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सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट के विरोध में निहंग संगठनों ने CP कार्यालय में सौंपा ज्ञापन

लुधियाना / सत्ता संदेश

सोशल मीडिया पर कथित अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित किए जाने के विरोध में विभिन्न निहंग संगठनों के प्रतिनिधि बुधवार को लुधियाना पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर ऐसे कंटेंट प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की।

निहंग संगठनों का कहना है कि हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे कुछ विवादित वीडियो और संवाद, जिनमें ‘चुम्मे वाली बाबी’ से जुड़ा चर्चित डायलॉग भी शामिल है, समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस तरह की सामग्री से पंजाब का सामाजिक माहौल प्रभावित हो रहा है और इसका युवाओं तथा बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है।

प्रतिनिधियों ने प्रशासन से मांग की कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील, अभद्र और आपत्तिजनक सामग्री अपलोड एवं प्रसारित करने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाए।
निहंग संगठनों ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर समाज की मर्यादा और सांस्कृतिक मूल्यों को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी सामग्री की निगरानी बढ़ाने की भी मांग की।

वहीं, पुलिस अधिकारियों ने ज्ञापन प्राप्त कर प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि शिकायत की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि जांच में किसी प्रकार का कानून उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

संगरुर में CM मान ने 9.50 करोड़ की लागत से बने वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पुल का किया उद्घाटन

संगरुर / सत्ता संदेश

पंजाब को भारत का खेल केंद्र बनाने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज संगरूर में 9.50 करोड़ रुपये की लागत से बने ओलंपिक स्तर के स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संगरूर जिला एशियन, विश्व और ओलंपिक चैंपियनों की नर्सरी के रूप में उभरेगा। खेलों के बुनियादी ढांचे में सरकार द्वारा किए गए अभूतपूर्व निवेश का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने कभी भी पंजाब का खेल बजट 200 करोड़ रुपये से अधिक नहीं बढ़ाया था, जबकि हमारी सरकार ने खेल बजट को बढ़ाकर 1,790 करोड़ रुपये कर दिया है।

उन्होंने कहा कि पहली बार पंजाब को एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी मिली है और राज्य अब अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं को निखारने के लिए क्रिकेट और हॉकी प्रीमियर लीग शुरू करने के लिए भी तैयार है।

इस कार्यक्रम का वीडियो ‘एक्स’ पर साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लिखा, “आज संगरूर के लोगों को खेलों के क्षेत्र में बड़ा प्रोत्साहन मिला है क्योंकि वार हीरोज स्टेडियम में ओलंपिक स्तर के आधुनिक स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया गया है। 9.50 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 50×21 मीटर आकार का स्विमिंग पूल खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण ढांचा उपलब्ध कराएगा।”

उन्होंने आगे लिखा, “पंजाब की खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए हमारी सरकार ने खेल बजट को 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,790 करोड़ रुपये कर दिया है। खिलाड़ियों को अब प्रशिक्षण के लिए अग्रिम राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक के लिए 1 करोड़ रुपये, रजत पदक के लिए 75 लाख रुपये और कांस्य पदक के लिए 50 लाख रुपये का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा।”

उद्घाटन के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आज का दिन संगरूर के लोगों, विशेष रूप से युवाओं के लिए अत्यंत गौरव और खुशी का दिन है, क्योंकि यह नया अत्याधुनिक स्विमिंग पूल उन्हें समर्पित किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह स्विमिंग पूल मात्र एक इमारत नहीं है, बल्कि यह हमारे भविष्य के ओलंपियन खिलाड़ियों की नर्सरी के रूप में उभरेगा।”
खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विश्वस्तरीय स्विमिंग पूल पंजाब को देश का नंबर एक खेल राज्य बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह स्विमिंग पूल अंतरराष्ट्रीय मानकों और ओलंपिक विनिर्देशों के अनुरूप 9.50 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। इसका आकार 50 मीटर × 21 मीटर है, इसकी गहराई 4.5 फीट से 7.5 फीट तक है तथा इसमें 2.5 लाख लीटर पानी की क्षमता है।”

