महिला उद्यमिता मंच, ट्रांसयूनियन सिबिल और माइक्रोसेव कंसल्टिंग के सहयोग से प्रकाशित हुई रिपोर्ट
महिलाओं के पास 76 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट पोर्टफोलियो है, जो कुल सिस्टम क्रेडिट का 26 प्रतिशत है
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने 7 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में अपनी रिपोर्ट ” ऋण लेने वालों से निर्माता तक: महिलाएं और भारत का विकसित होता ऋण बाजार ” का दूसरा संस्करण जारी किया । इस अवसर पर नीति आयोग के कार्यक्रम निदेशक नीलम पटेल (कृषि प्रौद्योगिकी/ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज), राजीव कुमार सेन (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/राज्य वित्त/एसडीजी/महिला विकास), इश्तियाक अहमद (उद्योग एवं विदेशी निवेश), सोनिया पंत (शिक्षा/सेवा एवं आर्थिक खुफिया इकाई/कौशल विकास, श्रम एवं रोजगार), नीति आयोग की उप महानिदेशक स्वप्नाली भट्टाचार्य, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की संयुक्त सचिव मर्सी एपाओ, ट्रांसयूनियन सीआईबीएल के प्रबंध निदेशक (एमडी) एवं सीईओ भावेश जैन और माइक्रोसेव कंसल्टिंग के वरिष्ठ भागीदार अखंड तिवारी उपस्थित थे।
रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में महिला उधारकर्ताओं के पास अब 76 लाख करोड़ रुपये का ऋण पोर्टफोलियो है, जो कुल ऋण प्रणाली का 26 प्रतिशत है। इसमें यह भी कहा गया है कि 2017 से महिलाओं की ऋण क्षमता में 4.8 गुना वृद्धि हुई है, जो औपचारिक ऋण प्रणाली में पहुंच-आधारित समावेशन से प्रगति-आधारित भागीदारी की ओर बदलाव का संकेत देती है।
नीति आयोग की सीईओ निधि छिब्बर ने औपचारिक ऋण तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाने के महत्व पर जोर देते हुए कहा, “आर्थिक विकास तभी आगे बढ़ता है जब बाजारों में भागीदारी व्यापक, गहरी और अधिक कुशल हो जाती है। डीपीआई और औपचारिक ऋण प्रणालियों के एकीकरण ने आर्थिक भागीदारी के रिकॉर्ड और वित्तपोषण के तरीके को काफी हद तक बदल दिया है। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि महिलाएं इन बदलावों को किस प्रकार आकार दे रही हैं और इनसे लाभान्वित हो रही हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला उधारकर्ता प्रवेश स्तर के ऋण से आगे बढ़कर खुदरा और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण ले रही हैं, जो मजबूत वित्तीय क्षमता और गहन आर्थिक एकीकरण का संकेत है।”
महिला उद्यमिता मंच (डब्ल्यूईपी) के तत्वावधान में तैयार की गई यह रिपोर्ट ट्रांसयूनियन सीआईबीएल और माइक्रोसेव कंसल्टिंग (एमएससी) द्वारा तैयार की गई थी।
नीति आयोग की कार्यक्रम निदेशक और डब्ल्यूईपी की मिशन निदेशक अन्ना रॉय ने कहा, “औपचारिक ऋण में महिलाओं की भागीदारी का व्यापक और विविधीकरण भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। विशेष रूप से उत्साहजनक बात केवल पहुंच में वृद्धि ही नहीं है, बल्कि जिस तरह महिलाएं ऋण के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं और औपचारिक वित्तीय प्रणालियों के साथ अधिक सक्रिय रूप से जुड़ रही हैं वह भी सराहनीय है। इस गति को बनाए रखने के लिए अनुकूल वातावरण को मजबूत करने पर निरंतर ध्यान देना आवश्यक होगा—ताकि बढ़ी हुई भागीदारी समय के साथ अधिक मजबूत उद्यमों और गहन आर्थिक योगदान में परिवर्तित हो सके।”
रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर 2017 से दिसंबर 2025 के बीच, ऋण लेने वाली सक्रिय महिला उधारकर्ताओं की संख्या में 9 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की गई, जबकि महिलाओं के बीच ऋण की पहुंच 19 प्रतिशत से बढ़कर 36 प्रतिशत हो गई। महिलाओं को दिया गया कुल बकाया ऋण 2017 में 16 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 76 लाख करोड़ रुपये हो गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में लगभग 45 करोड़ ऋण-पात्र महिलाओं के साथ, ऋण में और अधिक विस्तार की अपार संभावनाएं हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि वृद्धि मुख्य रूप से वाणिज्यिक ऋण के कारण हुई है, जिसमें महिला व्यावसायिक उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण में 2022 से 2025 के बीच 31 प्रतिशत की सीएजीआर (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) दर्ज की गई है, जबकि कुल वाणिज्यिक ऋण में यह दर 17 प्रतिशत रही। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सूक्ष्म वित्त उधारकर्ता धीरे-धीरे व्यक्तिगत खुदरा और वाणिज्यिक ऋणों की ओर बढ़ रहे हैं, और अब सक्रिय सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) के 19 प्रतिशत उधारकर्ताओं के पास ऐसे ऋण हैं।
रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि महिलाओं की ऋण पहुंच का भौगोलिक विस्तार हो रहा है, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों के साथ-साथ दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में भी वृद्धि देखी जा रही है। व्यक्तिगत ऋण और स्वर्ण ऋण सबसे अधिक मांग वाले उत्पाद बने हुए हैं, जबकि आवास ऋणों में उत्साहजनक वृद्धि हो रही है, जो महिलाओं के बीच संपत्ति स्वामित्व में वृद्धि का संकेत है।
रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पहचान, भुगतान, बीमा और ऋण सेवा में तेजी से हो रहे डिजिटलीकरण से प्रवेश संबंधी बाधाओं को कम करने और महिलाओं को अनौपचारिक उधार से औपचारिक, संरचित वित्तीय प्रणालियों में संक्रमण करने में सक्षम बनाने की क्षमता है।
यह रिपोर्ट लगभग 16 करोड़ (160 मिलियन) सक्रिय महिला क्रेडिट ब्यूरो के दीर्घकालिक आंकड़ों पर आधारित है, साथ ही 161 ग्रामीण महिला लघु उद्यमियों के साथ किए गए प्राथमिक शोध से मात्रात्मक और व्यावहारिक दोनों प्रकार की अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। इस वर्ष रिपोर्ट में सूक्ष्म वित्त डेटा को भी शामिल किया गया है, जिससे यह क्रेडिट प्रणाली में महिलाओं की पहुंच और प्रगति का व्यापक मूल्यांकन बन गया है।
यह रिपोर्ट डब्ल्यूईपी द्वारा 2025 में अपने फाइनेंसिंग वूमेन कोलैबोरेटिव (एफडब्ल्यूसी) के तहत शुरू किए गए एक सहयोग पर आधारित है, जिसका उद्देश्य औपचारिक ऋण तक महिलाओं की पहुंच पर लिंग-विभाजित डेटा की उपलब्धता में मौजूद कमियों को दूर करना है, जिसमें रुझान, उधारकर्ता व्यवहार और ऋण पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर प्रगति शामिल है।
