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Punjab Anti-Drug Campaign: फिल्लौर में CM भगवंत मान की समीक्षा बैठक, 117 DSP नियुक्त

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिल्लौर में नशा विरोधी अभियान की समीक्षा की। पंजाब में पुलिस विभाग को मजबूत करने के लिए 117 डीएसपी नियुक्त किए गए और नए वाहनों को मंजूरी दी गई।

चंडीगढ़ / सत्ता संदेश

दिनांक : 16 अक्टूबर 2026

पंजाब में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज फिल्लौर में समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी जिलों के एसएसपी, डीसी, डीएसपी और एसडीएम ने हिस्सा लिया। इस दौरान नशा विरोधी अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई और पुलिस विभाग को मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा हुई।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसे जन-आंदोलन बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग को इस अभियान में भागीदारी निभानी चाहिए, ताकि पंजाब को नशे की समस्या से मुक्त किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अभियान से जुड़ी सिफारिशों को लागू करने की पूरी अनुमति दे दी गई है। पुलिस विभाग को और मजबूत बनाने के लिए 117 डीएसपी नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस के लिए नए वाहनों को भी मंजूरी दी गई है, जिससे अभियान को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में मदद मिल सके।

भगवंत मान ने कहा कि पंजाब गुरुओं और संतों की पवित्र धरती है और इस भूमि पर नशे का कलंक नहीं लगने दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे नशे के खिलाफ लड़ाई में सरकार का सहयोग करें और मिलकर पंजाब को फिर से खुशहाल बनाने में योगदान दें।

मुख्यमंत्री ने महाराजा रणजीत सिंह के न्यायपूर्ण शासन का उल्लेख करते हुए ‘रंगला पंजाब’ के निर्माण का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ इस लड़ाई को सफल बनाने के लिए सरकार और समाज को मिलकर काम करना होगा।

परमिंदर झोटा की हत्या पर भाजपा का हमला, अनिल सरीन ने पूछा- नशा खत्म क्यों नहीं हुआ?

मानसा में परमिंदर सिंह झोटा की हत्या पर भाजपा नेता अनिल सरीन ने भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। पंजाब में नशे और कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार से सवाल किए।

चंडीगढ़ / सत्ता संदेश

पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले परमिंदर सिंह झोटा की मानसा में गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश महासचिव अनिल सरीन ने इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार नशे पर लगाम लगाने में नाकाम रही है और नशे के खिलाफ आवाज उठाने वालों की सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं कर पा रही है।

अनिल सरीन ने कहा कि भाजपा का सवाल मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल से है कि सरकार नशे को खत्म करने में सफल नहीं हुई, लेकिन नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले परमिंदर सिंह झोटा की जान चली गई। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।

नशे के खिलाफ आवाज उठाने वालों की सुरक्षा पर सवाल

भाजपा नेता ने दावा किया कि पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को सुरक्षा मिलने के बजाय कार्रवाई और खतरे का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने परमिंदर सिंह झोटा की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि यह घटना राज्य में नशे की समस्या और कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है।

मीडिया से बातचीत में सरीन ने पंजाब सरकार की नशा विरोधी मुहिम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा इस घटना की निंदा करती है और दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है।

मानसा में गोली मारकर की गई थी परमिंदर सिंह झोटा की हत्या

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाले परमिंदर सिंह झोटा की मानसा में एक मेडिकल स्टोर के मालिक के साथ कथित विवाद के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। झोटा नशे की बिक्री के खिलाफ आवाज उठाते थे और इस संबंध में सोशल मीडिया पर वीडियो भी साझा करते थे। घटना के बाद पंजाब में नशे की समस्या और कानून-व्यवस्था को लेकर विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं।

भाजपा नेता अनिल सरीन ने मांग की कि नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और नशा तस्करी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो। इस मामले ने एक बार फिर पंजाब में नशे की समस्या से निपटने और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर राजनीतिक बहस तेज कर दी है।

