ग्रामीण विकास सचिव ने ग्रामीण सड़क संपर्क योजनाओं पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
नई दिल्ली / सत्ता संदेश
सरकार ने PMGSY और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत 26,474 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान 18,907 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा PMGSY और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना के तहत राज्यवार भौतिक और वित्तीय प्रगति का आकलन करने के लिए आयोजित एक व्यापक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान इस इसकी जानकारी दी गई।
सचिव ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यवार लक्ष्यों और कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की, जिसमें छूटे हुए क्षेत्रों में ग्रामीण संपर्क का पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने पर विशेष जोर दिया गया।
राज्यों को PMGSY-I और पीएम-जनमन के अंतर्गत शेष सभी असंबद्ध बस्तियों के निर्माण को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया, जिसमें विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। सचिव ने हर मौसम के अनुकूल सुगम सड़क संपर्क की आवश्यकता पर जोर देते हुए राज्यों से डीपीआर तैयार करने में तेजी लाने का आग्रह किया।
बैठक में RCPLWEA के तहत हुई प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की गई। सचिव ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सड़क अवसंरचना के रणनीतिक महत्व को समझते हुए संबंधित राज्यों को कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और सभी स्वीकृत कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया।
राज्यों ने लक्षित कार्य योजनाएं प्रस्तुत कीं और मंत्रालय को आश्वासन दिया कि सभी लंबित कार्य और वार्षिक लक्ष्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे कर लिए जाएंगे।
राज्यों से आग्रह किया गया कि वे जमीनी स्तर पर निरीक्षण को मजबूत करें, गुणवत्ता निगरानी प्रणालियों को बढ़ाएं और परियोजना निष्पादन के दौरान मजबूत निगरानी सुनिश्चित करें।
बैठक में ई-मार्ग प्लेटफॉर्म के व्यापक उपयोग पर भी जोर दिया गया, जिससे रखरखाव गतिविधियों की निगरानी, प्रदर्शन मूल्यांकन और भुगतान ट्रैकिंग संभव हो सकेगी। प्लेटफॉर्म को व्यापक रूप से अपनाने से ग्रामीण सड़क रखरखाव में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार होने की उम्मीद है।