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पंजाब कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर ED की छापेमारी, CM भगवंत मान ने BJP पर साधा निशाना

पंजाब डेस्क: पंजाब की राजनीति में आज उस समय हड़कंप मच गया जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के चंडीगढ़ स्थित सरकारी आवास और उनके सहयोगियों से जुड़े चार परिसरों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई दिल्ली और चंडीगढ़ सहित दिल्ली-NCR क्षेत्र में की जा रही है।

घोटाले के आरोप: यह छापेमारी “हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड” के दफ्तरों और अरोड़ा के आवास पर चल रही है। ED का आरोप है कि कंपनी ने ₹100 करोड़ से अधिक के फर्जी मोबाइल फोन बिल तैयार कर दुबई से अवैध धन भारत मंगाया। इसमें नकली GST बिलों के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का गलत फायदा उठाने और सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाने की बात भी सामने आई है।

हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग: जांच एजेंसी को शक है कि इस नेटवर्क में हवाला और विदेशी फंडिंग शामिल है, जहाँ दुबई के पैसे को भारत में वैध निवेश दिखाने की कोशिश की गई।

CM भगवंत मान की प्रतिक्रिया: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि “भाजपा की ED” एक साल में तीसरी बार अरोड़ा के घर आई है। उन्होंने मोदी सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि पंजाब गुरुओं और भगत सिंह की धरती है, जो ऐसी चालों के आगे कभी नहीं झुकेगा।

इसके साथ ही, दक्षिण भारत की राजनीति में भी हलचल है जहाँ तमिलनाडु में TVK प्रमुख विजय के मुख्यमंत्री पद की शपथ पर सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि राज्यपाल को अभी भी कुछ सहयोगी दलों के समर्थन पत्र का इंतजार है।

मंत्रिमंडल मंत्री संजीव अरोरा ने श्री गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल में खेल मैदान का उद्घाटन किया

अरोरा ने युवाओं को स्वस्थ, अनुशासित और नशे से दूर रखने के लिए खेलों को एक शक्तिशाली साधन बताया

लुधियाना / सत्ता संदेश

रविवार को मंत्रिमंडल मंत्री संजीव अरोरा ने श्री गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल में नवनिर्मित खेल मैदान का उद्घाटन किया, जो क्षेत्र में खेल अवसंरचना और युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विधायक डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर और कुलवंत सिंह सिद्धू सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

सभा को संबोधित करते हुए अरोरा ने युवाओं में शारीरिक फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने जोर दिया कि खेलों में सक्रिय भागीदारी युवाओं को नशे से दूर रखने और उन्हें सकारात्मक और उत्पादक मार्ग की ओर निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

उन्होंने कहा, “खेल युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करने का एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करते हैं। यह न केवल अनुशासन और टीम वर्क का निर्माण करता है, बल्कि जिम्मेदार नागरिक बनाने में भी मदद करता है।”

मंत्रिमंडल मंत्री ने आगे घोषणा की कि पंजाब सरकार राज्य भर के गांवों में खेल के मैदानों के विकास पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस पहल का उद्देश्य दोपहर 3 बजे के बाद खेल अवसंरचना को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि इस तरह की सामुदायिक पहल गुणवत्तापूर्ण खेल सुविधाओं तक पहुंच को काफी हद तक बढ़ाती हैं।
अरोरा ने यह भी बताया कि नवउद्घाटित मैदान वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल और पिकलबॉल सहित कई खेलों के लिए सुविधाओं से सुसज्जित है, जो उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए एक व्यापक स्थान प्रदान करता है।

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने शोक संतप्त परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त की

समयबद्ध जांच और लापरवाही के लिए जवाबदेही तय करने का आह्वान किया, परिवारों को पूर्ण सरकारी सहायता का आश्वासन दिया

लुधियाना / सत्ता संदेश

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने विधायक कुलवंत सिंह सिद्धू के साथ रविवार को लुधियाना में वृंदावन नौका दुर्घटना के पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की।

संजीव अरोड़ा ने राकेश गुलाटी और उनकी पत्नी अंजू गुलाटी के घर और मीनु बंसल और उनकी बेटी दिंकी बंसल के घर अलग-अलग जाकर शोक संतप्त परिवारों को इस बेहद कठिन समय में अपनी संवेदना और समर्थन दिया।