SIR पर सुनील जाखड़ का AAP-कांग्रेस पर निशाना, बोले- पंजाब की फाइनल वोटर लिस्ट में नहीं आई कोई परेशानी

अनिंदिता मित्रा से मुलाकात के बाद जाखड़ ने उठाए सवाल; हरपाल चीमा और भगवंत मान के विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़ों का किया जिक्र, प्रगट सिंह ने फॉर्म-6 पर मांगा जवाब

चंडीगढ़ / सत्ता संदेश

पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा से मुलाकात के बाद मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधा। जाखड़ ने कहा कि देश के कुछ हिस्सों में SIR को लेकर विरोध और हंगामा हो रहा है, लेकिन पंजाब में अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद किसी बड़ी परेशानी की बात सामने नहीं आई। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि पंजाब में प्रक्रिया को लेकर स्थिति सामान्य रही, तो दूसरे राज्यों में इसे लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है।

गौरतलब है कि पंजाब की अंतिम मतदाता सूची 12 अक्टूबर 2026 को जारी की गई। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, सूची में कुल 2,01,00,727 मतदाता दर्ज हैं। SIR से पहले दर्ज मतदाताओं की तुलना में अंतिम सूची में करीब 13.60 लाख की कमी आई है, जबकि अगस्त में जारी ड्राफ्ट सूची के मुकाबले अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। <Cite refs={[“turn557186search6″,”turn557186search9”]}/>

हरपाल चीमा और भगवंत मान के क्षेत्रों के आंकड़ों का किया जिक्र

सुनील जाखड़ ने अपने बयान में वित्त मंत्री हरपाल चीमा और मुख्यमंत्री भगवंत मान के विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में हुई कमी का उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि हरपाल चीमा के क्षेत्र में करीब 1.83 लाख मतदाताओं में से लगभग 3,000 नाम कम हुए, जबकि भगवंत मान के क्षेत्र में 1.57 लाख के आसपास मतदाताओं में से करीब 5,000 नाम कम हुए।

जाखड़ ने कांग्रेस नेताओं के विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़ों का भी जिक्र किया और कहा कि इन आंकड़ों को सामने रखकर स्थिति को समझना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रगट सिंह पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस को ऐसा अध्यक्ष मिला है, जो किसी मुद्दे पर समझौता नहीं करता। साथ ही उन्होंने नेताओं से चुनावी प्रक्रिया को लेकर लोगों को गुमराह नहीं करने और व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने से पहले तथ्यों को देखने की अपील की।

नोट: विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित आंकड़े सुनील जाखड़ के बयान के अनुसार हैं; इनका स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्रवार सत्यापन उपलब्ध जानकारी में नहीं किया गया है।

फॉर्म-6 को लेकर प्रगट सिंह ने उठाए सवाल

SIR प्रक्रिया और फॉर्म-6 को लेकर कांग्रेस नेता प्रगट सिंह ने कहा कि यदि किसी को फॉर्म-6 से संबंधित कोई समस्या है, तो उसे तथ्यों और उचित प्रक्रिया के आधार पर उठाना चाहिए, न कि केवल हंगामा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई वास्तविक परेशानी थी, तो संबंधित स्तर पर उस पर सवाल उठाए जाने चाहिए थे।

जाखड़ ने प्रगट सिंह को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें अपने आसपास मौजूद ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, जो उनके मुताबिक उन्हें गलत दिशा में ले जा सकते हैं। दोनों नेताओं की टिप्पणियों के बीच मतदाता सूची के पुनरीक्षण और उसके आंकड़ों को लेकर राजनीतिक बहस जारी है।

नशे के मामले में पिस्टल लाइसेंस पर उठाया सवाल

पंजाब में नशे के मुद्दे पर बोलते हुए सुनील जाखड़ ने एक व्यक्ति के खिलाफ नशे से संबंधित मामले होने के बावजूद उसके पास पिस्टल का लाइसेंस होने पर सवाल उठाया। उन्होंने इसे हैरानी की बात बताया और कहा कि ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए।

