कार्बन प्रदूषण खेती के लिए एक बड़ा खतरा, LPU में संरक्षण पर गंभीर चर्चा
बढ़ता कार्बन उत्सर्जन खेती और पर्यावरण के लिए एक चुनौती, LPU में विशेषज्ञों ने समाधान बताए
कार्बन कंट्रोल के बिना सस्टेनेबल खेती असंभव: LPU में स्टेकहोल्डर मीटिंग
पर्यावरण सुरक्षा के लिए खेती में कार्बन क्रेडिट अपनाना समय की ज़रूरत है
कार्बन कम करें, खेती बचाएं: LPU में किसानों और विशेषज्ञों का साझा मंच
जलवायु परिवर्तन के खिलाफ खेती में कार्बन मैनेजमेंट पर ज़ोर
जालंधर (31 जनवरी):-(सत्ता संदेश) खेती, पर्यावरण और इंसानी सेहत पर बढ़ते कार्बन उत्सर्जन के गंभीर प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में खेती में कार्बन क्रेडिट अपनाने पर एक स्टेकहोल्डर मीटिंग हुई। यह कार्यक्रम मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस और स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर ने ICSSR द्वारा स्पॉन्सर्ड एक प्रोजेक्ट के तहत आयोजित किया। कार्यक्रम की शुरुआत LPU के स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के डीन डॉ. प्रदीप कुमार चुणेजा के उद्घाटन भाषण से हुई। उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को कंट्रोल किए बिना सस्टेनेबल खेती संभव नहीं है। इस मौके पर डॉ. मनदीप भारद्वाज और डॉ. सपना जरियाल ने प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी दी और बताया कि पंजाब और हरियाणा के किसानों की कार्बन क्रेडिट के प्रति तैयारी और इसकी व्यवहार्यता पर एक स्टडी की जा रही है।
कार्बन प्रदूषण के नुकसान पर चिंताएं
वक्ताओं ने कहा कि पराली जलाने, डीजल से चलने वाली मशीनों, केमिकल फर्टिलाइजर के ज़्यादा इस्तेमाल और खेती के गलत तरीकों से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे जलवायु परिवर्तन, अनियमित बारिश, गर्मी में बढ़ोतरी और मिट्टी की उर्वरता में कमी आ रही है।
फगवाड़ा के एक प्रगतिशील किसान अवतार सिंह ने कम संसाधनों से खेती करके कार्बन क्रेडिट कमाने के अपने अनुभव साझा किए।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (NGO) के धनंजय कुमार ने रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर पर रोशनी डाली।
ICRISAT और ILRI से जुड़े विशेषज्ञों ने फसल अवशेष मार्केट मॉडल पर अपने अनुभव साझा किए।
मौसम, मिट्टी और कार्बन के बीच संबंध
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के वैज्ञानिक सुरिंदर पाल ने मौसम और कार्बन फुटप्रिंट के बीच आपसी संबंध के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
GIS विशेषज्ञ डॉ. अनिल सूद ने रिमोट सेंसिंग के ज़रिए फसल अवशेष मैनेजमेंट की भूमिका पर चर्चा की।
पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर डॉ. राजीव ने कहा कि मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए फसल अवशेषों का सही मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है।
कार्बन संरक्षण और युवाओं के लिए अवसर। डॉ. हरमीत कौर, डिप्टी डायरेक्टर, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट PAMETI ने कम कार्बन वाले भविष्य के लिए ग्रीन जॉब्स और कार्बन फाइनेंस में युवाओं के लिए अवसरों पर चर्चा की।
पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के इंजीनियर इंजी. रविंदर भट्टी ने कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण पर जानकारी दी।
हरियाणा के डॉ. राजेश कथवाल ने चावल-गेहूं फसल चक्र और कार्बन क्रेडिट के बीच संबंध पर चर्चा की।
हरियाणा के लीड एग्रोनॉमिस्ट डॉ. नवीन कुमार ने कृषि में कार्बन क्रेडिट अपनाने में आने वाली चुनौतियों पर अपने अनुभव साझा किए, जबकि ADO जालंधर डॉ. विशाल ने ज़मीनी स्तर की स्थिति पर प्रकाश डाला।
कार्यक्रम के आखिर में खुली चर्चा के दौरान, सभी स्टेकहोल्डर्स इस बात पर सहमत हुए कि कार्बन प्रदूषण प्रबंधन और कार्बन क्रेडिट सिस्टम कृषि और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, बशर्ते इसे पॉलिसी और फील्ड लेवल पर लागू किया जाए। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर समय पर कार्बन उत्सर्जन को कंट्रोल नहीं किया गया, तो भविष्य में किसानों को अनियमित बारिश, सूखे, बाढ़ और फसल के नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही, इंसानी सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है।
