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पंजाब में 30 अप्रैल से शुरू होगा जनगणना 2027 का पहला चरण

चंडीगढ़/सत्ता संदेश

जनगणना 2027 के चरण-I (हाउसलिस्टिंग और आवासीय जनगणना) तथा स्व-गणना की शुरुआत पर विशेष जोर देते हुए मीडिया को जानकारी देने के लिए, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के जनगणना संचालन निदेशालय की निदेशक डॉ. नवजोत खोसा आईएएस और पंजाब के स्थानीय सरकार विभाग के प्रशासकीय सचिव श्री मनजीत सिंह बराड़ आईएएस द्वारा एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत में जनगणना जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 के प्रावधानों के तहत की जाती है। जनगणना 2027 भारत में 16वीं जनगणना होगी और स्वतंत्रता के बाद आठवीं। पिछली जनगणना 2011 में की गई थी, जबकि 2021 की जनगणना को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था।

यह जानकारी दी गई कि जनगणना का डेटा सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय जानकारी के एक व्यापक स्रोत के रूप में काम करता है और विकास योजना, कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी। चरण-I, जिसमें 30 अप्रैल, 2026 से 14 मई, 2026 तक स्व-गणना और इसके बाद 15 मई, 2026 से 13 जून, 2026 तक घर-घर जाकर जनगणना शामिल है और चरण-II जनसंख्या गणना, 9 फरवरी, 2027 से 28 फरवरी, 2027 तक निर्धारित है। चरण-I का ध्यान आवास की स्थिति, सुविधाओं और परिसंपत्तियों पर रहेगा और यह जनसंख्या गणना चरण के लिए आधार का काम करेगा।

डॉ. नवजोत खोसा ने बताया कि जनगणना 2027 पहली बार डिजिटल मोड में मोबाइल एप्लिकेशन के साथ-साथ ऑनलाइन पोर्टल (https://se.census.gov.in) के माध्यम से स्व-गणना शुरू करने के साथ आयोजित की जाएगी। लोग निर्धारित अवधि के दौरान अपना विवरण भरकर जमा करने पर एक अद्वितीय स्व-गणना संदर्भ आईडी प्राप्त करेंगे, जिसे क्षेत्र सत्यापन के दौरान गणना करने वाले कर्मचारी के साथ साझा किया जाएगा। जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली के माध्यम से वास्तविक समय की निगरानी की जाएगी और मकान सूचीकरण ब्लॉक के निर्माण के लिए वेब-आधारित मैपिंग का उपयोग किया गया है।

मनजीत बराड़, जनगणना के राज्य नोडल अधिकारी, ने सूचित किया कि व्यापक प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई हैं। इनमें पूरे राज्य में मकान सूचीकरण ब्लॉक का निर्माण और अनुमानित 67,000 गणना करने वाले कर्मचारियों तथा पर्यवेक्षकों (आरक्षित सहित) की नियुक्ति शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि जनगणना कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण एक व्यवस्थित और चरणबद्ध तरीके से किया गया है। पंजाब में, 52 मास्टर प्रशिक्षकों (राज्य से 36 और डीसीओ, पंजाब से 16) और 932 फील्ड प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। गणना करने वाले कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 16 अप्रैल से 9 मई 2026 तक राज्य भर के विभिन्न स्थानों पर चल रहा है, जो जनगणना कार्य के सुचारु और प्रभावी संचालन के लिए तैयारी सुनिश्चित करता है।

मीडिया की भूमिका पर ज़ोर देते हुए कहा गया कि मीडिया लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। मीडिया से जन जागरूकता फैलाने, सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और गलत सूचना, विशेष रूप से अंकीय गणना और डेटा की गोपनीयता से संबंधित भ्रांतियों को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाने का अनुरोध किया गया था। निवासियों से जनगणना में सक्रिय रूप से भाग लेने, सटीक जानकारी प्रदान करने और गणना करने वालों को पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया गया। यह दोहराया गया कि एकत्र की गई सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहेगी और इसका उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

जनगणना 2027 के लिए एक राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर (1855) पंजाब में 30.04.2026 से जनता को स्वयं-जनगणना, मकान सूचीकरण अभियानों और शिकायत निवारण से संबंधित प्रश्नों में सहायता करने के लिए चालू रहेगा।

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की IMPCC बैठक में सरकारी योजनाओं के प्रचार को मजबूत करने और फेक जानकारी से निपटने पर जोर

चंडीगढ़/सत्ता संदेश

भारत सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) ने केंद्र सरकार के विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रचार और संचार रणनीति को बेहतर बनाने पर विचार विमर्श के लिए इंटर मीडिया पब्लिसिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी (IMPCC) की एक मीटिंग आयोजित की। मीटिंग में जनगणना और पेट्रोलियम व एलपीजी की उपलब्धता पर विशेष ज़ोर दिया गया।

यह मीटिंग हरियाणा जनगणना संचालन निदेशालय, जनगणना भवन, सेक्टर-19, चंडीगढ़ में हुई। मीटिंग में केंद्र और राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

लोगों को संबोधित करते हुए, हरियाणा के जनगणना निदेशालय के निदेशक डॉ. ललित जैन ने राज्य में  जनगणना गतिविधियों में मदद करने और ज़्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य में चल रहे आउटरीच कार्यक्रमों का विवरण दिया।

 पेट्रोलियम सप्लाई से जुड़ी जागरूकता बढ़ाने के बारे में जानकारी देते हुए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के  महाप्रबंधक, श्री अंजनी कुमार ने क्षेत्र में पेट्रोलियम व एलपीजी की उपलब्धता और सप्लाई के बारे में मौजूदा स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बिना किसी रुकावट के कंज्यूमर की डिमांड पूरी करने के लिए सभी रिटेल आउटलेट्स और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरस पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। श्री कुमार ने इंडियन ऑयल द्वारा एलपीजी और पेट्रोलियम की पैनिक खरीद और जमाखोरी को रोकने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों के बारे में भी बताया और विभागों से जनता तक सही जानकारी पहुँचाने में मदद करने की अपील की।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ कम्युनिकेशन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की डिप्टी डायरेक्टर, सुश्री सपना ने सरकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुँचाने में एकीकृत मीडिया आउटरीच कार्यक्रमों की अहम भूमिका पर ज़ोर दिया। पीआईबी और सीबीसी की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, उन्होंने सभी विभागों को टारगेटेड पब्लिसिटी मुहिम तैयार करने, स्थानीय भाषाओं पर कंटेंट बनाने, और जनगणना की गतिविधियों और पेट्रोलियम संरक्षण जैसी विशेष मुहिम बढ़ाने में पूरा सपोर्ट देने का भरोसा दिलाया।

 इससे पहले, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की PIB और CBC की असिस्टेंट डायरेक्टर सुश्री शीनम जैन ने ट्राइसिटी के अलग-अलग सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और मिलकर प्रवंचार प्रसार की कोशिशों की अहमियत पर ज़ोर दिया।

मीटिंग के दौरान, सदस्यों ने संचार को असरदार बनाने के लिए अपनी राय और सुझाव शेयर किए। उन्होंने अपने-अपने डिपार्टमेंट द्वारा हाल ही में शुरू की गई पब्लिसिटी की पहल पर अपडेट भी दिए और आने वाले महीनों के लिए प्लान की गई एक्टिविटीज़ के बारे में बताया।