गृह मंत्रालय में ‘विशेष अभियान 6’: स्वच्छता, लंबित मामलों के निपटारे और बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन पर जोर

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और सरकारी कामकाज में लंबित मामलों को कम करने के विजन के तहत ‘विशेष अभियान 6’ पर जोर दिया है। अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के साथ कामकाज को अधिक व्यवस्थित बनाना और लंबित शिकायतों व संदर्भों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करना है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत विशेष रूप से उन क्षेत्रीय और बाहरी कार्यालयों पर ध्यान दिया जा रहा है, जहां आम जनता का सीधे संपर्क होता है। मंत्रालय का फोकस स्वच्छ, पर्यावरण-अनुकूल और अधिक उत्पादक कार्यस्थल तैयार करने के साथ-साथ लंबित मामलों को कम करने पर है।

अभियान के तहत संसद सदस्यों के संदर्भ, राज्य सरकारों के संदर्भ, संसद के आश्वासन, अंतर-मंत्रालयी परामर्श, जन शिकायतों और अपीलों के निपटारे के अलावा रिकॉर्ड प्रबंधन को बेहतर बनाने पर भी काम किया जा रहा है।

गृह मंत्रालय के अनुसार, नवंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच मंत्रालय और उसके क्षेत्रीय एवं बाहरी कार्यालयों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गईं। इस अवधि में 761 स्वच्छता अभियान चलाए गए। वहीं संसद सदस्यों से प्राप्त 299 संदर्भों, राज्य सरकारों से प्राप्त 336 संदर्भों और प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त 7 संदर्भों का निपटारा किया गया।

इसी अवधि में मंत्रालय ने 52,050 जन शिकायतों और 7,410 जन शिकायत अपीलों का भी निपटारा किया। इसके अलावा गृह मंत्रालय और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के कार्यालयों में 1,02,084 वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली कराया गया, जिससे कार्यालयी संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में भी कदम बढ़ाया गया।

गृह मंत्रालय और उससे जुड़े एवं अधीनस्थ संगठन विशेष अभियान के माध्यम से स्वच्छता, बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन, लंबित मामलों के समयबद्ध निपटारे तथा स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल कार्यस्थल विकसित करने पर लगातार काम कर रहे हैं।

अभियान से जुड़े आंकड़ों को व्यवस्थित और सटीक तरीके से एकत्र करने के लिए गृह मंत्रालय एक अंतर-मंत्रालयी पोर्टल का उपयोग कर रहा है। इस पोर्टल पर मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों के साथ-साथ केंद्रशासित प्रदेशों और दिल्ली पुलिस से संबंधित अभियान का डेटा अपलोड किया जाता है। मंत्रालय के अनुसार, इससे विभिन्न प्रभागों और कार्यालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा समय पर सही आंकड़े प्राप्त करने में मदद मिली है।