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बच्चों को भीख मांगने से रोकने के लिए विशेष अभियान, 6 बच्चों को बचाया गया

लुधियाना / सत्ता संदेश

जिला प्रशासन लुधियाना द्वारा बच्चों को भीख मांगने जैसी सामाजिक बुराई से बचाने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन के निर्देशों के तहत प्रोजेक्ट जीवनजोत के अंतर्गत बुधवार को शहर के विभिन्न इलाकों में जागरूकता एवं बचाव अभियान चलाया गया।

इस अभियान की अगुवाई जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ) रश्मि ने की। उनके नेतृत्व में जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम, शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से बस स्टैंड, भारत नगर चौक, दुर्गा माता मंदिर, पवेलियन चौक, भलाव चौक, पुरानी कचहरी सहित शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर विशेष जांच अभियान चलाया।

अभियान के दौरान लोगों को बच्चों से भीख न दिलवाने और बाल अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। टीम ने भीख मांगते हुए पाए गए 6 बच्चों को सुरक्षित बचाकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया।

बचाव के बाद सभी बच्चों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के तहत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी), लुधियाना के समक्ष पेश किया गया, जहां उनके पुनर्वास और भविष्य की सुरक्षा संबंधी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी रश्मि ने बताया कि बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर करना उनके अधिकारों का हनन है और प्रशासन इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए गंभीरता से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे विशेष अभियान और सरप्राइज चेकिंग भविष्य में भी लगातार जारी रहेंगी ताकि किसी भी बच्चे को भीख मांगने के लिए मजबूर न होना पड़े।

उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि यदि कहीं कोई बच्चा भीख मांगता दिखाई दे तो इसकी सूचना संबंधित विभाग या चाइल्ड हेल्पलाइन को दें, ताकि बच्चे को सुरक्षित वातावरण और बेहतर भविष्य उपलब्ध कराया जा सके।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बच्चों के संरक्षण, शिक्षा और पुनर्वास को प्राथमिकता देते हुए उन्हें भीख मांगने जैसी परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन जारी, 31 जुलाई तक कर सकेंगे ऑनलाइन नामांकन

लुधियाना / सत्ता संदेश

डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP) 2026 के लिए देशभर से ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं और समाज के लिए प्रेरणादायक योगदान दिया है।

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि यह पुरस्कार 31 जुलाई तक 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए है। बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को इस सम्मान के लिए चुना जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष विशेष रूप से लड़कियों, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), कमजोर वर्गों तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि समाज के सभी वर्गों के प्रतिभाशाली बच्चों को समान अवसर मिल सके।

हिमांशु जैन ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इच्छुक उम्मीदवार या उनकी अनुशंसा करने वाले व्यक्ति राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है और केवल निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त आवेदन ही विचारार्थ स्वीकार किए जाएंगे।

उन्होंने अभिभावकों, शिक्षकों, सामाजिक संस्थाओं और आम नागरिकों से अपील की कि वे अपने आसपास ऐसे प्रतिभाशाली और प्रेरणादायक बच्चों की पहचान कर उनका नामांकन अवश्य करें, ताकि उनकी उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल सके।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन एवं अनुशंसा केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।

आवेदन पोर्टल: https://awards.gov.in

जगरूप सिंह सेह ने संभाला जिला परिषद लुधियाना के चेयरमैन का पद, विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार

लुधियाना / सत्ता संदेश

जिला परिषद लुधियाना को नया चेयरमैन मिल गया है। गुरुवार को पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत, श्रम, पर्यटन, सांस्कृतिक मामले और ऊर्जा मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद तथा राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां की मौजूदगी में जगरूप सिंह सेह ने जिला परिषद लुधियाना के चेयरमैन पद का कार्यभार संभाला।

