डिसेबल्टिज के अधिकारों की रक्षा के लिए ADC की अध्यक्षता में हुई मीटिंग
- डिसेबल्टिज के अधिकारों की रक्षा के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमिटेड – एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉ. नरिंदर सिंह
- UDID कार्ड बनाने में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए
लुधियाना / सत्ता संदेश
डिसेबल्स के वेलफेयर और प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द राइट्स एक्ट, 2016 के तहत बनाई गई डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की मीटिंग एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (रूरल डेवलपमेंट) डॉ. नरिंदर सिंह की अध्यक्षता में उनके ऑफिस में हुई।
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिसेबल्स के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है और किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मीटिंग के दौरान, डिस्ट्रिक्ट सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर वरिंदर सिंह टिवाना ने बताया कि लुधियाना जिले में कुल 24696 दिव्यांग लोगों को पंजाब सरकार की तरफ से 1500 रुपये प्रति महीने की दर से दिव्यांग पेंशन के तौर पर हर महीने 3.71 करोड़ रुपये की फाइनेंशियल मदद दी जा रही है। इसके अलावा, सिविल सर्जन लुधियाना की तरफ से करीब 41 हजार दिव्यांग लोगों को UDID कार्ड जारी किए गए हैं।
इसके अलावा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्पोर्ट्स के फील्ड में अच्छा प्रदर्शन करने वाले दिव्यांग लोगों को भी सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने बताया कि 10 दिव्यांग लोग जो अपना खुद का बिजनेस करना चाहते थे, उन्हें भी वर्धमान ग्रुप की CSR पहल के तहत इलेक्ट्रिक मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल दी गई हैं।
इन उपलब्धियों का रिव्यू करते हुए, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉ. नरिंदर सिंह ने असिस्टेंट सिविल सर्जन को UDID कार्ड दिए। उन्होंने कार्ड बनाने के काम में तेज़ी लाने के निर्देश दिए और 31 जुलाई से पहले डिप्टी कमिश्नर, लुधियाना के ऑफिस में एक डिटेल्ड रिपोर्ट जमा करने को कहा।
उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को साफ़ किया कि उनके अंडर आने वाले सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग स्टूडेंट्स के UDID कार्ड हर महीने अगस्त, 2026 तक बन जाने चाहिए ताकि उन्हें सितंबर महीने में पंजाब सरकार की तरफ से दी जाने वाली स्कॉलरशिप के मामलों में शामिल किया जा सके।
डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के रिप्रेजेंटेटिव ने मीटिंग के दौरान बताया कि सरकारी स्कूलों में 4128 दिव्यांग बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनमें से 3509 स्टूडेंट्स हैं।