जाखड़ ने एक ड्रग इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी का भी उल्लेख किया और आरोप लगाया कि उसके बाद आगे की कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि, इस संबंध में उन्होंने जिस मामले का जिक्र किया, उसका विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है।

मोहाली SSP को ED के पत्र पर सरकार को घेरा

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को पत्र लिखकर मामला दर्ज करने की मांग किए जाने के सवाल पर जाखड़ ने पंजाब सरकार की आलोचना की। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे “महाबेईमान सरकार” कहा।

यह जाखड़ की राजनीतिक टिप्पणी है। ED के पत्र, उसमें उल्लिखित आरोपों और पुलिस की कार्रवाई से जुड़े तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि के लिए संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों या अधिकारियों का पक्ष जरूरी है।

मनप्रीत सिंह अयाली का बड़ा बयान: पार्टी के रजिस्ट्रेशन और चुनाव चिन्ह में देरी पर उठाए सवाल

पंजाब / सत्ता संदेश

अकाली दल के वरिष्ठ नेता मनप्रीत सिंह अयाली ने पार्टी के रजिस्ट्रेशन और चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग तथा सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अयाली ने कहा कि उनकी पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, जबकि चुनाव आयोग की ओर से कथित तौर पर पार्टी को देश के लिए खतरा बताए जाने की बात सामने आई है।

मनप्रीत सिंह अयाली ने कहा कि आजादी की लड़ाई में पंजाबियों का बड़ा योगदान रहा है और किसानों ने भी देश में क्रांति लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सिखों को देश के लिए खतरा बताना बेहद गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

अयाली ने बताया कि उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर जल्द से जल्द चुनाव चिन्ह दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आज पंजाब में अकाली दल ही पंजाब की विरासत का प्रतिनिधित्व करता है और राजनीतिक पार्टियां उनकी पार्टी के रजिस्ट्रेशन में रुकावटें पैदा कर रही हैं।

पंजाब से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाते हुए अयाली ने कहा कि चंडीगढ़ का मुद्दा अभी तक हल नहीं हुआ, पानी का विवाद बना हुआ है और पंजाबी भाषी इलाकों को पंजाब में शामिल करने की मांग भी पूरी नहीं हुई। उन्होंने सिख समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा और कत्लेआम का मुद्दा भी उठाया। अयाली ने कहा कि बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग विदेशों में रह रहे हैं और वे संबंधित देशों की तरक्की में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

हाई कोर्ट द्वारा एक मामले की जांच CBI को सौंपे जाने के फैसले का जिक्र करते हुए मनप्रीत सिंह अयाली ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि मंत्रियों के सरकारी आवास भी खाली करवाए जाने चाहिए।

अमृतपाल सिंह के मामले पर अयाली ने कहा कि उन पर पहले NSA लगाया गया था और NSA की अवधि समाप्त होने के बावजूद उन्हें असम की जेल में रखा गया है। उन्होंने इस मामले पर भी सवाल उठाए।

मनप्रीत सिंह अयाली ने कहा कि उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जुड़े मामले की अगली सुनवाई हाई कोर्ट में 4 नवंबर को निर्धारित है। उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनाव चिन्ह से जुड़े मामले का जल्द समाधान होगा।

पंजाब कैबिनेट के बड़े फैसले: रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल को मंजूरी, नर्सिंग और PICTS कर्मचारियों को भी राहत

चंडीगढ़ / सत्ता संदेश

दिनांक : 6 अक्टूबर 2026:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने मंगलवार को कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी (RDA) बिल, 2026 को मंजूरी देने के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में नए पद सृजित करने, नर्सिंग सेवा नियमों में संशोधन और PICTS के गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने को भी मंजूरी दी गई।

