एक बार की इमरजेंसी: हमेशा के लिए चेतावनी: अर्जुन राम मेघवाल

नई दिल्ली / सत्ता संदेश

‘इमरजेंसी’ शब्द से बेचैनी और चिंता होती है। इसका मतलब आमतौर पर यह होता है कि किसी बड़े मकसद के नाम पर नॉर्मल नियम और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। हालांकि, सभी इमरजेंसी एक जैसी नहीं होतीं। उदाहरण के लिए, हॉस्पिटल में इमरजेंसी सर्विस जान बचाती हैं और मुश्किल समय में तुरंत मदद देती हैं। साथ ही, युद्ध, क्लाइमेट चेंज और नेचुरल रिसोर्स की कमी जैसी ग्लोबल चुनौतियां भी इमरजेंसी हैं। इनसे निपटने के लिए दुनिया के सभी देशों को मिलकर काम करना होगा और छोटी सोच से ऊपर उठना होगा। आज का समाज भी हमेशा जल्दी में जी रहा है। सब कुछ तुरंत करने, तुरंत नतीजे पाने और बिना देर किए फैसले लेने की होड़ में लोग एक तरह की अनदेखी और अघोषित इमरजेंसी का सामना कर रहे हैं। इसके उलट, हाल ही में मनाए गए इंटरनेशनल योगा डे ने हमें शांति, बैलेंस, सब्र और मेडिटेशन की अहमियत याद दिलाई। इतिहास गवाह है कि इंसानी समाज ने समय-समय पर कई मुश्किलों का सामना किया है।

लेकिन एक पुरानी सभ्यता और डेमोक्रेटिक देश होने के नाते भारत के लिए, 1975 में पॉलिटिकल वजहों से लगाई गई ‘नेशनल इमरजेंसी’ सबसे दर्दनाक और चिंताजनक चैप्टर रही है। यह घटना आज भी हमें अपनी डेमोक्रेसी, संविधान और नागरिकों की आज़ादी की रक्षा के लिए सतर्क रहने की सीख देती है।

आज पूरा देश ‘संविधान हत्या दिवस’ मना रहा है। 1975 में लगाई गई इमरजेंसी भारत के डेमोक्रेटिक इतिहास पर एक ऐसा दाग है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आधी सदी बाद भी उस काले और दर्दनाक दौर की यादें ‘डेमोक्रेसी की माँ’ भारत को हिला देती हैं।

यह दिन हमें याद दिलाता है कि डेमोक्रेसी की रक्षा करना हर नागरिक की ज़िम्मेदारी है। साथ ही, यह हमें उन मुश्किल संघर्षों और कुर्बानियों की भी याद दिलाता है जिनसे हमें आज़ादी और डेमोक्रेटिक अधिकार मिले। इतिहास के इस सबसे मुश्किल दौर से सीखते हुए, हमें अपनी डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जिसकी सभ्यता और संस्कृति सदियों से डेमोक्रेटिक परंपराओं में डूबी हुई है। यहाँ बहस, बातचीत और चर्चा की एक समृद्ध परंपरा है, जिसने जनता की भागीदारी पर आधारित शासन व्यवस्था को आकार दिया है।

मज़बूत किया गया। पुराने ज़माने की सभा और समिति जैसी संस्थाएँ और 12वीं सदी का ‘अनुभव मंडप’ डेमोक्रेटिक संस्थाओं के विकास के अहम उदाहरण हैं।
हमारा संविधान इन हमेशा रहने वाले डेमोक्रेटिक मूल्यों का जीता-जागता दस्तावेज़ है। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान को “जीवन का एक ज़रिया बताया था जिसमें सदियों की भावना समाई हुई है”। लेकिन इमरजेंसी लगाकर इन बुनियादी डेमोक्रेटिक सिद्धांतों को किनारे कर दिया गया, जिससे संविधान की पवित्र भावना और डेमोक्रेटिक सिस्टम को गहरी चोट पहुँची।