इस परिसर में विकसित सुविधाओं का विवरण साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि खिलाड़ियों और खिलाड़ीाओं की सुविधा के लिए अलग-अलग आधुनिक शॉवर, चेंजिंग रूम, प्रशिक्षकों के लिए विशेष कक्ष तथा स्टोर रूम बनाए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता और फिटनेस बढ़ाने के लिए आधुनिक जिमनेजियम भी स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए एक विशेष मिनी स्विमिंग पूल भी तैयार किया गया है।”

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस स्विमिंग पूल का निर्माण विश्वस्तरीय ‘मिर्था रेनोवएक्शन’ और ‘क्लासिक मॉड्यूलर सिस्टम’ तकनीक का उपयोग करके किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इसमें लैमिनेटेड पीवीसी और स्टेनलेस स्टील के पैनल लगाए गए हैं, जो इसे देश के सबसे आधुनिक स्विमिंग पूलों में से एक बनाते हैं। स्वच्छ और सुरक्षित पानी सुनिश्चित करने के लिए यूरोपीय मानकों के अनुरूप फिल्ट्रेशन और डिसइन्फेक्शन सिस्टम स्थापित किया गया है।”

संगरूर तथा आसपास के क्षेत्रों के अभिभावकों से अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अपने बच्चों को खेलों के प्रति प्रेरित करें। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि खेलों के विकास के लिए सुविधाओं अथवा धन की कभी कोई कमी न आने पाए।”

राज्यभर में खेलों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार खेलों को बढ़ावा देने तथा युवाओं को नशे की बुराई से दूर रखने के उद्देश्य से पूरे पंजाब में 3,100 खेल मैदानों का निर्माण कर रही है।

अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए “केयरगिवर-मदर एंड न्यूबोर्न इन्फैंट” फ्री कोर्स

लुधियाना / सत्ता संदेश

पंजाब में अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए “केयरगिवर-मदर एंड न्यूबोर्न इन्फैंट” की फ्री कोर्स की शुरुआत की गई है। जानकारी देते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (रूरल डेवलपमेंट) डॉ. नरिंदर सिंह ने बताया कि पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन स्कीम के तहत युवाओं को स्किल एजुकेशन देने के बाद नौकरी भी दी जाती है।

इसी कड़ी में, केंद्र सरकार और पंजाब सरकार की तरफ से सिर्फ अनुसूचित जाति कैटेगरी के लिए शुरू की गई PM अजय स्कीम के तहत, लोकल नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नारंगवाल में लड़कियों के लिए “केयरगिवर-मदर एंड न्यूबोर्न इन्फैंट (नॉन-क्लिनिकल)” कोर्स फ्री में करवाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत ट्रेनी को फ्री में रहने और खाने की सुविधा दी जाएगी। ये कोर्स अपोलो मेडस्किल्स सरकार के साथ मिलकर करवा रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए, इस कोर्स में दिलचस्पी रखने वाले कैंडिडेट रूम नंबर 9, स्किल डेवलपमेंट ब्रांच, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (रूरल डेवलपमेंट) के ऑफिस या मोबाइल नंबर 98119-71828 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए लिंक https://forms.gle/rms8NiuMdE1i4fLe7 का इस्तेमाल किया जा सकता है।

ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए फार्म स्टे पॉलिसी 2026 पर अवेयरनेस वर्कशॉप का आयोजन
  • लुधियाना में फार्म स्टे पॉलिसी-2026 पर अवेयरनेस वर्कशॉप हुई, बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया
  • फार्म स्टे पॉलिसी 2026, ग्रामीण पंजाब की विरासत को ग्लोबल लेवल पर एक प्लेटफॉर्म देगी: डॉ. दमप्रीत वालिया
  • पंजाब सरकार का ग्रामीण टूरिज्म पर जोर, किसानों को फार्म स्टे अपनाने के लिए मोटिवेट किया
  • फार्म स्टे पॉलिसी-2026 किसानों को एक्स्ट्रा इनकम के मौके देगी

लुधियाना / सत्ता संदेश

ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने और किसानों के लिए रोजी-रोटी के एक्स्ट्रा मौके बनाने के लिए, पंजाब सरकार के टूरिज्म और कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने मंगलवार को बचत भवन लुधियाना में फार्म स्टे पॉलिसी 2026 पर एक अवेयरनेस वर्कशॉप रखी। इस वर्कशॉप में अलग-अलग सरकारी डिपार्टमेंट के ऑफिसर और जिले भर से 80 किसानों ने हिस्सा लिया।

जॉइंट डायरेक्टर, टूरिज्म और कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट, पंजाब डॉ. दमप्रीत वालिया, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर लुधियाना डॉ. गुरदीप सिंह, मैनेजर प्रोजेक्ट श्रीमती शीतल बहल, टूरिज्म ऑफिसर गुरजोत सिंह और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड कल्चरल अफेयर्स, पंजाब सरकार के नॉलेज पार्टनर्स के साथ-साथ अलग-अलग सरकारी डिपार्टमेंट के ऑफिसर और दूसरे स्टेकहोल्डर्स ने हिस्सा लिया।

पार्टिसिपेंट्स को एड्रेस करते हुए, डिपार्टमेंट ऑफ़ टूरिज्म एंड कल्चरल अफेयर्स, पंजाब के जॉइंट डायरेक्टर डॉ. दमप्रीत वालिया ने फार्म स्टे पॉलिसी 2026 के विज़न और मकसद पर रोशनी डाली और किसानों को बढ़ते टूरिज्म सेक्टर से फायदा उठाने के लिए पॉलिसी के तहत रजिस्टर करने के लिए बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि इस पहल का मकसद भारत और विदेश के टूरिस्ट्स को पंजाब की रिच कल्चर, हेरिटेज, ट्रेडिशन और एग्रीकल्चरल लाइफस्टाइल दिखाते हुए गांव के इनकम सोर्स में डाइवर्सिटी लाना है।

वर्कशॉप के दौरान, पार्टिसिपेंट्स को पॉलिसी के प्रोविज़न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और पॉलिसी के तहत मिलने वाली मदद के तरीकों के बारे में बताया गया। सस्टेनेबल रूरल टूरिज्म, कैपेसिटी बिल्डिंग, लोकल क्राफ्ट्स को बढ़ावा देने, फार्म-बेस्ड एक्सपीरियंस और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर खास ज़ोर दिया गया। प्रेजेंटेशन और इंटरैक्टिव सेशन को EY टीम के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों ने आसान बनाया, जिन्होंने पार्टिसिपेंट्स को पॉलिसी के खास प्रोविज़न्स के बारे में गाइड किया और रजिस्ट्रेशन और इम्प्लीमेंटेशन से जुड़े सवालों के जवाब दिए।

अपने राज्य भर में अवेयरनेस कैंपेन के हिस्से के तौर पर, डिपार्टमेंट पूरे पंजाब में अवेयरनेस वर्कशॉप की एक सीरीज़ ऑर्गनाइज़ कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जा सके और पूरे राज्य में फार्म स्टे के डेवलपमेंट को आसान बनाया जा सके।

इंटरैक्टिव सेशन ने किसानों को पॉलिसी को लागू करने के बारे में जानकारी लेने और अधिकारियों से सीधे बात करने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म दिया। हिस्सा लेने वालों ने इस पहल की तारीफ़ की और राज्य में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार के साथ काम करने के लिए अपना उत्साह दिखाया, साथ ही फ़ार्म स्टे और ग्रामीण टूरिज़्म की कोशिशों के ज़रिए रोज़ी-रोटी के स्थायी मौके बनाने के लिए भी कहा।

वर्कशॉप हिस्सा लेने वालों से मिले अच्छे जवाब के साथ खत्म हुई, जो किसानों में टूरिज़्म को इनकम के एक और ज़रिया बनाने और पंजाब के असली ग्रामीण अनुभवों को बढ़ावा देने में बढ़ती दिलचस्पी को दिखाता है।

डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने ड्रग्स के खिलाफ जागरुकता सेमिनार का किया आयोजन

लुधियाना / सत्ता संदेश

डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, लुधियाना ने ड्रग्स के खिलाफ़ जागरूकता सेमिनार और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया

पंजाब स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, SAS नगर से मिली गाइडलाइंस के मुताबिक, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, लुधियाना ने NALSA की ड्रग अवेयरनेस एंड वेलनेस नेविगेशन-ए ड्रग-फ्री इंडिया स्कीम के तहत अलग-अलग जागरूकता सेमिनार और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए।

जागरूकता सेमिनार के दौरान, ड्रग्स के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक बुरे असर, ड्रग्स की रोकथाम, इलाज और रिहैबिलिटेशन के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई। इसके अलावा, लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटीज़ एक्ट, 1987 के तहत मिलने वाली फ्री लीगल एड, लोक अदालतों और दूसरी लीगल सर्विसेज़ के बारे में भी जानकारी दी गई और यह भी बताया गया कि योग्य लोग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी के ज़रिए फ्री लीगल एड का फायदा उठा सकते हैं।

इस मौके पर सेंट्रल जेल, बोरस्टल जेल, महिला जेल और ऑब्जर्वेशन होम में मौजूद कैदियों को ड्रग्स न लेने की शपथ दिलाई गई। सभी लोगों ने ड्रग्स से दूर रहने, अपने परिवार और समाज को ड्रग्स के बुरे असर के बारे में जागरूक करने और ड्रग-फ्री पंजाब और ड्रग-फ्री भारत बनाने में एक्टिव रूप से योगदान देने का वादा किया।

इसके अलावा, GHG सिधवान खुर्द, लुधियाना के स्टूडेंट्स के लिए एक वेबिनार ऑर्गनाइज़ किया गया और स्टूडेंट्स को ड्रग्स से दूर रहने के लिए मोटिवेट किया गया। पैरा-लीगल वॉलंटियर्स ने इस स्कीम के बारे में एक वीडियो भी अलग-अलग जगहों पर चलाया।

आखिर में, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, लुधियाना ने सभी नागरिकों से ड्रग्स के खिलाफ चल रहे कैंपेन में एक्टिव रूप से हिस्सा लेने, नई पीढ़ी को ड्रग्स से बचाने और एक हेल्दी, सेफ और ड्रग-फ्री समाज बनाने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।

DC हिमांशु जैन ने बाढ़ कंट्रोल के इंतजामों का किया रिव्यू, अधिकारियों को हाई अर्लट के निर्देश
  • डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने बाढ़ कंट्रोल के इंतज़ामों का रिव्यू किया
  • अधिकारियों को आने वाले मॉनसून सीज़न के लिए हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश
  • कहा! किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

लुधियाना / सत्ता संदेश

डिप्टी कमिश्नर लुधियाना हिमांशु जैन ने लोकल बचत भवन में संबंधित अधिकारियों के साथ मीटिंग की और आने वाले मॉनसून सीज़न के दौरान बाढ़ कंट्रोल के इंतज़ामों का रिव्यू किया और ज़रूरी निर्देश भी दिए।

गौरतलब है कि आने वाले मॉनसून सीज़न को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स (0161-2433100) में एक बाढ़ कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके अलावा, सब-डिवीजन और तहसील लेवल पर भी ऐसे बाढ़ कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ये फ्लड कंट्रोल रूम 15 जून से 30 सितंबर तक लगातार 24 घंटे चालू रहेंगे।

डिप्टी कमिश्नर जैन ने कहा कि जिन गांवों में बारिश की वजह से पानी भरने का खतरा है, वहां पहले से तिरपाल का इंतज़ाम किया जाए, बिजली सप्लाई समय पर काट दी जाए ताकि किसी की जान का नुकसान न हो। इसके अलावा, उन्होंने सतलुज नदी के पास के गांवों की सुरक्षा के लिए सही इंतज़ाम करने पर ज़ोर दिया। उन्होंने साफ़ किया कि सतलुज के सेंसिटिव किनारों पर जाकर उनकी पहचान की जाए। बाढ़ जैसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए रेत के 50 हज़ार बैग पहले से रखे जाएं, ज़रूरत पड़ने पर नरेगा लेबर की पहुंच पक्की की जाए, हर संबंधित अधिकारी के पास JCB और गोताखोरों की कॉन्टैक्ट लिस्ट रखी जाए।

उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों से कहा कि इलेक्ट्रिक मशीनें, पेड़ काटने के लिए पत्थर और क्रेट, और जाल बुनने के लिए लेबर का इंतज़ाम पहले से कर लिया जाए।

डिप्टी कमिश्नर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों की सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट, टॉर्च, रस्सी और सुरक्षित और ऊंची जगहों पर टेंट लगाने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी यह पक्का करेंगे कि टेंट वॉटरप्रूफ हों, बिजली के लिए जनरेटर/इन्वर्टर और पीने के लिए साफ पानी हो।

उन्होंने निगम अधिकारियों को निर्देश दिया कि बुड्ढा नदी के पास के इलाकों में सीवेज की सफाई पक्की की जाए, पानी की सप्लाई और सीवेज के पाइप अलग-अलग हों, मेडिकल टीमों के साथ एंबुलेंस, सक्शन मशीन, पानी की निकासी के लिए मोबाइल मोटर का पहले से इंतजाम किया जाए।

मीटिंग के दौरान, डिप्टी कमिश्नर ने नगर निगम लुधियाना, सिंचाई विभाग, ड्रेनेज विभाग, NDRF, वाटर सप्लाई और दूसरे विभागों की तैयारियों की जानकारी ली और बाढ़ से बचाव के इंतजामों में आपसी तालमेल बनाने पर खास जोर दिया। उन्होंने कहा कि बाढ़ से बचाव के इंतजामों और किसी भी इमरजेंसी स्थिति से निपटने में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

डिप्टी कमिश्नर जैन ने कहा कि आने वाले मानसून सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन किसी भी इमरजेंसी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहे। पूछने पर अलग-अलग अधिकारियों ने बताया कि सभी डिपार्टमेंट ने अपने-अपने लेवल पर इंतज़ाम पूरे करने शुरू कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने निर्देश दिया कि अधिकारियों के बीच तालमेल बेहतर करने और पूरे इंतज़ाम का रिव्यू करने के लिए एक WhatsApp ग्रुप बनाया जाए ताकि सभी अधिकारी समय-समय पर उसमें अपनी रिपोर्ट दे सकें। सभी अधिकारियों को एक-दूसरे के साथ अपने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करने के भी निर्देश दिए गए।

उन्होंने सभी SDM को निर्देश दिया कि वे हर गाड़ी में वायरलेस पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगवाना पक्का करें ताकि इमरजेंसी में स्पीकर के ज़रिए लोगों तक मैसेज पहुंचाया जा सके। उन्होंने नगर निगम अधिकारी को निर्देश जारी करते हुए कहा कि सिविल अधिकारी, NDRF और इंडियन आर्मी के प्रतिनिधि सेंसिटिव इलाकों का पहले से दौरा कर लें ताकि ज़रूरत पड़ने पर एक्शन लेने में कोई मुश्किल न हो।

सभी तरह के हालात को कंट्रोल करने के लिए कुछ निर्देश जारी करते हुए डिप्टी कमिश्नर जैन ने कहा कि सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी/कर्मचारी अगले आदेश तक बिना पहले से इजाज़त हेडक्वार्टर (स्टेशन) नहीं छोड़ेंगे और इसके साथ ही वे अपने मोबाइल फ़ोन भी 24 घंटे खुले रखेंगे। सभी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, DRO और तहसीलदार यह पक्का करेंगे कि तहसील हेडक्वार्टर में बनाए गए फ्लड कंट्रोल रूम ठीक से काम कर रहे हैं। इसके अलावा, यह भी पक्का किया जाए कि कंट्रोल रूम के नंबर चालू हों और ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी समय पर आएं और अपनी ड्यूटी पूरी करें।

एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ड्रेनेज, लुधियाना को निर्देश दिया गया कि फ्लड इंस्पेक्शन के दौरान चेक किए गए सभी पॉइंट्स का खास ध्यान रखा जाए और फ्लड को देखते हुए जो भी तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत हो, वह लिया जाए। इसके अलावा, सेंसिटिव पॉइंट्स को चेक किया जाए और सही एक्शन लिया जाए। सतलुज नदी पर 24 घंटे नज़र रखी जाएगी और समय-समय पर जानकारी देने के निर्देश दिए गए।

इसके अलावा, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने चुनाव क्षेत्र में आने वाले सभी पॉइंट्स का दौरा करें और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट दें।

उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग यह पक्का करेगा कि नहरों की सफाई हो ताकि बाढ़ के दौरान फसलों को कोई नुकसान न हो। कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (अर्बन डेवलपमेंट) और सभी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को कहा गया कि वे अपने-अपने एरिया में निचले इलाकों से पानी निकाल दें, जहां भारी बारिश होने पर पानी जमा हो जाएगा। शहरों वगैरह में कहीं भी सीवरेज का मेन होल खुला नहीं होना चाहिए और अगर किसी वजह से कोई सीवरेज कवर खुला है, तो वहां साइनबोर्ड लगाया जाए।

उन्होंने संबंधित डिपार्टमेंट्स को पहले से जरूरी मशीनरी की लिस्ट तैयार करने और उसके हिसाब से इंतज़ाम करने के निर्देश दिए।