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विजय की शपथ पर सस्पेंस: तमिलनाडु में सरकार गठन का खेल उलझा, VCK और IUML के समर्थन पर फंसा पेंच

नेशनल डेस्क : तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। TVK प्रमुख विजय के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। पहले खबर थी कि विजय शनिवार सुबह 11 बजे नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, लेकिन राज्यपाल को अब तक कुछ प्रमुख पार्टियों के समर्थन पत्र नहीं मिले हैं, जिसके कारण शपथ ग्रहण का समय और तारीख अभी तय नहीं हो पाई है।

बहुमत का आंकड़ा और पार्टियों की मांग : तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए 117 सीटों की आवश्यकता है। विजय ने राज्यपाल को 116 विधायकों के समर्थन वाला पत्र सौंपा है, जिसमें TVK के 107, कांग्रेस के 5 और CPI-CPM के 4 विधायक शामिल हैं। बहुमत के आंकड़े से मात्र एक कदम दूर विजय को अब चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि VCK और IUML के समर्थन पत्र अभी तक राजभवन नहीं पहुंचे हैं। खबरों के मुताबिक, VCK ने समर्थन देने के बदले डिप्टी सीएम पद की मांग की है, जबकि IUML ने स्पष्ट कर दिया है कि वे एमके स्टालिन (DMK) के साथ हैं।

विपक्ष की सक्रियता : इस बीच राज्य में राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। AMMK के महासचिव टी. टी. वी. दिनाकरन ने राज्यपाल को पत्र सौंपकर AIADMK के एडप्पाडी के. पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने की घोषणा कर दी है। हालांकि, TVK के विधायक मैरी विल्सन का दावा है कि विजय न केवल 5 साल बल्कि लंबे समय तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने रहेंगे।

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने फिलहाल शपथ ग्रहण की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है और वे शेष हस्ताक्षरों का इंतजार कर रहे हैं।

पंजाब में बेअदबी कानून पर सीएम मान का बड़ा ऐलान: “दोषियों को बख्शेंगे नहीं, अब कोई रद्द नहीं करवा सकता यह कानून”

पंजाब डेस्क : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को बरनाला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में बेअदबी के खिलाफ बनाया गया सख्त कानून वापस नहीं होगा। मुख्यमंत्री यहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के विरुद्ध बनाए गए कानून के उपलक्ष्य में आयोजित ‘शुकराना यात्रा’ में शामिल होने पहुंचे थे।

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पिछली सरकारों के समय उचित और सख्त कानून न होने के कारण शरारती तत्व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाकर बच निकलते थे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अब आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐसा मजबूत कानून तैयार किया है जिसके तहत गुरु साहिब की बेअदबी करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

हाईकोर्ट में कानूनी जीत का जिक्र अपने संबोधन के दौरान सीएम मान ने एक महत्वपूर्ण कानूनी सफलता की जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि इस सख्त कानून के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी।

हाईकोर्ट ने न केवल उस याचिका को रद्द कर दिया, बल्कि याचिकाकर्ता पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब इस कानून को कोई भी चुनौती देकर रद्द नहीं करवा सकता है।

PUNJAB TOP-10 NEWS, चुटकियों में पढ़े बड़ी दिन भर की खबरें…8-05-2026

पंजाब डेस्क : पंजाब और चंडीगढ़ में आज का दिन राजनीतिक रस्साकशी, कानूनी फैसलों और कुछ भावुक कर देने वाली घटनाओं से भरा रहा। जहाँ राज्य सरकार के मंत्री ED की कार्रवाई को लेकर केंद्र पर हमलावर दिखे, वहीं लुधियाना से भाई-बहन के प्रेम की एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई। शिक्षा के क्षेत्र में भी बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों को लेकर छात्रों का इंतजार खत्म होने की खबर आई है। आइए, जानते हैं इन तमाम खबरों को विस्तार से।

