दिल्ली/सत्ता संदेश
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने आज चंडीगढ़ में तीन दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर का शुभारंभ किया, जिसमें भारत की सामाजिक न्याय वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ लाया गया है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने राज्य मंत्री बीएल वर्मा की उपस्थिति में संयुक्त रूप से इस शिविर का उद्घाटन किया। शिविर का विषय है “अंत्योदय का संकल्प, अमृत काल का प्रतिबिंब – विकसित भारत@2047”, जिसमें अंतिम छोर तक कार्यान्वयन, प्रौद्योगिकी-सक्षम शासन और हाशिए पर पड़े समुदायों के समावेशी सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग कल्याण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा; हरियाणा सरकार में सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय मंत्री कृष्ण कुमार बेदी; दिल्ली सरकार में सामाजिक कल्याण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण एवं सहकारिता मंत्री रविंदर इंद्रराज सिंह; मिजोरम सरकार में सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास मंत्री पी लालरिनपुई और उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
इस अवसर पर, मंत्रालय की प्रमुख पहलों, अग्रणी योजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण राज्य मंत्री बीएल वर्मा की उपस्थिति में किया।
इस अवसर पर बोलते हुए पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि राष्ट्रीय चिंतन शिविर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और समावेशी विकास की दिशा में सामूहिक प्रयासों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक न्याय भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का मूल है और "अंत्योदय का संकल्प, अमृत काल का प्रतिबिंब - विकसित भारत @2047" का संकल्प तभी साकार हो सकता है जब सबसे गरीब और सबसे कमजोर लोगों की चिंताओं को नीति और शासन के केंद्र में रखा जाए।
कटारिया ने कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन, केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच घनिष्ठ समन्वय और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ बिना किसी भेदभाव या देरी के प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पहुंचे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चिंतन शिविर से सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने, बहिष्कार और अभाव जैसी चुनौतियों का समाधान करने और जमीनी स्तर पर गरिमा, समावेश और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए व्यावहारिक, समयबद्ध सिफारिशें प्राप्त होंगी। उन्होंने आगे कहा कि 2047 के विकसित भारत के सपने को तभी साकार किया जा सकता है जब समाज के हर हाशिए पर रहने वाले वर्ग को विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जाए। उन्होंने समावेशी नीतियों, अवसरों की समान पहुँच और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया ताकि राष्ट्र के विकास पथ में कोई भी पीछे न छूट जाए।
अपने उद्घाटन भाषण में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने रेखांकित किया कि चिंतन शिविर नीति निर्माताओं और प्रशासकों की एक सामान्य बैठक नहीं है, बल्कि विचारों, प्रतिबद्धता और साझा राष्ट्रीय उद्देश्य का एक सामूहिक मंच है। उन्होंने कहा कि 2047 के विकसित भारत का सपना न्याय, समानता, गरिमा और अवसर की नींव पर टिका है, और समावेशी विकास को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रगति उन लोगों तक भी पहुँचे जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि शिविर के दौरान नीतिगत विचार-विमर्श तीन मुख्य स्तंभों - गरिमा, सुगमता और निरंतरता - द्वारा निर्देशित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे वह शिक्षा की आकांक्षा रखने वाला विद्यार्थी हो, देखभाल चाहने वाला वरिष्ठ नागरिक हो या आत्मनिर्भरता के लिए प्रयासरत दिव्यांग व्यक्ति हो, सार्वजनिक नीति को कल्याण से आगे बढ़कर सशक्तिकरण की ओर बढ़ना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यवस्थाएं मानवीय, उत्तरदायी और समावेशी हों।