इस अवसर पर विधायक जगतार सिंह दयालपुरा, विधायक जीवन सिंह संगोवाल, विधायक हाकम सिंह ठेकेदार, पूर्व विधायक गुरप्रीत सिंह जीपी, पूर्व विधायक जगजीवन सिंह खिरनिया, पंजाब जेनको बोर्ड के चेयरमैन नवजोत सिंह जर्ग, मार्केट कमेटी दोराहा के चेयरमैन दर्शन सिंह कोहली, मार्केट कमेटी खन्ना के चेयरमैन जगतार सिंह गिल, मार्केट कमेटी साहनेवाल के चेयरमैन हेमराज राजी, जिला परिषद एवं ब्लॉक समिति के सदस्य, पार्टी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी मेहनती कार्यकर्ताओं और वॉलंटियर्स को आगे बढ़ाकर उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारियां सौंप रही है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की सच्ची भावना को मजबूत करने और आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मंत्री सौंद ने कहा कि जिला परिषद लुधियाना पंजाब की सबसे बड़ी जिला परिषदों में से एक है और उन्हें विश्वास है कि जगरूप सिंह सेह इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला परिषद के पास ग्रामीण विकास के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये के संसाधन उपलब्ध हैं, जिनका सही उपयोग गांवों की तस्वीर बदल सकता है।

उन्होंने बताया कि पंचायती राज विभाग के कुल बजट का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा ब्लॉक समितियों और 10 प्रतिशत हिस्सा जिला परिषदों के माध्यम से खर्च किया जाता है। ऐसे में जिला परिषद की भूमिका ग्रामीण विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने जगरूप सिंह सेह को बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार विकास कार्यों को गति देने के लिए हर स्तर पर पूरा सहयोग देगी। उन्होंने जगरूप सिंह सेह को पार्टी का मेहनती, जुझारू और समर्पित कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी में पद योग्यता और मेहनत के आधार पर दिए जाते हैं, न कि किसी सिफारिश या आर्थिक प्रभाव के आधार पर।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने सत्ता संभालने के बाद से लोगों के हित में अनेक जनकल्याणकारी फैसले लिए हैं और आगे भी इसी प्रतिबद्धता के साथ काम जारी रहेगा।

समराला के विधायक जगतार सिंह दयालपुरा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने आम परिवारों से आने वाले युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर दिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि जगरूप सिंह सेह जिला परिषद लुधियाना में पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितैषी प्रशासन सुनिश्चित करेंगे।

अपने संबोधन में नवनियुक्त चेयरमैन जगरूप सिंह सेह ने कहा कि वह जिले के प्रत्येक गांव और प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए पूरी लगन और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना, युवाओं के लिए अवसर सृजित करना और लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा।

उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसे वे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएंगे। साथ ही सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने तथा पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

वोटर लिस्ट के SIR की तैयारियां तेज, DC हिमांशु जैन ने अधिकारियों संग की समीक्षा बैठक

लुधियाना / सत्ता संदेश

डिप्टी कमिश्नर-कम-डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हिमांशु जैन ने जिले में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)-2026 एक्टिविटीज़ को आसानी से चलाने और असरदार मैनेजमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के नोडल ऑफिसर्स और असिस्टेंट नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया है। डिप्टी कमिश्नर ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की एक्टिविटीज़ का रिव्यू करने के लिए लोकल बचत भवन लुधियाना में इन नोडल ऑफिसर्स और असिस्टेंट नोडल ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की।

डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए प्रोग्राम जारी किया है और SIR से जुड़ी हर एक्टिविटी को आसानी से करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सीधी देखरेख में डेडिकेटेड टीमें बनाई गई हैं।

हिमांशु जैन ने बताया कि नियुक्त नोडल ऑफिसर शिकायत निवारण, IT से जुड़ी समस्याओं का समाधान, ट्रेनिंग मैनेजमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेशन, SWEEP अवेयरनेस एक्टिविटी, SIR से जुड़े ज़रूरी मुद्दों की रिपोर्टिंग, कानूनी मामले, BLO की भलाई और हेल्प डेस्क ऑपरेशन जैसे ज़रूरी कामों की देखरेख करेंगे।