1. AAP मंत्री अमन अरोड़ा का ED को चैलेंज और BJP पर पलटवार: पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने ED की रेड के बाद कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी गौरव धीर उनके दोस्त हैं और भाई से बढ़कर हैं, लेकिन उनके बिजनेस से मंत्री का कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने BJP पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि 2023 में इसी मामले के एक अन्य पात्र सुरेश कुमार बजाज ने भाजपा को ₹2.5 लाख का डोनेशन दिया था। इस बीच मोहाली में एक अन्य रेड के दौरान 9वीं मंजिल से कैश के बैग नीचे फेंके जाने की नाटकीय घटना भी सामने आई।

2. पंजाब बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की तारीखें तय : पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने छात्रों का इंतजार खत्म करते हुए घोषणा की है कि 10वीं का रिजल्ट 11 मई और 12वीं का रिजल्ट 13 मई को जारी होगा। छात्र बोर्ड की वेबसाइट pseb.ac.in पर नतीजे देख सकेंगे। बोर्ड ने छात्रों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर (9549-161-161) भी जारी किया है। इस साल करीब 5.5 लाख छात्रों ने ये परीक्षाएं दी थीं।

3. सांसद डॉ. राजकुमार चब्बेवाल को ‘अमित शाह’ के नाम से फर्जी कॉल : होशियारपुर से ‘आप’ सांसद डॉ. राजकुमार चब्बेवाल को उनके जन्मदिन पर एक अज्ञात व्यक्ति ने गृहमंत्री अमित शाह की आवाज में कॉल कर जन्मदिन की बधाई दी और उन्हें दिल्ली आकर मिलने को कहा। इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है क्योंकि हाल ही में पंजाब के कई सांसदों ने दल-बदल किया है। सांसद ने इसकी शिकायत पुलिस से करने की बात कही है।

4. अकाल तख्त साहिब में पेश हुए विधानसभा स्पीकर कुलतार संधवां: बेअदबी के मामलों के खिलाफ ‘आप’ सरकार द्वारा लाए गए नए कानून के स्पष्टीकरण के लिए विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां श्री अकाल तख्त साहिब में पेश हुए। उन्होंने जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज को अपना पक्ष सौंपा और भरोसा दिलाया कि सरकार जो भी कार्य करेगी, वह सिख भावनाओं और समाज की भलाई को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

5. लुधियाना: भाइयों ने इकलौती बहन को दिया ₹50 लाख का घर: लुधियाना में अभिनेता भाइयों अमर और देव देवगन ने अपनी इकलौती बहन को 175 गज का घर (कीमत ₹50 लाख) गिफ्ट देकर सबको भावुक कर दिया। भाई अपनी बहन को सरप्राइज देने के लिए ढोल-नगाड़ों के साथ वहां ले गए। पिता के निधन के बाद हमेशा साथ खड़ी रहने वाली बहन के लिए भाइयों ने अपने घर के पास ही यह मकान बनाया है।

6. सांसद संदीप पाठक और राजिंदर गुप्ता को हाईकोर्ट से राहत: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक की गिरफ्तारी पर सोमवार तक रोक लगा दी है। पाठक ने सरकार से उनके खिलाफ दर्ज केस की जानकारी मांगी थी। इसी तरह, ट्राइडेंट ग्रुप के मालिक राजिंदर गुप्ता की फैक्ट्री पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी गई है; कोर्ट ने कहा कि किसी भी कार्रवाई से पहले 30 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है।

7. जालंधर: पिता के फोन ने बचाई धमाके में युवक की जान : जालंधर में BSF हेडक्वार्टर के पास हुए एक रहस्यमयी धमाके में एक युवक बाल-बाल बच गया। युवक (गुरप्रीत) ने बताया कि धमाके से ठीक पहले उसके पिता का फोन आ गया, जिससे वह स्कूटी से दूर चला गया और तभी उसकी स्कूटी में धमाका हो गया। इस घटना के बाद पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी का एक वीडियो भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

8. सीएम मान की ‘शुकराना यात्रा’ और किसानों का भारी विरोध: मुख्यमंत्री भगवंत मान की बठिंडा यात्रा के दौरान भारतीय किसान यूनियन (सिद्धूपुर) के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए खेतों में दौड़कर करीब 50 किसानों को हिरासत में लिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि वे उन्हें देशभक्ति का सर्टिफिकेट न दें जिन्होंने दशकों तक तिरंगा नहीं फहराया।

