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राजनीती
खबरें
8th Pay Commission: 2025 में रिटायर होने वालों की लॉटरी; पेंशन में बढ़ोतरी के साथ मिलेगा लाखों का बकाया
बिजनेस डेस्क: साल 2025 में रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। हालांकि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में अभी समय है, लेकिन 2025 में रिटायर होने वाले कर्मचारी भी इसके फायदे में आएंगे। सूत्रों के मुताबिक, इन कर्मचारियों को बढ़ी हुई पेंशन के साथ लाखों रुपये का बकाया भी मिलेगा।
नया वेतन आयोग कब लागू होगा?
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 8वें वेतन आयोग को नवंबर 2025 में अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया है। इसका सीधा मतलब है कि आयोग की सिफारिशें 2027 के मध्य तक तैयार हो जाएंगी और सरकार इसे 2028 तक लागू कर सकती है। हालांकि इसे लागू होने में समय लग सकता है, लेकिन जो कर्मचारी 2025 में रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं, आयोग लागू होने के बाद उनकी पेंशन में बड़ा उछाल आएगा।
एरियर का कैलकुलेशन:
–सबसे ज़रूरी बात एरियर है। सूत्रों के मुताबिक, जब भी नया पे कमीशन लागू होता है, तो उसका कैलकुलेशन पिछले कमीशन के खत्म होने की तारीख से किया जाता है।
इसके मुताबिक:–2026 से लेकर नई सिफारिशें लागू होने तक का पूरा अमाउंट कर्मचारियों को एरियर के तौर पर दिया जाएगा।
–यह अमाउंट लाखों रुपये में हो सकता है, जो सीधे पेंशनर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा।
–इसके लिए पेंशनर्स को किसी ऑफिस के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी।
–इस फैसले से उन हज़ारों कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद मिली है जो इस बात को लेकर कन्फ्यूज थे कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें नए पे स्केल का फायदा मिलेगा या नहीं।
बांग्लादेश में भारी हिंसा: कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा भड़की, भारतीय दूतावासों पर पथराव और वीज़ा सर्विस सस्पेंड
इंटरनेशनल डेस्क: बांग्लादेश में जुलाई मूवमेंट के एक बड़े नेता और ‘इंकलाब मंच’ के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद पूरे देश में भारी हिंसा और अस्थिरता का माहौल बन गया है। प्रदर्शनकारी ढाका समेत कई शहरों में आगजनी, लूटपाट और भारतीय प्रॉपर्टी को निशाना बना रहे हैं।
मौत के बाद भड़की हिंसा––
शरीफ उस्मान हादी की 12 दिसंबर को ढाका के पलटन इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। हादी की मौत की खबर फैलते ही ढाका में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए और प्रदर्शनकारियों ने ‘द डेली स्टार’ अखबार की बिल्डिंग पर भी हमला किया।
इंडियन एम्बेसी को निशाना बनाया गया—
प्रदर्शनकारी भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं और चटगांव में इंडियन हाई कमीशन पर पत्थर फेंके जाने की भी खबरें हैं। इस तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए, भारत ने बांग्लादेश के चार बड़े शहरों — ढाका, राजशाही, खुलना और चटगांव में अपने हाई कमीशन से वीज़ा सर्विस कुछ समय के लिए बंद कर दी हैं। इन ऑफिस के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
उस्मान हादी कौन?–
उस्मान हादी 2024 में शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन का मुख्य चेहरा थे और उन्हें भारत का कट्टर विरोधी माना जाता था। वह तब चर्चा में आए जब उन्होंने तथाकथित ‘ग्रेटर बांग्लादेश’ का नक्शा जारी किया, जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया था। वह 8 फरवरी को होने वाले आम चुनावों में ढाका-8 से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे।
भारत पर बेबुनियाद आरोप–
हादी का संगठन ‘इंकलाब मंच’ और ‘नेशनल सिटिजन पार्टी’ (NCP) इस मामले में भारत का नाम घसीट रहे हैं। उनका दावा है कि हादी के हत्यारे भारत भाग गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने अंतरिम सरकार से मांग की है कि जब तक भारत हत्यारों को वापस नहीं कर देता, तब तक भारतीय हाई कमीशन को बंद रखा जाए। हालांकि, बांग्लादेश पुलिस ने इस मामले में अब तक 20 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें मुख्य आरोपी फैसल करीम मसूद का परिवार भी शामिल है।