उन्होंने बताया कि रिवीजन प्रोसेस के बेहतर कोऑर्डिनेशन और असरदार तरीके से लागू करने के लिए असिस्टेंट नोडल ऑफिसर भी तैनात किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने आगे बताया कि ये टीमें SIR प्रोसेस के दौरान लोगों की मदद भी करेंगी और यह पक्का करेंगी कि योग्य वोटरों को डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत न हो।

डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने डिस्ट्रिक्ट लेवल नोडल ऑफिसर और असिस्टेंट नोडल ऑफिसर को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को ध्यान में रखते हुए दिए गए काम के बारे में पूरी लगन, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करने का निर्देश दिया। हिमांशु जैन ने कहा कि सभी नोडल टीमों के काम और प्रोग्रेस पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पूनम सिंह नज़र रखेंगी ताकि दी गई ज़िम्मेदारियों को समय पर पूरा किया जा सके। इसके अलावा, SIR से जुड़ी लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में एक डेडिकेटेड हेल्प डेस्क भी बनाया गया है।

डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने कहा कि पंजाब राज्य में SIR का काम 15 जून से शुरू किया जाना है। पंजाब राज्य में वोटर लिस्ट की वैलिडिटी 1 अक्टूबर तय की गई है। जिसके अनुसार, 15 जून से 24 जून तक गिनती के फॉर्म की तैयारी, ट्रेनिंग और प्रिंटिंग का समय होगा। 25 जून से 24 जुलाई तक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर गिनती के फॉर्म बांटेंगे। गिनती के फॉर्म में वोटर की सारी डिटेल्स होंगी और BLO तीन बार वोटर के घर जाएंगे।

उन्होंने कहा कि भारत के चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, हर पोलिंग बूथ पर 1200 से ज़्यादा वोट वाले बूथों का रैशनलाइज़ेशन 24 जुलाई को किया जाएगा। इस दौरान अगर किसी पोलिंग बूथ की बिल्डिंग शिफ्ट होने वाली है या किसी पोलिंग बूथ की बिल्डिंग का नाम ठीक किया जाने वाला है, तो उसे भी ठीक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिकेशन 3 अगस्त को किया जाएगा और 3 अगस्त से 2 सितंबर तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। मिले दावों और आपत्तियों का निपटारा 28 सितंबर तक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर करेंगे और वोटर लिस्ट का फाइनल पब्लिकेशन 1 अक्टूबर को किया जाएगा।

मिलावटखोरों पर हेल्थ विभाग का शिकंजा, संदिग्ध देसी घी और पनीर के नमूने जांच के लिए भेजे

अमृतसर / सत्ता संदेश

रिपोर्ट : विक्रमजीत सिंह / कैमरामैन : तरजिंदर सिंह

अमृतसर में खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रामबाग स्थित एक डेयरी पर छापेमारी की। इस दौरान पनीर के सैंपल लिए गए और करीब 7 क्विंटल देसी घी को सील कर जांच के लिए भेजा गया।

पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब की कमिश्नर कमलप्रीत कौर बराड़ तथा डिप्टी कमिश्नर अमृतसर दलविंदरजीत सिंह के दिशा-निर्देशों के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विभिन्न डेयरियों और दूध से बने उत्पाद बेचने वाली दुकानों की जांच की सहायक कमिश्नर फूड राजिंदरपाल सिंह ने बताया कि पिछले एक महीने से दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत प्राप्त शिकायत के आधार पर रामबाग क्षेत्र में स्थित एक डेयरी पर तड़के छापेमारी की गई।


छापेमारी के दौरान पनीर के नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेजे गए। इसके अलावा डेयरी में मौजूद ‘प्रभु देसी घी’ ब्रांड के 48 टिन, जिनका कुल वजन लगभग 7 क्विंटल था, को सील कर दिया गया। यह घी हरियाणा के सिरसा में निर्मित बताया गया है। घी के सैंपल भी प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए हैं। सिविल सर्जन डॉ. चरणजीत सिंह बजाज ने कहा कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मिलावटखोरी के खिलाफ विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और लैब रिपोर्ट आने के बाद नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।