9. कनाडा PR नियमों में बड़ा बदलाव: भारतीयों की बढ़ सकती है मुश्किल कनाडा सरकार ने 15 जुलाई 2026 से नया नियम लागू करने का फैसला किया है, जिसके तहत इमिग्रेशन धोखाधड़ी के पीड़ितों को सरकारी मुआवजा मिल सकेगा। हालांकि, फूड और सर्विस सेक्टर को प्राथमिकता सूची से हटाने के फैसले ने भारतीय छात्रों और वर्कर्स के लिए वहां स्थायी नागरिकता (PR) पाना और कठिन बना दिया है।

10. लुधियाना नगर निगम के गेट पर गोबर का ढेर लगाकर प्रदर्शन : डेयरी संचालकों ने नगर निगम की सख्ती के खिलाफ एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। अकाली पार्षद कमल अरोड़ा के नेतृत्व में संचालकों ने निगम के जोन-डी दफ्तर के गेट पर गोबर की ट्रॉलियां खाली कर दीं। उनका आरोप है कि निगम ने गोबर और गंदे पानी के ट्रीटमेंट की कोई उचित व्यवस्था नहीं की है, जिससे डेयरी कॉम्प्लेक्स में जलभराव की स्थिति बनी हुई है।

नशा तस्कर के अवैध निर्माण पर प्रशासन का ‘पीला पंजा’, लोगों ने की सराहना

सुल्तानपुर लोधी / सत्ता संदेश

“पंजाब सरकार ड्रग तस्करों की कमर तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार” — SSP गौरव तूरा

सुल्तानपुर लोधी के टोटी गांव में ड्रग तस्कर के गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन पर एडमिनिस्ट्रेशन का पीला पंजा, लोगों ने खुलकर तारीफ की

पंजाब सरकार ने ड्रग तस्करों और गैर-कानूनी कामों के खिलाफ अपनी मुहिम के तहत सुल्तानपुर लोधी के टोटी गांव में बड़ी कार्रवाई की। एडमिनिस्ट्रेशन ने ड्रग तस्कर परविंदर सिंह उर्फ ​​पिंडर के गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन पर पीला पंजा चलाया और पंचायत की जमीन को कब्ज़े से मुक्त करवाया। इस कार्रवाई की न सिर्फ इलाके में चर्चा हो रही है, बल्कि पंजाब सरकार की इस पहल की लोग भी खुलकर तारीफ कर रहे हैं।

SSP कपूरथला गौरव तूरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पंजाब सरकार गैर-कानूनी कामों के खिलाफ जंग जैसी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी के तहत आज BDPO सुल्तानपुर लोधी के आदेश पर सुल्तानपुर लोधी के टोटी गांव में परविंदर सिंह पिंडर के गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

उन्होंने कहा कि परविंदर सिंह पिंडर ने पंचायत की करीब 15 मरला ज़मीन पर गैर-कानूनी तरीके से कब्ज़ा करके कंस्ट्रक्शन किया था। BDPO के आदेश पर इस गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन को गिरा दिया गया और पंचायत की ज़मीन का कब्ज़ा फिर से पंचायत को सौंप दिया गया।

SSP गौरव तूरा ने कहा कि जांच के दौरान यह भी पता चला कि परविंदर सिंह पिंडर के खिलाफ पहले से ही ड्रग तस्करी और दूसरी गंभीर धाराओं के तहत 7 केस दर्ज हैं और वह अभी जेल में बंद है। उन्होंने कहा कि पुलिस ड्रग तस्करों के खिलाफ लगातार युद्धस्तर पर कार्रवाई कर रही है।

उन्होंने आगे कहा कि तस्कर के कुछ परिवार के सदस्य फरार हैं और इलाके में नहीं रहते, लेकिन पुलिस उन पर भी नज़र रख रही है। पंजाब सरकार ड्रग्स की कमर तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और आने वाले समय में भी गैर-कानूनी कामों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