मंत्री अरोड़ा परिवार के सदस्यों के साथ बैठे और उनके दुख में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि किसी प्रियजन को खोने के दर्द को शब्दों से कम नहीं किया जा सकता, और वे न केवल एक मंत्री के रूप में, बल्कि एक इंसान के रूप में उनके दुख में साथ देने आए हैं। उन्होंने इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार लापरवाही की कड़ी निंदा की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह घटना महज एक दुर्घटना नहीं बल्कि लापरवाही का नतीजा है और नाव चलाने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने उच्च स्तरीय और समयबद्ध जांच की मांग करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें जिम्मेदारी से बचने नहीं दिया जाना चाहिए।

अरोरा ने यह भी कहा कि पंजाब सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समन्वय करेगी ताकि न्याय शीघ्रता से मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों को सरकार और स्वयं की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने परिवारों से कहा कि वे किसी भी समय मदद के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं और इस कठिन समय में उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा।

इस दौरे में मौजूद विधायक कुलवंत सिंह सिद्धू ने मंत्री के बयानों का समर्थन किया और स्थानीय स्तर पर सभी आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने का वादा किया।

रविवार को मीनु बंसल की बेटी दिंकी बंसल का शव भी यमुना नदी से बरामद किया गया। उनके पार्थिव शरीर के देर रात तक पहुंचने की उम्मीद है।

पंजाब में गैस पाइपलाइन बिछाने का काम तेज: उद्योगों को मिलेगी राहत, साल भर में ₹1800 की बचत

चंडीगढ़/लुधियाना: पंजाब सरकार ने राज्य में उद्योगों को गैस की किल्लत से बचाने के लिए पाइपलाइन बिछाने के काम को तेज करने का निर्णय लिया है। उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि राज्य में रिहायशी इलाकों में गैस की कमी नहीं है, लेकिन उद्योगों को एलपीजी के विकल्प के रूप में नेचुरल गैस (PNG) से जोड़ने की प्रक्रिया तेज की जा रही है।

इंडस्ट्री को राहत: पाइपलाइन दोराहा तक पहुँच चुकी है और जल्द ही लुधियाना और जालंधर की इंडस्ट्री को इससे जोड़ा जाएगा।

बड़ा लक्ष्य: सरकार ने इस साल 39 लाख PNG कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 1.3 लाख कनेक्शन पहले ही दिए जा चुके हैं।

बचत का गणित: घरेलू स्तर पर PNG का उपयोग करने से 12 एलपीजी सिलेंडर के मुकाबले साल भर में करीब 1800 रुपये की बचत होगी। तकनीकी तौर पर एक एलपीजी सिलेंडर के बदले लगभग 16-17 SCM पीएनजी की खपत होती है, जो आर्थिक रूप से काफी सस्ती पड़ती है।

कनेक्शन की प्रक्रिया: उपभोक्ता ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। फुल पेमेंट स्कीम के तहत खर्च करीब 7090 रुपये है, जबकि 1090 रुपये देकर ईएमआई (EMI) सुविधा का लाभ भी उठाया जा सकता है।

लुधियाना के डीसी हिमांशु जैन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और अगले एक हफ्ते में बुकिंग और डिलीवरी सिस्टम पूरी तरह सामान्य हो जाएगा। सरकार इंडस्ट्री को पीएनजी पर 70% तक की छूट देने की गाइडलाइंस भी जल्द लागू करने वाली है।

लुधियाना में प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी मिली, मंत्री संजीव अरोड़ा ने उच्च स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक की।

घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं है, जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी।

व्यावसायिक एलपीजी में अस्थायी कमी, आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति।

लुधियाना में सड़कों, पार्कों और आम आदमी क्लीनिकों के कार्यों की भी समीक्षा की गई।

कैबिनेट मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने शुक्रवार को लुधियाना में लुधियाना के प्रमुख बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए एक उच्च स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कई प्रमुख विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और चल रहे कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए निर्देश जारी किए गए।

नए बुनियादी ढांचे को मंजूरी देते हुए, श्री संजीद अरोरा ने लोधी रोड पर एक नए अग्निशमन केंद्र के निर्माण की मंजूरी की घोषणा की, जिससे इस क्षेत्र में अग्निशमन सेवाओं की लंबे समय से चली आ रही कमी दूर हो जाएगी। पैदल यात्रियों की सुरक्षा में सुधार के लिए, बस स्टैंड के बाहर रैंप से सुसज्जित एक फुट ओवर ब्रिज को भी मंजूरी दी गई, जिसमें दोपहिया वाहनों के लिए भी व्यवस्था होगी।

