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नितिन गडकरी ने NHLML परियोजनाओं की समीक्षा की, मल्टीमॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से पूरा करने के निर्देश

नई दिल्ली / सत्ता संदेश

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड-एनएचएलएमएल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और देश भर में विकसित किए जा रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, रोपवे, इंटरमॉडल स्टेशन और सड़क मार्ग किनारे विकसित की जा रही सुविधाओं में प्रगति का आकलन किया।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर यात्रा सुगम बनाने और सुविधाएं बढ़ाने के काम में लगी है।

बैठक में गडकरी ने भविष्य अनुरूप एकीकृत परिवहन प्रणाली निर्मित करने की इन परिवर्तनकारी पहल के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं बहुआयामी संपर्क मजबूत बनाएंगी, नए आर्थिक अवसर खोलेंगी, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देंगी और भारत की समग्र प्रचालन प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाएंगी।

गडकरी ने परियोजना कार्यान्वयन में बाधक प्रमुख चुनौतियों का मूल्यांकन किया और सभी पक्षधारकों को प्राथमिकता के आधार पर इन्‍हें दूर करने और परियोजना निष्पादन में तेजी लाने के निर्देश दिये। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के समय पर पूरा होने से प्रचालन दक्षता में सुधार होगा, परिवहन लागत कम होगी और यात्रियों को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और सुविधाएं मिलेंगी। इससे विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत दृष्टि योजना आगे बढ़ाई जा सकेगी।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता व रखरखाव की समीक्षा की

नई दिल्ली / सत्ता संदेश

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित अलग-अलग समीक्षा बैठकों में तेलंगाना में 4,931 किमी, जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 2,035 किमी और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 804 किमी के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता, रखरखाव और प्रगति की समीक्षा की।

मीडिया रिपोर्टों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से प्राप्त फीडबैक और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों और परियोजना ठेकेदारों से प्राप्त इनपुट के आधार पर ये समीक्षाएं की गईं।

मंत्री ने बैठक के दौरान चल रही परियोजनाओं, रखरखाव गतिविधियों और सुरक्षित, कुशल और टिकाऊ राजमार्ग अवसंरचना के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए अपनाए जा रहे उपायों की स्थिति का आकलन किया। उन्होंने गुणवत्ता और जवाबदेही के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया।

नितिन गडकरी ने अधिकारियों और कार्यकारी एजेंसियों को निगरानी तंत्र को मजबूत करने, कार्यों को समय पर पूरा करने और राजमार्ग गलियारों की स्थायित्व, आरामदायक यात्रा और दीर्घकालिक प्रदर्शन में सुधार के लिए उन्नत निर्माण प्रौद्योगिकियों और सर्वक्षेष्ठ प्रणालियों को अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने, आर्थिक विकास को गति देने, पर्यटन को बढ़ावा देने और यात्रियों की सुविधा में सुधार के लिए सुव्यवस्थित सड़क अवसंरचना के महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने परियोजना के सभी हिस्सों में मानसून की व्यापक तैयारियों की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावी जल निकासी प्रबंधन, ढलान स्थिरीकरण और संरक्षण कार्य तथा मौसम-संबंधी व्यवधानों से निपटने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया प्रणालियों की तैनाती सहित निवारक और शमन उपाय करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ये उपाय निर्बाध संपर्क, सड़क सुरक्षा और राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।

आज ओला, उबर और रैपिडो की देशव्यापी हड़ताल; ‘ऑल इंडिया ब्रेकडाउन’ से यात्री परेशान, जानें क्या हैं मांगें

नेशनल डेस्क : 7 फरवरी 2026 यानी आज पूरे भारत में यात्रियों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ओला, उबर और रैपिडो जैसे ऐप-बेस्ड प्लेटफॉर्म से जुड़े ड्राइवरों ने ‘ऑल इंडिया ब्रेकडाउन’ नाम से देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल के दौरान देश भर में ड्राइवर छह घंटे तक ऑफलाइन रहेंगे, जिसके कारण यात्रियों को कैब और बाइक टैक्सी की सेवाएं नहीं मिल सकेंगी।

हड़ताल का मुख्य कारण और संगठन: यह विरोध प्रदर्शन तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) और अन्य राष्ट्रीय श्रम संगठनों द्वारा आयोजित किया गया है। ड्राइवरों का आरोप है कि कंपनियां मनमाने ढंग से किराया तय कर रही हैं, जिससे उनकी कमाई में भारी कमी आई है और आय को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। यूनियन ने केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की समस्याओं से अवगत कराया है।

यूनियन की प्रमुख मांगें:

न्यूनतम किराया: मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस, 2025 के अनुसार मान्यता प्राप्त यूनियनों की सलाह पर न्यूनतम बेस किराया तुरंत अधिसूचित किया जाए।

प्राइवेट गाड़ियों पर रोक: कमर्शियल राइड और सामान ढोने के लिए निजी (नॉन-कमर्शियल) गाड़ियों के इस्तेमाल पर सख्त रोक लगाई जाए। यूनियन का मानना है कि प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल से लाइसेंस प्राप्त ड्राइवरों के लिए अनुचित प्रतिस्पर्धा पैदा होती है।

यात्रियों पर प्रभाव: सुबह से ही हड़ताल के कारण प्रमुख शहरों में यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। ड्राइवरों का कहना है कि वे लंबे समय से हो रहे शोषण से परेशान हैं और जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जातीं, तब तक वे सरकार पर दबाव बनाना जारी रखेंगे।