बनूड़ गोदाम में गोमांस मामले पर गौ रक्षा दल का अल्टीमेटम, 16 अगस्त तक कार्रवाई की मांग
राजपुरा/बनूड़ / सत्ता संदेश
Report : दीपक कुमार
राजपुरा के बनूड़ क्षेत्र में एक गोदाम पर हुई रेड के दौरान कथित तौर पर मिले गोमांस के सैंपलों की रिपोर्ट सामने आने के बाद भी कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए गौ रक्षा दल ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि 16 अगस्त तक मामले में शामिल कथित आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो गोदाम के बाहर जोरदार धरना शुरू किया जाएगा।
राजपुरा में गौ रक्षा दल के अध्यक्ष सतीश कुमार की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में संगठन के नेताओं ने कहा कि मामले से जुड़े सैंपलों की रिपोर्ट सामने आने के बावजूद प्रशासन की ओर से अभी तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने प्रशासन से मामले की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर कानून के अनुसार कार्रवाई करने की मांग की।
गौ रक्षा दल ने कहा कि यदि 16 अगस्त तक कार्रवाई नहीं होती है तो संगठन गोदाम के बाहर धरना देगा। नेताओं के मुताबिक, यह आंदोलन तब तक जारी रखने की चेतावनी दी गई है, जब तक मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती।
प्रेस वार्ता में हिंदू सुरक्षा समिति और राष्ट्रीय हिंदू तख्त के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। संगठनों के नेताओं ने प्रशासन पर मामले को लंबित रखने का आरोप लगाया और कहा कि यदि जांच में साक्ष्य सामने आए हैं तो दोषियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।
राष्ट्रीय हिंदू तख्त के अध्यक्ष शंकरानंद गिरी, जिन्होंने बनूड़ के गोदाम में हुई रेड के दौरान मामला दर्ज करवाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी, ने भी प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित आरोपियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी चाहिए।
इस दौरान गौ रक्षा दल अध्यक्ष सतीश कुमार के अलावा राजेश केहर, राजेश कौशिक, साहिल गोयल, कुलदीप सेठी और परमजीत पम्मा सहित कई हिंदू संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।
संगठन ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और यदि आरोप जांच में प्रमाणित होते हैं तो गौ हत्या रोकथाम कानून समेत लागू कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाए।
गौ रक्षा दल ने स्पष्ट किया कि 16 अगस्त तक कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में आधिकारिक कार्रवाई या आरोपों पर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।