स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि उन्हें किसी खाद्य पदार्थ में मिलावट की आशंका हो तो तुरंत विभाग को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और लोगों की सेहत को सुरक्षित रखा जा सके। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

घल्लूघारा सप्ताह के मद्देनज़र अमृतसर में हाई अलर्ट, 6000 पुलिसकर्मी और 11 पैरामिलिट्री कंपनियां तैनात

अमृतसर / सत्ता संदेश

रिपोर्ट : विक्रमजीत सिंह / कैमरामैन: तरजिंदर सिंह

घल्लूघारा सप्ताह के मद्देनज़र अमृतसर में सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से मजबूत किया गया है। इसी के तहत पंजाब के स्पेशल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर पी.के. सिन्हा ने कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर पहुंचकर सुरक्षा प्रबंधों का विस्तृत जायजा लिया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।


स्पेशल डीजीपी पी.के. सिन्हा ने कमिश्नर पुलिस अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर, डीसीपी सिटी जगजीत सिंह वालिया तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शहर में लागू सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि अमृतसर में बहु-स्तरीय सुरक्षा प्रबंध लागू किए गए हैं ताकि कानून-व्यवस्था पूरी तरह बनाए रखी जा सके। शहर के प्रवेश और निकास मार्गों के अलावा संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष नाकाबंदी की गई है। पुलिस टीमें आने-जाने वाले वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की गहन जांच कर रही हैं तथा उनके रिकॉर्ड भी दर्ज किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शांति भंग करने की कोशिश करने वाले किसी भी असामाजिक तत्व के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।


स्पेशल डीजीपी ने बताया कि कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर की 2000 स्थानीय पुलिस फोर्स के साथ पंजाब पुलिस की अतिरिक्त 2000 फोर्स तैनात की गई है। इसके अलावा बीएसएफ, आरएएफ और आईटीबीपी की 11 पैरामिलिट्री कंपनियां तथा 30 गजेटेड अधिकारी सुरक्षा ड्यूटी पर लगाए गए हैं। शहर में लगातार फ्लैग मार्च, फुट पेट्रोलिंग और वाहन पेट्रोलिंग की जा रही है।

रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थलों, बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। स्निफर डॉग स्क्वॉड, बम निरोधक दस्ते और विशेष चेकिंग टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। पी.के. सिन्हा ने कहा कि पंजाब पुलिस हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें और प्रशासन का सहयोग करें।


उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और अपुष्ट सूचनाओं से बचने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि अवश्य करें। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि अमृतसर शहर में शांति, भाईचारे और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए पुलिस बल 24 घंटे पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है।

ड्रग तस्करों पर कार्रवाई से साफ संदेश, कोई कानून से ऊपर नहीं: मनविंदर सिंह

पायल / सत्ता संदेश

पायल से आम आदमी पार्टी के MLA मनविंदर सिंह ग्यासपुरा ने चर्चित ड्रग तस्कर गुरदीप सिंह रानो के अवैध घर पर बुलडोजर कार्रवाई के लिए पंजाब सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से यह मामला उठा रहे थे और अब सरकार ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करके कार्रवाई की है और यह साबित कर दिया है कि ड्रग्स के मामले में किसी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

MLA ग्यासपुरा ने कहा कि गुरदीप सिंह रानो अकाली सरकार के दौरान एक बड़े ड्रग तस्कर के रूप में उभरा था और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी उसका कथित ड्रग कारोबार जारी रहा। उन्होंने कहा कि साल 2020 में बड़ी मात्रा में हेरोइन के साथ गिरफ्तार होने के बावजूद उसकी अवैध संपत्तियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने ड्रग तस्करों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है और अब ड्रग के धंधे से जुड़े लोगों की गैर-कानूनी प्रॉपर्टी को भी निशाना बनाया जा रहा है। यह कार्रवाई ड्रग तस्करों को एक साफ और कड़ा संदेश है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।