पंजाब सरकार के अनुसार, रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, 2026 का उद्देश्य रणजीत सागर बांध और शाहपुर कंडी बांध क्षेत्रों का योजनाबद्ध और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करना है। इस बिल के माध्यम से रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना का रास्ता साफ होगा।

रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी को पर्यटन और सांस्कृतिक मामले विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक वैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया जाएगा। अथॉरिटी को क्षेत्र के एकीकृत विकास, भूमि प्रबंधन, विभिन्न विकास परियोजनाओं को लागू करने और पर्यटन स्थलों के उचित प्रबंधन के लिए आवश्यक प्रशासनिक, वित्तीय और नियामक शक्तियां प्रदान की जाएंगी। सरकार का मानना है कि इससे इन क्षेत्रों में पर्यटन और विकास गतिविधियों को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में नए पदों को मंजूरी

कैबिनेट ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब के कार्यालय में ड्राइवरों के नए पद सृजित करने को भी मंजूरी दी है। ये पद 19 स्थायी सेवादार पदों और एक स्थायी मुहर्रिर पद को सरेंडर करके बनाए जाएंगे।

सरकार के मुताबिक, इस फैसले का उद्देश्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब के कार्यालय के प्रशासनिक और दैनिक कामकाज को अधिक सुचारू एवं प्रभावी बनाना है।

नर्सिंग सेवा नियमों में संशोधन

मंत्रिमंडल ने चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अधीन सरकारी नर्सिंग कॉलेज, पटियाला और अमृतसर में ट्यूटर के पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरने के लिए पंजाब नर्सिंग एजुकेशन सर्विस रूल्स (ग्रुप बी), 2016 के परिशिष्ट-बी में संशोधन को भी मंजूरी दी है।

इन पदों पर निदेशक, अनुसंधान एवं चिकित्सा शिक्षा, पंजाब के नियंत्रण में नियमित आधार पर कार्यरत ऐसी स्टाफ नर्सों और नर्सिंग सिस्टर्स को पदोन्नति का अवसर मिलेगा, जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में एम.एससी. नर्सिंग की योग्यता हासिल की हो। नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

PICTS के गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाएं होंगी नियमित

पंजाब कैबिनेट ने पंजाब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन सोसाइटी (PICTS) के अधीन कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

इस फैसले के तहत पात्र कर्मचारियों को PICTS के अधीन निर्धारित वेतनमान में सेवाएं नियमित करने का लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले से लंबे समय से कॉन्ट्रैक्ट आधार पर सेवाएं दे रहे गैर-शिक्षण कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

कैबिनेट के इन फैसलों को पंजाब में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने, पर्यटन क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास और सरकारी संस्थानों में कर्मचारियों से जुड़े मामलों को व्यवस्थित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Punjab Cabinet Decisions: चुनाव आयोग में 19 नए पद, नर्सिंग नियमों में संशोधन, पठानकोट में रणजीतगढ़ विकास प्राधिकरण

पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय में 19 नए पद, नर्सिंग सेवा नियम-2016 में संशोधन और पठानकोट में रणजीतगढ़ विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी मिली।

चंडीगढ़ / सत्ता संदेश

पंजाब कैबिनेट की बैठक में सोमवार को कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय में 19 नए पद सृजित करने का निर्णय लिया है। इन पदों पर नई नियुक्तियां की जाएंगी, जिससे चुनाव संबंधी कार्यों के लिए विभाग की प्रशासनिक क्षमता मजबूत होगी।

हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि चुनाव आयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय में नए पद सृजित किए गए हैं। सरकार के इस फैसले से कार्यालय के कामकाज के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी और चुनाव से जुड़े कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी।

