नया भारत संदेह से विश्वास की ओर, भय से स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है
नई दिल्ली / सत्ता संदेश
दशकों से, भारत का रेगुलेटरी सिस्टम नागरिकों के साथ बहुत अविश्वास के साथ पेश आता था, और उन्हें मामूली, प्रोसेस से जुड़े उल्लंघन, या किसी अधिकारी के शक के आधार पर अपराधी मानता था। एक नए बदलाव में, मोदी सरकार ने आम आदमी के लिए भरोसे और दया पर आधारित नीतियां बनाई हैं।
PM मोदी ने नागरिकों और बिज़नेस को सपोर्ट करने, कम्प्लायंस को आसान बनाने, और बिज़नेस के सामने आने वाली प्रैक्टिकल मुश्किलों को समझने के लिए भारत के कानूनी माहौल को बेहतर बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। चाहे कम्प्लायंस का बोझ कम करना हो, डिजिटाइज़ेशन हो, या सिंगल-विंडो क्लियरेंस हो, बड़ा बदलाव गवर्नेंस को ज़्यादा सही और कुशल बनाने की ओर रहा है। PM का भरोसे और दया पर आधारित शासन का मंत्र जन विश्वास एक्ट, 2026 और 2023 में इसी तरह के एक कानून में साफ दिखता है।
नागरिकों के लिए अनुकूल – नागरिकों के अनुकूल रेगुलेटरी माहौल बनाने और नियमों का पालन करने को बढ़ावा देने के लिए, नया कानून छोटे अपराधों से निपटने के लिए साफ सिद्धांतों के साथ काम करता है: सज़ा से पहले चेतावनी, अपराध की गंभीरता के हिसाब से सज़ा देना, तेज़ी से और पारदर्शी समाधान, और समय-समय पर बदलाव के साथ एक डायनामिक पेनल्टी फ्रेमवर्क ताकि यह पक्का हो सके कि लागू करना समय के साथ असरदार, काम का और जवाबदेह बना रहे।
यह PM के इस विचार के मुताबिक रेगुलेटरी तरीके, नियमों का पालन और लागू करने में एक बड़ा बदलाव दिखाता है कि भारत की 21वीं सदी की उम्मीदें बीते हुए औपनिवेशिक युग के शासन के तरीकों से पूरी नहीं हो सकतीं।
इस सुधार का पैमाना पहले कभी नहीं देखा गया है। जन विश्वास एक्ट 23 मंत्रालयों द्वारा चलाए जा रहे 79 सेंट्रल एक्ट्स के 784 नियमों में बदलाव करता है। यह 717 नियमों को अपराध की श्रेणी से हटाता है और जीवन को आसान बनाने के लिए 67 और नियमों को सही बनाता है। यह आज़ाद भारत के कानूनी इतिहास में अपराध की श्रेणी से हटाने की सबसे बड़ी कवायद है। यह 1,000 से ज़्यादा अपराधों को सही ठहराता है, पुराने और बेकार हो चुके नियमों को हटाता है, पुराने हो चुके पुराने औपनिवेशिक दौर के अपराधों को हटाता है, और क्रिमिनल कोर्ट के बाहर फैसले और अपील के तरीकों को मज़बूत करता है।
अच्छे बदलाव – पहले, किसी को भी सूरज डूबने और सूरज उगने के बीच सिर्फ़ घर, बिल्डिंग या गाड़ी में बिना किसी “सटीक वजह” के मौजूद रहने पर तीन महीने की जेल हो सकती थी। यह औपनिवेशिक दौर के शक पर आधारित नज़रिए को दिखाता था, जिसमें आम आवाजाही को भी संभावित रूप से क्रिमिनल माना जाता था। यह सुधार इस अपराध को पूरी तरह खत्म कर देता है, और कानून को नए सिद्धांतों के साथ जोड़ता है।
पिछले फ्रेमवर्क के तहत, अगर किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाता था, तो अगले दिन ड्राइवर पर सड़क पर होने के लिए क्रिमिनल चार्ज लगते थे। नया कानून 30 दिन का ग्रेस पीरियड देता है।
एक छोटे मैन्युफैक्चरर के बारे में भी सोचें जो अप्रेंटिस एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन डिटेल्स अपडेट नहीं करता है। पहले, यह एक क्रिमिनल गलती थी लेकिन अब सिर्फ़ बार-बार पालन न करने पर ही कड़ी कार्रवाई की इजाज़त है।
इसी तरह, किसी माइनिंग कंपनी द्वारा डॉक्यूमेंटेशन में प्रोसेस से जुड़ी गलती के लिए पहले जेल हो सकती थी। आज, ऐसे मामलों में सिविल पेनल्टी लगती है। गैर-कानूनी माइनिंग, धोखाधड़ी, जानबूझकर नुकसान पहुंचाने और पब्लिक इंटरेस्ट के गंभीर उल्लंघन के लिए क्रिमिनल लायबिलिटी बनी रहेगी; पेपरवर्क के लिए नहीं।
12 साल में सभी को फायदा – जन विश्वास कानून PM मोदी की हमारे सभी नागरिकों की ज़िंदगी आसान बनाने की कोशिश का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के तौर पर और उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर देश की सेवा के 12 सालों में PM मोदी का यही मुख्य मिशन रहा है।
जन विश्वास 2026 एक ज़रूरी बुनियाद पर बना है। 2023 में, भारत ने पहले जन विश्वास एक्ट के ज़रिए 42 एक्ट्स के 183 प्रोविज़न्स को डीक्रिमिनलाइज़ कर दिया था। उस कोशिश ने दिखाया कि डीक्रिमिनलाइज़ेशन से एनफोर्समेंट को कमज़ोर किए बिना गवर्नेंस में सुधार हो सकता है। 2026 का कानून इस काम को लगभग चार गुना बढ़ाता है, यह दिखाता है कि यह एक बार की पहल नहीं है बल्कि सुधार की एक लगातार चलने वाली दिशा है।
बड़ा मिशन – नया कानून असल में भारतीयों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के PM मोदी के बड़े मिशन का एक हिस्सा है। इस मिशन में, PM ने हर नागरिक को रोटी, कपड़ा और मकान देने की कोशिश की है और यह पक्का किया है कि वेलफेयर का खर्च सीधे बेनिफिशियरी तक पहुंचे, कांग्रेस राज के दिनों के उलट, जब उस समय के PM राजीव गांधी ने कहा था कि वेलफेयर पर खर्च होने वाले पैसे का सिर्फ़ 15% ही असल में गरीबों तक पहुंचता है।
कम कीमत वाले क्रिमिनल प्रोविज़न को एडमिनिस्ट्रेटिव और मॉनेटरी फ्रेमवर्क से बदलना न सिर्फ़ आम नागरिक के लिए एक अच्छा कदम है, बल्कि इससे छोटे बिज़नेस को भी मदद मिलती है। इससे एनफोर्समेंट एजेंसियां रूटीन टेक्निकल ब्रीच के बजाय गंभीर वायलेशन पर फोकस कर सकती हैं। कोर्ट उन मामलों पर अपना ध्यान दे सकते हैं जिनमें सच में ज्यूडिशियल दखल की ज़रूरत है।
इकॉनमी और इन्वेस्टमेंट – इसके फायदे गवर्नेंस से कहीं ज़्यादा हैं। तेज़ी से कॉम्पिटिटिव होती ग्लोबल इकॉनमी में, रेगुलेटरी क्रेडिबिलिटी मायने रखती है। सालों से, टेक्निकल गलतियों के लिए क्रिमिनल प्रॉसिक्यूशन की चिंताएं इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा रुकावट डालने वाली वजहों में से एक थीं। भारत में 2014 और 2025 के बीच FDI में 143 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, और FDI बढ़ने का ट्रेंड जारी है। रेगुलेटरी रिफॉर्म इस ग्रोथ का एक अहम हिस्सा रहा है। जन विश्वास 2026 को भारत को एक ऐसा देश बनाकर उस गति को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
