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जल्दी इंसाफ पाने के लिए परमानेंट लोक अदालत का फायदा उठाएं : हरप्रीत कौर रंधावा

लुधियाना / सत्ता संदेश

डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज-कम-चेयरपर्सन, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, लुधियाना मैडम हरप्रीत कौर रंधावा ने परमानेंट लोक अदालतों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने पर ज़ोर दिया।

डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज रंधावा ने कहा कि पंजाब स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, SAS नगर के निर्देशों के अनुसार, लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटीज़, 1987 के सेक्शन 22-B के तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर परमानेंट लोक अदालतें (पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज़) बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट, 2002 के अनुसार, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर परमानेंट लोक अदालतें (पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज़) बनाई गई हैं, जबकि परमानेंट लोक अदालतों (पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज़) में 01 चेयरपर्सन और 02 मेंबर होते हैं।

उन्होंने आगे बताया कि इस लोक अदालत में जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित प्री-लिटिगेटिव केस (वे केस जो न्यायालयों में लंबित नहीं हैं) का फैसला किया जाता है। इस स्थायी लोक अदालत में जनोपयोगी सेवाओं जैसे परिवहन सेवाएं, डाक, टेलीफोन सेवाएं, बिजली सेवाओं से संबंधित मामले, पानी से संबंधित मामले, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा या सफाई से संबंधित मामले, अस्पताल या डिस्पेंसरी में सेवाओं से संबंधित मामले, बीमा सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, आवास सेवाएं, वित्त सेवाएं, शिक्षा का प्रावधान एवं संबंधित मामले, नए कनेक्शन, आपूर्ति, एलपीजी रीफिलिंग एवं संबंधित मामले, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं बीपीएल कार्ड जारी करना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा योजना, शगुन योजना एवं बेरोजगारी भत्ता सेवाओं से संबंधित मामले, जनवितरण सेवाएं, जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण से संबंधित सेवाएं आदि का निपटारा किया जाता है।

उपर्युक्त सेवाओं से संबंधित ऐसे विवाद, शिकायत, विवाद जो न्यायालयों में लंबित नहीं हैं, उन्हें सादे कागज पर लिखित रूप में स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएं) के अध्यक्ष के समक्ष दायर करना होगा तथा 5 लाख रुपये तक के विवाद/मामले इस लोक अदालत में 01 करोड़ तक के केस फाइल किए जा सकते हैं।

डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, लुधियाना की चेयरपर्सन मैडम हरप्रीत कौर रंधावा ने आम लोगों से अपील की कि वे ऊपर बताई गई कैटेगरी में आने वाले अपने केस परमानेंट लोक अदालत (पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज़) में फाइल करें। लोक अदालत में जल्दी और सस्ता इंसाफ मिलता है और इसके फैसले को सिविल कोर्ट का आदेश माना जाता है। परमानेंट लोक अदालत में केस फाइल करने के लिए कोई कोर्ट फीस नहीं लगती और इसके फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होती। ज़्यादा जानकारी के लिए 15100 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

‘मेरी रसोई योजना’ के तहत MLA ने 300 परिवारों को बांटी राशन किट

लुधियाना / सत्ता संदेश

सोमवार यानि कि 8 जून 2026 को लुधियाना नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 में MLA मदन लाल बग्गा ने आम लोगों की सुविधा के लिए “मेरी रसोई योजना” के तहत करीब 300 परिवारों को खास राशन किट बांटी।

इस मौके पर MLA बग्गा के साथ पार्षद अशोक कुमार, पार्षद अमन बग्गा खुराना, वरिंदर कोफी, कुलदीप सिंह मक्कड़ और बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी मौजूद थे।

MLA बग्गा ने कहा कि समाज के हर वर्ग को राहत पहुंचाना पंजाब सरकार की मुख्य प्राथमिकता है और लोगों की रोज़ाना की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसे सेवा कार्य लगातार जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि “मेरी रसोई योजना” का मुख्य मकसद आर्थिक रूप से कमज़ोर और ज़रूरतमंद परिवारों को मदद पहुंचाना है ताकि कोई भी परिवार ज़रूरी राशन से वंचित न रहे।