पंजाब नर्सिंग शिक्षा सेवा नियम-2016 में संशोधन

कैबिनेट ने पंजाब नर्सिंग शिक्षा सेवा नियम-2016 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। चीमा के मुताबिक संबंधित विभाग का गठन वर्ष 2021 में किया गया था, लेकिन उस समय सेवा नियम तैयार नहीं किए गए थे। इसके बाद करीब 1,400 स्टाफ नर्सों की भर्ती भी की गई।

अब सरकार ने मंत्रिमंडल के माध्यम से नए नियमों को मंजूरी दे दी है। संशोधित नियम लागू होने के बाद नर्सिंग विभाग में सेवा से संबंधित व्यवस्थाएं निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित की जा सकेंगी।

गैर-शिक्षण कर्मचारियों को भी सोसायटी के दायरे में लाने का फैसला

पंजाब सरकार ने गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाओं को भी संबंधित सोसायटी के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। इससे पहले कंप्यूटर शिक्षकों को सोसायटी के दायरे में शामिल किया गया था। अब शेष गैर-शिक्षण कर्मचारियों को भी इस व्यवस्था के तहत लाने की मंजूरी दी गई है।

पठानकोट में रणजीतगढ़ विकास प्राधिकरण बनेगा

कैबिनेट बैठक में पठानकोट के पर्यटन विकास को लेकर भी अहम फैसला लिया गया। सरकार ने रणजीतगढ़ विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य पठानकोट और आसपास के पर्यटन स्थलों को विकसित कर उन्हें विश्वस्तरीय पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।

कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पठानकोट में पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। रणजीत सागर बांध और आसपास के प्राकृतिक एवं पर्यटन स्थलों को विकसित कर क्षेत्र में पर्यटकों की आमद बढ़ाने की योजना है।

रणजीतगढ़ विकास प्राधिकरण में मुख्यमंत्री भगवंत मान को अध्यक्ष और संबंधित मंत्री को उपाध्यक्ष बनाए जाने का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि प्राधिकरण के गठन से पठानकोट के पर्यटन विकास को संस्थागत रूप से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और क्षेत्र को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा।

पंजाब सरकार के मुताबिक इन फैसलों का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना, नर्सिंग क्षेत्र में सेवा नियमों को व्यवस्थित करना, कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों का समाधान करना और पठानकोट में पर्यटन की संभावनाओं को विकसित करना है।

पंजाब में महिलाओं को बड़ी सौगात, CM मान ने जारी की मावां धीयां सत्कार योजना की दूसरी किस्त

तरनतारन / सत्ता संदेश

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को तरन तारन के गोइंदवाल साहिब स्थित अनाज मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना की दूसरी किस्त जारी की। इसके तहत तीन महीने की एकमुश्त वित्तीय सहायता लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई।

दूसरी किस्त के तहत 36,87,677 महिलाओं के खातों में कुल करीब 1,260 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा रहे हैं। सामान्य वर्ग की पात्र महिलाओं को तीन महीने के लिए 3,000 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति की महिलाओं को 4,500 रुपये मिलेंगे।

इस योजना के तहत सामान्य वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से पहुंचाई जाती है।

जुलाई में जारी हुई थी पहली किस्त

योजना की पहली किस्त जुलाई 2026 में जारी की गई थी। उस समय भी पात्र महिलाओं को तीन महीने की राशि एकमुश्त दी गई थी। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 3,000 रुपये और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 4,500 रुपये मिले थे।

सरकार के अनुसार, नई किस्त के बाद योजना के तहत अब तक कुल 73.99 लाख महिलाओं के खातों में करीब 2,562 करोड़ रुपये पहुंचाए जाने हैं।

शिक्षा और बिजली को लेकर CM मान के दावे

गोइंदवाल साहिब में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार का दावा करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने NEET में पंजाब के विद्यार्थियों के प्रदर्शन में बढ़ोतरी का भी उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री ने 600 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने और निजी थर्मल पावर प्लांट खरीदने समेत सरकार की अन्य पहलों का भी जिक्र किया।

