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जनगणना 2027: हरियाणा सचिवालय में राज्य के अधिकारियों के लिए स्वगणना कार्यशाला का आयोजन

चंडीगढ़: 17 अप्रैल, 2026

हरियाणा राज्य जनगणना संचालन निदेशालय के निदेशक डॉ. ललित जैन के मार्गदर्शन में आज हरियाणा के मुख्य सचिवालय तथा और नए सचिवालय में राज्य के अधिकारियों के लिए एक सेल्फ-एन्यूमरेशन (स्वगणना) कार्यशाला हुई। कार्यशाला की अध्यक्षता हरियाणा की विशेष सचिव, रेवेन्यू, श्रीमती हेमा शर्मा ने की। सेशन के दौरान, हरियाणा जनगणना निदेशालय के अधिकारियों ने भागीदारों को जनगणना 2027 के तहत सेल्फ-एन्यूमरेशन प्रोसेस के बारे में बताया और ऑफिशियल पोर्टल *se.census.gov.in* के ज़रिए स्वगणना विवरण ऑनलाइन दर्ज करने के बारे में समझाया।

कार्यशाला में, राज्य के अधिकारियों ने सक्रियता से भाग लिया और मौके पर ही अपना सेल्फ-एन्यूमरेशन भी पूरा किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य विभागों को जनगणना डिजिटल प्रकिया से परिचित कराना और हरियाणा में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2026 तक चलने वाले पहले चरण को सफलता पूर्ण पूरा करने के लिए सुविधाजनक बनाना था। अधिकारियों को डेटा सिक्योरिटी उपायों के बारे में भी बताया गया, जिसमें सारी जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स के प्रोटेक्टेड सर्वर पर स्टोर की जाती है और इसका इस्तेमाल सिर्फ़ आंकड़े एकत्रित करने के लिए किया जाता है।

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जनगणना 2027 हुई डिजिटल: चंडीगढ़ DGP ने ऑनलाइन स्व-गणना की

चंडीगढ़, 17 अप्रैल 2026: जनगणना 2027 में जनता की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, डॉ. सागर प्रीत हूडा, पुलिस महानिदेशक, यूटी चंडीगढ़, ने आज ऑनलाइन जनगणना पोर्टल के माध्यम से अपनी स्व-गणना सफलतापूर्वक पूरी की। स्व-गणना प्रक्रिया को डॉ. नवजोत खोसा, निदेशक, जनगणना संचालन निदेशालय, यूटी चंडीगढ़ और सुश्री खुशप्रीत कौर, एसडीएम (केंद्रीय), यूटी चंडीगढ़ द्वारा सुगम बनाया गया।

स्व-गणना प्रक्रिया को अपनाकर, DGP ने डिजिटल प्लेटफॉर्म की सरलता, पहुंच और सुरक्षित प्रकृति को रेखांकित किया। उन्होंने जोर दिया कि ऐसी नागरिक-केंद्रित पहल न केवल गणना प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती हैं बल्कि डेटा संग्रह में अधिक सटीकता और पारदर्शिता भी सुनिश्चित करती हैं।

उन्होंने सभी पुलिस कर्मियों के साथ-साथ आम जनता से जनगणना 2027 में स्व-गणना सुविधा का उपयोग करके सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। उन्होंने रेखांकित किया कि डेटा का सटीक और समय पर जमा होना प्रभावी नीति निर्माण, कुशल संसाधन आवंटन और शासन तंत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है।

स्व-गणना, जनगणना 2027 की एक प्रमुख विशेषता, व्यक्तियों को अपने घर पर आराम से ऑनलाइन अपनी जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक विवरण जमा करने में सक्षम बनाती है। यह पहल शारीरिक संपर्क की आवश्यकता को काफी कम करती है जबकि डेटा की दक्षता, कवरेज और विश्वसनीयता को बढ़ाती है।

सभी निवासियों को इस सुविधा का लाभ उठाने और जनगणना 2027 की सफलता में पूर्ण हृदय से योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उनकी सक्रिय भागीदारी एक व्यापक और विश्वसनीय राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जो सूचित निर्णय लेने और भविष्य की योजना के लिए आवश्यक है।

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हरियाणा के राज्यपाल ने जनगणना 2027 के लिए लोगों से स्व-गणना करने के लिए की अपील

