नेशनल डेस्क: बुधवार को लोकसभा में ‘विकसित भारत-ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन) अमेंडमेंट बिल’ पर 14 घंटे लंबी बहस हुई, जो सुबह 1.35 बजे तक चली। इस बहस में कुल 98 सांसदों ने हिस्सा लिया।जहां सत्ताधारी BJP ने इस बिल का पूरा सपोर्ट किया और इसे 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम बताया, वहीं विपक्ष (INDIA गठबंधन) ने इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की पुरजोर मांग की। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज, गुरुवार को इस बहस का जवाब देंगे।
विपक्ष की आपत्ति: महात्मा गांधी का नाम हटाना ‘अपमान’विपक्ष मुख्य रूप से मौजूदा स्कीम (MGNREGA) से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर हमला कर रहा है। RSP नेता एनके प्रेमचंद्रन ने दावा किया कि यह बिल केंद्र की मोदी सरकार के पतन की शुरुआत है, क्योंकि कोई भी किसी भी योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने को स्वीकार नहीं करेगा। भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने भी आरोप लगाया कि सरकार राष्ट्रपिता का अपमान कर रही है।कांग्रेस समेत ‘इंडिया’ गठबंधन के कई सांसद आज, गुरुवार सुबह 10.15 बजे संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के पास इस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार जल्दबाजी में कानून पास कर रही है और यह नया बिल राज्य सरकारों पर वित्तीय बोझ भी डालता है।
BJP का रुख: ‘भ्रष्टाचार’ रोकना ज़रूरीदूसरी ओर, अनुराग ठाकुर और निशिकांत दुबे समेत BJP नेताओं ने बिल का ज़ोरदार समर्थन किया। BJP नेता निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस घबराई हुई है क्योंकि नए बिल से कड़े नियमों के कारण भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और वह महात्मा गांधी के नाम पर पैसा नहीं कमा पाएगी। बिल का समर्थन करते हुए, BJP MP जगदंबिका पाल ने कहा कि प्रस्तावित कानून मौजूदा स्कीम में 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोज़गार की गारंटी देता है। BJP MP बसवराज एस. बोम्मई ने कहा कि यह कानून विपक्ष को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है।