इस बीच, स्थानीय लोगों ने पंजाब सरकार और जिला प्रशासन की इस कार्रवाई की खुलकर तारीफ की। लोगों ने कहा कि यह पहली सरकार है जिसने ड्रग तस्करों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई करके उनकी कमर तोड़ी है। लोगों को उम्मीद थी कि इस तरह के कामों से पंजाब को नशा मुक्त बनाने में काफी मदद मिलेगी।

एआई नवाचारों पर केंद्रित एबी पीएम-जेएवाई हैकाथॉन 2026 का आगाज़

नई दिल्ली / सत्ता संदेश

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए), इंडियाएआई मिशन और भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएस), बेंगलुरु के सहयोग से आज एबी पीएम-जेएवाई ऑटो-एडजुडिकेशन हैकाथॉन शोकेस 2026 का उद्घाटन किया। यह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत स्वास्थ्य दावों के प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का लाभ उठाने पर केंद्रित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत का प्रतीक है।

उद्घाटन दिवस पर नीति निर्माता, प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तक, बीमाकर्ता, तृतीय पक्ष प्रशासक (टीपीए), स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, शिक्षाविद और एआई स्टार्टअप एक साथ आए और दावों के निपटान में दक्षता, पारदर्शिता और समग्रता बढ़ाने के उद्देश्य से अत्याधुनिक एआई-सक्षम समाधानों पर विचार-विमर्श और प्रदर्शन किया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुनील कुमार बरनवाल ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह पहल न केवल आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई के तहत स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है, बल्कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा तंत्र की समग्र दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने का भी अवसर प्रदान करती है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि नवाचार समाज में व्याप्त है, संस्थानों, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और उद्योग तक फैला हुआ है और हैकथॉन जैसी पहल जटिल स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को हल करने के लिए इस सामूहिक क्षमता का उपयोग करने में मदद करती हैं।

डॉ. बरनवाल ने रेखांकित किया कि एनएचए स्वास्थ्य सेवा में एआई को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। इसमें आईआईटी कानपुर में स्वास्थ्य एआई के लिए एक ओपन बेंचमार्किंग और डेटा प्लेटफॉर्म, बीओडीएच का विकास भी शामिल है, जिसे इंडियाएआई इम्पैक्ट समिट के दौरान लॉन्च किया गया था। उन्होंने बताया कि भारत विकासशील देशों के उन पहले देशों में से एक है जिन्होंने डिजिटल सार्वजनिक हित के रूप में भारत-विशिष्ट डेटासेट के आधार पर एआई समाधानों को मान्य करने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म स्थापित किया है।

उन्होंने कहा कि सूचीबद्ध अस्पतालों के बीच विश्वास कायम करने, समय पर निपटान सुनिश्चित करने और प्रोग्राम इंटीग्रिटी में सुधार लाने के लिए मजबूत और पारदर्शी दावा निपटान प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि एबी पीएम-जेएवाई के तहत सृजित विशाल और विविध डेटा में एआई का उपयोग करके दक्षता, पारदर्शिता और परिणामों को और अधिक सुदृढ़ करने की अपार संभावनाएं हैं।

इस प्रदर्शनी का एक प्रमुख आकर्षण हैकथॉन के तहत विकसित उन्नत एआई/एमएल-आधारित समाधानों की प्रस्तुति थी, जो तीन महत्वपूर्ण समस्याओं पर आधारित थे। इनमें से प्रत्येक दावों के निपटान और एबी पीएम-जेएवाई के तहत प्रोग्राम इंटीग्रिटी में आने वाली मुख्य चुनौतियों का समाधान करता है।

इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव श्री एस. कृष्णन की अध्यक्षता में “भारतीय स्वास्थ्य सेवा के लिए एआई का निर्माण” विषय पर एक उच्च स्तरीय पैनल चर्चा भी आयोजित की गई। इस पैनल में सरकार, स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकी उद्यमों, शिक्षा जगत और व्यापक एआई इकोसिस्‍टम के प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों ने भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में एआई समाधानों को अपनाने और उनका विस्तार करने के लिए व्यावहारिक तरीकों, नीतिगत विचारों और प्रचालनगत कार्यनीतियों पर विचार-विमर्श किया।