स्थानीय निवासियों ने पंजाब सरकार और उनके लोकप्रिय MLA मदन लाल बग्गा को धन्यवाद दिया और कहा कि मौजूदा सरकार जनकल्याण के कामों को प्राथमिकता के आधार पर कर रही है, जिससे आम परिवारों को बड़ी राहत मिल रही है।

बूथ लेवल पर BLA नियुक्त करने और SIR मैपिंग ड्राइव में राजनीतिक पार्टियों से मदद करने की अपील की
  • ADC ने राजनीतिक पार्टियों से बूथ लेवल पर BLA नियुक्त करने और SIR मैपिंग ड्राइव में मदद करने की अपील की
  • 7 फरवरी को हुए स्पेशल कैंप ड्राइव के दौरान 18,718 वोटरों की मैपिंग की गई

लुधियाना / सत्ता संदेश

एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (G) पूनम सिंह ने सोमवार को मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनसे सभी पोलिंग बूथों पर बूथ लेवल एजेंट (BLAs) नियुक्त करने और वोटर मैपिंग कवरेज को बेहतर बनाने की कोशिशों में मदद करने की अपील की।

सिंह ने प्रतिनिधियों को बताया कि बिना मैप वाले वोटरों की लिस्ट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO), पंजाब के ऑफिस ने पहले ही राजनीतिक पार्टियों के साथ शेयर कर दी है, जबकि बूथ लेवल ऑफिसर (BLOs) के पास भी यही लिस्ट है। उन्होंने कहा कि BLAs, बिना मैप वाले वोटरों की लिस्ट को वेरिफाई करने के लिए BLOs के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और उनकी मैपिंग पक्का करने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि 7 फरवरी को चलाए गए स्पेशल कैंप ड्राइव के दौरान करीब 18,718 वोटर्स की मैपिंग की गई। लुधियाना में, 2,684,361 वोटर्स में से 2,048,484 की मैपिंग पहले ही हो चुकी है।”

सिंह ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक्सरसाइज को सफलतापूर्वक पूरा करने में एक्टिव रूप से हिस्सा लेने की भी अपील की। ​​उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) ने पंजाब में SIR के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल की घोषणा की है। घर-घर जाकर गिनती अब 25 जून से शुरू होगी, जबकि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 3 अगस्त को पब्लिश किए जाएंगे।

क्लेम और ऑब्जेक्शन फाइल करने का समय 3 अगस्त से बदलकर 2 सितंबर कर दिया गया है, जबकि नोटिस फेज और क्लेम और ऑब्जेक्शन का निपटारा 3 अगस्त से 28 सितंबर, 2026 तक किया जाएगा।

सिंह ने आगे कहा, “घर-घर जाकर गिनती का फेज शुरू होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स तक पहुंचने और प्री-मैपिंग एक्सरसाइज को पूरा करने की पूरी कोशिश की जा रही है।”

बच्चों को भीख मांगने से रोकने के लिए विशेष अभियान, 6 बच्चों को बचाया गया

लुधियाना / सत्ता संदेश

जिला प्रशासन लुधियाना द्वारा बच्चों को भीख मांगने जैसी सामाजिक बुराई से बचाने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन के निर्देशों के तहत प्रोजेक्ट जीवनजोत के अंतर्गत बुधवार को शहर के विभिन्न इलाकों में जागरूकता एवं बचाव अभियान चलाया गया।

इस अभियान की अगुवाई जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ) रश्मि ने की। उनके नेतृत्व में जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम, शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से बस स्टैंड, भारत नगर चौक, दुर्गा माता मंदिर, पवेलियन चौक, भलाव चौक, पुरानी कचहरी सहित शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर विशेष जांच अभियान चलाया।

अभियान के दौरान लोगों को बच्चों से भीख न दिलवाने और बाल अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। टीम ने भीख मांगते हुए पाए गए 6 बच्चों को सुरक्षित बचाकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया।

बचाव के बाद सभी बच्चों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के तहत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी), लुधियाना के समक्ष पेश किया गया, जहां उनके पुनर्वास और भविष्य की सुरक्षा संबंधी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी रश्मि ने बताया कि बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर करना उनके अधिकारों का हनन है और प्रशासन इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए गंभीरता से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे विशेष अभियान और सरप्राइज चेकिंग भविष्य में भी लगातार जारी रहेंगी ताकि किसी भी बच्चे को भीख मांगने के लिए मजबूर न होना पड़े।

उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि यदि कहीं कोई बच्चा भीख मांगता दिखाई दे तो इसकी सूचना संबंधित विभाग या चाइल्ड हेल्पलाइन को दें, ताकि बच्चे को सुरक्षित वातावरण और बेहतर भविष्य उपलब्ध कराया जा सके।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बच्चों के संरक्षण, शिक्षा और पुनर्वास को प्राथमिकता देते हुए उन्हें भीख मांगने जैसी परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन जारी, 31 जुलाई तक कर सकेंगे ऑनलाइन नामांकन

लुधियाना / सत्ता संदेश

डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP) 2026 के लिए देशभर से ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं और समाज के लिए प्रेरणादायक योगदान दिया है।

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि यह पुरस्कार 31 जुलाई तक 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए है। बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को इस सम्मान के लिए चुना जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष विशेष रूप से लड़कियों, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), कमजोर वर्गों तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि समाज के सभी वर्गों के प्रतिभाशाली बच्चों को समान अवसर मिल सके।

हिमांशु जैन ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इच्छुक उम्मीदवार या उनकी अनुशंसा करने वाले व्यक्ति राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है और केवल निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त आवेदन ही विचारार्थ स्वीकार किए जाएंगे।

उन्होंने अभिभावकों, शिक्षकों, सामाजिक संस्थाओं और आम नागरिकों से अपील की कि वे अपने आसपास ऐसे प्रतिभाशाली और प्रेरणादायक बच्चों की पहचान कर उनका नामांकन अवश्य करें, ताकि उनकी उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल सके।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन एवं अनुशंसा केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।

आवेदन पोर्टल: https://awards.gov.in

जगरूप सिंह सेह ने संभाला जिला परिषद लुधियाना के चेयरमैन का पद, विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार

लुधियाना / सत्ता संदेश

जिला परिषद लुधियाना को नया चेयरमैन मिल गया है। गुरुवार को पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत, श्रम, पर्यटन, सांस्कृतिक मामले और ऊर्जा मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद तथा राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां की मौजूदगी में जगरूप सिंह सेह ने जिला परिषद लुधियाना के चेयरमैन पद का कार्यभार संभाला।

इस अवसर पर विधायक जगतार सिंह दयालपुरा, विधायक जीवन सिंह संगोवाल, विधायक हाकम सिंह ठेकेदार, पूर्व विधायक गुरप्रीत सिंह जीपी, पूर्व विधायक जगजीवन सिंह खिरनिया, पंजाब जेनको बोर्ड के चेयरमैन नवजोत सिंह जर्ग, मार्केट कमेटी दोराहा के चेयरमैन दर्शन सिंह कोहली, मार्केट कमेटी खन्ना के चेयरमैन जगतार सिंह गिल, मार्केट कमेटी साहनेवाल के चेयरमैन हेमराज राजी, जिला परिषद एवं ब्लॉक समिति के सदस्य, पार्टी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी मेहनती कार्यकर्ताओं और वॉलंटियर्स को आगे बढ़ाकर उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारियां सौंप रही है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की सच्ची भावना को मजबूत करने और आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मंत्री सौंद ने कहा कि जिला परिषद लुधियाना पंजाब की सबसे बड़ी जिला परिषदों में से एक है और उन्हें विश्वास है कि जगरूप सिंह सेह इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला परिषद के पास ग्रामीण विकास के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये के संसाधन उपलब्ध हैं, जिनका सही उपयोग गांवों की तस्वीर बदल सकता है।

उन्होंने बताया कि पंचायती राज विभाग के कुल बजट का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा ब्लॉक समितियों और 10 प्रतिशत हिस्सा जिला परिषदों के माध्यम से खर्च किया जाता है। ऐसे में जिला परिषद की भूमिका ग्रामीण विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने जगरूप सिंह सेह को बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार विकास कार्यों को गति देने के लिए हर स्तर पर पूरा सहयोग देगी। उन्होंने जगरूप सिंह सेह को पार्टी का मेहनती, जुझारू और समर्पित कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी में पद योग्यता और मेहनत के आधार पर दिए जाते हैं, न कि किसी सिफारिश या आर्थिक प्रभाव के आधार पर।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने सत्ता संभालने के बाद से लोगों के हित में अनेक जनकल्याणकारी फैसले लिए हैं और आगे भी इसी प्रतिबद्धता के साथ काम जारी रहेगा।