कांग्रेस और विपक्ष पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर चल रही राजनीतिक गतिविधियों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर आपसी खींचतान में उलझे होने का आरोप लगाया।

मान ने पंजाब की पिछली सरकारों का जिक्र करते हुए कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहे राजनीतिक परिवारों का दौर खत्म हुआ है और उनकी सरकार आम लोगों के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री के ये बयान उनके कार्यक्रम में दिए गए राजनीतिक संबोधन का हिस्सा रहे।

PAU लुधियाना : 25 सितंबर को ‘हमारे राम’ के चार शो, मुंडियां ने लोगों से शामिल होने की अपील की

पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना में 25 और 26 सितंबर को ‘हमारे राम’ नाटक के चार शो होंगे। आशुतोष राणा रावण और राहुल आर. भूचर भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे।

लुधियाना / सत्ता संदेश

पंजाब की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाब सरकार की ओर से लुधियाना में ‘हमारे राम’ नाटक के चार शो आयोजित किए जाएंगे। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (PAU) में 25 और 26 सितंबर को हर दिन दो शो होंगे।

कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां और पंजाब हेरिटेज एंड टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड के सलाहकार दीपक बाली ने लुधियाना के लोगों से बड़ी संख्या में नाटक देखने पहुंचने की अपील की। उन्होंने बताया कि दोनों दिनों में पहला शो दोपहर 2 बजे और दूसरा शो शाम 6 बजे शुरू होगा। कार्यक्रम के दौरान साउंड और लाइट की विशेष व्यवस्था की गई है।

मुंडियां और बाली ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार रामायण के माध्यम से भगवान राम के जीवन, आदर्शों और शिक्षाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उनके अनुसार, इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक विरासत से युवाओं को जोड़ना भी है।

हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि पंजाब सरकार लोगों की निजी और धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से अलग-अलग धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ और श्री गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती से जुड़े कार्यक्रमों के साथ ‘हमारे राम’ नाटक का आयोजन किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि पूरे पंजाब में ‘हमारे राम’ की कुल 41 प्रस्तुतियां आयोजित की जा रही हैं, जिनमें से चार प्रस्तुतियां 25 और 26 सितंबर को PAU लुधियाना में होंगी।

आशुतोष राणा और राहुल आर. भूचर मुख्य भूमिकाओं में

फेलिसिटी थिएटर की ओर से तैयार किया गया ‘हमारे राम’ एक हिंदी स्टेज प्रोडक्शन है, जिसमें रामायण की कथा को आधुनिक थिएटर तकनीक, संगीत, विजुअल इफेक्ट्स, हवाई कलाबाजी और आधुनिक स्टेज अरेंजमेंट के साथ प्रस्तुत किया गया है।

नाटक में अभिनेता आशुतोष राणा रावण की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि राहुल आर. भूचर भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं।

दीपक बाली ने बताया कि नाटक की कहानी सीता माता के वनवास के बाद लव और कुश की भगवान राम से मुलाकात से आगे बढ़ती है। प्रस्तुति में कथा को सूर्य देव के दृष्टिकोण से दिखाने का प्रयास किया गया है, जिससे रामायण की कहानी को एक अलग नाटकीय नजरिए से प्रस्तुत किया गया है।

उन्होंने कहा कि नाटक में संगीत, विजुअल इफेक्ट्स और आधुनिक तकनीक के माध्यम से दर्शकों के लिए एक व्यापक थिएटर अनुभव तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं को भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से जोड़ने के साथ थिएटर कला को बढ़ावा देना है।

नाटक के पास BookMyShow, संबंधित विधायकों और जिला प्रशासन के कार्यालयों से निशुल्क उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है।

इस अवसर पर विधायक अशोक पराशर पप्पी, विधायक मदन लाल बग्गा, डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन, सनातन सेवा समिति के अध्यक्ष विजय शर्मा, ब्राह्मण वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन पंकज शारदा, चेयरमैन जतिंदर सिंह खंगूरा और वरुण मेहता सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

