पंजाब डेस्क: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट मीटिंग किसानों की भलाई के लिए फ़ैसले लेने पर फ़ोकस रही, इस दौरान कैबिनेट द्वारा तय किए गए स्टेट एग्रीड प्राइस से 68.50 रुपये प्रति क्विंटल की सीधी सब्सिडी को मंज़ूरी दी गई, जिससे पंजाब राज्य देश में गन्ना किसानों को गन्ने का सबसे ज़्यादा दाम देने में लगातार आगे बढ़ रहा है।मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फ़ैसला लिया गया, जिसमें हेल्थ सेक्टर में कई सुधारों, लोगों की सेहत से जुड़ी पहल और शहरी प्रशासन में कई सुधार कदमों को मंज़ूरी दी गई, जो पंजाब सरकार के निर्णायक और नतीजे देने वाले नज़रिए को दिखाता है।कैबिनेट द्वारा लिए गए फ़ैसलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ऑफ़िस के प्रवक्ता ने बताया कि 2025-26 पेराई सीज़न के लिए तय किए गए स्टेट एग्रीड प्राइस में से 68.50 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी प्राइवेट चीनी मिलों की ओर से सीधे गन्ना किसानों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब पहले से ही देश में गन्ने के लिए 416 रुपये प्रति क्विंटल का सबसे ज़्यादा स्टेट एग्रीड प्राइस दे रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 15 रुपये ज़्यादा है।
इससे यह पक्का होगा कि पंजाब के गन्ना किसानों को देश भर में सबसे ज़्यादा प्राइस मिले और किसानों की इनकम सिक्योरिटी और मज़बूत होगी।पब्लिक हेल्थ और वेलनेस पर लगातार फोकस करते हुए, कैबिनेट ने ‘CM’s Yogashala’ प्रोजेक्ट के तहत योग ट्रेनर्स के 1,000 और पोस्ट बनाने को भी मंज़ूरी दी है। मीटिंग में यह भी बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के दौरान इस इनिशिएटिव के लिए 35 करोड़ रुपये का बजट दिया जाएगा, जिसका मकसद एक हेल्दी और फिट पंजाब बनाना है।हेल्थकेयर सर्विसेज़ को मज़बूत करने के एक और ज़रूरी फैसले में, कैबिनेट ने मुक्तसर ज़िले के बादल गांव, तरनतारन ज़िले के खडूर साहिब, जलालाबाद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और फाज़िल्का ज़िले के टर्शियरी केयर सेंटर को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसेज़ (BFUHS), फरीदकोट को पूरी तरह ट्रांसफर करने को भी मंज़ूरी दी। इस ट्रांसफर से, इन इलाकों के लोग यूनिवर्सिटी के एडवांस्ड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाकर बेहतर इलाज और डायग्नोस्टिक सर्विस पा सकेंगे।कैबिनेट ने पंजाब मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर म्युनिसिपल एक्ट, 2020 के सेक्शन 4 के तहत निर्देश बनाने और नोटिफ़िकेशन को भी मंज़ूरी दे दी है, जिसका मकसद पंजाब सरकार के डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन और दूसरे पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग की म्युनिसिपल प्रॉपर्टी को पब्लिक कामों के लिए ट्रांसफर करना है।
ये फ़ैसले पूरे राज्य में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को नई रफ़्तार देने के साथ-साथ ज़मीन के बंटवारे में एक जैसापन पक्का करने और सरकारी ज़मीन के गलत इस्तेमाल को रोकने में खास तौर पर मददगार होंगे। संबंधित ज़िले के डिप्टी कमिश्नर की हेड वाली एक कमेटी अलॉटमेंट प्रोसेस की सिफ़ारिश करेगी, जो राज्य सरकार की मंज़ूरी पर निर्भर होगी।ज़मीन के रिसोर्स का सबसे अच्छा इस्तेमाल करके डेवलपमेंट में तेज़ी लाने के मकसद से, कैबिनेट ने म्युनिसिपल लिमिट के अंदर सभी सरकारी लाइसेंस वाले प्रोजेक्ट के तहत खाली या इस्तेमाल की गई सड़कों या पानी के रास्तों (सॉल्ट) को बेचने या बदलने के लिए पॉलिसी को भी मंज़ूरी दी। पॉलिसी का मकसद डेवलपमेंट के मौकों का पता लगाना और अर्बन प्लानिंग के नतीजों को बेहतर बनाना है।
कैबिनेट ने PAPRA (पंजाब अफोर्डेबल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट) लाइसेंस्ड प्रोजेक्ट्स के लिए टाइम पीरियड को 1 जनवरी, 2026 से 31 दिसंबर, 2026 तक एक साल बढ़ाने को भी मंज़ूरी दी। यह एक्सटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा तीन साल के लिए 25,000 रुपये प्रति एकड़ की एक्सटेंशन फीस पर दिया जाएगा और इसकी इजाज़त संबंधित अथॉरिटीज़ पहले से लागू नियमों और शर्तों के अनुसार देंगी।शहरी विकास से जुड़े एक और फ़ैसले में, कैबिनेट ने जनवरी 2026 के बाद नीलामी के लिए रखी जाने वाली प्रस्तावित प्रॉपर्टीज़ के लिए एडिशनल सरफेस एरिया रेश्यो के चार्ज तय करने के लिए इस्तेमाल होने वाले फ़ॉर्मूले को मंज़ूरी दी।
इसके साथ ही, 20 फरवरी, 2025 को नोटिफ़ाई की गई ई-ऑक्शन पॉलिसी 2025 के पैरा 10.2 में बदलावों को भी मंज़ूरी दी गई, जिससे भविष्य में डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ द्वारा नीलाम की जाने वाली सभी कैटेगरी की प्रॉपर्टीज़ पर बदले हुए नियम लागू किए गए।कैबिनेट ने पंजाब सिविल सर्विसेज़ (जनरल कंडीशंस ऑफ़ सर्विस) रूल्स, 1994 में रूल 6A जोड़कर बदलावों को भी मंज़ूरी दी। बदलाव के अनुसार, कम से कम एजुकेशनल और दूसरी क्वालिफिकेशन समेत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने की आखिरी तारीख ही एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख होगी, जब तक कि संबंधित सर्विस नियमों में कोई अलग तारीख खास तौर पर न बताई गई हो।
फसल डायवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए, कैबिनेट ने पंजाब के हॉर्टिकल्चर सेक्टर को और मजबूत करने के लिए जापानी टेक्नोलॉजी लाने के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ पार्टनरशिप को भी मंजूरी दी। यह पार्टनरशिप हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉटर मैनेजमेंट और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करेगी, जिसका मकसद राज्य की इकॉनमी में हॉर्टिकल्चर सेक्टर के योगदान को दोगुना करना है।
