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भारत का लक्ष्य इस वर्ष एक ट्रिलियन डॉलर और अगले पांच वर्षों में 2 ट्रिलियन डॉलर का निर्यात करना : केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल


दिल्ली /सत्ता संदेश

निर्यात लक्ष्य एक राष्ट्रीय मिशन; लगभग 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते बाजार पहुंच को बढ़ावा देंगे: श्री पीयूष गोयल

श्री पीयूष गोयल ने व्यवसायों से आयात रुझानों पर दृष्टि रखने, अवसरों की पहचान करने, आयात प्रतिस्थापन में देश की मदद करने की अपील की

स्वदेशी को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए श्री पीयूष गोयल ने घरेलू उत्पादों की सहायता करने का आग्रह किया

बढ़ती खपत अवसर प्रदान करती है, लेकिन आयात में वृद्धि को रोकने के लिए घरेलू उद्योग को आगे आना होगा; युवाओं और स्टार्टअप की अधिक भागीदारी की आवश्‍यकता : श्री पीयूष गोयल

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि भारत ने इस वर्ष एक ट्रिलियन डॉलर और अगले पांच वर्षों में 2 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा है। यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, इस वर्ष निर्यात 863 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है, जो वर्तमान वैश्विक परिवेश में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

श्री गोयल ने कहा कि यह केवल सरकार का ही नहीं, बल्कि राष्ट्र का लक्ष्य है और केंद्र सरकार इसे अर्जित करने के लिए हर संभव सहायता देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में लगभग 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की दिशा में प्रयास किए गए हैं। इससे भारतीय वस्तुओं को उन बड़े बाजारों में तरजीही पहुंच मिलेगी जहां प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम आयात शुल्क पर भारतीय सामान बेचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि ये समझौते धीरे-धीरे लागू होंगे और ओमान के साथ एफटीए पहली जून से लागू हो सकता है। कागजी कार्रवाई के लिए लंबित अन्य अंतिम रूप दिए गए एफटीए भी बाद में लागू हो जाएंगे।

श्री पीयूष गोयल ने हितधारकों से वाणिज्य मंत्रालय के व्यापार पोर्टल के माध्यम से आयात रुझानों का अध्ययन करने और घरेलू विनिर्माण तथा आयात प्रतिस्थापन के अवसरों की पहचान करने का आग्रह किया। उन्होंने देश में आयात की जा रही वस्तुओं पर निरंतर दृष्टि रखने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि ऐसे रुझान भारतीय व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करते हैं। श्री गोयल ने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय को विदेशों से भारत में आने वाले उत्पादों को उजागर करते हुए इन अवसरों को अधिक व्यवस्थित तरीके से प्रदर्शित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आयात प्रतिस्थापन और निर्यात विकास के दो प्रमुख पहलू हैं और मंत्रालय उन क्षेत्रों को भी प्रदर्शित करेगा जहां भारत की शक्ति और क्षमता है ताकि व्यवसाय इन अवसरों का लाभ उठा सकें।

श्री पीयूष गोयल ने घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने और स्वदेशी भावना को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि विदेशी वस्तुओं के प्रति थोड़ी सी भी प्राथमिकता घरेलू उद्योग को कमजोर कर सकती है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे मध्यम वर्ग का विस्तार हो रहा है और उपभोग बढ़ रहा है, भारत के लिए अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करना आवश्यक है, अन्यथा आयात इस कमी को पूरा करेगा। श्री गोयल ने व्यवसायों और उपभोक्ताओं से देश के भीतर आपूर्तिकर्ता और ग्राहक बनकर एक-दूसरे की सहायता करने का आग्रह किया। उन्‍होंने कहा कि यदि भारतीय स्वदेशी मेला जैसी पहलों के माध्यम से इस भावना को मजबूत किया जाता है, तो यह भारत में निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने वाले एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में परिवर्तित हो सकता है।

श्री गोयल ने कहा कि पूंजीगत वस्तुओं जैसे क्षेत्रों में भारत अभी भी विदेशी देशों पर बहुत हद तक निर्भर है। उन्होंने राजकोट, जालंधर, लुधियाना, बटाला और पुणे सहित औद्योगिक समूहों से आयात पर निर्भर रहने के बजाय घरेलू उत्पादन बढ़ाने का आह्वान किया।

केंद्रीय मंत्री ने चिकित्सा उपकरणों के बढ़ते घरेलू उत्पादन को भी रेखांकित किया और विशाखापत्तनम में निर्मित सीटी स्कैन मशीन को उदृत किया। उन्होंने कहा कि भारतीय उत्पादों को अधिक अपनाने से मांग बढ़ेगी और परिचालन का परिमाण भी बढ़ेगा।

श्री गोयल ने कहा कि भारत को केवल विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने मात्र से आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को निरंतर बड़ी उपलब्धियों के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, नए विचार उत्पन्न करने चाहिए और प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी द्वारा परिकल्पित अमृत काल के दौरान विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर निरंतर कार्य करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि उद्योगों, व्यवसायों और नागरिकों के उत्साह के साथ-साथ 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक भावना से यह विश्वास मिलता है कि विश्‍व की कोई भी शक्ति भारत की प्रगति को रोक नहीं सकती। भारत मंडपम में आयोजित हो रहे भारतीय स्वदेशी मेले का उल्‍लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह स्थल स्वयं भारत की विविधता को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ उपयोग की जाने वाली सामग्री और उत्पाद देश के विभिन्न कोनों से आए हैं।

श्री गोयल ने गुणवत्ता और उत्पादकता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी देश में गुणवत्ता मानकों में सुधार और उत्पादकता में वृद्धि चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर गुणवत्ता और पैकेजिंग के बिना भारत वैश्विक बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर पाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत तेजी से प्रगति कर रहा है और इसके निर्यात में भी लगातार वृद्धि हो रही है।