1975 की नेशनल इमरजेंसी सिर्फ़ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि इसने भारत में डेमोक्रेटिक सोच-विचार और पब्लिक लाइफ़ के कामकाज पर गहरा असर डाला। इंदिरा गांधी के सत्ता पर केंद्रित और अपने फ़ायदे के लिए राज ने संविधान की बुनियादी भावना को किनारे कर दिया और नैतिक शासन के सिस्टम को गंभीर नुकसान पहुँचाया।

1971 के लोकसभा चुनावों में गड़बड़ियाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला और उनके इस्तीफ़े के लिए बढ़ती जनता की आवाज़ भारत में अंदरूनी अशांति नहीं थी। असल में, यह संकट खुद इंदिरा गांधी के लिए था, जो लंबे समय से वंशवाद पर आधारित राजनीतिक विरासत का फायदा उठा रही थीं। लेकिन अपने इस राजनीतिक संकट से निपटने के लिए ‘अंदरूनी अशांति’ के नाम पर पूरे देश पर इमरजेंसी लगाना एक गंभीर और गलत फैसला था। घटनाओं का सिलसिला इंदिरा गांधी की लोकतंत्र विरोधी सोच को साफ तौर पर सामने लाता है। 19 मार्च 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक चुनाव याचिका की सुनवाई के दौरान, वह कोर्ट में गवाही देने वाली भारत की पहली प्रधानमंत्री बनीं। इसके बाद, 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट नंबर 24 ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने उनका चुनाव रद्द कर दिया और उन्हें 6 साल के लिए किसी भी चुने हुए पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। इसके बाद, इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर सशर्त रोक लगा दी। कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर संसद की कार्यवाही में शामिल होने की इजाजत दी, लेकिन आखिरी फैसले तक उन्हें संसद में वोट देने और सैलरी लेने की इजाजत नहीं दी। इस बीच, 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप में हुई एक बड़ी पब्लिक रैली ने इंदिरा गांधी पर इस्तीफ़ा देने का दबाव और बढ़ा दिया। देश भर में अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों और जनता की तरफ़ से उनके इस्तीफ़े की मांग तेज़ हो गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाओं के फ़ैसलों से नाखुश इंदिरा गांधी ने संविधान के आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगाने का फ़ैसला किया। 25 जून 1975 की आधी रात को उन्होंने प्रेसिडेंट फ़ख़रुद्दीन अली अहमद को यूनियन कैबिनेट की पहले से मंज़ूरी लिए बिना इमरजेंसी लगाने की सलाह दी। यह सलाह ऑफ़िशियल लेटरहेड पर नहीं, बल्कि सादे कागज़ पर भेजी गई थी।

इसके बाद 26 जून को सुबह 6 बजे कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई, जो सिर्फ़ एक फॉर्मेलिटी थी। इस तरह, ज्यूडिशियरी को नज़रअंदाज़ करके और कैबिनेट की कलेक्टिव ज़िम्मेदारी को कमज़ोर करके संविधान की मूल भावना को गहरी चोट पहुंचाई गई। यह घटना सत्ता के टॉप लेवल पर मौजूद इंस्टीट्यूशन्स की साख में गिरावट और पॉलिटिकल पावर बचाने के लिए अपनाए गए तानाशाही तरीकों का एक उदाहरण बन गई। इ