समराला के विधायक जगतार सिंह दयालपुरा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने आम परिवारों से आने वाले युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर दिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि जगरूप सिंह सेह जिला परिषद लुधियाना में पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितैषी प्रशासन सुनिश्चित करेंगे।

अपने संबोधन में नवनियुक्त चेयरमैन जगरूप सिंह सेह ने कहा कि वह जिले के प्रत्येक गांव और प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए पूरी लगन और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना, युवाओं के लिए अवसर सृजित करना और लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा।

उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसे वे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएंगे। साथ ही सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने तथा पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

VUCA कैंप के दौरान 3 पंजाब गर्ल्स बटालियन NCC द्वारा छात्रों के लिए जागरूकता एवं मार्गदर्शन सत्र का आयोजन

लुधियाना / सत्ता संदेश

बीसीएम आर्य स्कूल, ललटन, डोलोन खुर्द (लुधियाना) में आयोजित VUCA कैंप के दौरान 3 पंजाब गर्ल्स बटालियन NCC द्वारा छात्रों के लिए एक प्रेरणादायक जागरूकता एवं मार्गदर्शन सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को NCC और भारतीय सशस्त्र बलों में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना तथा उनमें अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रसेवा की भावना विकसित करना था।

इस विशेष सत्र का संचालन हवलदार गुरजीत और हवलदार गणेशा माने ने किया। उन्होंने छात्रों को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के महत्व के साथ-साथ जंगल युद्ध (Jungle Warfare) से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कीं। दोनों सैन्य अधिकारियों ने अपने वास्तविक सेवा अनुभव साझा करते हुए अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, नेतृत्व क्षमता, टीमवर्क और सैन्य प्रशिक्षण की उपयोगिता पर विस्तार से चर्चा की।

सत्र के दौरान विद्यार्थियों को व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के महत्व के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके अलावा फील्डक्राफ्ट से संबंधित मूलभूत कौशल जैसे कैमोफ्लाज तकनीक, सर्वाइवल स्किल्स, कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने के तरीके तथा दुर्गम क्षेत्रों में दिशा-निर्धारण (नेविगेशन) की बारीकियों से भी अवगत कराया गया।

कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सैन्य जीवन, NCC गतिविधियों तथा सशस्त्र बलों में करियर से संबंधित कई प्रश्न पूछे। अधिकारियों ने विद्यार्थियों को NCC से जुड़ने के लाभों और इससे मिलने वाले नेतृत्व एवं व्यक्तित्व विकास के अवसरों की जानकारी दी।

यह इंटरैक्टिव सत्र विद्यार्थियों के लिए बेहद प्रेरणादायक साबित हुआ। कार्यक्रम ने युवाओं में देशभक्ति, राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की भावना और सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान को मजबूत करने के साथ-साथ उन्हें भविष्य में NCC एवं भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया।

144 वर्षों बाद पायल के किसानों को मिलेगा नहरी पानी, 4 करोड़ की परियोजना का शुभारंभ

लुधियाना / सत्ता संदेश

पायल विधानसभा क्षेत्र के किसानों के लिए एक ऐतिहासिक पहल के तहत गांव निजामपुर में लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत से नहरी पानी परियोजना का शुभारंभ किया गया। पंजाब सरकार की “नहरी पानी से खेती” योजना के अंतर्गत शुरू की गई इस परियोजना का उद्घाटन आम आदमी पार्टी के विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा ने किया।

इस अवसर पर विधायक ग्यासपुरा ने कहा कि परियोजना का कार्य शुरू हो चुका है और इसे निर्धारित समय में पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि परियोजना के पूरा होने के बाद करीब 1200 एकड़ कृषि भूमि को नहर के पानी से सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिससे क्षेत्र के किसानों को बड़ा लाभ होगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर आसपास के गांवों की मांग के अनुसार पाइपलाइन का विस्तार भी किया जा सकता है।

