भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), हरियाणा शाखा कार्यालय द्वारा वरिष्ठ नागरिक परिषद की मदद से बीती मंगलवार को सेक्टर 15 पंचकूला में स्थित डे केयर सेंटर कम वृद्दाश्रम में केयर सेंटर कम वृद्धाश्रम में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपभोक्ता जागरुकता एवं संवेदनशील कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में 40 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों एवं विभिन्न आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को भारतीय मानकों, गुणवत्ता, सुरक्षा तथा उपभोक्ता के प्रति जागरुक करना था।
कार्यक्रम के दौरान श्यांतोनी शोम, कंसल्टेंट, बीआईएस, हरियाणा शाखा कार्यालय ने बीआईएस की भूमिका, मानकीकरण एवं प्रमाणन प्रणाली तथा उपभोक्ता हितों की सुरक्षा में बीआईएस के योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने उपभोक्ताओं को खरीददारी से पूर्व आईएसएआई मार्क, सोने के आभूषणों पर हॉलमार्क तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं विद्युत उत्पादों सीआरएस प्रमाणन चिन्हों की जांच करने के महत्व के बारें में जानकारी दी।
प्रतिभागियों को बीआईएस केयर ऐप का भी प्रदर्शन किया गया, जिसके माध्यम से उपभोक्ता किसी भी बीआईएस प्रमाणित उत्पाद, हॉलमार्क युक्त आभूषण तथा लाइसेंसधारी निर्माता की प्रामणिकता की जांच कर सकते है तथा आवश्यक होने पर शिकायत भी दर्ज करा सकते है।
कार्यक्रम के दौरान एक संवादात्मक प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया। जिसमें प्रतिभागियों ने उत्पादों की गुणवत्ता, हॉलमार्किंग, प्रमाण चिन्हों एवं उपभोक्ताओं अधिकारियों से संबंधित कई प्रश्न पूछे। विशेषज्ञों द्वारा सभी प्रश्नों का संतोषजनक समाधान दिया गया। इसके साथ ही प्रतिभागियों से अपने परिवार, समाज में भारतीय मानको तथा सुरक्षित खरीददारी के प्रति जागरुकता फैलाने का आग्रह किया गया।
कार्यक्रम का समापन उपभोक्ताओं से यह अपील करते हुए किया कि वे किसी भी उत्पाद की खरीद से पहले बीआईएस प्रमाणन चिन्ह अवश्य जांचे तथा गुणवत्ता एवं सुरक्षा के प्रति सजग उपभोक्ता बने। यह कार्यक्रम उपभोक्ता जागरूकता को सुदृढ़ करने तथा गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के प्रति विश्वास बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुआ।
पहली बार इतने बड़े लेवल पर सोशल एम्पावरमेंट कैंप शुरू किया गया है
लुधियाना के सभी 14 शहरी और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में कैंप लगाए जाएंगे
योग्य सीनियर सिटिज़न्स और दिव्यांगजनों को मुफ़्त असिस्टिव डिवाइस दिए जाएंगे
लुधियाना / सत्ता संदेश
भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ़ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट (NISD) के मेंबर और NCCDR के स्पेशल इनवाइटेड मेंबर, और पंजाब सरकार के पंजाब यूथ डेवलपमेंट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन, श्री सुखविंदर सिंह बिंद्रा ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और एम्पावरमेंट मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार के गाइडेंस में 23 जुलाई से लुधियाना ज़िले में स्पेशल सोशल एम्पावरमेंट असेसमेंट कैंप लगाए जाएंगे, जिसके ज़रिए सीनियर सिटिज़न्स और दिव्यांगजनों को मुफ़्त असिस्टिव डिवाइस दिए जाएंगे।
मिस्टर बिंद्रा ने कहा कि भारत सरकार के सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की एक ज़रूरी पब्लिक वेलफेयर स्कीम के तहत, लुधियाना ज़िले के सभी शहरी और ग्रामीण विधानसभा इलाकों में ये स्पेशल असेसमेंट कैंप लगाए जाएंगे।
ये सोशल एम्पावरमेंट कैंप मिनिस्ट्री ऑफ़ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ़ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, भारत सरकार और डिपार्टमेंट ऑफ़ एम्पावरमेंट ऑफ़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ (DEPwD) इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट ब्रांच, लुधियाना के साथ मिलकर लगा रहे हैं।
इन कैंपों के दौरान, एलिजिबल सीनियर सिटिज़न्स और दिव्यांगजनों का असेसमेंट किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें मुफ़्त असिस्टिव डिवाइस और आर्टिफिशियल लिंब दिए जाएंगे, ताकि वे ज़्यादा आत्मनिर्भर, इज्ज़तदार और बेहतर ज़िंदगी जी सकें।
असेसमेंट के बाद, एलिजिबल बेनिफिशियरीज़ को मोटराइज़्ड ट्राइसाइकिल, मैनुअल और मोटराइज़्ड व्हीलचेयर, हियरिंग एड, वॉकर, क्रचेज़, स्मार्टफ़ोन, आर्टिफिशियल लिंब, कैलीपर्स और रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले दूसरे असिस्टिव डिवाइस मुफ़्त में दिए जाएंगे।
