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रोजगार में लुधियाना सबसे आगे: श्रमिक अनुपात में फरीदाबाद-दिल्ली को छोड़ा पीछे

लुधियाना / सत्ता संदेश

पंजाब में रोजगार के मामले में लुधियाना सबसे आगे है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों पर आधारित नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार लुधियाना का श्रमिक जनसंख्या अनुपात 57 प्रतिशत है, जो दिल्ली (41.2 प्रतिशत) और फरीदाबाद (44 प्रतिशत) से बेहतर है। नियमित वेतनभोगियों की हिस्सेदारी भी 63 प्रतिशत है, जो कई बड़े शहरों के बराबर या उनसे बेहतर है।

रिपोर्ट के अनुसार लुधियाना में औद्योगिक गतिविधियां तेज होने से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। विनिर्माण, ऑटोमोबाइल और कपड़ा उद्योगों में कुशल श्रमिकों की मांग लगातार बढ़ रही है। इसी जरूरत को देखते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए पाठ्यक्रम भी शुरू किए जा रहे हैं।

लुधियाना में स्वरोजगार करने वालों का प्रतिशत 34.7 है जबकि आकस्मिक श्रमिक (कैजुअल लेबर) 2.3 प्रतिशत हैं। शहर की बेरोजगारी दर 3.5 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो फरीदाबाद (4.9 प्रतिशत) और दिल्ली (5.3 प्रतिशत) से कम है। हालांकि महिलाओं की श्रम भागीदारी अब भी चिंता का विषय है। महिलाओं का श्रमिक जनसंख्या अनुपात केवल 22.8 प्रतिशत है। महिलाओं में बेरोजगारी दर 3.8 प्रतिशत जबकि पुरुषों में 3.4 प्रतिशत है। दिल्ली में महिलाओं की बेरोजगारी 8.4 प्रतिशत और पुरुषों की 4.7 प्रतिशत दर्ज की गई है।

अमृतसर में रोजगार की तस्वीर कमजोर

रिपोर्ट के अनुसार अमृतसर में रोजगार की स्थिति लुधियाना के मुकाबले कमजोर है। यहां श्रमिक जनसंख्या अनुपात 45.8 प्रतिशत है जबकि पुरुषों में यह 69 प्रतिशत और महिलाओं में केवल 21.2 प्रतिशत है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण सरकार रोजगार बढ़ाने के प्रयास कर रही है, लेकिन अपेक्षित परिणाम अभी नहीं मिल पाए हैं। महिलाओं की श्रम भागीदारी यहां भी काफी कम बनी हुई है।

बेरोजगारी दर 8.7%, महिलाओं पर ज्यादा असर

अमृतसर की कुल बेरोजगारी दर 8.7 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो लुधियाना से काफी अधिक है। पुरुषों में यह 7.6 प्रतिशत और महिलाओं में 12.3 प्रतिशत है। शहर में स्वरोजगार का प्रतिशत 43.9 है। स्वरोजगार में 49.2 प्रतिशत पुरुष और 25.9 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। वहीं आकस्मिक श्रमिकों की हिस्सेदारी 11.3 प्रतिशत है। रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं की रोजगार भागीदारी बढ़ी है, लेकिन यह अब भी संतोषजनक स्तर से काफी नीचे है।

20वें स्टैटिस्टिक्स डे पर डॉ. पी.के. मिश्रा बोले—‘डेटा-ड्रिवन गवर्नेंस ही विकसित भारत की नींव’
  • प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने 20वें सांख्यिकी दिवस 2026 को संबोधित किया
  • GDP, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स जैसे मुख्य मैक्रोइकॉनॉमिक इंडिकेटर्स को नए बेस ईयर के साथ अपडेट किया जा रहा है ताकि भारत की बदलती इकोनॉमी को बेहतर ढंग से दिखाया जा सके: डॉ. पी.के. मिश्रा
  • जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सोचा है, गवर्नेंस का भविष्य डेटा-ड्रिवन फैसले लेने में है; विकसित भारत की ओर यात्रा भरोसेमंद डेटा पर आधारित होनी चाहिए: डॉ. पी.के. मिश्रा
  • डॉ. पी.के. मिश्रा ने डेटा की क्वालिटी, प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस के हाई स्टैंडर्ड सुनिश्चित करने के लिए मजबूत इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने की कोशिशों को याद किया।
  • भारत के तेजी से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने एडमिनिस्ट्रेशन डेटा के बड़े रिपॉजिटरी बनाए हैं जिन्हें स्ट्रेटेजिक नेशनल एसेट माना जाना चाहिए: डॉ. पी.के. मिश्रा