मंत्री अरोड़ा ने जवाहर कैंप और हैबोवाल क्षेत्रों में छतों की मरम्मत के लिए 2 करोड़ रुपये और शहर के तीन स्कूलों में विकास कार्यों के लिए 1.25 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। शहरी विकास के लिए, नगर निगम को मानसून से पहले दो महीने के भीतर पूरे शहर में सीवरेज की गाद निकालने का काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

मुख्य प्रवेश बिंदुओं, फिरोजपुर रोड, जालंधर बाईपास, चंडीगढ़ रोड और दिल्ली रोड पर बुनियादी ढांचे की समीक्षा करते हुए, 22 चौराहों के पुनर्निर्माण और पांच चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाने का निर्देश दिया गया। जगराओं पुल की दीवार की मरम्मत और वेरका अंडरब्रिज के उन्नयन के लिए निविदाएं जारी की जाएंगी। धोलेवाल और ग्रैंड वॉक क्षेत्रों में पंप मोटरें लगाई जाएंगी। 43 सड़क मरम्मत कार्यों, आम आदमी क्लीनिकों और छह पार्कों की प्रगति की समीक्षा की गई।

प्रस्तावित साइकिल वैली बाईपास के लिए GLADA और सिंचाई विभाग को चंडीगढ़ रोड को दिल्ली जीटी रोड से जोड़ने वाले 3 किलोमीटर लंबे बाईपास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जिसका उद्देश्य जमालपुर, सेक्टर 32 और समराला चौक सहित भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से भारी वाणिज्यिक वाहनों को दूसरी ओर मोड़ना है।

मंत्री संजीव अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि पंजाब और लुधियाना में आवासीय उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह से पर्याप्त है। उन्होंने नागरिकों से शांत रहने और घबराहट में खरीदारी या थोक बुकिंग से बचने की अपील की। ​​मंत्री ने कड़ी चेतावनी जारी की कि एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल या डीजल की जमाखोरी करते पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि व्यावसायिक एलपीजी की कमी केवल अस्थायी है,

व्यावसायिक एलपीजी की कमी फिलहाल अस्थायी है, लेकिन अस्पतालों और छात्रावासों जैसी आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति की जा रही है। जिन परिवारों को व्यावसायिक सिलेंडर की आवश्यकता है या जो शादी समारोह आयोजित कर रहे हैं, वे जिला प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जरूरतों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

बैठक में उपायुक्त हिमांशु जैन, नगर आयुक्त डॉ. नीरू कात्याल गुप्ता और कई अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

पंजाब में एलपीजी की कमी नहीं: सरकार ने जमाखोरी के खिलाफ दी चेतावनी, कहा- घबराकर अतिरिक्त बुकिंग न करें

पंजाब डेस्क: पंजाब सरकार ने राज्य में घरेलू एलपीजी (LPG) की कमी की अफवाहों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया है कि आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। लुधियाना में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस की कोई किल्लत नहीं है।

मंत्री की अपील और चेतावनी: कैबिनेट मंत्री ने जनता से अपील की है कि वे घबराकर (Panic Booking) ज्यादा सिलेंडर बुक न करें। इसके साथ ही उन्होंने सख्त चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति एलपीजी, पेट्रोल या डीजल की जमाखोरी (Hoarding) करता पाया गया, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन ने भी लुधियाना में पुष्टि की है कि तेल की कोई कमी नहीं है।

कमर्शियल गैस में अस्थाई कमी: मंत्री संजीव अरोड़ा ने स्वीकार किया कि कमर्शियल एलपीजी में अस्थाई कमी जरूर है। हालांकि, अस्पतालों और छात्रावासों जैसी आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। शादी-ब्याह जैसे आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसके लिए लोग जिला प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं।

उपभोक्ताओं की शिकायतें: प्रशासनिक दावों के विपरीत, पटियाला और अन्य क्षेत्रों के उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि बुकिंग के दो-दो हफ्ते बाद भी सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो रही है। उपभोक्ताओं ने कुछ लोगों को जल्दी सिलेंडर मिलने पर भेदभाव के आरोप भी लगाए हैं।

प्रशासन की कार्रवाई: प्रशासन का कहना है कि वे लगातार सप्लाई की निगरानी कर रहे हैं। गलत तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे घरेलू सिलेंडरों को जब्त करने के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है और आने वाले दिनों में यह छापेमारी और तेज की जाएगी।