मरजेंसी के दौरान प्रेस की आज़ादी पर कड़ी पाबंदियां लगा दी गईं। इससे न सिर्फ़ पत्रकारों और ओपिनियन लीडर्स की आवाज़ दब गई, बल्कि करोड़ों नागरिकों को सच, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तक पहुंचने के उनके अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। यह वह दौर था जब देश की आत्मा हिल गई थी। आज़ादी के दीवानों की कुर्बानियों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ऐतिहासिक बहसों और डेमोक्रेटिक आदर्शों को किनारे कर दिया गया और पावर-सेंट्रिक और गैर-डेमोक्रेटिक सोच को प्राथमिकता दी गई। शासन के हर क्षेत्र में ऐसा लगा कि “नेशन फर्स्ट” के सिद्धांत की जगह “चेयर फर्स्ट” के सिद्धांत ने ले ली है। नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स पर पाबंदियां लगा दी गईं। आर्टिकल 19 के तहत मिली बोलने की आज़ादी, संगठन बनाने का अधिकार और देश में कहीं भी आने-जाने की आज़ादी को एक ऑर्डर से सस्पेंड कर दिया गया। आर्टिकल 21 के तहत मिली जान और पर्सनल लिबर्टी की सुरक्षा भी लगभग खत्म कर दी गई। सबसे गंभीर बात यह थी कि नागरिकों को आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट जाने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया, जिसे संविधान का “दिल और आत्मा” कहा जाता है। इसके साथ ही, मेंटेनेंस ऑफ़ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट (MISA) और डिफेंस ऑफ़ इंडिया रूल्स (DIR) का ज़ोरदार इस्तेमाल किया गया, जिसके तहत हज़ारों लोगों को जेल भेज दिया गया। इस तरह, भारत के डेमोक्रेटिक इतिहास के इस काले और दमनकारी दौर के निशान हर नागरिक ने किसी न किसी रूप में महसूस किए। मज़े की बात यह है कि आज उसी गांधी परिवार के वारिस राजनीतिक फ़ायदे के लिए संविधान की एक छोटी लाल कॉपी दिखाकर संविधान की रक्षा का दावा करते हैं। बीते ज़ख्मों को याद करते हुए, मोदी सरकार ने 11 जुलाई, 2024 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी करके 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ घोषित किया। यह दिन उन सभी लोगों की हिम्मत और योगदान को याद करने और सम्मान देने का मौका है, जिन्होंने नेशनल इमरजेंसी का विरोध किया और डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए मज़बूती से खड़े रहे। वे दिन गए जब असहमति की आवाज़ों को दबा दिया जाता था और सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके समझदार लोगों की आवाज़ों को कुचल दिया जाता था। 21वीं सदी का भारत यह संदेश देता है कि हर समस्या का हल बातचीत, वाद-विवाद, बातचीत और डेमोक्रेटिक तरीकों से किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कभी ऐसी स्थिति न आए जिसमें इमरजेंसी की ज़रूरत पड़े। डेमोक्रेटिक संस्थाओं को मज़बूत करने और डेमोक्रेसी की भावना को आगे बढ़ाने का यही सही तरीका है। हर इमरजेंसी से बाहर निकलने के बाद राहत मिलती है। ऐसे मुश्किल और दर्दनाक अनुभवों पर सोचने से भविष्य के लिए ज़रूरी सबक मिलते हैं। समझदार वे हैं जो बीते हुए समय की घटनाओं पर सोचते हैं, खुद का इंट्रोस्पेक्शन करते हैं और उनसे सीखते हैं ताकि यह पक्का हो सके कि वही गलतियाँ दोबारा न हों।

आज, जब हम भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले चैप्टर को ‘संविधान हत्या दिवस’ के तौर पर याद करते हैं, तो आइए हम सभी लेवल पर संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को और मज़बूत करने का संकल्प लें। यह दिन हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सही मूल्यों को अपनाना और उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हमारी सामूहिक ज़िम्मेदारी है। तभी हम देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकते हैं और इस भारत के निर्माण में योगदान दे सकते हैं, जिसकी कल्पना सदियों पहले स्वामी विवेकानंद ने की थी। उनके शब्दों में – “हर देश का एक मकसद होता है, हर देश के पास दुनिया को देने के लिए एक संदेश होता है और हर देश के पास पूरा करने के लिए एक खास मिशन होता है।” आइए भारत का मानवीय सम्मान, विविधता में एकता, संवैधानिक मूल्यों और निस्वार्थ सेवा का संदेश 21वीं सदी की दुनिया में और ज़्यादा साफ़ और असरदार तरीके से गूंजे। अगर हम इन आदर्शों पर मज़बूती से खड़े रहते हैं, तो हम यह पक्का कर सकते हैं कि लोकतंत्र न सिर्फ़ ज़िंदा रहे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए और मज़बूत और समृद्ध भी हो।

(लेखक भारत सरकार में कानून और न्याय के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री हैं)