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अदालत ने RG Kar रेप-मर्डर केस में सीबीआई की विशेष जांच टीम गठित करने के दिए निर्देश

कोलकाता / सत्ता संदेश

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर रेप और हत्या मामले में बृहस्पतिवार को सीबीआई की तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया। यह टीम प्रशिक्षु डॉक्टर के नौ अगस्त 2024 की रात भोजन करने से लेकर उनके अंतिम संस्कार तक की पूरी घटनाक्रम की जांच करेगी।

गौरतलब है कि नौ अगस्त 2024 की रात अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित तौर पर बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में भारी आक्रोश पैदा कर दिया था।

मामले में आरोप लगाए गए हैं कि घटना के बाद सबूत मिटाने और पूरे प्रकरण को दबाने की कोशिश की गई थी।

न्यायमूर्ति शम्पा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ ने कहा कि सीबीआई के संयुक्त निदेशक (पूर्वी क्षेत्र) इस एसआईटी का नेतृत्व करेंगे। टीम के बाकी दो सदस्यों की नियुक्ति अदालत के आदेश के 48 घंटे के भीतर की जाएगी।

अदालत ने कहा कि इस बेहद गंभीर और संवेदनशील घटना के सामाजिक प्रभावों को देखते हुए एसआईटी को सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने के आरोपों की भी जांच करनी होगी।

पीठ ने एसआईटी को निर्देश दिया कि वह प्रशिक्षु डॉक्टर के अस्पताल में भोजन करने से लेकर अगले दिन शाम को हुए अंतिम संस्कार तक की हर गतिविधि की विस्तार से जांच करे। अदालत ने टीम को 25 जून तक अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इसी दिन मामले की अगली सुनवाई भी होगी।

पीड़िता के माता-पिता ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर अपनी बेटी के साथ हुए बलात्कार और हत्या की व्यापक जांच की मांग की थी। उन्होंने दावा किया था कि इस जघन्य अपराध में एक से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं।

इस मामले में नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को प्रशिक्षु डॉक्टर से बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।

रास : तृणमूल ने बंगाल में अधिकारियों को हटाने के निर्वाचन आयोग के फैसले के विरोध में बहिर्गमन किया

नयी दिल्ली, 16 मार्च (भाषा) राज्यसभा में सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने निर्वाचन आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल के शीर्ष अधिकारियों को पद से हटाए जाने का विरोध करते हुए सदन से बहिर्गमन किया।

उच्च सदन में शून्यकाल शुरू होने पर तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने यह मुद्दा उठाया और कहा कि निर्वाचन आयोग ने देर रात पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और गृह सचिव को पद से हटा दिया।

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आयेाग के इस कदम का विरोध करती है और दिन भर के लिए सदन से बहिर्गमन कर रही है।

इस पर, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है और उसके फैसले से सरकार का कोई लेनादेना नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान में निर्वाचन आयोग को अधिकार दिया गया है और उसके फैसले को सदन में उठाने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दे उठाना सदन के समय का दुरूपयोग है।

उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान किया जाना चाहिए लेकिन तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी संवैधानिक निकायों पर हमला करती रहती है।

“पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करेंगे अमित शाह, संगठनात्मक बैठक भी करेंगे”

कोलकाता, 31 जनवरी (भाषा) पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तैयारियों को तेज करते हुए राज्य के दक्षिणी हिस्से में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करेंगे और उत्तरी हिस्से में संगठनात्मक बैठक करेंगे।

शाह शुक्रवार रात कोलकाता पहुंचे थे।

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘‘शाह सबसे पहले शनिवार को पूर्वाह्न 11 बजे बैरकपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करेंगे और इसके बाद अपराह्न करीब दो बजे बागडोगरा रवाना होंगे जहां उत्तर बंगाल के पार्टी नेताओं के साथ उनकी एक संगठनात्मक बैठक होनी है।’’

यह एक महीने के भीतर शाह का राज्य का दूसरा दौरा है। वह इससे पहले पिछले साल 30 और 31 दिसंबर को संगठनात्मक और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए कोलकाता आए थे।

पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव कुछ महीनों में होने हैं।