सभी हरियाणावासी अपने स्व-गणना करें — प्रो. असीम कुमार घोष

चंडीगढ़/सत्ता संदेश

निदेशक, जनगणना एवं नागरिक पंजीकरण (हरियाणा), गृह मंत्रालय द्वारा आज माननीय राज्यपाल हरियाणा, प्रो. अशीम कुमार घोष से शिष्टाचार भेंट की गई तथा उन्हें जनगणना 2027 से संबंधित गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

इस अवसर पर जनगणना गतिविधियों से संबंधित एक कैलेंडर भी जारी किया गया। हरियाणा राज्य में स्व-गणना (Self-Enumeration) की सुविधा 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक उपलब्ध रहेगी। सभी नागरिक मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे Self-Enumeration पोर्टल पर अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। यह एक सरल, सुरक्षित एवं आधुनिक पहल है। इसके पश्चात, 1 मई से 30 मई 2026 तक पूरे राज्य में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना (Houselisting Operations) के अंतर्गत प्रगणक प्रत्येक घर का दौरा करेंगे।
इस मौके पर माननीय राज्यपाल हरियाणा ने श्री ललित जैन, निर्देशक, जनगणना विभाग, हरियाणा तथा उनकी टीम के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके आंकड़ों के आधार पर हरियाणा के विकास की दिशा और नीति निर्धारित की जाएगी।

राज्यपाल ने नागरिकों से आह्वान किया कि वे स्व-गणना का अधिक से अधिक उपयोग करें, क्योंकि यह अत्यंत सुविधाजनक एवं सुगम है। इससे समय और संसाधनों की बचत भी होगी।

अंत में, प्रो. घोष ने सभी हरियाणा निवासियों से अपील की कि वे जनगणना कर्मचारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करें, ताकि यह महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।

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2027 में देश की पहली डिजिटल जनगणना को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए **जनगणना 2027** के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इस प्रस्ताव के तहत, देश में पहली बार **डिजिटल जनगणना** (Digital Census) आयोजित की जाएगी. इस पूरी परियोजना पर **11,718.24 करोड़ रुपये** की लागत आने का अनुमान है.यह पूरी प्रक्रिया **दो चरणों** में पूरी की जाएगी.

1. **पहला चरण:** इस चरण में घरों की सूची बनाकर उनकी गिनती की जाएगी. यह प्रक्रिया **अप्रैल से सितंबर 2026** तक चलेगी.

2. **दूसरा चरण:** मुख्य जनगणना का कार्य **फरवरी 2027** में संपन्न होगा.

**जाति गणना का समावेश**

इस जनगणना के **दूसरे चरण** में **जातियों का इलेक्ट्रॉनिक डेटा** भी शामिल किया जाएगा. राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 30 अप्रैल, 2025 को हुई बैठक में ही यह फैसला लिया था कि आगामी जनगणना 2027 में जाति गणना (Caste Enumeration) को भी शामिल किया जाएगा.

**विशेष क्षेत्रों के लिए अलग समय-सीमा**

बर्फ़ से प्रभावित क्षेत्रों, जिनमें केंद्र शासित प्रदेश **लद्दाख और जम्मू-कश्मीर**, साथ ही **हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड** शामिल हैं, में दूसरे चरण की जनगणना **सितंबर 2026** में होगी.**कर्मचारी और तकनीक**केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जनगणना के चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए सरकार ने एक विस्तृत रूपरेखा बनाई है. इस कार्य में लगभग

**30 लाख क्षेत्रीय कर्मचारी**

(फील्ड स्टाफ) लगाए जाएंगे. गणनाकार (enumerators), जो सामान्यतः राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी शिक्षक होते हैं, वे अपनी नियमित ड्यूटी के अलावा जनगणना का फील्ड वर्क भी करेंगे.

इन कर्मचारियों को उनके अतिरिक्त कार्य के लिए

**मानदेय** (honorarium) भी दिया जाएगा.डेटा संग्रह के लिए **मोबाइल ऐप** और मॉनिटरिंग के लिए

**सेंट्रल पोर्टल** का उपयोग किया जाएगा, जिससे बेहतर गुणवत्ता का डेटा उपलब्ध होगा. यह भी बताया गया है कि स्थानीय स्तर पर लगभग 550 दिनों के लिए करीब

**18,600 तकनीकी पेशेवर**

तैनात किए जाएंगे, जिससे लगभग 1.02 करोड़ मानव-दिवसों का रोजगार पैदा होगा.सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि व्यक्तिगत स्तर पर **हर किसी का डेटा गोपनीय** रखा जाएगा, हालांकि जनगणना का **मैक्रो-लेवल डेटा प्रकाशित** किया जाएगा.