चंडीगढ़ / सत्ता संदेश

प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉ. पी.के. मिश्रा आज 20वें स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए। 20वें स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेशन को संबोधित करते हुए डॉ. पी.के. मिश्रा ने प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की, भारत की सांख्यिकी प्रणाली के निर्माण में उनके मौलिक योगदान को याद किया और सूचित शासन के लिए मजबूत सांख्यिकी के स्थायी महत्व को रेखांकित किया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को अपने विजन दस्तावेज 2026-31, सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति रिपोर्ट और श्रम बाजारों और अनौपचारिक उद्यमों के पहले शहर-स्तरीय अनुमानों के विमोचन पर बधाई देते हुए, उन्होंने सुखात्मे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने पर प्रोफेसर अरूप बोस को भी सम्मानित किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डेटा-संचालित शासन और विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए, डॉ. मिश्रा ने कहा, “इस वर्ष के सांख्यिकी दिवस का विषय, ‘प्रशासनिक डेटा की क्षमता को अनलॉक करना’ भारत के सांख्यिकीय पारिस्थितिकी तंत्र और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को मजबूत करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम को दर्शाता है” बहुत ही प्रासंगिक और समय पर है। मिश्रा ने कहा कि देश ने 1950 के दशक में दुनिया के सबसे बेहतरीन सर्वे-बेस्ड स्टैटिस्टिकल सिस्टम में से एक बनाया, जिसमें नेशनल सैंपल सर्वे दुनिया भर में मशहूर मॉडल के तौर पर उभरा, जिसने विकासशील दुनिया में रिसर्च और पॉलिसी बनाने को आकार दिया। उन्होंने बताया, “प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस, जिन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और जर्नल संख्या की स्थापना की, उनके दूरदर्शी योगदान ने भारत में मॉडर्न स्टैटिस्टिकल साइंस की नींव रखी और उनके विचारों ने दूसरी पंचवर्षीय योजना को जानकारी दी।” अपने एकेडमिक अनुभव पर बात करते हुए, डॉ. मिश्रा ने कहा कि भारतीय स्टैटिस्टिकल डेटा और तरीकों को बड़े इंटरनेशनल रिसर्चर लंबे समय से महत्व देते रहे हैं और उन्होंने प्रोफेसर सी.आर. राव और प्रोफेसर पी.वी. सुखात्मे जैसे जाने-माने स्टैटिस्टिशियन के हमेशा रहने वाले योगदान को श्रद्धांजलि दी, जिनका शुरुआती काम दुनिया भर में इस फील्ड पर असर डालता रहता है।

भारत के स्टैटिस्टिकल सिस्टम के मॉडर्नाइजेशन पर बात करते हुए, डॉ. पी.के. मिश्रा ने माना कि दशकों की बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद, सिस्टम को पुराने डेटासेट, डेटा फैलाने में देरी, बिखरे हुए स्टैटिस्टिकल आर्किटेक्चर, डेटा की क्वालिटी में अंतर और घटती प्रोफेशनल क्षमता से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने आगे कहा, “इन चिंताओं की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (MoSPI) ने एक्सपर्ट्स, खास इंस्टीट्यूशन्स और स्टेकहोल्डर्स के साथ गहरी सलाह-मशविरा करके एक बड़े सुधार की कवायद शुरू की। इन बातचीत के आधार पर, MoSPI ने एक इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट सिस्टम के तहत समय पर लागू करने के लिए 216 सिफारिशें मान लीं।” डॉ. मिश्रा ने बताया कि इन सुधारों से पहले ही नए और यूज़र डिमांड-बेस्ड सर्वे शुरू हुए हैं, मैक्रोइकोनॉमिक इंडिकेटर्स को अपडेट किया गया है, डेटा का बेहतर डिसेमिनेशन हुआ है, और ज़रूरी प्रोसीजरल और प्रोसेस-ओरिएंटेड सुधार हुए हैं, जिससे एक ज़्यादा मज़बूत, भरोसेमंद और भविष्य के लिए तैयार स्टैटिस्टिकल सिस्टम की नींव रखी गई है।

2020 से 2025 तक पांच सालों के दौरान सुधार प्रोसेस को चलाने के लिए MoSPI की लीडरशिप की तारीफ़ करते हुए, डॉ. मिश्रा ने बताया कि कैसे साल 2020 से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस (PMO) और MoSPI ने मुद्दों का एनालिसिस करने, उपायों की पहचान करने और चुनौतियों का सामना करने के लिए कई कदम उठाए। डॉ. मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक कैटलिस्ट और फैसिलिटेटर के तौर पर काम किया, जिससे मंत्रालय अपनी इंस्टीट्यूशनल एक्सपर्टीज़ और क्षमताओं का इस्तेमाल करके एक मज़बूत, ज़्यादा भरोसेमंद और भविष्य के लिए तैयार स्टैटिस्टिकल सिस्टम बना सका।

