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राज्यसभा चुनाव में ‘क्रॉस-वोटिंग’ की आशंकाओं के बीच ओडिशा कांग्रेस ने आठ विधायकों को कर्नाटक भेजा
भुवनेश्वर, 13 मार्च (भाषा) ओडिशा में विपक्षी दल कांग्रेस ने 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव में ‘क्रॉस-वोटिंग’ की आशंकाओं के मद्देनजर अपने आठ विधायकों को कर्नाटक भेज दिया है। पार्टी नेताओं ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
दूसरी ओर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजू जनता दल (बीजद) ने एक बयान में कहा है कि पार्टी ने अपने सभी विधायकों से शुक्रवार से रविवार तक हर शाम पार्टी प्रमुख नवीन पटनायक के आवास पर होने वाली आवश्यक बैठकों में भाग लेने को कहा है।
कांग्रेस नेताओं ने बताया कि पार्टी ने बृहस्पतिवार रात को अपने सभी 14 विधायकों को राज्य की राजधानी भुवनेश्वर बुलाया था और फिर मुख्य सचेतक सीएस राजेन एक्का समेत आठ को बेंगलुरु भेज दिया।
कांग्रेस विधायक दल के नेता रामा चंद्र कदम ने कहा, ‘‘जी हां, हमारे आठ विधायक बेंगलुरु गए हैं ताकि भाजपा द्वारा विधायकों की खरीद-फरोख्त के प्रयासों से उन्हें बचाया जा सके। हमारे विधायक एकजुट रहेंगे।’’
पार्टी के एक अन्य नेता ने बताया कि विधायक बेंगलुरु के एक रिसॉर्ट में ठहरे हुए हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘वे सोमवार को भुवनेश्वर लौटेंगे और सीधे विधानसभा जाकर दत्तेश्वर होता के पक्ष में अपना वोट डालेंगे।’’
उन्होंने बताया कि कांग्रेस शासित कर्नाटक में भेजे गए विधायकों में प्रफुल्ल प्रधान, मंगू खिला, अशोक दास, पवित्रा सौंता, राजन एक्का और कद्रका अप्पाला स्वामी शामिल हैं।
पार्टी के छह विधायक विधानसभा में जारी बजट सत्र में भाग लेने के लिए भुवनेश्वर में हैं।
कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस ने कहा, ‘‘मुझे पार्टी के विधायकों के बेंगलुरु जाने के बारे में जानकारी नहीं है। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है।’’
राज्य से राज्यसभा की कुल चार सीट पर चुनाव हो रहे हैं और पांच उम्मीदवार मैदान में हैं।
राज्य की 147 सदस्यीय विधानसभा में संख्याबल के अनुसार, बीजद की एक सीट पर जीत तय मानी जा रही है जबकि सत्तारूढ़ भाजपा को दो सीट पर जीतने की उम्मीद है। चौथी सीट के लिए किसी भी पार्टी को आवश्यक 30 प्रथम वरीयता वोट नहीं मिले हैं।
सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पास 79 विधायक हैं और तीन निर्दलीय विधायकों के समर्थन के साथ उन्हें कुल 82 विधायकों का समर्थन मिल रहा है जो तीन सांसदों के चुनाव के लिए आवश्यक संख्या से आठ कम है।
पिछले महीने दो विधायकों के निलंबन के बाद विपक्षी पार्टी बीजद के खेमे में 48 विधायक हैं। एक सांसद के चुनाव के बाद उसके पास 18 प्रथम वरीयता वोट होंगे लेकिन दूसरी सीट जीतने के लिए उसे 12 और वोट की आवश्यकता होगी। कांग्रेस के पास 14 विधायक हैं और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के पास एक विधायक है।
बीजद ने संतृप्त मिश्रा और होता को उम्मीदवार बनाया है। होता को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है।
भाजपा ने अपनी ओडिशा इकाई के अध्यक्ष मनमोहन सामल और निवर्तमान सांसद सुजीत कुमार को उम्मीदवार घोषित किया है तथा उसने निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप राय का समर्थन किया है।
