अंधेरी आरएस डाकघर बना हाईटेक सेवा केंद्र, सिंधिया-फडणवीस ने किया उद्घाटन
महाराष्ट्र / सत्ता संदेश
केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने 8 मई 2026 को मुंबई में नवीनीकृत अंधेरी रेलवे स्टेशन (आर एस) डाकघर का उद्घाटन किया। यह डाकघर डाक विभाग की प्रमुख पहल, जन सेवा कनेक्ट के तहत भविष्य के लिए तैयार डाकघर के रूप में स्थापित किया गया है।
मूल रूप से 1932-33 में स्थापित अंधेरी आर एस डाकघर का जीर्णोद्धार भारतीय डाक विभाग के उन प्रयासों के अंतर्गत किया गया है, जिनका उद्देश्य पारंपरिक डाकघरों को आधुनिक, ग्राहक-केंद्रित और प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवा केंद्रों में परिवर्तित करना है। यह परियोजना नई दिल्ली स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के सहयोग से शुरू की गई है।
जन सेवा कनेक्ट के अंतर्गत 17 राज्यों के 40 डाकघरों में कार्यान्वित की जा रही प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पहल के तहत अंधेरी आर एस डाकघर को चयनित स्थलों में से एक के रूप में चुना गया है। यह इस पहल के अंतर्गत उद्घाटन किया जाने वाला महाराष्ट्र का पहला और देश का दूसरा डाकघर है।
उन्नत सुविधा में आधुनिक बुनियादी ढांचा और आंतरिक साज-सज्जा, बेहतर ग्राहक सुविधाएं, डिजिटल एकीकरण, कुशल सेवा वितरण प्रणाली और मजबूत ब्रांडिंग और दृश्य पहचान शामिल हैं।
भारतीय डाक विभाग 1.65 लाख से अधिक डाकघरों के नेटवर्क के साथ, देश में वित्तीय समावेशन और सार्वजनिक सेवा वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विभाग ने 2025-26 के दौरान सकल डाक राजस्व में 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो इसकी चल रही परिवर्तनकारी पहलों के प्रभाव को दर्शाती है।
जन सेवा कनेक्ट पहल के तहत नवीनीकृत अंधेरी आर एस डाकघर के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र और गोवा सर्कल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल अमिताभ सिंह और अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों ने एक विशेष कवर जारी किया।
सिंधिया ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक आधुनिक, भविष्योन्मुखी और नागरिक-केंद्रित डाक अवसंरचना के निर्माण की परिकल्पना को दर्शाती है।
जन सेवा कनेक्ट, भारतीय डाक विभाग की प्रमुख अवसंरचना आधुनिकीकरण पहल है जिसका उद्देश्य डाकघरों को सुलभ, कुशल और डिजिटल रूप से सशक्त सामुदायिक सेवा केंद्रों के रूप में पुनर्परिभाषित करना है। इस पहल के तहत भारतीय डाक विभाग ने महाराष्ट्र भर में लगभग 2,000 डाकघरों के उन्नयन का प्रस्ताव रखा है।