एबी पीएमजेएवाई ऑटो-एडजुडिकेशन हैकाथॉन का उद्देश्य ऐसे नवोन्‍मेषी डिजिटल समाधानों को बढ़ावा देना है जो विद्यमान एबी-पीएमजेएवाई बुनियादी ढांचे के साथ सहजता से एकीकृत हों, मैन्‍युअल प्रयासों को कम करें, प्रोसेसिंग में तेजी लाएं और संपूर्ण इकोसिस्‍टम के लिए एक परिमाणयोग्‍य, भविष्य के लिए तैयार न्‍यायनिर्णय ढांचा तैयार करें।

इस पहल के माध्यम से, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एबी पीएम-जेएवाई के तहत स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने, दावा प्रबंधन में दक्षता में सुधार करने और पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-संचालित स्वास्थ्य सेवा वितरण में सहायता करने के लिए उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

आकाशवाणी राष्ट्र की सेवा में 90 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मना रहा है

जालंधर/ सत्ता संदेश

आकाशवाणी एक सार्वजनिक प्रसारक के रूप में राष्ट्र के प्रति अपनी सेवा के 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है।

आज ही के दिन, 8 जून 1936 को ‘इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस’ का नाम बदलकर ‘ऑल इंडिया रेडियो’ (एआईआर) किया गया था। यह ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण का प्रतीक है, जब एक ऐसी आवाज़ का जन्म हुआ जो आने वाली पीढ़ियों तक गूँजती रहेगी।

7 जून 1936 को, ‘ऑल इंडिया रेडियो’ की तत्कालीन आधिकारिक पत्रिका ‘द इंडियन लिसनर’ के मुखपृष्ठ ने दुनिया के सामने एआईआर की घोषणा की। आकाशवाणी का विनम्र दिल्ली केंद्र एक ऐसा केंद्र बन गया जहाँ आवाज़ों को पंख मिले और इतिहास को एक मंच प्राप्त हुआ। इन्हीं शांत दीवारों से वे गूँज पैदा हुई जिन्होंने एक ऐसे राष्ट्र को आकार दिया जो तब से कालातीत, आत्मिक और अविस्मरणीय बना हुआ है।

आकाशवाणी के पंजाब क्लस्टर प्रमुख और उप महानिदेशक (इंजीनियरिंग), रंजीत मीणा ने कहा कि राष्ट्र की 9 दशकों की निर्बाध सेवा का उत्सव मनाने के लिए पंजाब में आकाशवाणी जालंधर और पटियाला केंद्र कल, 9 मई को एक ‘वॉकाथॉन’ का आयोजन कर रहे हैं। इसमें उद्घोषक, कलाकार और कर्मचारी सदस्य भाग ले रहे हैं। इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए कई श्रोता भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं।

स्वतंत्रता के बाद, आकाशवाणी का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसने आधिकारिक तौर पर “आकाशवाणी” नाम अपनाया। आज, आकाशवाणी 591 केंद्रों का संचालन करती है, जो भारत की 98 प्रतिशत जनसंख्या तक अपनी पहुंच बनाते हुए 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण करते हैं। “बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय” के अपने महान आदर्शों को आत्मसात करते हुए, आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग (एनएसडी) रेडियो प्रसारण के उच्चतम पेशेवर नैतिकता और मानकों का पालन करते हुए, इस विशाल देश के हर दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक निवासी को सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में 24 घंटे समाचार और विचार प्रदान करने का प्रयास करता है।

गृहमंत्री अमित शाह रविवार, को देश में बाढ़ प्रबंधन और Heat Wave से निपटने के लिए उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे

नई दिल्ली / सत्ता संदेश

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह रविवार को नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें देश में संभावित बाढ़ और Heat Wave से निपटने की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के प्रति अपनाए गए सक्रिय और निर्णायक Whole of the Government और Whole of Society दृष्टिकोण की दिशा में यह बैठक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

गृह मंत्रालय ने हाल के वर्षों में देश में आपदा प्रबंधन ढांचे को काफी मजबूत किया है। इसमें केन्द्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, NDRF को सुदृढ़ बनाना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान शून्य जनहानि के दृष्टिकोण पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।