विधायक ग्यासपुरा ने कहा कि वर्ष 1882 में इस क्षेत्र में नहर निकाली गई थी, लेकिन पिछले लगभग 144 वर्षों में किसानों को खेती के लिए नहरी पानी का पूरा लाभ नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कई सरकारें सत्ता में आईं, लेकिन किसी ने भी किसानों तक नहर का पानी पहुंचाने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले नहरों से पानी लेने वाले किसानों पर चोरी के मामले तक दर्ज किए जाते थे।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसले ले रही है। राज्य में तेजी से गिरते भूजल स्तर को बचाने के लिए बड़े स्तर पर नहरी पानी से खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न गांवों में पाइपलाइन बिछाकर खेतों तक नहर का पानी पहुंचाया जा रहा है। निजामपुर की यह परियोजना भी इसी अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

ग्यासपुरा ने कहा कि इस योजना से किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा, जिससे ट्यूबवेलों पर निर्भरता कम होगी और भूजल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को किसानों का सच्चा हितैषी बताते हुए कहा कि उनकी सरकार खेती और किसान कल्याण को प्राथमिकता दे रही है।

गांव निजामपुर के सरपंच लखवीर सिंह ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि सरपंच बनने के समय उन्होंने ग्रामीणों से नहरी पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने का वादा किया था और पंजाब सरकार ने उस वादे को पूरा करके दिखाया है।

इस अवसर पर मार्केट कमेटी चेयरमैन करण सिहौड़ा, सरपंच परगट सिंह सियाड़, नहरी विभाग के अधिकारी, गांव के गणमान्य व्यक्ति तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

वोटर लिस्ट के SIR की तैयारियां तेज, DC हिमांशु जैन ने अधिकारियों संग की समीक्षा बैठक

लुधियाना / सत्ता संदेश

डिप्टी कमिश्नर-कम-डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हिमांशु जैन ने जिले में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)-2026 एक्टिविटीज़ को आसानी से चलाने और असरदार मैनेजमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के नोडल ऑफिसर्स और असिस्टेंट नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया है। डिप्टी कमिश्नर ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की एक्टिविटीज़ का रिव्यू करने के लिए लोकल बचत भवन लुधियाना में इन नोडल ऑफिसर्स और असिस्टेंट नोडल ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की।

डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए प्रोग्राम जारी किया है और SIR से जुड़ी हर एक्टिविटी को आसानी से करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सीधी देखरेख में डेडिकेटेड टीमें बनाई गई हैं।

हिमांशु जैन ने बताया कि नियुक्त नोडल ऑफिसर शिकायत निवारण, IT से जुड़ी समस्याओं का समाधान, ट्रेनिंग मैनेजमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेशन, SWEEP अवेयरनेस एक्टिविटी, SIR से जुड़े ज़रूरी मुद्दों की रिपोर्टिंग, कानूनी मामले, BLO की भलाई और हेल्प डेस्क ऑपरेशन जैसे ज़रूरी कामों की देखरेख करेंगे।

उन्होंने बताया कि रिवीजन प्रोसेस के बेहतर कोऑर्डिनेशन और असरदार तरीके से लागू करने के लिए असिस्टेंट नोडल ऑफिसर भी तैनात किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने आगे बताया कि ये टीमें SIR प्रोसेस के दौरान लोगों की मदद भी करेंगी और यह पक्का करेंगी कि योग्य वोटरों को डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत न हो।

डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने डिस्ट्रिक्ट लेवल नोडल ऑफिसर और असिस्टेंट नोडल ऑफिसर को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को ध्यान में रखते हुए दिए गए काम के बारे में पूरी लगन, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करने का निर्देश दिया। हिमांशु जैन ने कहा कि सभी नोडल टीमों के काम और प्रोग्रेस पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पूनम सिंह नज़र रखेंगी ताकि दी गई ज़िम्मेदारियों को समय पर पूरा किया जा सके। इसके अलावा, SIR से जुड़ी लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में एक डेडिकेटेड हेल्प डेस्क भी बनाया गया है।

डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने कहा कि पंजाब राज्य में SIR का काम 15 जून से शुरू किया जाना है। पंजाब राज्य में वोटर लिस्ट की वैलिडिटी 1 अक्टूबर तय की गई है। जिसके अनुसार, 15 जून से 24 जून तक गिनती के फॉर्म की तैयारी, ट्रेनिंग और प्रिंटिंग का समय होगा। 25 जून से 24 जुलाई तक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर गिनती के फॉर्म बांटेंगे। गिनती के फॉर्म में वोटर की सारी डिटेल्स होंगी और BLO तीन बार वोटर के घर जाएंगे।

उन्होंने कहा कि भारत के चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, हर पोलिंग बूथ पर 1200 से ज़्यादा वोट वाले बूथों का रैशनलाइज़ेशन 24 जुलाई को किया जाएगा। इस दौरान अगर किसी पोलिंग बूथ की बिल्डिंग शिफ्ट होने वाली है या किसी पोलिंग बूथ की बिल्डिंग का नाम ठीक किया जाने वाला है, तो उसे भी ठीक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिकेशन 3 अगस्त को किया जाएगा और 3 अगस्त से 2 सितंबर तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। मिले दावों और आपत्तियों का निपटारा 28 सितंबर तक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर करेंगे और वोटर लिस्ट का फाइनल पब्लिकेशन 1 अक्टूबर को किया जाएगा।

मेगा PTM में उमड़े अभिभावक, शिक्षा सुधारों पर MLA अशोक पराशर पप्पी ने साझा किए विचार

लुधियाना / सत्ता संदेश

पंजाब सरकार की तरफ़ से एजुकेशन सेक्टर में किए जा रहे सुधार के कामों और एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत सिंह बैंस की लीडरशिप में मेगा PTM (पेरेंट्स-टीचर मीटिंग) कैंपेन के तहत आज लुधियाना ज़िले के सभी सरकारी स्कूलों में मेगा PTM कामयाबी से ऑर्गनाइज़ की गई।

MLA अशोक पराशर पप्पी ने लुधियाना के सेंट्रल सब-डिस्ट्रिक्ट के तहत स्कूल ऑफ़ एमिनेंस (इस्लामिया स्कूल) में टीचर-पेरेंट्स मीटिंग में हिस्सा लिया।

इस मौके पर MLA पराशर ने स्टूडेंट्स के अच्छे भविष्य के लिए टीचर्स और पेरेंट्स के साथ अपने विचार शेयर किए और एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत सिंह बैंस के साइन किए हुए स्पेशल तारीफ़ लेटर उन मेधावी स्टूडेंट्स, टीचर्स और दूसरे स्टाफ़ मेंबर्स को बांटे गए जिन्होंने स्कूलों के कामकाज में असरदार तरीके से योगदान दिया है। इनमें मिड-डे मील वर्कर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, कैंपस मैनेजर्स, स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों के मेंबर्स और दूसरे लोग शामिल हैं जिन्होंने पूरे एकेडमिक साल में बहुत अच्छी सेवा और लगन दिखाई है।

इस दौरान पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और स्कूलों में मौजूद सुविधाओं, पढ़ाई के स्टैंडर्ड और बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में जानकारी ली।

मेगा PTM के दौरान MLA पप्पी ने पेरेंट्स से सीधे बातचीत की और स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऑल-राउंड डेवलपमेंट के लिए पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच लगातार संपर्क बहुत ज़रूरी है।

उन्होंने कहा कि मेगा PTM के ज़रिए पेरेंट्स से मिला फीडबैक एजुकेशन सिस्टम को और मज़बूत और असरदार बनाने में मददगार साबित होता है। इससे बच्चों की ज़रूरतों, रुचियों, समस्याओं और उनके भविष्य की उम्मीदों को समझने का मौका मिलता है, जिसके आधार पर उनके बेहतर भविष्य के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाता है।

MLA अशोक पराशर पप्पी ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र को दी जा रही प्राथमिकता और सरकारी स्कूलों में किए जा रहे सुधारों से लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी सुविधाओं और अच्छी शिक्षा के कारण अब बड़ी संख्या में माता-पिता अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में करवा रहे हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी डिंपल मदान ने भरोसा दिलाया कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक छात्रों को अच्छी शिक्षा देने और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए पूरी लगन से काम कर रहे हैं, ताकि छात्र हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकें और अपने माता-पिता, स्कूल, जिले और पंजाब का नाम रोशन कर सकें।