ग्यासपुरा ने इस कार्रवाई के लिए खन्ना SSP डॉ. दर्पण आहलूवालिया और GLADA अधिकारियों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि खन्ना पुलिस और प्रशासन ने सुनियोजित तरीके से कार्रवाई को अंजाम देकर ड्रग्स के खिलाफ सरकार का कमिटमेंट दिखाया है।

MLA ने कहा कि सरकार पंजाब को ड्रग-फ्री बनाने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है और ड्रग तस्करों और उनकी गैर-कानूनी प्रॉपर्टी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आने वाले समय में भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया था और सरकार उस भरोसे पर पूरी तरह खरी उतर रही है।

पंजाब सरकार युवाओं को स्पोर्ट्स में बढ़ावा देने के लिए तैयार : डॉ. तेजपाल सिंह गिल

लुधियाना / सत्ता संदेश

पंजाब सरकार राज्य के युवाओं को स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह तैयार है ताकि पंजाब को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में एक लीडिंग राज्य बनाया जा सके। ये शब्द पनग्रेन के चेयरमैन डॉ. तेजपाल सिंह गिल ने विधानसभा क्षेत्र दाखा के गांव सावड़ी कलां में युवाओं को क्रिकेट स्पोर्ट्स किट देते हुए कहे।

चेयरमैन गिल ने कहा कि पंजाब के युवाओं को ड्रग्स से दूर रखने और स्पोर्ट्स की तरफ उनका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स फेस्टिवल ऑर्गनाइज़ किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के युवाओं की तरक्की और भलाई के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्पोर्ट्स से जोड़ना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है ताकि वे अपनी ज़िंदगी का स्टैंडर्ड ऊपर उठा सकें। उन्होंने राज्य के युवाओं से ड्रग्स से दूर रहने और खेलों में ज़्यादा हिस्सा लेने की भी अपील की, क्योंकि पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसने जाने-माने नेशनल लेवल के खिलाड़ी दिए हैं।

उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी का सपना है कि पंजाब एक ड्रग फ्री राज्य बने। चेयरमैन गिल ने कहा कि वह खुद और उनकी सरकार पूरे राज्य के युवाओं को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और उनके बेहतर और सुनहरे भविष्य के लिए पक्के इरादे वाले हैं।

चेयरमैन डॉ. तेजपाल सिंह गिल ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए ‘ड्रग्स के खिलाफ जंग’ कैंपेन को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिसके तहत करोड़ों के ड्रग रैकेट का पर्दाफाश हो रहा है और ड्रग तस्करों को सलाखों के पीछे डाला जा रहा है।

ड्रग तस्करों और नकली इमिग्रेशन एजेंटों के खिलाफ ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम एक्टिव रहेगी: जतिंदर सिंह शांति

ड्रग तस्करों और नकली इमिग्रेशन एजेंटों के खिलाफ भी ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम एक्टिव रहेगी: जतिंदर सिंह शांति

पंजाब देश का पहला राज्य बनेगा, जहां ह्यूमन राइट्स कमीशन की पहुंच जिलों तक होगी

महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जाएगा

लुधियाना / सत्ता संदेश

ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा और लोगों को तेजी से, पारदर्शी और लोकल लेवल पर न्याय दिलाने के मकसद से, पंजाब स्टेट और चंडीगढ़ (UT) ह्यूमन राइट्स कमीशन पंजाब के सभी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्प्लेक्स में पंजाब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की कोर कमेटी के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस खोलेगा। इस बारे में पंजाब के सभी डिप्टी कमिश्नरों से ऑफिस खोलने के लिए जगह की मांग की गई है।