यह उच्च-स्तरीय समीक्षा मोदी सरकार की प्रोएक्टिव गवर्नेंस, नागरिक-केंद्रित आपदा प्रबंधन और एक आपदा-रोधी भारत के निर्माण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

बैठक के दौरान, गृह मंत्री केंद्र सरकार की एजेंसियों की तैयारियों का आकलन करेंगे; साथ ही, किसी भी प्रकार की जनहानि न हो और संपत्ति को कम से कम नुकसान पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की समीक्षा करेंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरे देश में बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए किए जा रहे दीर्घकालिक उपायों की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। इन उपायों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सुरक्षा, नदी प्रबंधन की पहल और मौसम के पूर्वानुमान में वैज्ञानिक प्रगति शामिल हैं। इसके साथ ही, केन्द्रीय गृह मंत्री पिछले वर्ष आयोजित की गई समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की भी जानकारी लेंगे, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके और विभिन्न गतिविधियों का त्वरित एवं समन्वित निष्पादन हो सके।

इस उच्च-स्तरीय बैठक के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

  • उन्नत प्रौद्योगिकी और ‘real-time’ डेटा एकीकरण के माध्यम से बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना।
  • एक साथ आने वाली आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और Heat Wave जैसी चुनौतियों से निपटने की तैयारियों को बढ़ाना।
  • जनहानि और संपत्ति के नुकसान को रोकने के लिए सामुदायिक जागरूकता और resilience-building कार्यक्रम चलाना।
  • आवश्यक राहत सामग्री का पर्याप्त भंडार और चिकित्सा संबंधी तैयारियों को सुनिश्चित करना।
भारत ने 2026 की अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स MSME सहयोग को आगे बढ़ाया

नई दिल्ली / सत्ता संदेश

भारत 2026 में ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में नई औद्योगिक क्रांति पर ब्रिक्स साझेदारी (पार्टएनआईआर) के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME ) सहयोग के लिए एक नए एजेंडे का नेतृत्व कर रहा है। भारत की अध्यक्षता के दौरान, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय को तीन SME कार्य समूह की बैठकें और पहले ब्रिक्स एमएसएमई फोरम का आयोजन करने का दायित्व सौंपा गया है।

लघु एवं मध्यम उद्यम (SME) कार्य समूह की पहली बैठक 24 अप्रैल को सफलतापूर्वक आयोजित की गई, जिसमें “MSME के लिए वित्त तक पहुंच” विषय पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच विचार-विमर्श “वित्तीय समावेशन, साक्षरता और ऋण तत्परता के माध्यम से MSME ऋण अंतर को पाटना” और “वित्तीय प्रौद्योगिकी-संचालित परितंत्र: SME ऋण का विस्तार और निर्बाध वैश्विक व्यापार भुगतान” विषयों पर केंद्रित था।

इस वेबिनार में ब्रिक्स सदस्य देशों की सक्रिय भागीदारी देखी गई और यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME ) के वित्तपोषण से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों पर अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ। चर्चाओं में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, नवाचार और समावेशी विकास के प्रमुख चालक के रूप में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया और समय पर तथा पर्याप्त ऋण पहुंच से संबंधित लगातार चुनौतियों पर जोर दिया गया। विचार-विमर्श में वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता में सुधार के माध्यम से ऋण अंतर को पाटने और MSME की ऋण क्षमता को मजबूत करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत पर बल दिया गया।

इस बैठक में संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने, नवीन वित्तपोषण तंत्रों को बढ़ावा देने और MSME वित्तपोषण के लिए एक सहायक परितंत्र बनाने हेतु ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के महत्व पर बल दिया गया। चर्चाओं ने समान विकासात्मक चुनौतियों का सामना कर रहे ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच मूल्यवान नीतिगत आदान-प्रदान को भी सुगम बनाया और ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में सुदृढ़, समावेशी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी MSME क्षेत्रों को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

