चंडीगढ़ में किसान नेताओं की सरकार से बातचीत, मांगों पर सहमति का दावा; 15 अक्टूबर तक लागू करने का आश्वासन

चंडीगढ़ / सत्ता संदेश

किसान संगठनों और पंजाब सरकार के बीच आज बातचीत हुई। किसान नेताओं ने बैठक के बाद दावा किया कि सरकार के साथ बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई और उनकी लगभग सभी प्रमुख मांगों पर सहमति बनी है।

किसान नेताओं के मुताबिक, सरकार ने 15 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री के साथ दोबारा बातचीत कर मांगों को लागू करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग पर भी सरकार ने सहमति जताई है।

कर्जमाफी के मुद्दे पर भी सरकार की ओर से नीति तैयार करने और इस दिशा में आगे बढ़ने का आश्वासन दिया गया है। किसान नेताओं ने कहा कि यह उनकी प्रमुख मांगों में शामिल रहा है।

इसके अलावा पंजाब विधानसभा का सत्र अक्टूबर के पहले सप्ताह में बुलाने पर भी सरकार की ओर से सहमति जताई गई है। हालिया किसान आंदोलनों में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना किसानों की प्रमुख मांगों में शामिल रहा है।

किसान नेताओं ने कहा कि अब सरकार की ओर से दिए गए आश्वासनों को निर्धारित समयसीमा के भीतर लागू किए जाने का इंतजार रहेगा। फिलहाल विधानसभा सत्र की तारीख और मांगों को लागू करने की विस्तृत प्रक्रिया को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। पंजाब विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर फिलहाल सदन के सत्र में नहीं होने की जानकारी प्रदर्शित हो रही है।