गया।

हरप्रीत कौर रंधावा ने लोक अदालत के लाभों की जानकारी देते हुए कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का शीघ्र निपटारा होता है। लोक अदालत का अवॉर्ड सिविल कोर्ट की डिक्री के समान माना जाता है और कानून के तहत ऐसे अवॉर्ड के खिलाफ सामान्य तौर पर अपील का प्रावधान नहीं होता। इसके अलावा आपसी समझौते के आधार पर विवाद का समाधान होने के साथ कोर्ट फीस की वापसी का लाभ भी मिलता है।

उन्होंने बताया कि अगली नेशनल लोक अदालत 12 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। वहीं धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित मामलों के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन 21 नवंबर 2026 को किया जाएगा।

लोग लोक अदालत, कानूनी सहायता और अन्य लीगल सर्विसेज से संबंधित जानकारी के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क कर सकते हैं।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. रजनीश, सिविल जज जूनियर डिवीजन गौरव गुप्ता एवं अमित बख्शी तथा एडवोकेट रजनीश लखनपाल सहित अन्य अधिकारी और न्यायिक कर्मचारी मौजूद रहे।