20वें स्टैटिस्टिक्स डे पर डॉ. पी.के. मिश्रा बोले—‘डेटा-ड्रिवन गवर्नेंस ही विकसित भारत की नींव’
- प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने 20वें सांख्यिकी दिवस 2026 को संबोधित किया
- GDP, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स जैसे मुख्य मैक्रोइकॉनॉमिक इंडिकेटर्स को नए बेस ईयर के साथ अपडेट किया जा रहा है ताकि भारत की बदलती इकोनॉमी को बेहतर ढंग से दिखाया जा सके: डॉ. पी.के. मिश्रा
- जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सोचा है, गवर्नेंस का भविष्य डेटा-ड्रिवन फैसले लेने में है; विकसित भारत की ओर यात्रा भरोसेमंद डेटा पर आधारित होनी चाहिए: डॉ. पी.के. मिश्रा
- डॉ. पी.के. मिश्रा ने डेटा की क्वालिटी, प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस के हाई स्टैंडर्ड सुनिश्चित करने के लिए मजबूत इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने की कोशिशों को याद किया।
- भारत के तेजी से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने एडमिनिस्ट्रेशन डेटा के बड़े रिपॉजिटरी बनाए हैं जिन्हें स्ट्रेटेजिक नेशनल एसेट माना जाना चाहिए: डॉ. पी.के. मिश्रा
चंडीगढ़ / सत्ता संदेश
प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉ. पी.के. मिश्रा आज 20वें स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए। 20वें स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेशन को संबोधित करते हुए डॉ. पी.के. मिश्रा ने प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की, भारत की सांख्यिकी प्रणाली के निर्माण में उनके मौलिक योगदान को याद किया और सूचित शासन के लिए मजबूत सांख्यिकी के स्थायी महत्व को रेखांकित किया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को अपने विजन दस्तावेज 2026-31, सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति रिपोर्ट और श्रम बाजारों और अनौपचारिक उद्यमों के पहले शहर-स्तरीय अनुमानों के विमोचन पर बधाई देते हुए, उन्होंने सुखात्मे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने पर प्रोफेसर अरूप बोस को भी सम्मानित किया।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डेटा-संचालित शासन और विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए, डॉ. मिश्रा ने कहा, “इस वर्ष के सांख्यिकी दिवस का विषय, ‘प्रशासनिक डेटा की क्षमता को अनलॉक करना’ भारत के सांख्यिकीय पारिस्थितिकी तंत्र और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को मजबूत करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम को दर्शाता है” बहुत ही प्रासंगिक और समय पर है। मिश्रा ने कहा कि देश ने 1950 के दशक में दुनिया के सबसे बेहतरीन सर्वे-बेस्ड स्टैटिस्टिकल सिस्टम में से एक बनाया, जिसमें नेशनल सैंपल सर्वे दुनिया भर में मशहूर मॉडल के तौर पर उभरा, जिसने विकासशील दुनिया में रिसर्च और पॉलिसी बनाने को आकार दिया। उन्होंने बताया, “प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस, जिन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और जर्नल संख्या की स्थापना की, उनके दूरदर्शी योगदान ने भारत में मॉडर्न स्टैटिस्टिकल साइंस की नींव रखी और उनके विचारों ने दूसरी पंचवर्षीय योजना को जानकारी दी।” अपने एकेडमिक अनुभव पर बात करते हुए, डॉ. मिश्रा ने कहा कि भारतीय स्टैटिस्टिकल डेटा और तरीकों को बड़े इंटरनेशनल रिसर्चर लंबे समय से महत्व देते रहे हैं और उन्होंने प्रोफेसर सी.आर. राव और प्रोफेसर पी.वी. सुखात्मे जैसे जाने-माने स्टैटिस्टिशियन के हमेशा रहने वाले योगदान को श्रद्धांजलि दी, जिनका शुरुआती काम दुनिया भर में इस फील्ड पर असर डालता रहता है।
भारत के स्टैटिस्टिकल सिस्टम के मॉडर्नाइजेशन पर बात करते हुए, डॉ. पी.के. मिश्रा ने माना कि दशकों की बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद, सिस्टम को पुराने डेटासेट, डेटा फैलाने में देरी, बिखरे हुए स्टैटिस्टिकल आर्किटेक्चर, डेटा की क्वालिटी में अंतर और घटती प्रोफेशनल क्षमता से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने आगे कहा, “इन चिंताओं की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (MoSPI) ने एक्सपर्ट्स, खास इंस्टीट्यूशन्स और स्टेकहोल्डर्स के साथ गहरी सलाह-मशविरा करके एक बड़े सुधार की कवायद शुरू की। इन बातचीत के आधार पर, MoSPI ने एक इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट सिस्टम के तहत समय पर लागू करने के लिए 216 सिफारिशें मान लीं।” डॉ. मिश्रा ने बताया कि इन सुधारों से पहले ही नए और यूज़र डिमांड-बेस्ड सर्वे शुरू हुए हैं, मैक्रोइकोनॉमिक इंडिकेटर्स को अपडेट किया गया है, डेटा का बेहतर डिसेमिनेशन हुआ है, और ज़रूरी प्रोसीजरल और प्रोसेस-ओरिएंटेड सुधार हुए हैं, जिससे एक ज़्यादा मज़बूत, भरोसेमंद और भविष्य के लिए तैयार स्टैटिस्टिकल सिस्टम की नींव रखी गई है।
2020 से 2025 तक पांच सालों के दौरान सुधार प्रोसेस को चलाने के लिए MoSPI की लीडरशिप की तारीफ़ करते हुए, डॉ. मिश्रा ने बताया कि कैसे साल 2020 से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस (PMO) और MoSPI ने मुद्दों का एनालिसिस करने, उपायों की पहचान करने और चुनौतियों का सामना करने के लिए कई कदम उठाए। डॉ. मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक कैटलिस्ट और फैसिलिटेटर के तौर पर काम किया, जिससे मंत्रालय अपनी इंस्टीट्यूशनल एक्सपर्टीज़ और क्षमताओं का इस्तेमाल करके एक मज़बूत, ज़्यादा भरोसेमंद और भविष्य के लिए तैयार स्टैटिस्टिकल सिस्टम बना सका।
इस साल के स्टैटिस्टिक्स डे की थीम, “एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा की क्षमता को अनलॉक करना” पर ज़ोर देते हुए, डॉ. पी.के. मिश्रा ने कहा कि भारत के तेज़ी से हो रहे डिजिटल बदलाव ने एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा के बड़े भंडार बनाए हैं जो सबूतों पर आधारित पॉलिसी बनाने और गवर्नेंस को काफ़ी मज़बूत कर सकते हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, “एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा को एक स्ट्रेटेजिक नेशनल एसेट माना जाना चाहिए, जिससे बेहतर प्रोग्राम डिज़ाइन, टारगेटेड सर्विस डिलीवरी और समय पर फ़ैसले लेने में मदद मिले।” केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच ज़्यादा तालमेल की अपील करते हुए, उन्होंने इंटरऑपरेबल और इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाने की वकालत की।