ये बातें पंजाब स्टेट और चंडीगढ़ ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर और पदम श्री अवार्ड से सम्मानित एस. जतिंदर सिंह शांति ने शनिवार को लुधियाना के आलमगीर मार्केट में एक प्राइवेट होटल में ह्यूमन राइट्स पर एक पब्लिक अवेयरनेस इवेंट को संबोधित करते हुए कहीं।

पद्म श्री अवार्डी एस. जतिंदर सिंह शांति ने कहा कि इस पहल से पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां ह्यूमन राइट्स कमीशन का काम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बढ़ाया जाएगा। इस कदम से आम लोगों को अपने अधिकारों के लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन, चंडीगढ़ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि वे अपने ही जिले में इस कोर कमेटी के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे।

एस. जतिंदर सिंह शांति ने कहा कि ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा सिर्फ कानूनी ज़िम्मेदारी ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक फ़र्ज़ भी है। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग को बराबरी, इंसाफ़ और सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कमीशन का मुख्य मकसद लोगों में अवेयरनेस पैदा करना और ह्यूमन राइट्स वायलेशन से जुड़े मामलों का तेज़ी से निपटारा करना है।

एस. शांति ने यह भी कहा कि कमीशन के काम को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और लोगों पर केंद्रित बनाया जाएगा। शिकायतों की समय पर सुनवाई होगी और हर मामले को संवेदनशीलता से देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, मजदूरों और समाज के पिछड़े तबके के लोगों के अधिकारों की रक्षा पर खास ध्यान दिया जाएगा।

पंजाब राज्य और चंडीगढ़ ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्य एस. शांति ने ह्यूमन राइट्स के महत्व पर रोशनी डालते हुए कहा कि आज के समय में जागरूकता बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स सिर्फ किताबों या कानूनों तक सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि हर व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी में उनका पालन होना चाहिए।

एस. जतिंदर सिंह शांति ने कहा कि अगर कहीं भी ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है, तो इस बारे में लिखित शिकायत WhatsApp नंबर 9855475547 पर या वेबसाइट https://www.pshrc.net/ पर दी जानी चाहिए, जिस पर दो दिन के अंदर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।

इस मौके पर मौजूद अलग-अलग ह्यूमन राइट्स संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि भविष्य में ह्यूमन राइट्स कमीशन की कोर कमेटियों के ऑफिस जिला स्तर पर खुलने से गांवों और शहरों के लोगों को बहुत फायदा होगा। बाद में रिपोर्टर्स से बात करते हुए एस. जतिंदर सिंह शांति ने कहा कि हमारा मकसद वही है, यानी लोगों को अपने हक के लिए मोटिवेट करना क्योंकि कभी-कभी लोगों को अपने हक के लिए तकलीफ उठानी पड़ती है। इसलिए, हमने अपना मोबाइल नंबर 98 55 47 55 47 जारी किया है। लोग इस नंबर पर अपनी कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा, वे कोर ग्रुप के मेंबर्स से भी कंप्लेंट कर सकते हैं। हमने पेशेंट्स के लिए, डेड बॉडीज के लिए एडवाइजरी पास की थी कि अगर कोई हॉस्पिटल डेड बॉडीज नहीं देता है, तो लोग हमसे कंप्लेंट करेंगे और कमीशन डेड बॉडीज देगा।

उन्होंने कहा कि अब हमारी टीम नए काम ‘वॉर ऑन ड्रग्स’ के तहत बड़े ड्रग डीलर्स को पकड़ने का काम करेगी। ऐसे गलत काम करने वालों का सपोर्ट करने वालों को, चाहे वे एडमिनिस्ट्रेटिव हों या सोशल, बख्शा नहीं जाएगा।