इस साल के स्टैटिस्टिक्स डे की थीम, “एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा की क्षमता को अनलॉक करना” पर ज़ोर देते हुए, डॉ. पी.के. मिश्रा ने कहा कि भारत के तेज़ी से हो रहे डिजिटल बदलाव ने एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा के बड़े भंडार बनाए हैं जो सबूतों पर आधारित पॉलिसी बनाने और गवर्नेंस को काफ़ी मज़बूत कर सकते हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, “एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा को एक स्ट्रेटेजिक नेशनल एसेट माना जाना चाहिए, जिससे बेहतर प्रोग्राम डिज़ाइन, टारगेटेड सर्विस डिलीवरी और समय पर फ़ैसले लेने में मदद मिले।” केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच ज़्यादा तालमेल की अपील करते हुए, उन्होंने इंटरऑपरेबल और इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाने की वकालत की।

प्रवासन, ऋण-निवेश और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षणों पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर एवं कार्यशाला आयोजित

चंडीगढ़ / सत्ता संदेश

भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), क्षेत्र संचालन प्रभाग (FOD), स्वास्थ्य एवं शिक्षा, घरेलू उपभोक्ता व्यय, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), शहरी ढांचा सर्वेक्षण, मूल्य सांख्यिकी तथा औद्योगिक सांख्यिकी जैसे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों पर व्यापक नमूना सर्वेक्षण आयोजित करता है। ये सर्वेक्षण राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर नीति निर्माण तथा विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध कराते हैं।

इन सर्वेक्षणों (एनएसएस 81वां दौर), में प्रवासन संबंधी विवरण सर्वेक्षण अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण (AIDIS) तथा स्थिति आकलन सर्वेक्षण (SAS) प्रमुख सर्वेक्षण हैं। प्रवासन संबंधी विवरण सर्वेक्षण का उद्देश्य देश में प्रवासन के स्वरूप, प्रवासन के कारणों, प्रवास की अवधि, रोजगार एवं शिक्षा से संबंधित प्रवासन तथा प्रवासन से जुड़े विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर विस्तृत जानकारी एकत्र करना है।

अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण (AIDIS) का उद्देश्य भारतीय परिवारों की परिसंपत्तियों, पूंजी निर्माण तथा ऋणग्रस्तता से संबंधित व्यापक मात्रात्मक जानकारी एकत्र करना है। इसके अंतर्गत परिसंपत्तियों की बिक्री एवं हानि, उधार लेने एवं चुकौती तथा संस्थागत एजेंसियों में परिवारों द्वारा रखी गई जमा राशियों से संबंधित जानकारी भी एकत्र की जाती है।

स्थिति आकलन सर्वेक्षण (SAS) का उद्देश्य कृषि परिवारों की कृषि एवं गैर-कृषि गतिविधियों से प्राप्त आय तथा व्यय संबंधी विस्तृत जानकारी एकत्र करना है, ताकि कृषि परिवारों की औसत मासिक आय का आकलन किया जा सके।

प्रवासन संबंधी विवरण सर्वेक्षण, AIDIS तथा SAS का संचालन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (FOD) द्वारा जुलाई 2026 से जून 2027 की अवधि के दौरान किया जाना निर्धारित है।

इन सर्वेक्षणों के अंतर्गत आंकड़ों के संकलन की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ द्वारा हरियाणा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण सत्र क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ के विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा संचालित किए गए तथा शिविर की अध्यक्षता श्री दीपक मेहरा, उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ ने की।

प्रवासन संबंधी विवरण सर्वेक्षण (एनएसएस 81वां दौर), AIDIS तथा SAS पर एक संयुक्त कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 9 से 12 जून, 2026 तक सीएसआईओ (सीएसआईआर), सेक्टर-30, चंडीगढ़ में किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ के 80 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया।

अपने उद्घाटन संबोधन में श्री दीपक मेहरा, उप महानिदेशक, एनएसओ (एफओडी), ने विश्वसनीय एवं सटीक आंकड़ों के संकलन के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा एकत्रित गुणवत्तापूर्ण आंकड़े देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, प्रवासन की प्रवृत्तियों, परिवारों की ऋणग्रस्तता, कृषि आय तथा परिसंपत्ति स्वामित्व के आकलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण एवं विकास योजनाओं के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं।