संसद से वंदे मातरम बिल को मिली मंजूरी, राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी हुआ पास
नई दिल्ली / सत्ता संदेश
संसद ने बुधवार को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान को क्रिमिनल अपराध बनाने वाले विधेयक को पारित कर दिया. राज्यसभा में पारित होने के बाद गुरुवार लोकसभा ने थोड़ी बहस के बाद शोर-शराबे के बीच यह विधेयक पारित कर दिया गया. यह बिल — द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर (अमेंडमेंट) बिल, 2026 एक दिन पहले ही राज्यसभा से पास हो चुका था. लोकसभा में इसके पारित होने के साथ, प्रस्तावित संसोधन अब कानून बनने के करीब पहुंच गया है.
लोकसभा में, विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच बिल को ध्वनि मत से पारित किया गया, जो NEET पेपर लीक का विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर चर्चा की मांग कर रहे थे. सदन में कानूनी काम होते रहने के बावजूद शोर-शराबा जारी रहा.
वंदे मातरम बिल को संसद से मिली मंजूरी
यह कानून राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम एक्ट, 1971 में बदलाव करके राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को इसके दायरे में लाने की कोशिश करता है. अभी, यह कानून संविधान, राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रगान जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने पर तीन साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है. एक बार यह लागू हो जाने के बाद, वंदे मातरम के गाने के दौरान बेइज्जती करने, रुकावट डालने या गड़बड़ी करने पर वही सजा होगी — तीन साल तक की जेल, जुर्माना, या दोनों.
यह बिल केंद्र सरकार की उस कोशिश का हिस्सा है, जिससे वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह मनाई जा सके. वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में लिखा था और यह पहली बार 1882 में उनके नॉवेल आनंदमठ में छपा था. पिछले कुछ महीनों में, केंद्र सरकार ने राज्यों को सरकारी कामों में राष्ट्रीय गीत गाने के बारे में निर्देश जारी किए हैं.
29 जुलाई को राज्यसभा में, यह बिल एक बहस के बाद पारित हुआ, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई. कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के सदस्यों ने चर्चा के दौरान वॉकआउट किया.
24 जुलाई को पेश हुआ था बिल
राज्यसभा में बहस का जवाब देते हुए, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिल का मकसद देश के सम्मान और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना है, और वंदे मातरम को भारत की आज़ादी की लड़ाई और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बताया.
अलग-अलग पार्टियों के कई सदस्यों ने बिल पर बात की. कुछ ने राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान रोकने के लिए कड़े नियमों का समर्थन किया, तो कुछ ने इस पर आम सहमति और बहस की जरूरत पर चिंता जताई.
यह बिल 24 जुलाई को राज्यसभा में पेश किया गया था और 29 जुलाई को पास हुआ था. बिल को 30 जुलाई को लोकसभा ने मंजूरी दी थी। इसे पास करना ऐसे समय में हुआ है जब दोनों सदनों में NEET पेपर लीक मामले को लेकर लगातार रुकावटें आ रही हैं, जिससे एक हफ्ते से ज्यादा समय से कार्यवाही रुकी हुई है.