कृषि और मत्स्य पालन सेक्‍टरों की क्षमता को रेखांकित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि किसानों और मछुआरों के उत्पादों सहित भारत का कृषि निर्यात लगभग 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि इन सेक्‍टरों में मूल्यवर्धन का स्तर अभी भी कम है। उन्होंने कहा कि यदि युवा उद्यमी मूल्यवर्धित सेक्‍टरों में प्रवेश करें और लघु, मध्यम एवं वृहत्तर स्तर पर प्रसंस्करण और विनिर्माण इकाइयां स्थापित करें तो अपार संभावनाएं हैं।

श्री गोयल ने कहा कि जब भारत निर्यात-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाता है, तो गुणवत्ता मानक स्वाभाविक रूप से बेहतर होते हैं। उन्होंने कहा कि यदि स्वदेशी उत्पाद निर्यात-योग्य हो जाएं, तो लोग विदेशी वस्तुओं की ओर रुख नहीं करेंगे। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और परिचालन के दायरे का विस्तार करने की आवश्यकता पर बल दिया।

श्री गोयल ने कहा कि सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की परिभाषा का विस्तार किया गया है और अब 500 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले उद्यम एमएसएमई के दायरे में आते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उद्यमों को और अधिक विकसित होते देखना चाहती है और उनके साथ खड़ी है।

उन्होंने आयोजकों से आग्रह किया कि वे भारतीय व्यापार महोत्सव में देश भर से विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों को आमंत्रित करें। कार्यक्रम में 1,000 व्यवसायों की भागीदारी का हवाला देते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य से 25 महिला उद्यमियों को आमंत्रित किया जाए, जिससे अकेले ही लगभग 700-750 प्रतिभागी शामिल हो सकते हैं।

उन्होंने कहा कि भारत का बढ़ता मध्यम वर्ग और बढ़ती खपत व्यापारियों, उद्योगों और लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर असीम अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने सावधान किया कि यदि घरेलू उद्योग देश की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो आयात इस कमी को पूरा करेगा।

उन्होंने इस पहल में युवा उद्यमियों, स्टार्टअप्स और देश भर के युवाओं सहित अगली पीढ़ी को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आयात प्रतिस्थापन और वर्तमान में आयात किए जा रहे उत्पादों से संबंधित अवसरों को प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि लोग घरेलू विनिर्माण की संभावनाओं को समझ सकें।

श्री गोयल ने भारतीय स्वदेशी मेले में रुपे कार्ड और यूपीआई संचालित करने वाली एनपीसीआई को शामिल करने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा कि यूपीआई का व्यापक उपयोग हो रहा है, जबकि रुपे कार्ड का पर्याप्त उपयोग नहीं हो रहा है। उन्होंने मेले के पूरे परिसर में 50 से 100 कियोस्क स्थापित करने का सुझाव दिया, जहां आगंतुक आधार और अन्य पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके रुपे डेबिट कार्ड प्राप्त कर सकें और यूपीआई या रुपे कार्ड के माध्यम से सभी लेनदेन डिजिटल रूप से कर सकें।

श्री गोयल ने कहा कि इस पहल के लिए बैंकों को एक साथ लाने से भारत की भुगतान प्रणालियों के व्यापक अंगीकरण को प्रोत्साहन मिल सकता है। उन्होंने कहा कि भारत मंडपम नियमित रूप से प्रदर्शनियों और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन करता है। ऐसी पहल से अधिक लोगों को पूरे देश में रुपे और यूपीआई को अपनाने के लिए प्रेरणा मिल सकती है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस तरह की छोटी-छोटी पहल भारत की अमृतकाल यात्रा को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करेंगी और जनभागीदारी के माध्यम से समृद्ध और विकसित भारत की राह को सुदृढ़ करेंगी। उन्होंने कहा कि जब प्रत्येक व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ाता है, तो देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ता है।

श्री गोयल ने सभी हितधारकों से भारतीय व्यापार महोत्सव को सफल बनाने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया और कार्यक्रम के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।

भारतीय व्यापार महोत्सव 12 अगस्त – 15 अगस्त 2026 तक चलेगा।

खाद्य सुरक्षा से खाद्यान्नों के मामले में नेतृत्व की ओर: खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में पीएलआई योजना का परिवर्तनकारी प्रभाव
  • श्री अविनाश जोशी

खाद्यान्नों से जुड़ी भारत की कहानी में एक निर्णायक मोड़

भारत आज अपने आर्थिक सफर के एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। अब जबकि हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की दिशा में अग्रसर है, विकास को सिर्फ उत्पादन की मात्रा से ही नहीं, बल्कि हमारे द्वारा सृजित मूल्य के आधार पर भी मापना होगा।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की तुलना में बहुत कम क्षेत्र ही ऐसे हैं, जहां इस प्रकार का बदलाव बिल्कुल साफ नजर आता है।

भारत खाद्यान्नों, फलों, सब्जियों, दूध और समुद्री उत्पादों के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है। दशकों तक, हमारे कृषि संबंधी सामर्थ्य ने देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। फिर भी, इस उपज का एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक रूप से बेहद ही सीमित मूल्यवर्धन के साथ सीधे खेत से बाजार तक पहुंचता रहा।

आज भारत के कृषि उत्पादन का महज 12-13 प्रतिशत हिस्सा ही प्रसंस्करण से गुजरता है। उत्पादन और प्रसंस्करण के बीच का यही अंतर भारतीय अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सबसे बड़े अवसरों में से एक है।

इसलिए, खाद्यान्नों से जुड़ी भारत की यात्रा का अगला चरण बिल्कुल स्पष्ट है: कृषि की प्रचुर संपदा को उच्च मूल्य वाले एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी खाद्य उत्पादों में परिवर्तित करना।