जसप्रीत सिंह पंढेर ने सीएम मान से की मुलाकात, गांव ढेरी के विकास कार्यों पर हुई चर्चा

लुधियाना / सत्ता संदेश

हलका साहनेवाल के गांव ढेरी के सरपंच एवं किसान विंग हलका साहनेवाल के अध्यक्ष जसप्रीत सिंह पंढेर ने लुधियाना में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से मुलाकात की। इस दौरान उनके भाई सतवंत सिंह पंढेर भी मौजूद रहे।

मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए जसप्रीत सिंह पंढेर ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से मुलाकात का अवसर मिला, जिसके लिए उन्होंने पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया का धन्यवाद किया।

उन्होंने बताया कि मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री के साथ गांव ढेरी में चल रहे और प्रस्तावित विकास कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ ही उन्होंने हलका साहनेवाल में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी भी मुख्यमंत्री को दी।

जसप्रीत सिंह पंढेर ने कहा कि उनके अनुसार हलके में बड़े स्तर पर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया का विकास कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का भी धन्यवाद किया और कहा कि सरकार की ओर से हलके के विकास के लिए लगातार ग्रांट जारी की जा रही है।

उन्होंने कहा कि आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर वह हरदीप सिंह मुंडिया के समर्थन में काम करेंगे और उन्हें बड़ी लीड के साथ विधानसभा पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार दोबारा सत्ता में आएगी और पंजाब के विकास को आगे बढ़ाया जाएगा।

पंजाब में AAP का बड़ा डोर-टू-डोर अभियान, 20 सितंबर से घर-घर पहुंचेंगे 2.68 लाख बूथ कमेटी सदस्य

पंजाब में AAP 20 सितंबर से राज्यव्यापी डोर-टू-डोर अभियान शुरू करेगी। मनीष सिसोदिया के मुताबिक 2.68 लाख बूथ कमेटी सदस्य घर-घर जाकर मान सरकार के काम और योजनाओं की जानकारी देंगे।

चंडीगढ़ / सत्ता संदेश

पंजाब में 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) ने राज्यव्यापी डोर-टू-डोर अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। पार्टी पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने 18 सितंबर को चंडीगढ़ में इसकी घोषणा की। अभियान की शुरुआत 20 सितंबर से होगी और पार्टी के अनुसार करीब 2.68 लाख बूथ कमेटी सदस्य घर-घर जाकर भगवंत मान सरकार के कामकाज, योजनाओं और नीतियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे।

इस अभियान में मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे। पार्टी के मुताबिक मान 20 सितंबर को अपनी विधानसभा सीट धुरी से डोर-टू-डोर अभियान में हिस्सा लेंगे। इसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता, मंत्री और बूथ स्तर के पदाधिकारी राज्यभर में लोगों से संपर्क करेंगे।

मनीष सिसोदिया के मुताबिक अभियान का उद्देश्य सरकार के कार्यों और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं को सीधे लोगों तक पहुंचाना है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान भी शुरू किया जाएगा। पार्टी संगठन के स्तर पर नए लोगों को जोड़ने और बूथ स्तर पर अपनी पहुंच बढ़ाने पर भी जोर देगी।

19 सितंबर को लुधियाना में जारी होगा पैंफलेट

डोर-टू-डोर अभियान से एक दिन पहले, 19 सितंबर को लुधियाना में मुख्यमंत्री भगवंत मान AAP के चुनावी अभियान का पैंफलेट जारी करेंगे। पार्टी के अनुसार इसमें अभियान की रूपरेखा और जनता तक पहुंचाए जाने वाले प्रमुख संदेशों की जानकारी होगी।

AAP का यह अभियान आगामी 2027 पंजाब विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच शुरू किया जा रहा है। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि सरकार के कामकाज की जानकारी को संगठन के माध्यम से सीधे हर घर तक पहुंचाया जाएगा।