ECINET पर प्रकाशित विधानसभा चुनावों के लिए इंडेक्स कार्ड

नई दिल्ली / सत्ता संदेश

  1. निर्वाचन आयोग ने 6 मई को संपन्न हुए विधानसभाओं के आम चुनावों और उपचुनावों के लिए इंडेक्स कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्ट प्रकाशित की है। ये इंडेक्स कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्ट उन सभी 830 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रकाशित की गई हैं, जहां मतदान हुआ था। पश्चिम बंगाल के 144-फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में 21 मई, 2026 को पुनर्मतदान होगा।
  2. विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए इंडेक्स कार्ड चुनाव परिणामों की घोषणा के रिकॉर्ड 72 घंटों के भीतर उपलब्ध करा दिए गए हैं। इंडेक्स कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्टों का डिजिटल अद्यतन और शीघ्र प्रकाशन आयोग द्वारा पिछले एक वर्ष में की गई 30 से अधिक पहलों में से एक है। ईसीआईएनईटी की शुरुआत से पहले , डेटा को फील्ड अधिकारियों द्वारा मैन्युअल रूप से भरे जाने के कारण इंडेक्स कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्ट के प्रकाशन में कई सप्ताह से लेकर महीनों तक का समय लग जाता था।
  3. इंडेक्स कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार डाले गए वोटों से संबंधित डेटा शामिल होता है। इंडेक्स कार्ड को ईसीआईएनईटी ऐप (चुनावों के बारे में टैब → वर्तमान चुनाव → इंडेक्स कार्ड) और भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.eci.gov.in/statistical-reports पर देखा जा सकता है।
  4. चुनाव आयोग ने आम चुनावों के लिए एक साथ 14 सांख्यिकीय रिपोर्टों का एक सेट प्रकाशित किया है । यह पहली बार है कि सांख्यिकीय रिपोर्टें चुनाव परिणामों की घोषणा के 72 घंटों के भीतर प्रकाशित की गई हैं।
  5. सांख्यिकीय रिपोर्टों में राज्य स्तर और निर्वाचन क्षेत्र-वार मतदाताओं का विवरण, मतदान केंद्रों की संख्या, राज्य/ निर्वाचन क्षेत्र-वार मतदान प्रतिशत, लिंग-वार मतदान भागीदारी, पार्टी-वार वोट शेयर, निर्वाचन क्षेत्र डेटा सारांश रिपोर्ट, निर्वाचन क्षेत्र-वार विस्तृत परिणाम आदि शामिल हैं।
  6. सांख्यिकीय रिपोर्टों के प्रकाशन का उद्देश्य शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और आम जनता सहित सभी हितधारकों के लिए चुनाव संबंधी आंकड़ों की पारदर्शिता और सुलभता को बढ़ावा देना है ये रिपोर्टें इंडेक्स कार्ड में भरे गए द्वितीयक आंकड़ों से तैयार की जाती हैं।
  7. प्राथमिक आंकड़े संबंधित पीठासीन अधिकारियों द्वारा रखे गए वैधानिक प्रपत्रों में होते है और वैधानिक प्रपत्रों में दर्शाये गए आंकड़े अंतिम होते है।
पंजाब को राजनीति नहीं, आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता चाहिए : मनिंदरजीत सिंह बिट्टा

पंजाब / सत्ता संदेश

पंजाब में लगातार हो रहे धमाकों और बढ़ती आतंकी घटनाओं को लेकर ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों में पंजाब में तीन ब्लास्ट हो चुके हैं और इससे पहले दो पुलिसकर्मियों को भी शहीद किया गया। बिट्टा ने पाकिस्तान पर पंजाब में नार्को टेररिज्म फैलाने का आरोप लगाया और राजनीतिक दलों से एकजुट होने की अपील की।
ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने कहा कि पाकिस्तान लगातार पंजाब में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि नार्को टेररिज्म के जरिए पंजाब को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है।
बिट्टा ने राजनीतिक दलों को भी नसीहत देते हुए कहा कि चुनावी राजनीति के चलते एक-दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय पंजाब को बचाने के लिए एकजुट होना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों का एक ही मकसद होना चाहिए कि आईएसआई को करारा जवाब कैसे दिया जाए।
एमएस बिट्टा ने कहा कि अगर पंजाब के राजनीतिक दल मजबूत होकर एकजुट हो जाएं तो ऐसी ताकतों का मुकाबला आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि पहले भी पंजाब ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी है और अब फिर उसी एकता की जरूरत है।