अस्पतालों को लंबे समय से डॉक्टरों का समय बर्बाद होने और जानकारी एक जगह से दूसरी जगह ठीक से न पहुंचने की वजह से पेंडिंग इंश्योरेंस क्लेम के रूप में नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब ज़रूरत ऐसे डिजिटल सिस्टम बनाने की है जो आसानी से एक-दूसरे के साथ जानकारी शेयर कर सकें।
भारत के कई हिस्सों में, मरीज़ खुद ही एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक जानकारी का मुख्य ज़रिया है। वह हर बार अपनी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट अपने साथ रखता है – एक पेपर फ़ाइल, अपने मोबाइल पर जांच की तस्वीरें या बस अपनी याददाश्त पर भरोसा करता है। इलाज के हर स्टेज पर नई जानकारी बनती है, लेकिन अक्सर यह अगले डॉक्टर या अस्पताल तक नहीं पहुँच पाती।
अस्पतालों के लिए, इस कमी को दूर करना लंबे समय से प्राथमिकता नहीं रही है। जब हेल्थकेयर सेवाओं को डिजिटल बनाने की बात आती है, तो मुख्य सवाल यह रहा है कि इसमें कितना खर्च आएगा और अस्पतालों को अपने सिस्टम में कितना बदलाव करना होगा।
हेल्थकेयर सेक्टर में कोई भी नया डिजिटल सिस्टम एक हफ़्ते में लागू नहीं किया जा सकता। अस्पतालों में सालों पुराने सॉफ्टवेयर, अलग-अलग काम करने के तरीके और डिजिटलाइज़ेशन के अलग-अलग लेवल होते हैं। छोटे अस्पतालों के लिए, टेक्नोलॉजी पर खर्च किया गया हर रुपया बेड, इक्विपमेंट और स्टाफ़ की लागत से जुड़ा होता है। इसलिए सवाल हमेशा यह रहा है कि क्या नया सिस्टम सच में उस समस्या का समाधान करेगा जिसे हल करने की ज़रूरत है।
अब सवाल बदल गया है। ज़्यादा ज़रूरी सवाल यह है कि मरीज़ों की जानकारी अलग-अलग जगहों पर बंटने की वजह से अस्पतालों और मरीज़ों को पहले से कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है।
मरीज़ के इलाज का पूरा सफ़र इस समस्या को साफ़ तौर पर दिखाता है। हो सकता है कि वह पहले किसी लोकल डॉक्टर को दिखाए, फिर किसी टेस्टिंग सेंटर पर टेस्ट करवाए, फिर किसी स्पेशलिस्ट से सलाह ले और आखिर में हॉस्पिटल में भर्ती हो। इलाज के हर स्टेज पर मरीज़ से जुड़ी नई जानकारी बनती है, लेकिन यह जानकारी अक्सर डॉक्टर, क्लिनिक और टेस्टिंग सेंटर के बीच आगे नहीं पहुँच पाती।
हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि इसके बाद क्या होता है: मरीज़ की पूरी मेडिकल हिस्ट्री नहीं मिल पाती, वही टेस्ट दोबारा करवाने पड़ते हैं, इलाज में बेवजह देरी होती है और ऐसी जानकारी इकट्ठा करने में घंटों लग जाते हैं जो पहले से ही कहीं और मौजूद है।
लंबे समय तक, डेटा को हॉस्पिटल या संस्था की प्रॉपर्टी माना जाता था, जिसे उसके पास ही रहना चाहिए। जबकि असल में, यह जानकारी ही है जो मरीज़ के साथ आगे बढ़नी चाहिए। अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग फ़ॉर्मेट और अलग-अलग डिजिटल सिस्टम ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। अब जानकारी को अलग-अलग जगहों पर बंद रखने का खर्च इतना बढ़ गया है कि इससे मरीज़ और हॉस्पिटल दोनों को नुकसान हो रहा है। यही वजह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन या ABDM को अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दिया है।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन ने भी कहा है कि अलग-अलग डिजिटल हेल्थ सिस्टम के बीच जानकारी के लेन-देन के लिए एक जैसे स्टैंडर्ड की ज़रूरत है। इससे यह पक्का हो सकता है कि मरीज़ की ज़रूरी हेल्थ से जुड़ी जानकारी का इस्तेमाल अगला डॉक्टर या हॉस्पिटल कर सके, चाहे वह कहीं भी इलाज करवा रहा हो।
एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी यही दिक्कत देखी जाती है। एक हॉस्पिटल कई इंश्योरेंस कंपनियों और पेमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ काम करता है। इनमें से हर ऑर्गनाइज़ेशन का अपना डिजिटल सिस्टम और अपने तरीके होते हैं। जब ये सिस्टम एक-दूसरे से ठीक से बात नहीं करते हैं, तो इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस बेवजह धीमा और महंगा हो जाता है। इसका सीधा असर हॉस्पिटल की फाइनेंशियल टीम और उसके कैश फ्लो पर पड़ता है।
नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज (NHCX) इसी दिक्कत को हल करने की कोशिश करता है। यह इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस को आसान बनाने के लिए काम करता है। चाहे वह डॉक्टर के लिए ज़रूरी टेस्ट रिपोर्ट हो या हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी के बीच भेजा गया क्लेम, अगर हेल्थ जानकारी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, तो यह पूरी तरह से सिस्टम फेलियर है।
NHCX और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हेल्थ सेक्टर के अलग-अलग हिस्सों पर काम करते हैं, लेकिन दोनों के पीछे बेसिक आइडिया एक ही है – यह पक्का करना कि जानकारी एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित तरीके से, एक जैसे सिस्टम के तहत और ज़रूरी सुरक्षा उपायों के साथ जा सके।
लेकिन हेल्थ सेक्टर में डिजिटलाइजेशन को सिर्फ़ ऊपर से नीचे तक लागू नहीं किया जा सकता। इसे डॉक्टरों, अस्पतालों और हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर डिज़ाइन करना होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन ने भी चेतावनी दी है कि अगर डिजिटलाइजेशन को टुकड़ों में और ऊपर से नीचे तक लागू किया जाता है, तो इससे हेल्थ सिस्टम में बिखराव हो सकता है और हेल्थकेयर वर्कर्स पर एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ बढ़ सकता है। इसलिए, अलग-अलग सिस्टम को जोड़ना मुख्य लक्ष्य होना चाहिए।
यह भारत में खास तौर पर ज़रूरी है, जहाँ प्राइवेट हेल्थ सेक्टर बहुत अलग-अलग तरह का है। एक मेट्रोपॉलिटन शहर में एक बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल और दूसरे या तीसरे दर्जे के शहर में एक छोटे हॉस्पिटल के पास डिजिटलाइजेशन को लागू करने के लिए एक जैसी टेक्नोलॉजी, रिसोर्स या कैपेसिटी नहीं होती है।
एक छोटे हॉस्पिटल के पास अलग टेक्निकल टीम नहीं हो सकती है। अगर डिजिटल सिस्टम को ठीक से डिज़ाइन नहीं किया गया, तो इसे लागू करने का एक्स्ट्रा बोझ भी हॉस्पिटल पर पड़ सकता है। इसलिए, डिजिटल सिस्टम अपनाने की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि अस्पतालों को कितना प्रैक्टिकल सपोर्ट मिलता है और नए सिस्टम को मरीजों के इलाज के मौजूदा तरीकों के साथ कितनी आसानी से जोड़ा जा सकता है।
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के एंबेसडर और NHCX के सपोर्टर के तौर पर, एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (AHPI) नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसका मकसद अस्पतालों और हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स को इन डिजिटल सिस्टम के प्रैक्टिकल फायदे समझने में मदद करना, अलग-अलग तरह के अस्पतालों में इनके इस्तेमाल को बढ़ावा देना और अस्पतालों के अनुभव उन लोगों के साथ शेयर करना है जो ये डिजिटल सिस्टम बना रहे हैं।
प्राइवेट हेल्थ सेक्टर भारत के डिजिटल हेल्थ सिस्टम का अकेला यूजर नहीं रह सकता। अस्पताल इस सिस्टम के सबसे अहम यूजर्स में से हैं, इसलिए उन्हें भी इसे बनाने में एक्टिव रोल निभाना होगा। जानकारी के बिखरे होने और तालमेल की कमी के अस्पतालों और हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स के अनुभव को देश में डिजिटल हेल्थ सिस्टम को आगे बढ़ाने के प्लान में शामिल करना होगा।
आगे के काम को चार हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, अस्पतालों को ऐसे डेटा सिस्टम खत्म करने होंगे जो अलग-थलग रहने पर किसी के काम के नहीं हैं।
दूसरा, हेल्थ-टेक कंपनियों को ऐसे प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर बनाने होंगे जो एक-दूसरे के साथ आसानी से काम कर सकें। तीसरा, मेडिकल संस्थानों और संगठनों को डिजिटल सिस्टम अपनाने के शुरुआती दौर में छोटे अस्पतालों और हेल्थ सेंटरों को सपोर्ट करना होगा। चौथा, पॉलिसी बनाने वालों को एक जैसे और प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड बनाने होंगे जिन्हें हेल्थकेयर सेक्टर से जुड़े सभी लोग अपना सकें।
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की सफलता तब मानी जाएगी जब अस्पतालों, डॉक्टरों और मरीजों को लगेगा कि हेल्थकेयर सिस्टम में बिखराव कम हुआ है। जब ऐसा होगा – और यह मुमकिन है – तो डिजिटल हेल्थ सिस्टम को मरीजों के इलाज का एक बेहतर और असरदार तरीका माना जाएगा।
(लेखक एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (AHPI) के डायरेक्टर जनरल हैं। आर्टिकल में दिए गए विचार उनके अपने हैं।)