पीएलआई योजना के पीछे की परिकल्पना

इस अवसर को पहचानते हुए, भारत सरकार ने मार्च 2021 में कुल 10,900 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन पर आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) की शुरुआत की।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा इस योजना को 2021-22 से 2026-27 तक की छह साल की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है।

इस योजना के पीछे का मूल विचार सरल लेकिन ठोस है: खाद्य प्रसंस्करण क्षमता, नवाचार और वैश्विक ब्रांडिंग के विस्तार में निवेश करने वाली कंपनियों को पुरस्कृत करना। कुल मिलाकर, यह योजना इन-स्टोर ब्रांडिंग, अंतरराष्ट्रीय खुदरा श्रृंखलाओं में शेल्फ स्पेस और वैश्विक विपणन अभियानों में निवेश करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके भारत में खाद्य उत्पादन से जुड़ी वैश्विक स्तर की कई चैंपियन कंपनियां तैयार करती है।

रणनीतिक डिजाइन: एक आधुनिक खाद्य इकोसिस्टम का निर्माण

पीएलआईएसएफपीआई योजना की संरचना को सावधानीपूर्वक को तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित रखा गया है।

1. उच्च क्षमता वाले खाद्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना

पहला घटक पकाने के लिए तैयार (रेडी-टू-कुक) और खाने के लिए तैयार (रेडी-टू-ईट) खाद्य पदार्थ, प्रसंस्कृत फल और सब्जियां, समुद्री उत्पाद जैसी प्रमुख खाद्य श्रेणियों में उत्पादन बढ़ाने पर केन्द्रित है।

ये श्रेणियां वैसे क्षेत्र हैं जिनमें भारत घरेलू खपत और निर्यात क्षमता, दोनों में तेजी से विस्तार कर सकता है।

2. नवाचार और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की भागीदारी को प्रोत्साहन देना

दूसरा घटक एमएसएमई द्वारा विकसित नवोन्मेषी और जैविक खाद्य उत्पादों को समर्थन प्रदान करता है। लघु एवं मध्यम उद्यम भारत के खाद्य क्षेत्र की रीढ़ हैं और समावेशी विकास हेतु  आधुनिक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ उनका जुड़ाव बेहद जरूरी है।

पोषक अनाज (मिलेट) से संबंधित नवाचार: परंपरा को आधुनिक बाजारों से जोड़ना

वर्ष 2023 में, अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज (मिलेट्स) वर्ष के उपलक्ष्य में, मंत्रालय ने पीएलआई योजना के तहत एक विशेष पहल की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य पकाने के लिए तैयार (रेडी-टू-कुक) और खाने के लिए तैयार (रेडी-टू-ईट) उत्पादों में मिलेट्स के उपयोग को प्रोत्साहित करना था।

मिलेट्स जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी, अत्यधिक पौष्टिक और भारत की कृषि परंपराओं में गहराई से जुड़े हुए हैं।

आधुनिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में मिलेट्स का समावेश करके, यह योजना पोषण संबंधी सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी कृषि को एक साथ बढ़ावा देती है।

बदलाव से जुड़े आंकड़े

पीएलआई योजना के तहत बहुत ही कम समय में हासिल की गई प्रगति उद्योग जगत की ओर मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया और इस नीति की प्रभावशीलता को दर्शाती है।

अब तक:

• इस योजना के तहत 165 कंपनियों को मंजूरी दी गई है।

• इनमें से 68 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) हैं, साथ ही बड़ी कंपनियों के 40 संविदा निर्माता भी शामिल हैं।

• कुल मिलाकर 9,207 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है।

• प्रति वर्ष लगभग 35 लाख मीट्रिक टन की नई प्रसंस्करण और संरक्षण संबंधी क्षमता सृजित की गई है।

• इस योजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 3.29 लाख रोजगार सृजित हुए हैं।

ध्यान रखने लायक बात यह है कि इस योजना का मूल लक्ष्य 25 लाख रोजगार सृजित करना था। इस क्षेत्र ने पहले ही इस लक्ष्य का 131 प्रतिशत हिस्सा हासिल कर लिया है।

पीएलआई समर्थित कंपनियों द्वारा प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों की बिक्री में भी 2019-20 से 13.23 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है।

(निर्यात में वृद्धि दर 2019-20 से 7.41 प्रतिशत की है)

विभिन्न पीएलआई योजनाओं के बीच एक चमकता सितारा

उत्पादन पर आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के 14 क्षेत्रों को कवर करती है। इनमें से, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित पीएलआई सबसे प्रभावशाली योजनाओं में से एक बनकर उभरी है।

कुल पीएलआई सब्सिडी वितरण में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का हिस्सा मात्र 8 से 9 प्रतिशत ही होने के बावजूद, इसने तमाम पीएलआई योजनाओं के तहत सृजित किए गए कुल रोजगारों में से लगभग 42 प्रतिशत रोजगार सृजित किए हैं।

अब तक, इस योजना के तहत कुल 2715 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की जा चुकी है। यह कुल परिव्यय का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा है।

यह साबित करता है कि खाद्य प्रसंस्करण भारत के मैन्यूफैक्चरिंग इकोसिस्टम में सबसे अधिक रोजगार सृजित करने वाले क्षेत्रों में से एक है।

उपभोक्ताओं की बदलती जीवनशैली के अनुरूप बदलाव

भारत के जनसांख्यिकीय परिवर्तन का असर खाद्य उद्योग पर भी पड़ रहा है।

युवा और शहरीकरण की ओर अग्रसर आबादी की बढ़ती मांगें इस प्रकार हैं:

