पंजाब सरकार और कर्मचारियों के बीच बातचीत शुरू, DA समेत कई मांगों पर चर्चा

पंजाब मिनिस्ट्रियल यूनियन और मुख्यमंत्री के बीच कर्मचारियों की मांगों को लेकर बैठक हुई। DA, पे-स्केल, पुरानी पेंशन, 200 रुपये टैक्स और कंप्यूटर अध्यापकों समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

चंडीगढ़ / सत्ता संदेश

पंजाब में कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर सरकार और मिनिस्ट्रियल यूनियन के बीच बातचीत का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद पंजाब मिनिस्ट्रियल यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह विक्र ने बताया कि कर्मचारियों की मांगों को सरकार के सामने रखा गया है और कई मुद्दों पर चर्चा हुई है।

DA को लेकर सरकार के फैसले का इंतजार

DA के मुद्दे पर गुरनाम सिंह विक्र ने कहा कि सरकार की ओर से जो फैसला लिया जाएगा, उसे लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने 8 प्रतिशत DA से संबंधित दो पत्र जारी करने की बात कही है। इस मुद्दे पर अक्टूबर के पहले सप्ताह में अगली बैठक होने की बात भी सामने आई है।

2020 के कर्मचारियों के पे-स्केल की होगी जांच

बैठक में 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के पे-स्केल का मुद्दा भी उठाया गया। यूनियन के अनुसार मुख्यमंत्री ने इस पे-स्केल की जांच करवाने की बात कही है। इसके अलावा प्रोबेशन अवधि के दौरान तीन साल तक मिलने वाले 17 हजार और 19 हजार रुपये के वेतन से जुड़े मुद्दे पर भी विचार करने की बात कही गई।

पुरानी पेंशन योजना पर भी चर्चा

पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी कर्मचारियों ने अपनी मांग सरकार के सामने रखी। यूनियन के मुताबिक सरकार ने इस मुद्दे पर विचार करने की बात कही है। इसके साथ ही कर्मचारियों पर लगाए गए 200 रुपये टैक्स को हटाने की मांग भी बैठक में रखी गई।

कच्चे कर्मचारियों के भत्तों का मुद्दा उठा

कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग के साथ-साथ कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों को पूरी तनख्वाह के साथ देने का मुद्दा भी सरकार के सामने रखा गया।

कंप्यूटर अध्यापकों को विभाग में लेने की मांग

कंप्यूटर अध्यापकों से संबंधित मुद्दे पर यूनियन ने कहा कि उन्हें सोसायटी के तहत काम करने से हटाकर नियमित करने की दिशा में कदम उठाया गया है, लेकिन उन्हें संबंधित विभाग में शामिल करने की मांग अभी बाकी है। इस मुद्दे को भी बैठक में उठाया गया।

अमन अरोड़ा बोले- अच्छे माहौल में हुई बातचीत

पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि सरकार और कर्मचारियों के बीच आज अच्छे माहौल में बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा की गई है और विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए उनके तकनीकी पहलुओं को भी समझा जाएगा।

DA को लेकर अमन अरोड़ा ने कहा कि 8 प्रतिशत DA अक्टूबर से लागू करने को लेकर फैसला हुआ है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने पर जोर दिया जा रहा है।

अमन अरोड़ा के अनुसार सरकार ने कर्मचारियों की सभी मांगों को खुले दिल से सुना है। उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों पर तकनीकी पहलुओं की जरूरत है, उन पर आगे चर्चा की जाएगी।

बैठक में दोनों पक्षों के बीच इस बात पर भी सहमति बनी कि संबंधित मामले को लेकर सरकार और कर्मचारी पक्ष अदालत का रुख नहीं करेंगे और बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।