इस चुनाव में मुकाबला राय और होता के बीच है।
ख़ामेनेई की हत्या पर प्रधानमंत्री मौन, अमेरिकी-इजराइली ‘दोस्तो’ को नाराज नहीं करना चाहते:कांग्रेस
नयी दिल्ली, 13 मार्च (भाषा) कांग्रेस ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बातचीत के एक दिन बाद शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ईरान के सर्वोच्च नेता रहे अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या पर अब तक मौन हैं क्योंकि वह अपने अमेरिकी एवं इजराइली “दोस्तों” को नाराज नहीं करना चाहते।
प्रधानमंत्री मोदी ने बृहस्पतिवार को ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर बात की थी और युद्ध रुकने के लिए बातचीत की जरूरत पर जोर दिया था तथा नागरिकों के मारे जाने पर चिंता जताई थी।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “ईरान के संवैधानिक प्रमुख अयातुल्ला खामेनेई की 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल द्वारा हत्या कर दी गई। प्रधानमंत्री मौन हैं। विदेश मंत्री मौन हैं। संसद में अब तक शोक प्रस्ताव तक नहीं रखा गया है।”
उन्होंने कहा कि भारत ने खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों की सही तरह से निंदा की है लेकिन ईरान पर हुए अमेरिका-इजराइल के हमले पर पूरी तरह चुप्पी साध रखी है।
कांग्रेस ने कहा कि यह भी याद रखा जाना चाहिए कि ईरान ‘ब्रिक्स+’ मंच का हिस्सा है, जिसकी अध्यक्षता इस वर्ष भारत के पास है।
रमेश ने कहा, “मई 2024 में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की एक रहस्यमय हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब मोदी सरकार ने 21 मई 2024 को एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी और संसद में एक जुलाई 2024 को, जब सत्र शुरू हुआ, शोक प्रस्ताव भी रखा गया था। अब यह हिचकिचाहट क्यों?’’
उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें कोई संदेह नहीं कि एक ‘‘कम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री’’ अपने अमेरिकी और इजराइली ‘दोस्तों’ को नाराज़ करने से बचना चाहते हैं।
क्या ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर कोई आश्वासन दिया है: केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया
नयी दिल्ली, 13 मार्च (भाषा) आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से शुक्रवार को सवाल किया कि क्या ईरान ने यह आश्वासन दिया है कि भारतीय पोतों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने दिया जाएगा।
केजरीवाल ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से बृहस्पतिवार रात फोन पर बात कर पश्चिम एशिया की ‘‘गंभीर स्थिति’’ पर चर्चा की थी।
प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति को बताया कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के साथ-साथ सामान और ईंधन के निर्बाध परिवहन की आवश्यकता भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
केजरीवाल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘प्रधानमंत्री जी, क्या ईरान के राष्ट्रपति ने आपको आश्वासन दिया है कि वह हमारे पोतों को होर्मुज से निकलने देंगे? क्या देशवासियों को इस गंभीर संकट से जल्द छुटकारा मिलेगा?’’
ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है, जिसके माध्यम से भारत के ऊर्जा आयात का एक बड़ा हिस्सा आता है।
भारत आ रहे एक तेल टैंकर पर ईरानी सेना ने तीन दिन पहले उस समय गोलीबारी की जब वह होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की कोशिश कर रहा था।
नार्वेकर ने विस में महत्वपूर्ण चर्चाओं के दौरान अनुपस्थित रहने पर वरिष्ठ नौकरशाहों को चेतावनी दी
मुंबई, 10 मार्च (भाषा) महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मंगलवार को वरिष्ठ नौकरशाहों को चेतावनी दी कि वे सदन की महत्वपूर्ण चर्चाओं, विशेषकर राज्य के बजट पर होने वाली चर्चा के दौरान अनुपस्थित न रहें। उन्होंने इसे नौकरशाही के लिए “अंतिम मौका” बताया।
बजट पर चर्चा से पहले सदन को संबोधित करते हुए नार्वेकर ने कहा कि चर्चा के दौरान मंत्रियों को तत्काल प्रशासनिक जानकारी देने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का सदन में उपस्थित होना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा, ‘‘राज्य बजट पर चर्चा एक गंभीर विषय है और इसे उचित महत्व देना सरकार और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है।’’
अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने पहले ही राज्य के नौकरशाहों को पत्र लिखकर विधानसभा में महत्वपूर्ण बहसों के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था।
उन्होंने कहा कि नौकरशाह इस चेतावनी को ‘‘अंतिम अवसर’’ समझें।
उन्होंने कहा, ‘‘अगर भविष्य में अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी ऐसी महत्वपूर्ण चर्चाओं के दौरान सभाघर में उपस्थित नहीं होते हैं, तो सदन को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी।’’
नार्वेकर ने कहा कि सदन का सुचारू संचालन निर्वाचित प्रतिनिधियों और प्रशासन दोनों के सहयोग पर निर्भर करता है और सदस्यों से आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि चर्चाएं निर्धारित समय के भीतर संपन्न हों, ताकि विधानसभा की कार्यवाही कुशलतापूर्वक संचालित हो सके।
नेपाल संसदीय चुनाव : प्रत्यक्ष मतदान में आरएसपी ने 125 सीट जीतीं
काठमांडू, 10 मार्च (भाषा) नेपाल में संसदीय चुनावों में प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के तहत मतगणना मंगलवार को पूरी होने के साथ ही राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) ने 165 में से 125 सीटें जीत ली हैं जिससे वह बहुमत की सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है।
निर्वाचन आयोग के अनुसार, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के तहत सभी 165 सीट की मतगणना पूरी हो चुकी है और आरएसपी 125 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।
अन्य दलों में नेपाली कांग्रेस (एनसी) को 18 सीट मिली हैं, जबकि सीपीएन-यूएमएल को नौ, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) को आठ, श्रम संस्कृति पार्टी (एसएसपी) को तीन और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (आरपीपी) को एक सीट मिली है। इसके अलावा एक निर्दलीय उम्मीदवार भी निर्वाचित हुआ है।
निर्वाचन आयोग ने बताया कि आनुपातिक मतदान (पीआर) प्रणाली के तहत मतगणना अभी जारी है और इसके मंगलवार रात तक समाप्त होने की उम्मीद है।
पीआर प्रणाली के तहत अब तक आरएसपी को 49,74,957 वोट मिले हैं। इसके बाद नेपाली कांग्रेस को 16,85,722, सीपीएन-यूएमएल को 14,02,157, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को 7,63,633, श्रम संस्कृति पार्टी को 3,50,809 और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को 3,23,744 वोट मिले हैं।
वर्तमान रुझानों के आधार पर आरएसपी को आनुपातिक मतदान प्रणाली के तहत कम से कम 50 और सीट मिलने की संभावना है। ऐसा होने पर 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में उसकी कुल सीट की संख्या लगभग 175 तक पहुंच सकती है।
ऐसी स्थिति में पार्टी नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76 (1) के तहत बहुमत की सरकार बनाने में सक्षम होगी।
हालांकि चुनाव आयोग ने कहा कि आनुपातिक मतदान प्रणाली के तहत अंतिम परिणाम घोषित करने और विभिन्न दलों के उम्मीदवारों को औपचारिक रूप से सीट आवंटित करने में अभी कुछ और दिन लगेंगे।
नेशनल हेराल्ड मामला: सोनिया, राहुल के खिलाफ ईडी की याचिका पर 20 अप्रैल को होगी सुनवाई
नयी दिल्ली, नौ मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड धनशोधन मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान न लेने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ईडी की याचिका को 20 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि अदालत आज (सोमवार) सुनवाई नहीं कर सकती।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू
ने मामले की सुनवाई के लिए कम समयावधि की कोई तारीख तय करने का अनुरोध किया।
इसके बाद अदालत ने याचिका 20 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दी।
उच्च न्यायालय ने 22 दिसंबर को गांधी परिवार और अन्य लोगों को मुख्य याचिका और ईडी के आवेदन पर नोटिस जारी किया था, जिसमें 16 दिसंबर, 2025 के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। निचली ने कहा था कि मामले में एजेंसी की शिकायत का संज्ञान ‘‘कानूनी रूप से अस्वीकृत’’ है, क्योंकि यह प्राथमिकी पर आधारित नहीं है।