• खाद्य संबंधी सुविधाजनक उपाय

• स्वच्छ पैकेजिंग

• सुरक्षित और पौष्टिक खाने के लिए तैयार (रेडी-टू-ईट) उत्पाद

बेंगलुरु, मुंबई या दिल्ली जैसे शहरों में काम करने वाले पेशेवर अक्सर पकाने के लिए तैयार (रेडी-टू-कुक) या खाने के लिए तैयार (रेडी-टू-ईट) वैसे गुणवत्तापूर्ण भोजन की तलाश में रहते हैं जो उनकी तेज रफ्तार जीवनशैली के अनुरूप हो।

खाद्य सुरक्षा से खाद्य नेतृत्व की ओर

भारत की प्रचुर कृषि संपदा इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे सामने इस प्रचुर संपदा को सतत आर्थिक मूल्य में बदलने की चुनौती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना इस बदलाव को गति देने में सहायक साबित हो रही है और खाद्य सुरक्षा से आगे बढ़कर वैश्विक स्तर पर खाद्यानों के मामले में नेतृत्व का सपना शीघ्र ही साकार होने वाला है।

(लेखक आईएएस अधिकारी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव हैं)

भारत–न्यूजीलैंड ने नए आर्थिक संघ की शुरुआत की दोनों देशों के लोगों के लिए एक लाभकारी समझौता: राजेश अग्रवाल    

दिल्ली/सत्ता संदेश

आधुनिक आर्थिक इतिहास के अधिकाँश समय के लिए व्यापार का तर्क सरल था: तुलनात्मक लाभ। यह प्रणाली काम करती थी – जब तक कि यह समझौता नहीं हुआ था। हाल के वर्षों में, भू-राजनीतिक तनावों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्गठन के साथ, व्यापार समझौतों की संरचना का फिर से निर्माण किया जा रहा है। समान विचारधारा वाले लोकतंत्रों के लिए, सवाल अब यह नहीं है कि एकीकृत होना चाहिए या नहीं, बल्कि यह कि कितना गहराई से और कितनी तेजी से एकीकृत होना चाहिए। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की अपनी महत्वाकांक्षा की ओर आगे बढ़ रहा है।  देश ने पूर्व —इस बार भारत-प्रशांत क्षेत्र — की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया है। भारत ऐसे साझेदारों की तलाश में है, जो आर्थिक एकीकरण और अपने नागरिकों की समृद्धि के लिए इसके दृष्टिकोण को साझा करते हैं। न्यूजीलैंड के रूप में, भारत को बिल्कुल ऐसा ही देश मिला।

यह रिश्ता लंबे समय से बन रहा था और पहली नज़र में इसका विस्तार व्यापार से आगे तक है। लगभग 3,00,000 भारतीय मूल के लोग न्यूज़ीलैंड में रहते हैं, जो इसकी आबादी का लगभग 5 प्रतिशत हैं— ये एक ऐसे सेतु का निर्माण करते हैं, जो उतना ही सांस्कृतिक है, जितना कि आर्थिक। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि द्विपक्षीय वस्तु व्यापार वित्त वर्ष 2024–25 में 1.3 बिलियन डॉलर पहुंच गया और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 49 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी — यह आंकड़ा तेज वृद्धि का संकेत देता है। सेवा व्यापार भी 13 प्रतिशत बढ़ गया है। दो क्रिकेट राष्ट्रों का एक साथ आना, न केवल रोमांचक है, बल्कि पहले से चल रही साझेदारी को भी रेखांकित करता है।

प्रतिस्पर्धी निर्माण केंद्रों के बीच व्यापार समझौतों के विपरीत, इस साझेदारी की ताकत इसकी पूरक भूमिका में निहित है। भारत पैमाने की पेशकश करता है: 1.4 अरब लोग, एक उभरता हुआ मध्यम वर्ग और एक विश्वस्तरीय डिजिटल और सेवा अवसंरचना। न्यूजीलैंड विशेषज्ञता की पेशकश करता है: उच्च-तकनीक कृषि, सतत वानिकी और विशिष्ट निर्माण तकनीक। दोनों देशों की पूरक भूमिका ही इस साझेदारी की नींव है।

बेहतर बाजार पहुंच:

एफटीए स्पष्टता और आकर्षक विशेषताओं के साथ संतुलन स्थापित करता है। भारत ने संवेदनशील उत्पादों को बाहर रखा है, जैसे डेयरी, अधिकांश पशु उत्पाद, सब्जियां, चीनी, कृत्रिम शहद, वसा और तेल, हथियार और गोला-बारूद, तांबा और एल्युमिनियम के सामान। शत-प्रतिशत भारतीय निर्यात पर शुल्क हटा दिए गये हैं, जिससे निरंतर मौजूद बाधा समाप्त हो गयी है: यह बाधा प्रमुख शुल्क लाइनों पर 10 प्रतिशत तक के शुल्क के रूप में मौजूद थी। यह प्रगति श्रम-गहन क्षेत्रों जैसे वस्त्र, परिधान, चमड़ा, सिरामिक और कालीन तथा उच्च-वृद्धि वाले वाहन और इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए तत्काल प्रतिस्पर्धा आधारित प्रोत्साहन प्रदान करती है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात, जो पहले से ही वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है, अब न्यूजीलैंड के बाजार में प्रवेश कर रहा है, जो लगभग 1.9 बिलियन डॉलर मूल्य के ऐसे सामानों का वार्षिक आयात करता है और शून्य-शुल्क पहुँच की सुविधा देता है। इंजीनियरिंग निर्यात, जो दुनिया भर में 110 बिलियन डॉलर से भी अधिक हो गया है, अब ऐसे बाज़ार में भी वैसी ही गति पकड़ रहा है, जो 11 बिलियन डॉलर के इंजीनियरिंग उत्पाद आयात करता है। चमड़ा, दवाएँ, समुद्री उत्पाद और प्लास्टिक—ये सभी क्षेत्र जो पहले टैरिफ़ की वजह से बाधित थे—अब आगे बढ़ने और फलने-फूलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।   