सुगमता और निरंतरता के महत्व को रेखांकित करते हुए डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि जनता के लिए निर्धारित लाभ केवल नीतिगत दस्तावेजों तक सीमित नहीं रहने चाहिए और प्रक्रियात्मक बाधाओं के बिना लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचने चाहिए। उन्होंने सरलीकृत छात्रवृत्ति प्रणाली, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेवा सुलभता और वंचित युवाओं के लिए सहायता संरचनाओं सहित प्रौद्योगिकी-सक्षम और एकीकृत दृष्टिकोणों को दीर्घकालिक और परिवर्तनकारी सशक्तिकरण के आवश्यक तत्व बताया।
इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि चिंतन शिविर माननीय प्रधानमंत्री के उस दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसके तहत केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कल्याणकारी योजनाओं के वितरण को मजबूत करने के लिए एक टीम के रूप में एकजुट होते हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम सरकार के "विकसित भारत @2047" के संकल्प का प्रतीक है, जिसके मूल में सामाजिक न्याय है, और इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक, विशेष रूप से वंचित और कमजोर वर्गों के लोगों के लिए समानता, गरिमा और समावेश सुनिश्चित करना है। श्री वर्मा ने रेखांकित किया कि मंत्रालय इस दृष्टिकोण को ठोस परिणामों में बदलने के लिए सुनियोजित नीतियों, लक्षित कार्यक्रमों और प्रभावी सेवा वितरण तंत्रों के माध्यम से पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है।
वर्मा ने बताया कि सामाजिक न्याय के क्षेत्र में मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकताएं वंचितों तक पहुंचना, सेवाओं की सुलभता में सुधार करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और लाभार्थी-केंद्रित शासन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर का उद्देश्य केवल चर्चा करना नहीं है, बल्कि विषयगत समूह कार्य, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और कार्रवाई योग्य सिफारिशें तैयार करने के माध्यम से कार्यान्वयन योग्य परिणाम प्राप्त करना है।
सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री सुधांश पंत ने कहा कि यह चिंतन शिविर सर्वोपरि विकास सुनिश्चित करने और विकास को समावेशी एवं परिवर्तनकारी बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग की सचिव सुश्री वी. विद्यावती ने कहा, “समावेशी भारत के बिना विकसित भारत 2047 का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, जहाँ दिव्यांगजनों सहित समाज के सभी वर्गों को पूर्णतः शामिल किया जाए और विकास के सभी पहलुओं में सहभागिता करने के लिए सशक्त बनाया जाए।”
उद्घाटन सत्र का एक प्रमुख आकर्षण सुलभता, पारदर्शिता और सेवा वितरण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई डिजिटल प्लेटफॉर्म और ज्ञान संसाधनों का शुभारंभ था। इनमें सशक्तिकरण और सामाजिक सद्भाव के विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक एकल पहुँच तंत्र के रूप में SAMAVESH पोर्टल, नशा मुक्त भारत अभियान को सुदृढ़ करने के लिए NMBA 2.0 ऐप, छात्रवृत्ति संबंधी सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए SETU ऐप और कमजोर समूहों तक पहुँच और पुनर्वास के लिए SMILE ऐप शामिल हैं।
इस अवसर पर, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संस्थागत देखभाल, पुनर्वास ढांचे और सेवा गुणवत्ता को मजबूत करने में सहायता प्रदान करने के लिए, मनोभ्रंश देखभाल गृहों के लिए न्यूनतम मानक और भिखारी गृहों के लिए आदर्श दिशानिर्देश जारी किए गए। सामाजिक क्षेत्र में क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और अनुसंधान पहलों का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) और सहयोगी संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।
इस अवसर पर, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नशा मुक्ति मित्रों को भी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा जागरूकता फैलाने और मादक द्रव्यों के दुरुपयोग से निपटने में उनके सराहनीय प्रयासों और जमीनी स्तर पर योगदान के लिए सम्मानित किया गया। नशामुक्त समाज के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में उनके समर्पण और सक्रिय भागीदारी को महत्वपूर्ण माना गया।
चिंतन शिविर अगले दो दिनों तक जारी रहेगा, जिसमें सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक सिफारिशों पर केंद्रित विषयगत चर्चाएं, सत्र और समूह प्रस्तुतियां शामिल होंगी।