श्री बिंद्रा ने लुधियाना जिले के सभी योग्य नागरिकों से इन कैंपों में शामिल होने और भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण जनकल्याण योजना का लाभ उठाने की अपील की।
⸻
लुधियाना जिले के लिए कैंप शेड्यूल
शहरी विधानसभा क्षेत्र
* लुधियाना नॉर्थ (65) – 23 जुलाई * लुधियाना ईस्ट (60) – 24 जुलाई * लुधियाना वेस्ट (64) – 25 जुलाई * आत्म नगर (62) – 26 जुलाई * लुधियाना साउथ (61) – 27 जुलाई * लुधियाना सेंट्रल (63) – 28 जुलाई
ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र
* साहनेवाल (59) – 4 अगस्त * गिल (आरक्षित) (66) – 5 अगस्त * दाखा (68) – 6 अगस्त * जगराओं (आरक्षित) (70) – 7 अगस्त * रायकोट (आरक्षित) (69) – 8 अगस्त * समराला (58) – 9 अगस्त * खन्ना (57) – 10 अगस्त * पायल (आरक्षित) (67) – 11 अगस्त
रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है डॉक्यूमेंट्स
दिव्यांगजनों के लिए
1. आधार कार्ड 2. UDID कार्ड, जिसमें कम से कम 40% या उससे ज़्यादा विकलांगता दर्ज हो। 3. सेल्फ-सर्टिफाइड इनकम सर्टिफिकेट (महीने की इनकम ₹22,500 से ज़्यादा नहीं)
60 साल और उससे ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटिजन के लिए
1. आधार कार्ड (उम्र का सबूत) 2. इनकम सर्टिफिकेट
हेल्पलाइन
ज़्यादा जानकारी या मदद के लिए, टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें:
1800-180-5129
मिस्टर बिंद्रा ने आगे बताया कि पंजाब सरकार के पंजाब यूथ डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर अपने समय के दौरान, उन्होंने युवाओं को ड्रग्स से दूर रखने और उन्हें स्पोर्ट्स की ओर मोटिवेट करने के लिए कई ज़रूरी कदम उठाए। पूरे पंजाब में यूथ क्लब, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फ्री स्पोर्ट्स किट बांटी गईं और खिलाड़ियों की समस्याओं को हल करने की पूरी कोशिश की गई ताकि उनकी स्पोर्ट्स लाइफ पर असर न पड़े।
उन्होंने कहा कि वह पंजाब और खासकर युवाओं की भलाई के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि स्पोर्ट्स ड्रग्स से बचाव का सबसे असरदार तरीका है। आने वाले महीनों में और स्पोर्ट्स किट बांटी जाएंगी और युवाओं को स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ावा देने के लिए कई नई पहल की जाएंगी।
मिस्टर बिंद्रा ने यह भी बताया कि मिनिस्ट्री के एंटी-ड्रग अवेयरनेस कैंपेन के तहत, पंजाब में दो बड़े यूथ प्रोग्राम ऑर्गनाइज़ करने का प्लान है। पहला प्रोग्राम पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (PAU), लुधियाना और दूसरा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी (GNDU), अमृतसर में करने का प्रपोज़ल है। इन प्रोग्राम में देश भर से हज़ारों युवाओं के हिस्सा लेने की उम्मीद है और ये ड्रग-फ्री, हेल्दी और स्पोर्ट्स-सेंट्रिक लाइफस्टाइल को प्रमोट करने पर फोकस करेंगे।
आखिर में, मिस्टर बिंद्रा ने माननीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, माननीय यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह और माननीय यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉ. वीरेंद्र कुमार का इस ज़रूरी पब्लिक वेलफेयर कैंपेन के लिए उनकी विज़नरी लीडरशिप और लगातार सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस पहल से लुधियाना के सीनियर सिटिज़न्स और दिव्यांगजनों को बहुत फ़ायदा होगा।
सीनियर सिटिजन के अधिकारों की रक्षा के लिए बनी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की मीटिंग एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई
सीनियर सिटिजन हमारे समाज की कीमती संपत्ति हैं – डॉ. नरिंदर सिंह
कहा! सीनियर सिटिजन हर समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन 14567 पर संपर्क कर सकते हैं
लुधियाना / सत्ता संदेश
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (रूरल डेवलपमेंट) डॉ. नरिंदर सिंह की अध्यक्षता में सीनियर सिटिजन के अधिकारों की रक्षा के लिए बनी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की मीटिंग लोकल ऑफिस में हुई, जिसमें जिले के सीनियर सिटिजन को आ रही समस्याओं पर चर्चा हुई।
मीटिंग की शुरुआत में डिस्ट्रिक्ट सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर वरिंदर सिंह टिवाना ने बताया कि पंजाब सरकार लुधियाना जिले में लगभग 2.50 लाख सीनियर सिटिजन को हर महीने लगभग 37.38 करोड़ रुपये की बुढ़ापा पेंशन का फायदा दे रही है और जिले में लगभग 2.80 लाख लोगों को सीनियर सिटिजन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा, लुधियाना जिले में करीब 700 बेघर सीनियर सिटिजन को 7 ओल्ड एज होम में रखकर उनकी देखभाल की जा रही है।
मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डेवलपमेंट डॉ. नरिंदर सिंह ने पुलिस डिपार्टमेंट के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि वे ओल्ड एज होम में रहने वाले सीनियर सिटिजन का पुलिस वेरिफिकेशन करके एक महीने के अंदर डिस्ट्रिक्ट सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर को ज़रूरी रिपोर्ट भेजें। उन्होंने लीड बैंक मैनेजर लुधियाना को निर्देश दिया कि वे जिले की सभी बैंक ब्रांचों में सीनियर सिटिजन की सुनवाई प्रायोरिटी के आधार पर करें और इसके लिए लिखित कार्रवाई करें।
उन्होंने सीनियर सिटिजन को होने वाली मुश्किलों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल, नया अकाउंट खोलना, सर्विस सेंटर, हॉस्पिटल, सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में सीनियर सिटिजन के लिए अलग लाइन लगवाने का खास ध्यान रखा। उन्होंने आगे कहा कि सभी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सीनियर सिटिजन के मामलों की प्रायोरिटी के आधार पर सुनवाई करें और अपने कोर्ट के बाहर सीनियर सिटिजन के बैठने का सही इंतजाम करें।
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉ. नरिंदर सिंह ने असिस्टेंट सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि जिले के सीनियर सिटिजन को सभी सरकारी अस्पतालों में इलाज दिया जाए, वहीं ओल्ड एज होम में रहने वाले सीनियर सिटिजन के हेल्थ चेक-अप के लिए मेडिकल टीमों का शेड्यूल बनाकर जिला प्रशासन के साथ शेयर किया जाए और सीनियर सिटिजन को बेहतर हेल्थ सुविधाएं दी जाएं।
उन्होंने सभी सीनियर सिटिजन से अपील करते हुए कहा कि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी हो तो वे पंजाब सरकार की तरफ से जारी हेल्पलाइन 14567 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने बुजुर्गों की परेशानियों को दूर करने के लिए यह एल्डरलाइन नंबर जारी किया है।
इसके अलावा, सीनियर सिटिजन एक्ट 2007 के सेक्शन 20 में मेडिकल केयर और एक्ट के सेक्शन 21 में जान-माल की सुरक्षा पर भी खास चर्चा हुई।
मीटिंग के दौरान, डिस्ट्रिक्ट सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर श्री वरिंदर सिंह टिवाना ने मौजूद सदस्यों को मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिजन एक्ट 2007 के बारे में डिटेल में जानकारी दी। इस मौके पर असिस्टेंट सिविल सर्जन विवेक कटारिया, पुलिस कमिश्नर लुधियाना इंस्पेक्टर बलवंत सिंह, डीएसपी खन्ना पवन कुमार, डीए एडमिन लुधियाना विशाल आनंद, सेक्रेटरी रेड क्रॉस नवनीत जोशी, लीड बैंक मैनेजर गुरदीप सिंह, डॉ. इंद्रजीत सिंह कोटनिस हेल्थकेयर और संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए “जीवन” यानी ज्वाइंट इम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंस नेटवर्क मोबाइल एप्लिकेशन और“शतायु” वरिष्ठ नागरिकों के लिए समग्र देखभाल सहायता एवं प्रशिक्षण जेरियाट्रिक केयरगिवर डैशबोर्ड लॉन्च किया है।
यह वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, देखभाल, गरिमा और सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम है, ताकि प्रौद्योगिकी आधारित देखभाल सहायता के माध्यम से वृद्धावस्था देखभाल का इकोसिस्टम तैयार हो सके।
देशभर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल के तहत, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने शुक्रवार को संयुक्त बुजुर्ग सशक्तिकरण और वर्चुअल सहायता नेटवर्क मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया, जो भारत में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, कल्याण, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और सामाजिक समावेश को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
वहीं देशभर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए देखभाल संबंधी सेवाओं को समर्थन देकर मजबूत करने के लिए विकसित एक अन्य एप्लिकेशन, “शतायु” सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी नामक डैशबोर्ड को भी “एक सुचारू रूप से कार्य करने वाली देखभाल अर्थव्यवस्था का निर्माण” विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान लॉन्च किया गया था।
यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए किसी विशेष जिले और राज्य में वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं की उपलब्धता जैसी जानकारी प्रदान करता है।
इस प्लेटफॉर्म को सरलीकृत कार्यक्षमताओं और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के साथ डिजाइन किया गया है ताकि इस्तेमाल में आसानी और प्रभावी सेवा वितरण सुनिश्चित किया जा सके।