25 साल और दो लेवल की सरकार में फाइनेंशियल डिसिप्लिन नरेंद्र मोदी को फिस्कल डिसिप्लिन का पक्का समर्थक बनाती है
प्रो. विधु शेखर
2000 के दशक की शुरुआत में, गुजरात में बिजली की समस्या थी, जो एक फाइनेंशियल समस्या भी थी। सप्लाई की गई एक-तिहाई से ज़्यादा बिजली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में बर्बाद हो जाती थी। बिल कलेक्शन कमज़ोर था और ग्रामीण इलाकों में बिजली सप्लाई भरोसेमंद नहीं थी। राज्य बिजली के टैरिफ़ तेज़ी से बढ़ा सकता था, सप्लाई कम कर सकता था या नुकसान खुद उठा सकता था।
गुजरात ने एक मुश्किल रास्ता चुना। बकाया बिजली बिलों की सख्ती से वसूली के कुछ ही उदाहरण थे और डिफॉल्टरों के खिलाफ़ कार्रवाई को राजनीतिक आत्महत्या माना जाता था। फिर भी, मुख्यमंत्री ने यह कदम उठाया।
बिजली सिस्टम को कड़ा किया गया, बिजली चोरी रोकने के लिए कार्रवाई की गई और पेमेंट के तरीकों को बढ़ाया गया। ‘ज्योतिग्राम’ स्कीम के तहत, खेती को बिजली सप्लाई करने वाले फीडरों को दूसरी ग्रामीण सप्लाई से अलग कर दिया गया, जिससे खेती को बिजली सप्लाई का समय तय हो गया और बाकी लोगों के लिए भी सप्लाई सर्विस बेहतर हो गई।
आंकड़े तेज़ी से बदले। कैश कलेक्शन 2003-04 में 9,176 करोड़ रुपये से बढ़कर 2003-04 में 1,000 करोड़ रुपये हो गया। 2006-07 में 13,101 करोड़। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस 2002-03 में 35.9% से घटकर 2006-07 में 21.5% हो गया।
उस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे।
सरकार के मुखिया के तौर पर लगातार 25वें साल उनके कार्यकाल के मौके पर, वह घटना उनके इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, खासकर उनके फिस्कल डिसिप्लिन को समझने का एक अच्छा नज़रिया देती है।
फिस्कल डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पैसा कहीं से तो आना ही है। सड़क, रेलवे, शिक्षा, हेल्थकेयर और वेलफेयर स्कीम को फंडिंग की ज़रूरत होती है। ज़रूरी रेवेन्यू के बिना, खर्च का मतलब है ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट, ज़्यादा उधार और शायद ज़्यादा महंगाई, जिससे लोगों को मिलने वाले फायदों की वैल्यू कम हो जाती है। फिस्कल डिसिप्लिन राज्य की इन्वेस्ट करने, परिवारों को सपोर्ट करने और ज़रूरत पड़ने पर स्थिति पर रिस्पॉन्ड करने की क्षमता को बनाए रखता है।
लेकिन अकाउंट बैलेंस करने का एक और तरीका है: खर्च में कटौती करना। सरकार अगले साल बनने वाले पुल को कैंसिल करके इस साल के घाटे को हमेशा कम करके दिखा सकती है। सड़क और रेलवे प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है, सिंचाई स्कीम को रोका जा सकता है। सेविंग्स अकाउंट तुरंत दिख सकते हैं।
प्रोडक्टिविटी और भविष्य की ग्रोथ पर पड़ने वाला खर्च दिख नहीं रहा है। असली फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब है लंबे समय की फिस्कल सस्टेनेबिलिटी से समझौता किए बिना ज़रूरी खर्च के लिए जगह बनाना। इसका मतलब है यह जानना कि कब खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है और इसका पेमेंट कैसे करना है।
हमारी हालिया रिपोर्ट, ‘फिस्कल डिसिप्लिन, गुजरात से केंद्र तक: बैलेंस शीट, कर्ज़ और खर्च पर सबूत, 2001-2006,’ दोनों सरकारों के संदर्भ में इस नज़रिए की जांच करती है। इससे जो पता चलता है, वह राज्य की काम करने की क्षमता बनाए रखने की सोच है। बेहतर टैक्स कलेक्शन, लीकेज कम करना, ब्याज की लागत को मैनेज करना और अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, जिससे भविष्य में रेवेन्यू मिलेगा।
राज्य लेवल पर, गुजरात की पूरी फिस्कल स्ट्रैटेजी रही है। 2004-07 और 2011-14 के तीन साल के औसत की तुलना करें, तो GSDP का 0.51% का रेवेन्यू घाटा 0.67% के सरप्लस में बदल गया। अपना टैक्स रेवेन्यू GSDP के 6.43% से बढ़कर 7.65% हो गया। कैपिटल खर्च बढ़ने के बावजूद, फिस्कल डेफिसिट 2.94% से घटकर 2.25% हो गया। दूसरे राज्य भी अपनी फिस्कल स्थिति में सुधार कर रहे थे। लेकिन गुजरात का रेवेन्यू कलेक्शन में सुधार 15 दूसरे राज्यों में से 12 से बेहतर था, जबकि राज्य के टैक्स रेवेन्यू में बढ़ोतरी 14 राज्यों से ज़्यादा थी।