भारत-प्रशांत क्षेत्र में विविधीकरण और विस्तार: 

यह समझौता दोनों देशों को उनके पारंपरिक बाजारों से हटकर अपने व्यापार में विविधता लाने में मदद करता है। एक ओर, यह भारत को न्यूजीलैंड—जो संसाधनों से समृद्ध एक विकसित अर्थव्यवस्था है—में शुल्क-मुक्त बाजार पहुंच प्रदान करता है; वहीं दूसरी ओर, न्यूजीलैंड की कंपनियों के लिए यह न केवल दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले भारतीय बाजार, जहाँ 1.46 अरब लोग रहते हैं, के द्वार खोलता है, बल्कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था तक भी पहुंच सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, यह न्यूजीलैंड को चीन पर अपनी निर्यात निर्भरता कम करने में मदद करता है—क्योंकि उसके कुल माल निर्यात का 28% से अधिक हिस्सा चीन जाता है—और साथ ही इसकी आयात आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुदृढ़ता लाने में भी सहायक सिद्ध होता है। अब भारत की पहुंच केवल किसी एक विकसित अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी पहुंच दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के एक व्यापक क्षेत्रीय इकोसिस्टम तक हो गई है। इससे भारतीय निर्यातकों के लिए अधिक निश्चितता और बड़े पैमाने पर अपना परिचालन करना कहीं अधिक आसान हो गया है। यह बाज़ार तक पहुँच में बिखराव को कम करता है और उन व्यवसायों के लिए एक सुगम मार्ग तैयार करता है, जो प्रशांत क्षेत्र में अपना विस्तार करना चाहते हैं।  

भारत में व्यापार-आधारित विकास कई विकल्प देता है। देश के स्तर पर, भारत-न्यूज़ीलैंड एफटीए से व्यापक और संरचना निहित लाभ मिलने की उम्मीद है, जो भारत के निर्यात आधार के भौगोलिक रूप से व्यापक और क्षेत्रीय रूप से विशिष्ट स्वरूप को प्रतिबिंबित करता है। गुजरात के रसायन और रत्न, महाराष्ट्र की दवाएं और वाहन कल-पुर्ज़े, तमिलनाडु के वस्त्र, उत्तर प्रदेश के चमड़े और हस्तशिल्प, पंजाब के कृषि-आधारित उत्पाद, कर्नाटक की दवाएं और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा पश्चिम बंगाल की चाय और इंजीनियरिंग सामान—ये सभी बेहतर मूल्य प्रतिस्पर्धा से लाभ प्राप्त करने की स्थिति में हैं। आंध्र प्रदेश और केरल जैसी तटीय अर्थव्यवस्थाओं को समुद्री निर्यात में बेहतर मूल्य प्राप्ति होगी, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र को चाय, मसाले, बांस और जैविक उत्पादों के लिए बेहतर बाज़ार पहुँच मिल सकती है। अब निर्यात में और विविधता लायी जा सकती है।

सौभाग्य से, व्यापार दोनों तरफ से होता है। भारत ने अपनी 70.03% टैरिफ लाइनों पर टैरिफ में ढील दी है, जबकि 29.97% टैरिफ लाइनों को छूट से बाहर रखा है; इसमें न्यूज़ीलैंड के साथ मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार के 95% मूल्य को शामिल किया गया है। उद्योग के लिए हमारे मुख्य इनपुट पर तुरंत ड्यूटी खत्म कर दी गई है। लकड़ी और लकड़ी के गूदे जैसे आयात से कागज़, पैकेजिंग, फ़र्नीचर और निर्माण क्षेत्रों को मदद मिलेगी। यह समझौता ऊन, और लौह व अलौह पदार्थों के कचरे और स्क्रैप तक पहुँच को भी बेहतर बनाता है, जिससे घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलेगी। ये विनिर्माण को बढ़ावा देने वाले कारक हैं। इनकी लागत कम करके, यह समझौता एक महत्वपूर्ण काम करता है: यह भारतीय विनिर्माण के प्रतिस्पर्धा आधार को बदल देता है।

न्यूज़ीलैंड के लिए, हिसाब-किताब अलग है। भारत का मतलब है बड़ा पैमाना—विविधीकरण की रणनीति में एक ज़रूरी कड़ी, जो इतने बड़े मौके देती है कि कुछ ही देश उसकी बराबरी कर सकते हैं। 422 अरब डॉलर से ज़्यादा के विदेशी निवेश के साथ, न्यूज़ीलैंड की वैश्विक मौजूदगी पहले से ही काफी बड़ी है। भारत सिर्फ़ एक बाज़ार ही नहीं, बल्कि उत्पादन, तकनीक और मानव संसाधन के क्षेत्र में भी साझेदारी का अवसर देता है। 20 अरब डॉलर के निवेश के वादे के साथ, इस रिश्ते का दीर्घावधि रणनीतिक स्वरूप है—एक ऐसा स्वरूप जो रोज़गार पैदा करने, क्षमताओं को मजबूत करने और लेन-देन वाले जुड़ाव से आगे बढ़कर एक ऐसी साझेदारी में विकसित होने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है जो स्थायी, अंतर्निहित और लंबे समय तक चलने वाली हो।