एस. शांति ने कहा कि एक और नए काम के तहत पंजाब में कई वीजा इमिग्रेशन शॉप्स खुल गई हैं। उन्होंने लोगों से अरबों रुपये लूटे हैं और लोगों को वीजा नहीं मिला है। हमने ऐसे इमिग्रेशन एजेंट्स की लिस्ट मांगी है कि कौन से एजेंट्स रजिस्टर्ड हैं और कौन से फर्जी काम कर रहे हैं। हमारे पास करीब 450 एप्लीकेशन ऐसे लोगों की आई हैं जिनके साथ धोखा हुआ है। इसमें बड़े लेवल पर धोखा खाने वाले लोगों की एप्लीकेशन आई हैं। पंजाब ह्यूमन राइट्स कमीशन, चंडीगढ़ इस सारे काम पर एक्शन ले रहा है।

उन्होंने कहा कि लोगों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ऑफिसर आपकी बात नहीं सुनता है, तो 112 पर कंप्लेंट करें, जब आप ऐसा करेंगे, तो वह ऑफिसर आपकी कंप्लेंट वापस लेने के लिए आपके घर आएगा।

उन्होंने कहा कि हमारे पंजाबी काम के लिए पूरी दुनिया में गए हैं और अगर उन्हें वहां किसी तरह की धोखाधड़ी मिलती है, तो यह हमारे देश और पंजाब का फर्ज है कि उन बच्चों को सही तरीके से उनके घर वापस लाया जाए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बच्चों को यहीं नौकरी मिले। आइए अपने पंजाब की उपजाऊ मिट्टी को और उपजाऊ बनाएं।

इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खन्ना श्रीमती जशनप्रीत कौर गिल, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट लुधियाना वेस्ट श्री कुलदीप बावा, मेंबर ह्यूमन राइट्स कोर कमेटी, चंडीगढ़ श्री दीपक सिंगला, कोर कमेटी मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट लुधियाना मनजिंदर सिंह कलेर, श्री के.के. डिगली, एडवोकेट सपना कंवर, पूजा भारद्वाज, प्रतीक वर्मा, डॉ. रितु गुप्ता, नवकिरण ज्योत मौजूद रहे।

SLBC पंजाब का आह्वान- बीमा कवरेज में बाधा न आए, समय पर नवीनीकरण कराएं

चंडीगढ़ / सत्ता संदेश

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के उप महाप्रबंधक रामकिशोर मीना ने पंजाब की जनता से आवाहन किया है कि वे भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अपने बीमा संरक्षण का समय पर नवीनीकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि ये योजनाएँ अत्यंत किफायती प्रीमियम दरों पर व्यक्तियों और उनके परिवारों को महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं।

PMJJBY के लाभों का उल्लेख करते हुए रामकिशोर मीना ने कहा कि यह योजना किसी भी कारण से बीमा कवर के तहत व्यक्ति के निधन पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवरेज प्रदान करती है। यह योजना 18 से 50 वर्ष आयु समूह के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है और इसका वार्षिक प्रीमियम 436 रुपए है। बीमा कवरेज 1 जून से 31 मई तक वैध रहता है और हर साल नवीनीकरण किया जा सकता है।

इसी प्रकार, PMSBY के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष आयु के व्यक्ति मात्र 20 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए तक का आकस्मिक बीमा कवरेज प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना आकस्मिक मृत्यु या आकस्मिक अशक्तता की स्थिति में लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करती है।

उप महाप्रबंधक मीना ने पॉलिसी धारकों से अनुरोध किया कि प्रीमियम के स्वचालित डेबिट के लिए अपने बैंक खातों में पर्याप्त शेष रखें ताकि कवरेज में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो। उन्होंने लाभार्थियों को पॉलिसी की स्थिति, नामांकन या नवीनीकरण सहायता के संबंध में जानकारी के लिए अपने संबंधित बैंक शाखाओं से संपर्क करने की भी सलाह दी।

पॉलिसी धारकों के लिए प्रमुख सलाह:

  1. प्रीमियम ऑटो-डेबिट के लिए अपने बैंक खाते में पर्याप्त शेष रखें।
  2. पॉलिसी-संबंधी जानकारी और नवीनीकरण सहायता के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
  3. बिना रुकावट वाले बीमा कवरेज के लिए समय पर अपनी पॉलिसी का नवीनीकरण करें।