लोकसभा में ‘जी राम जी बिल’ पर 14 घंटे बहस: BJP ने किया सपोर्ट, विपक्ष बोला, यह ‘महात्मा गांधी का अपमान’
नेशनल डेस्क: बुधवार को लोकसभा में ‘विकसित भारत-ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन) अमेंडमेंट बिल’ पर 14 घंटे लंबी बहस हुई, जो सुबह 1.35 बजे तक चली। इस बहस में कुल 98 सांसदों ने हिस्सा लिया।जहां सत्ताधारी BJP ने इस बिल का पूरा सपोर्ट किया और इसे 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम बताया, वहीं विपक्ष (INDIA गठबंधन) ने इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की पुरजोर मांग की। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज, गुरुवार को इस बहस का जवाब देंगे।
विपक्ष की आपत्ति: महात्मा गांधी का नाम हटाना ‘अपमान’विपक्ष मुख्य रूप से मौजूदा स्कीम (MGNREGA) से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर हमला कर रहा है। RSP नेता एनके प्रेमचंद्रन ने दावा किया कि यह बिल केंद्र की मोदी सरकार के पतन की शुरुआत है, क्योंकि कोई भी किसी भी योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने को स्वीकार नहीं करेगा। भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने भी आरोप लगाया कि सरकार राष्ट्रपिता का अपमान कर रही है।कांग्रेस समेत ‘इंडिया’ गठबंधन के कई सांसद आज, गुरुवार सुबह 10.15 बजे संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के पास इस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार जल्दबाजी में कानून पास कर रही है और यह नया बिल राज्य सरकारों पर वित्तीय बोझ भी डालता है।
BJP का रुख: ‘भ्रष्टाचार’ रोकना ज़रूरीदूसरी ओर, अनुराग ठाकुर और निशिकांत दुबे समेत BJP नेताओं ने बिल का ज़ोरदार समर्थन किया। BJP नेता निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस घबराई हुई है क्योंकि नए बिल से कड़े नियमों के कारण भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और वह महात्मा गांधी के नाम पर पैसा नहीं कमा पाएगी। बिल का समर्थन करते हुए, BJP MP जगदंबिका पाल ने कहा कि प्रस्तावित कानून मौजूदा स्कीम में 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोज़गार की गारंटी देता है। BJP MP बसवराज एस. बोम्मई ने कहा कि यह कानून विपक्ष को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है।
जिला परिषद चुनाव में एक अनोखा मामला: इस गांव के लोगों ने वोट ही नहीं डाला
पंजाब डेस्क: जालंधर जिले में जिला परिषद चुनाव के दौरान एक अजीब मामला सामने आया है, जहां पूरे गांव के किसी भी वोटर ने वोट नहीं डाला।
यह घटना जालंधर जिले के नूरमहल ब्लॉक के दयारा ग्राम पंचायत की है। इस गांव के कुल 360 वोटरों में से कोई भी वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंचा।
खुल गया उम्मीदवारों की किस्मत का पिटारा: पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू
पंजाब डेस्क: पंजाब में आज जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा और वोटों की गिनती शुरू हो गई है। राज्य चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती के लिए पूरे राज्य में 153 काउंटिंग सेंटर का इंतज़ाम किया है। कड़ी सुरक्षा के साथ-साथ इस गिनती के काम को करने के लिए बड़ी संख्या में 10,500 कर्मचारियों को तैनात किया गया है।
इन चुनावों के नतीजों को 2027 के विधानसभा चुनावों के संदर्भ में भी देखा जाएगा, क्योंकि जो भी पार्टी जीतेगी, उसकी ग्रामीण इलाकों में पकड़ बढ़ेगी।
मुख्य तथ्य और आंकड़े:उम्मीदवार:
जिला परिषद के 347 ज़ोन के लिए कुल 1,249 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। पंचायत समिति के 2,838 ज़ोन के लिए लगभग 8,000 उम्मीदवार मैदान में थे।
वोटिंग: ग्रामीण इलाकों में 1.30 करोड़ वोटरों में से करीब 62 लाख वोटरों ने अपने वोट डाले। पूरे राज्य में 48.40 परसेंट वोटिंग हुई।
सबसे ज़्यादा वोटिंग: सबसे ज़्यादा वोटिंग पेमेंट रेट मालेरकोटला और मानसा में देखा गया।
बिना किसी मुकाबले के जीत:
चुनाव के दौरान 15 ज़िला परिषद और 181 पंचायत समिति उम्मीदवार पहले ही बिना किसी मुकाबले के चुने जा चुके हैं।