वस्तु व्यापार से आगे का एफटीए

शायद इस साझेदारी का सबसे अहम पहलू इसकी बुनियादी बातों पर वापसी है: कृषि। कृषि तकनीक एक मुख्य स्तंभ के तौर पर उभरती है। यह समझौता एक ‘कृषि उत्पादकता साझेदारी’ की रूपरेखा तैयार करता है, जो ज्ञान के आदान-प्रदान की दिशा में आगे बढ़ती है। प्रशीतन-श्रृंखला लॉजिस्टिक्स, सटीक खेती और कटाई के बाद के प्रबंधन में न्यूज़ीलैंड की विशेषज्ञता, पैदावार बढ़ाने और बर्बादी कम करने की भारत की ज़रूरत के अनुरूप है। कीवी फल, सेब और शहद के लिए कार्य योजनाएँ तथा उत्पादकों के लिए ‘उत्कृष्टता केंद्र’ और तकनीकी सहायता, बाज़ार तक पहुँच के साथ के साथ जोड़ी गई हैं। सेब, कीवी फल और मानुका शहद जैसे उत्पादों का आयात टैरिफ़ दर कोटा, न्यूनतम आयात मूल्य और मौसमी समय-सीमा के ज़रिए नियंत्रित किया गया है—ये ऐसे तंत्र हैं जिन्हें उपभोक्ता की पसंद और घरेलू सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी बनावट बहुत सोच-समझकर, लगभग सर्जिकल सटीकता के साथ तैयार की गई है।

सेवाओं के क्षेत्र में, यह समझौता एक नए क्षेत्र में कदम रखता है: प्रतिभा का संस्थागत रूप देना। आईटी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा और अन्य क्षेत्रों के कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए 5,000 वीज़ा का एक समर्पित कोटा, अस्थायी आवाजाही के लिए एक व्यवस्थित मार्ग की सुविधा देता है। तीन साल तक वैध रहने वाले ये वीज़ा, न्यूज़ीलैंड में श्रम की अनुमानित कमी—जिसके 2045 तक 250,000 श्रमिकों तक पहुँचने का अनुमान है—को पूरा करने के साथ-साथ भारत के विशाल पेशेवर आधार का लाभ उठाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। आयुष चिकित्सकों, योग प्रशिक्षकों, भारतीय रसोइयों और संगीत शिक्षकों को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है, जिससे कुशल पेशेवरों की आवाजाही की परिभाषा पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर और व्यापक हो गई है। 

छात्रों के आवागमन और पढ़ाई के बाद काम करने के वीज़ा से जुड़े प्रावधान, पढ़ाई के दौरान हर हफ़्ते 20 घंटे तक काम करने के अधिकार की गारंटी देते हैं और पढ़ाई के बाद वहाँ रहने की सुविधा देते  हैं – एसटीईएम स्नातकों के लिए तीन साल तक और डॉक्टर डिग्री के शोधार्थियों के लिए चार साल तक। इन प्रावधानों को एक संधि के दायरे में शामिल करके, उन्हें घरेलू नीति में होने वाले बदलावों की अस्थिरता से सुरक्षित रखा गया है।

पूर्वानुमान, सबसे पहले

यह समझौता एक ऐसी दुनिया में पूर्वानुमान को सुनिश्चित करने का एक प्रयास है, जहाँ ऐसा अवसर कम ही मिलता है।  

इस समझौते का दायरा इससे भी कहीं अधिक विस्तृत है: एमएसएमई में सहयोग; भौगोलिक संकेतकों के लिए यूरोपीय मानकों के अनुरूप बौद्धिक संपदा अधिकार; दवाओं की मंज़ूरी में तेज़ी लाना; और डिजिटल सीमा शुल्क प्रक्रियाएँ—जिसमें खराब होने वाली वस्तुओं के लिए निकासी का समय घटकर मात्र 24 घंटे रह गया है। इन प्रावधानों को एक औपचारिक संधि में शामिल करके, यह एफटीए  व्यापक सहयोग और मानव पूंजी के विकास के लिए एक उत्प्रेरक का काम करता है। 27 अप्रैल 2026 को, दोनों देशों ने एक ऐसी साझेदारी को औपचारिक रूप दिया है, जो आने वाले दशकों तक उनके क्षेत्रीय जुड़ाव को आकार देगी।

व्यापार समझौतों की भाषा में, यह एक सफलता है। भू-राजनीति की भाषा में, यह एक ताल-मेल है।

(लेखक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के सचिव हैं) 

गुणवत्ता नवाचार एवं अनुपालन से भारत के फार्मा निर्यात को गति देने पर जोर

फार्मा मॅकटेक एवं लैबनेक्स्ट एक्सपो 2026 से पूर्व उच्चस्तरीय संगोष्ठी आयोजित

चंडीगढ़, 10 अप्रैल 2026 – उद्योग जगत के अग्रणी, सरकारी अधिकारी एवं विभिन्न हितधारक आज होटल शिवालिक व्यू में आयोजित एक उच्चस्तरीय संगोष्ठी में एकत्रित हुए। इस संगोष्ठी का विषय था—
“गुणवत्ता नवाचार एवं अनुपालन के माध्यम से भारत के फार्मास्यूटिकल्स, फार्मा मशीनरी एवं उपकरण निर्यात का विस्तार”।

यह आयोजन आगामी फार्मा मॅकटेक एवं लैबनेक्स्ट एक्सपो 2026 के दूसरे संस्करण के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्व कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया।

संगोष्ठी की शुरुआत भारत के उच्च मात्रा वाले जेनेरिक उत्पादक से उच्च मूल्य वाले वैश्विक नवाचार केंद्र की ओर परिवर्तन पर सारगर्भित चर्चा के साथ हुई। वर्ष 2030 तक इस क्षेत्र के 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की संभावना के मद्देनज़र, “विकसित भारत @2047” के तहत भारत को “फार्मा पावरहाउस” बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इस मिशन के अंतर्गत जटिल बायोप्रोसेसिंग उपकरणों एवं उन्नत प्रयोगशाला उपकरणों में आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) पर बल दिया गया, साथ ही पारंपरिक विनिर्माण से आगे बढ़ते हुए एआई आधारित ऑटोमेशन एवं सतत विनिर्माण जैसी फार्मा 4.0 तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया गया।
संगोष्ठी में भारत सरकार द्वारा नियामक ढांचे एवं निर्यात प्रोत्साहन पहलों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्य वक्ता के रूप में श्री यश गर्ग, आईएएस, महानिदेशक, आयुक्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, हरियाणा ने राज्य सरकार की विभिन्न पहलों पर प्रकाश डालते हुए हरियाणा को फार्मा मशीनरी एवं लैब उपकरण निर्माण एवं निर्यात के लिए एक संभावित केंद्र बताया।

वहीं श्री उत्पल कुमार आचार्य, संयुक्त महानिदेशक (डीजीएफटी, लुधियाना) ने निर्यात को सरल बनाने एवं नवाचार आधारित गुणवत्ता निर्माण को बढ़ावा देने हेतु सरकार की नीतियों पर प्रकाश डाला।

इस अवसर पर ईईपीसी इंडिया द्वारा आगामी फार्मा मॅकटेक एवं लैबनेक्स्ट एक्सपो 2026 पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई तथा एक्सपो का आधिकारिक ब्रोशर भी जारी किया गया।

उद्योग प्रतिनिधियों ने एक्सपो के प्रति गहरी रुचि व्यक्त की तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप गुणवत्ता निर्माण समाधान, उभरते नवाचार, ऊर्जा दक्ष तकनीकें, उन्नत डायग्नोस्टिक एवं विश्लेषणात्मक उपकरणों तथा बायोफार्मा अनुसंधान की बदलती आवश्यकताओं के क्षेत्रों में भागीदारी की इच्छा जताई।

साथ ही रिवर्स बायर-सेलर मीट (RBSM) के माध्यम से अमेरिका, यूरोप, पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका जैसे उभरते बाजारों के खरीदारों से सीधे संपर्क के अवसरों पर भी चर्चा हुई।

कार्यक्रम में अन्य प्रमुख वक्ताओं में श्री अरुण शुक्ला (ईईपीसी इंडिया), डॉ. प्रदीप मट्टू (पूर्व संयुक्त औषधि आयुक्त), डॉ. गोविंद शंकर पांडे (सीईओ एवं एमडी, गैंप टेक्नोलॉजीज प्रा. लि.) तथा श्री जे. इमाम (सीनियर वाइस प्रेसिडेंट–वर्क्स, अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.) शामिल थे।

वक्ताओं ने इस बात पर बल दिया कि सरकारी नियामक सहयोग एवं उद्योग नवाचार के बीच बेहतर समन्वय ही वर्ष 2047 तक भारत के इंजीनियरिंग निर्यात को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का आधार बनेगा।

यह संगोष्ठी ईईपीसी इंडिया द्वारा आयोजित की गई, जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में व्यापार एवं निवेश प्रोत्साहन की प्रमुख संस्था है, जिसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का समर्थन प्राप्त है।

भारत का सीफूड निर्यात: वृद्धि से वैश्विक प्रतिस्पर्धा तक

भारत का मत्स्य पालन क्षेत्र खाद्य सुरक्षा, रोजगार, निर्यात आय और सतत् आजीविका में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभरा है, जिसे साल 2015 के बाद से भारत सरकार द्वारा किए गए रिकॉर्ड ₹39,272 करोड़ के निवेश ने मजबूती प्रदान की है। यह क्षेत्र प्राथमिक स्तर पर लगभग 3 करोड़ मछुआरों और मत्स्य किसानो को समर्थन देता है और मूल्य श्रृंखला में इसका प्रभाव लगभग दोगुना है। वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा जल कृषि उत्पादक होने के नाते, भारत वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% हिस्से का योगदान देता है। कभी अधिकांशतः पारंपरिक रहा यह क्षेत्र, पिछले दशक में एक वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में बदल गया है, जहां छोटे स्तर के मछुआरों के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित किया गया है। यह परिवर्तन उत्पादन में हुई वृद्धि से रूपष्‍ट प्रतिबिम्‍बित होता है, जहाँ मछली उत्पादन 2019–20 में 141.64 लाख टन से बढ़कर 2024–25 में 197.75 लाख टन हो गया, औसत वार्षिक वृद्धि लगभग 7% दर्ज की गई।

भारत का सीफूड निर्यात मजबूत और सतत् वृद्धि दर्ज कर रहा है, जो पिछले 11 वर्षों में 7%  की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है। इस अवधि में समुद्री उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़ा, जो 2013–14 में ₹30,213 करोड़ से बढ़कर 2024–25 में ₹62,408 करोड़ हो गया, जिसमें प्रमुख योगदान ₹43,334 करोड़ के झींगा (श्रिंप) निर्यात का है।

भारत का सीफूड निर्यात एक व्यापक और विविध उत्पाद श्रृंखला को कवर करता है, जिसमें 350 से अधिक प्रकार के उत्पाद लगभग 130 वैश्विक बाजारों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका निर्यात का सबसे बड़ा गंतव्य बना हुआ है, जिसका साल 2024–25 के कुल निर्यात मूल्य में 36.42%  का हिस्सा रहा, इसके बाद चीन, यूरोपीय संघ, दक्षिण पूर्व एशिया, जापान और मध्य पूर्व का स्थान है, जबकि अन्य बाजारों का संयुक्त योगदान लगभग 9% का है। निर्यात मिश्रण में मुख्य रूप से फ्रोज़न श्रिंप का प्रभुत्व है, जो भारत का एक प्रमुख सीफूड उत्पाद है, इसके बाद फ्रोज़न मछली, स्क्विड, सुखाए हुए उत्पाद, फ्रोज़न कटलफ़िश, सुरिमी आधारित उत्पाद और ताजा एवं ठंडा सीफूड शामिल हैं, जो वैश्विक मांग की मजबूती और उत्पाद विविधीकरण में विस्तार को दर्शाते हैं। सीफूड निर्यात में मूल्य संवर्धित उत्पादों का हिस्सा 2.5% से बढ़कर 11% हो गया है, जिसका निर्यात मूल्य 74.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर है।

कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने और वैश्विक सीफूड बाजारों में भारत की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए, सरकार निर्यात उत्पाद श्रृंखला के विविधीकरण को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत, मत्स्य विभाग मूल्य श्रृंखला में कई प्रकार के हस्तक्षेपों का समर्थन करता है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण मछली बीज उत्पादन, खारे पानी की जलीय कृषि का विस्तार और विविधीकरण, निर्यात उन्मुख प्रजातियों को बढ़ावा, प्रौद्योगिकी अपनाना, रोग प्रबंधन, ट्रेसबिलिटी सिस्टम और क्षमता विकास शामिल हैं। साथ ही, निवेश पोस्ट-हार्वेस्ट अवसंरचना, निर्बाध शीत श्रृंखला नेटवर्क, मछली पकड़ने के आधुनिक बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों को मजबूत करने में किया जा रहा है। इसके साथ ही, सरकार उच्च मूल्य वाली प्रजातियों जैसे टूनासीबासकोबियापॉम्पानोमड क्रैबजीआईएफटी तिलापियाग्रुपरटाइगर श्रिंप (पीमोनोडॉन), स्कैम्पी और सीवीड पर केंद्रित विविधीकृत जलीय कृषि को बढ़ावा दे रही है, जिसका उद्देश्य भारत के उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार करना और अंतरराष्ट्रीय प्रीमियम बाजारों तक पहुंच में सुधार करना है।

प्रमुख निर्यात बाजारों तक पहुँच सुरक्षित करने के लिए, भारत लगातार अपने मत्स्य पालन क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय नियमों और स्थिरता मानकों के अनुरूप बना रहा है। इसका मुख्य ध्यान अमेरिकी अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने पर रहा है, विशेषकर मरीन मैमल प्रोटेक्शन एक्ट (एमएमपीए) के तहत, जो समुद्री स्तनधारी अप्रत्यक्ष पकड़ (बाय-कैच) को कम करने के उपायों की मांग करता है। निरंतर प्रयासों, जिसमें वैज्ञानिक स्टॉक आकलन और हितधारक परामर्श शामिल थे, के परिणामस्वरूप भारत ने साल 2025 में अमेरिकी अधिकारियों से तुल्यता की पुष्टि प्राप्त की, जिससे दिसंबर 2025 की समय सीमा के बाद भी अमेरिकी बाजार में सीफूड का निरंतर निर्यात सुनिश्चित हुआ। साथ ही, जंगली पकड़ वाली श्रिंप के निर्यात पर प्रतिबंधों को दूर करने के लिए श्रिंप ट्रॉलर पर टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस (टीईडी) स्थापित करने के कदम उठाए जा रहे हैं, और तटीय राज्यों में इसका बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन प्रगति पर है। सरकार ने ट्रेसबिलिटी और प्रमाणन प्रणालियों को भी मजबूत किया है, और एक राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा लॉन्च किया है जिससे पूरे प्रसंस्करण चक्र की निगरानी, खाद्य सुरक्षा और वैश्विक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके। भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईज़ेड) में स्थायी मत्स्य पालन को नियंत्रित करने वाले नए नियमों के साथ मिलकर, ये उपाय भारत को एक जिम्मेदार और वैश्विक रूप से अनुपालन करने वाले सीफूड निर्यातक के रूप में स्थापित करने की संगठित पहल को दर्शाते हैं।

मत्स्य पालन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए, मत्स्य विभाग ने कई नियामक और आयात प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है। सैनिटरी इम्पोर्ट परमिट (एसआईपी) प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल किया गया है और राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे अनुमोदन का समय 30 दिन से घटकर केवल 72 घंटे हो गया है। एसआईपी आवश्यकताओं को एसपीएफ श्रिंप ब्रूडस्टॉक, मछली के तेल, सीमित अनुसंधान एवं विकास नमूनों और केवल मूल्य संवर्धन और पुनः निर्यात के लिए लायी गई जंगली मछली आयात पर छूट दी गई है, जिससे व्यापार संचालन में आसानी हुई है। हाल के कानूनी सुधारों ने जलीय कृषि इकाइयों के लिए अनुपालन बोझ को और कम किया है, जो इस क्षेत्र को अधिक व्यापार अनुकूल और निवेश के लिए तैयार बनाने के व्यापक प्रयास को दर्शाता है।

आगामी पांच वर्षों में, सरकार उच्च मूल्य वाले निर्यात, व्यापक बाजार पहुँच और मजबूत गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करके भारत की वैश्विक सीफूड रणनीति को प्रभावपूर्ण बनाने की योजना बना रही है। मूल्य वर्धित उत्पादों का हिस्सा बढ़ाने का लक्ष्य है, जिसे प्रसंस्करण सुविधाओं के विस्तार, कुशल कार्यबल विकास और प्रमाणन प्रणालियों में सुधार द्वारा प्राप्त किया जाएगा। प्रयासों को यूकेईयूआसियान और पश्चिम एशिया जैसे बाजारों में निर्यात बढ़ाने के साथ-साथ अंतर्देशीय निर्यात केंद्र और मीठे पानी की आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण की दिशा में भी लगाया जाएगा। उन्नत शीत श्रृंखला नेटवर्क, डिजिटल ट्रेसबिलिटी और अनुपालन ढांचे भारत की महत्वाकांक्षा को समर्थन देंगे, जिससे आने वाले वर्षों में भारत एक भरोसेमंद और प्रीमियम सीफूड निर्यातक के रूप में उभर सके।