केंद्र सरकार ने भी यही रास्ता अपनाया। बड़े बेस के ज़रिए कलेक्शन में सुधार हुआ। GST ने ट्रांज़ैक्शन को आसान बनाने के लिए ई-वे बिल, इनपुट-क्रेडिट मैचिंग और ई-इनवॉइस शुरू किए। शुरुआती साल मुश्किल थे। हालांकि, कुल कलेक्शन पहले पूरे साल 2018-19 में 11.8 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 20 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गया।
वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए लीकेज कम हुआ। डायरेक्ट ट्रांसफर से होने वाले फायदे सीधे बैंक अकाउंट में पहुंचने लगे, जबकि आधार-लिंक्ड पेमेंट ने नकली और बोगस बेनिफिशियरी को सिस्टम से बाहर कर दिया। साथ ही, हाउसिंग, टॉयलेट, कुकिंग गैस और बिजली जैसी सुविधाओं के ज़रिए वेलफेयर कामों का दायरा भी बढ़ा।
इस बढ़ोतरी के साथ फिस्कल कंसोलिडेशन भी हुआ। 2013-14 और 2018-19 के बीच, केंद्र का फिस्कल डेफिसिट GDP के 4.48% से घटकर 3.44% और प्राइमरी डेफिसिट 1.14% से 0.35% हो गया। लेकिन ग्रोथ के मामले में एक अलग चुनौती सामने आई। सितंबर 2019 में, सरकार ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए एलिजिबल कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30% से घटाकर 22% कर दिया, जिससे लगभग 1.45 लाख करोड़ रुपये का रेवेन्यू लॉस हुआ। 2019-20 में फिस्कल डेफिसिट और बढ़ गया।
फिर कोविड महामारी आई। बड़ी एडवांस्ड इकॉनमी की तुलना में भारत का डायरेक्ट फिस्कल स्टिमुलस बहुत लिमिटेड था। IMF की अप्रैल 2021 की तुलना के अनुसार, अमेरिका में घोषित एडिशनल खर्च और रेवेन्यू फॉरगॉन की कुल रकम GDP का 25.5% थी, जबकि भारत में यह 3.3% थी।
भारत लोन गारंटी और दूसरे उपायों पर बहुत ज़्यादा निर्भर था, जिनसे तुरंत डिमांड नहीं बढ़ी। यह मदद मुख्य रूप से खाना, रोज़गार, हेल्थ और टारगेटेड ट्रांसफर पर फोकस थी। मुफ़्त अनाज एक ज़रूरी ज़रिया बन गया, जिसे बाद में PMGKAY के तहत लगभग 81 करोड़ लोगों के लिए जारी रखा गया।
इसका असर महंगाई पर भी दिखा। जून 2022 में, US में कंज्यूमर महंगाई 9.1% तक पहुंच गई, जो 40 सालों में सबसे ज़्यादा थी। भारत में, CPI महंगाई अप्रैल 2022 में 7.8% के पीक पर पहुंच गई और नवंबर तक RBI के 2-6% टारगेट रेंज पर वापस आ गई। घाटे से फाइनेंस की गई डिमांड को कम करके, भारत ने महंगाई के दबाव के एक सोर्स को कंट्रोल किया। फिस्कल डिसिप्लिन ने वेलफेयर बेनिफिट्स की असली वैल्यू बनाए रखने में मदद की।
महामारी के बाद फिस्कल कंसोलिडेशन का प्रोसेस तेज़ी से फिर से शुरू हुआ।
घाटा 2021-22 में GDP का 6.7%, 2022-23 में 6.4%, 2023-24 में 5.6% और 2024-25 में 4.8% तक कम हो गया। इस बीच, केंद्र का कैपिटल खर्च 2020-21 और 2024-25 के बीच 4.3 लाख करोड़ रुपये से दोगुना से ज़्यादा बढ़कर 10.5 लाख करोड़ रुपये हो गया।
उधार लेने की लागत ने साइकिल पूरा किया। ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में उतार-चढ़ाव के बावजूद, भारतीय सॉवरेन बॉन्ड काफी हद तक स्थिर रहे, जबकि US ट्रेजरी के साथ यील्ड स्प्रेड कम हो गया। सरकारी लोन भविष्य के फाइनेंशियल रिसोर्स पर एक दावा है, और बॉन्ड मार्केट उनकी स्थिरता को महत्व देते हैं। इंडेक्स में शामिल होने से डिमांड बढ़ने से पहले ही, कम होते घाटे ने उस रास्ते को और भरोसेमंद बना दिया था।
बजट 2026-27 इसी लॉजिक को और आगे ले जाता है। फिस्कल डेफिसिट का टारगेट GDP का 4.3%, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 4.4% और सेंट्रल डेट 55.6% है, जो 2030-31 तक 50% तक पहुंचने के रास्ते पर है।
फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब डेफिसिट से बचना नहीं है। इसका मतलब है उन पर बाज की तरह पैनी नज़र रखना। जब ग्रोथ को सपोर्ट की ज़रूरत होती है या कोई असामान्य उथल-पुथल होती है, तो खर्च बढ़ाया जा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन के लिए उस लागत को उठाने के लिए फिस्कल स्पेस और बाद में इसे ठीक करने के लिए एक भरोसेमंद रास्ते की ज़रूरत होती है।
25 साल और दो लेवल की सरकार में, यही बात नरेंद्र मोदी को फिस्कल डिसिप्लिन का पक्का समर्थक बनाती है।
(लेखक SPJIMR में अर्थशास्त्री और एसोसिएट प्रोफेसर हैं)
